“पत्नीने वारंवार भांडण करणं, शरीर संबधांना नकार देणं ही क्रूरता”; घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

नेमकं प्रकरण काय?

घटस्फोटाचं प्रकरण हे कुटुंब न्यायालयातून दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे गेलं होतं. यामध्ये पतीचा आरोप असा होता की त्याच्या पत्नी सातत्याने त्याच्याशी वाद घातले आणि भांडण केलं. तसंच पती त्याच्या आई वडिलांना जी आर्थिक मदत करत होता त्यालाही नकार दिला. एवढंच नाही तर एकत्र कुटुंब असूनही पत्नी वेगळा स्वयंपाक करु लागली. तिने वारंवार शरीर संबंधांनाही नकार दिला. दुसरीकडे या व्यक्तीच्या पत्नीने असे आरोप केले की पती तिला मारहाण करतो, दारु पिऊन हिंसाचार करतो, विवाहबाह्य संबंध ठेवतो. कोर्टाने जे पुरावे पाहिले त्यानुसार पत्नीने जे आरोप केले होते त्याचे कुठलेही पुरावे आढळून आले नाहीत. घटस्फोट झाल्याने पत्नीने पतीवर हे आरोप केले होते हे निरीक्षण देखील कोर्टाने नोंदवलं. तसंच कुटुंब न्यायालयाने या दोघांना जो घटस्फोट देण्याचा निर्णय दिला होता तो कायम ठेवला. घटस्फोट रद्द केला जावा ही सदर महिलेची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. Live Law ने हे वृत्त दिलं आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालायने म्हटलंय ती वैवाहिक क्रूरता काय?

पत्नीने एकत्र कुटुंब असलेल्या घरात आपल्या खोलीचा दरवाजा बंद ठेवणं

सासू आणि सासऱ्यांना मनस्ताप होईल, त्यांची चिडचिड होईल असं वर्तन करणं.

पतीने शरीर संबंधांसाठी विचारणा केल्यानंतर त्याला सतत नाही म्हणणं

पतीशी कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीवरुन सतत वाद घालणं, भांडण करणं या सगळ्या बाबी क्रूरता आहेत असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

कोर्टाने घटस्फोटाचा निर्णय कायम का ठेवला?

एवढंच नाही तर कोर्टाने हा मुद्दाही उपस्थित केला की पत्नी तिच्या पतीसह हे क्रूर वर्तन दीर्घ काळ करत होती. त्यामुळे दोघांमधले वैवाहिक संबंध संपूर्णपणे तुटले होते. या दोघांच्या संबंधांमध्ये पुन्हा काही तरी नवे बंध निर्माण होतील, नात्याला अंकुर फुटतील अशी कुठलीही शक्यता नव्हती. त्यामुळे घटस्फोटाचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. तसंच पती किंवा पत्नीने वैवाहिक आयुष्यात घडणाऱ्या प्रत्येक घटना डायरीत नोंदवून ठेवणं अपेक्षित नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.