‘उडवून टाकू’, इराण युद्धानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांची आता ‘ओमान’ला थेट धमकी; किती देशांना आतापर्यंत दिला इशारा?

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर कुणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. मस्कटलाही (ओमानची राजधानी) तो अधिकार नाही, असे सांगून ट्रम्प यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत संताप व्यक्त केला. इराण आणि ओमान हे युद्ध समाप्तीनंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवतील, हा प्रस्ताव ट्रम्प यांनी धुडकावून लावला.

“होर्मुझवर कुणीही नियंत्रण ठेवू शकत नाही. हा आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग आहे. ओमाननेही इतर देशांप्रमाणेच वागायला हवे. अन्यथा आम्ही त्यांना उडवून टाकू”, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला. ट्रम्प यांच्या या ताज्या विधानामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. कारण ओमान हा देश गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेचा जुना आणि विश्वासू सहकारी मानला जात होता. ओमानमध्ये अमेरिकेच्या लष्करी सहकार्याचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. तसेच अमेरिका आणि इराणमध्ये मध्यस्थी म्हणूनही ओमान भूमिका बजावत होता.

अमेरिका-इस्रायल यांचे इराणविरोधातील युद्ध समाप्त करण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला पश्चिम आशियातील युद्ध सुरू होण्यापूर्वी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगाला मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होत होता.

व्हाईट हाऊसने इराणचा मसुदा नाकारला

दोन दिवसांपूर्वी इराण सरकारी माध्यमाने युद्ध समाप्तीच्या करारातील मसुदा प्रसिद्ध केला होता. ज्यात म्हटले होते की, होर्मुझवरील व्यावसायिक वाहतूक युद्धाच्या पूर्वीच्या टप्प्यावर महिन्याभरात जाईल. या मसुद्यात नमूद केल्यानुसार इराण आणि ओमान संयुक्तपणे होर्मुझमधील जहाजांची वाहतूक हाताळेल. तसेच सामंजस्य कराराचा भाग म्हणून अमेरिका इराणच्या बंदराजवळ लावलेला आपला लष्करी वेढा मागे घेईल.

मात्र अमेरिकेने हा मसुदा फेटाळून लावला असून तो निराधार असल्याचे म्हटले. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, होर्मुझ हा आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग असेल. आम्ही होर्मुझवर लक्ष ठेवून असू पण कुणीही या मार्गावर नियंत्रण लादू शकत नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

ट्रम्प यांनी इराण कराराचा संबंध अब्राहम कराराशी जोडला

डोनाल्ड ट्रम्प हे मुस्लीमबहुल देशांवर अब्राहम करारात सामील होण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात मध्यस्थीने निर्माण झालेल्या या करारामुळे इस्रायल आणि यूएई व बहरीनसह अनेक अरब देशांमधील संबंध सामान्य झाले होते. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, तुर्कीये, इजिप्त आणि जॉर्डन यांनीही अधिकृतपणे या करारात सहभागी व्हायला हवे.

अणुऊर्जा चर्चा रखडली

होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि युद्धसमाप्तीव्यतिरिक्त इराणच्या अणु कार्यक्रमाची चर्चा दुसरा मोठा अडथळा ठरत आहे. इराणच्या सरकारी वृत्तवाहिनीने जो मसुदा प्रसिद्ध केला त्यात कुठेही तेहरानच्या अणु कार्यक्रम कमी करण्याचा उल्लेख नाही. तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेला मात्र त्यावर कडक निर्बंध लादायचे आहेत.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार, वाटाघाटीच्या चर्चेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अणुविषयक चर्चा केली जावी. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी मात्र या विषयावर कोणतीही तडजोड करण्यास नकार दिला.

युद्धामुळे ट्रम्प यांना अमेरिकेतच होतोय विरोध

इराण युद्धाशी निगडित हालचालींमुळे ट्रम्प यांना अमेरिकेतच विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढले आहेत. यामुळे अमेरिकन मतदारांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे चित्र नुकत्याच झालेल्या मतचाचणीच्या अहवालावरून दिसून आले आहे. यानंतरही ट्रम्प यांनी भूमिका लवचिक करण्याऐवजी युद्धाबाबत आणखी ताठरता आणल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

मला मध्यावधीची चिंता नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. सहा महिन्यानंतर होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांतून स्पष्ट होईल की, रिपब्लिकन पक्षाचे काँग्रेसवर नियंत्रण राहील की नाही.

१३ देशांपैकी एका देशाशी युद्ध

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे. जगातील २०० देशांपैकी त्यांनी १५ देशांना ट्रम्प यांनी धमकी दिली आहे. यामुळे प्रत्येक १३ देशांपैकी १ देशाशी अमेरिकेचे तणावपूर्ण संबंध निर्माण झाले आहेत.

तसेच या देशातील लोकसंख्येचा विचार केला तर जगातील ११ लोकांपैकी १ माणूस ट्रम्प यांच्या धमक्यांमुळे बाधित झाला आहे.