‘पत्नीनं व्होडाफोनच्या ‘पग’ श्वानाप्रमाणे पतीचे अनुकरण करणे अपेक्षित नाही’, मद्रास उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

प्रकरण काय आहे?

मद्रास उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द करत १६ वर्षांपासून विभक्त राहणाऱ्या दाम्पत्याचा घटस्फोट मंजूर केला. दाम्पत्याचे लग्न सप्टेंबर १९९२ मध्ये झाले होते. त्यांना चार मुले असून पतीचे वय ६७ वर्ष इतके आहे. घटस्फोट मंजूर करताना न्यायालयाने पतीला देखभाल खर्चापोटी ७ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.

पतीने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, नोकरीच्या निमित्ताने तो तमिळनाडूहून मुंबईला गेला होता. मात्र पत्नी त्याच्याबरोबर आली नाही. २०१४ साली पतीने तमिळनाडूच्या शिवगंगा येथील कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. त्याने पत्नीवर व्याभिचाराचे आरोप लावले. सप्टेंबर २०२१ मध्ये कुटुंब न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळून लावला.

कुटुंब न्यायालयाने याचिका फेटाळताना म्हटले की, पती स्वतः नोकरीच्या निमित्ताने मुंबईला गेला आणि त्याच्याबरोबर त्याने पत्नीला नेले नाही. या चुकीचा फायदा घेत तो आता पत्नीवर आरोप करून घटस्फोट घेत आहे. कुटुंब न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पतीने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

उच्च न्यायालयाने नात्यात दुरावा आल्याचे मान्य केले

कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय बदलताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, “कट्टर स्त्रीवादी कार्यकर्ते कदाचित कनिष्ठ न्यायालयाच्या क्रांतिकारक भूमिकेचे कौतुक करतील. आम्ही खेदाने सांगतो की, आम्ही त्याला आमची मान्यता देऊ शकत नाही. पत्नीला स्वतःबरोबर नेणे नेहमीच शक्य नसते. समजा पती सैनिक असेल, तर लष्करी छावणीत वैवाहिक संसार थाटणे शक्य होईल का? तिच्याकडून व्होडाफोनच्या जाहिरातीतील श्वानासारखे वागण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.”

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पती आणि पत्नी १६ वर्षांपासून विभक्त आहेत. पत्नी पतीकडे परतण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीने समुपदेशन करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात यश आले नाही. दीर्घ काळापासून दाम्पत्य विभक्त राहत असेल तर ते नाते संपल्याचेच द्योतक आहे.