राज्यसभेत आधार कार्डाच्या बायोमॅट्रिक आयडेंटिफिकेशनसंदर्भातील चर्चा पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे काँग्रेसचे नेते जयराम यांनी मंगळवारी सभागृहात आपली उद्विग्नता व्यक्त केली. अरूण जेटली उद्या आजारी पडणार आहेत का, असा खोचक सवाल त्यांनी यावेळी विचारला.

दोन दिवसांपूर्वी सचिवालयाकडून राज्यसभेतील सदस्यांना बुधवारी सभागृहात आधारसंदर्भातील चर्चेची नोटीस मिळाली होती. मात्र, आज सकाळी अचानकपणे ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आल्याचे कळवण्यात आले. यासंदर्भात मी सचिवालयाकडे चौकशी केली तेव्हा अर्थमंत्री जेटली आजारी असल्याने त्यांना चर्चेला उपस्थित राहता येणार नाही, असे मला सांगण्यात आले. मात्र, आज ते सभागृहात व्यवस्थित दिसत होते. मग त्यांनी चर्चा पुढे का ढकलली? ते उद्या आजारी पडणार आहेत का, असा उपरोधिक सवाल जयराम रमेश यांनी विचारला.

A 16 year old girl was raped by five people Nagpur
नागपूर: १६ वर्षीय मुलीवर पाच जणांचा बलात्कार
Versova Koliwada, facilities Versova koliwada,
वर्सोवा कोळीवाड्याला सोयी-सुविधांची प्रतीक्षा
women hostel building Nanded
नांदेडमधील महिला वसतिगृहाची वास्तू बनली भाजपचे प्रवेश केंद्र !
Women officers and employees are fully responsible for voting stations where number of women voters is more than men
महिलांच्या हाती मतदान केंद्राची दोरी…

[jwplayer ZhG39sWJ]

जेटली यांनी सोमवारी आजारी असल्यामुळे संसदेत उपस्थित राहणे टाळले होते. मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत वस्तू व सेवा करासंदर्भातील चार विधेयके मंजूर झाल्यानंतर ते थेट घरी परतले होते. त्यांना राज्यसभेत अर्थंसकल्पावरील चर्चेला उत्तर द्यायचे होते. मात्र, या चर्चेला उपस्थित न राहता जेटली घरी परतले होते. तत्पूर्वी जेटली सकाळपासून सभागृहात उपस्थित होते. यावेळी संसदीय कामकाज मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी चर्चेसाठी उभे राहिले होते. मात्र, काहीही न बोलता ते खाली बसले होते.

[jwplayer JicSCFrz]

द्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या दृष्टीने, तसेच एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) संबंधित चार विधेयकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी सकाळी घेतलेल्या विशेष बैठकीत मंजुरी देत एक पाऊल पुढे टाकले. ही विधेयके संसदेत मंजूर करून घेणे हा त्यापुढील टप्पा असून, अप्रत्यक्ष कररचनेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या कराची अंमलबजावणी १ जुलैपासून करण्याच्या दृष्टीने संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच ही विधेयके मंजूर करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.

केंद्रीय जीएसटी, एकात्मिक जीएसटी, केंद्रशासित प्रदेशविषयक जीएसटी आणि राज्यांना नुकसानभरपाई अशी ही चार विधेयके आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अध्यक्ष असलेल्या व सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असलेल्या जीएसटी परिषदेने १२ बैठकांमध्ये या चारही विधेयकांना सखोल चर्चेनंतर मंजुरी दिली होती. त्यावर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमतीची मोहोर उमटवली आहे.