आर्थिक दुर्बल घटकाच्या उत्पन्न मर्यादेचा फेरविचार ; केंद्राचा निर्णय; ‘नीट’ समुपदेशन प्रक्रिया लांबणीवर

सरकारने याच शैक्षणिक वर्षांसाठी निर्णय लागू होईल, या उद्देशाने १०३ वी घटनादुरुस्ती केली

नवी दिल्ली : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या ‘नीट’ प्रवेश प्रकियेतील आर्थिक दुर्बल घटकाच्या (ईडब्ल्यूएस)आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. ‘ईडब्ल्यूएस’च्या उत्पन्न निकष निश्चितीसाठी समिती नेमण्यात येणार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाला सांगितले. या समितीस चार आठवडय़ांचा अवधी लागणार असल्याने ‘नीट’ समुपदेशन प्रक्रियाही चार आठवडे लांबणीवर जाणार असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतच्या केंद्र व वैद्यकीय समुपदेशन समितीच्या २९ जुलैच्या नोटिशीविरोधातील याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य असून, सर्व राज्यांना त्यास पाठबळ द्यायला हवे, असे न्या. सुर्यकांत यांनी नमूद केले. मात्र, या घटकांसाठी निकषनिश्चिती योग्य पद्धतीने व्हायला हवी, असे नमूद करत न्यायालयाने या प्रवर्गासाठी आठ लाख या उत्पन्नमर्यादेचा फेरविचार करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले. या प्रकरणात आतापर्यंत बराच कालापव्यय झाल्याने सरकारने ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण पुढील वर्षांपासून लागू करावे आणि समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करण्यास अनुमती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी केली. मात्र, सरकारने याच शैक्षणिक वर्षांसाठी निर्णय लागू होईल, या उद्देशाने १०३ वी घटनादुरुस्ती केली असून, ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे योग्य होणार नाही, असे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. ही बाब न्यायालयाने मान्य केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Will revisit 8 lakh annual income limit for ews quota centre tells supreme court zws

ताज्या बातम्या