Judicial Corruption Chapter NCERT : नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग अर्थात एनसीईआरटीने प्रकाशित केलेल्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील एका धड्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. इयत्ता आठवीच्या पुस्तकात ‘समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका’ या धड्याचा समावेश करण्यात आला असून यामध्ये ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या विषयाचा समावेश करण्यात आल्याने गोंधळ उडाला आहे.
याबाबत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी देखील तीव्र आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘कोणालाही संस्थेची (न्यायपालिका) बदनामी करू देणार नाही’, असं सूचक भाष्य करत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, यानंतर आता या एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पुस्तकातील वादानंतर मोठी अपडेट समोर आली आहे.
एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पुस्तकातील ‘समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका’ यातील न्यायालयातील भ्रष्टाचाराबाबतचा संदर्भ किंवा धडा वगळण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच या पुस्तकाची बाजारातील विक्री थांबवत एनसीईआरटीने हे पुस्तक बाजारातून पाठिमागे मागवल्याची माहिती समोर आल्याचं वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे. या पुस्तकातील धड्यावरून झालेल्या वादानंतर आणि थेट सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर अखेर या पाठ्यपुस्तकात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.
सूत्रांच्या मते या पाठ्यपुस्तकाची चर्चा प्रामुख्याने प्रलंबित न्यायालयीन खटले आणि न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचार यासारख्या मुद्द्यांवर केंद्रित होती. मात्र, काही निवडक उदाहणांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या कार्यप्रणाली आणि विश्वासार्हतेबद्दल अनपेक्षित किंवा दिशाभूल करणारा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे आता या पाठ्यपुस्तकात सुधारणा करण्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वादानंतर पुस्तकाची विक्री थांबवली?
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या पुस्तकावर तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर एनसीईआरटीने आठवीचं हे पुस्तक बाजारातून मागे घेतलं असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दिल्लीतील एनसीईआरटी कॅम्पसमधील प्रकाशन विभागाच्या पुस्तक काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की, “सोमवारी काउंटरवर विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले हे पुस्तक आता उपलब्ध नाही.”
नव्या पुस्तकातील धड्यात कोणत्या मुद्यांचा समावेश?
आठवीच्या पुस्तकातील या धड्यात न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा समावेश आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये विविध स्तरांवर होणारा भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच, खटल्यांच्या विलंबासाठी न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, किचकट कायदेशीर प्रक्रिया आणि अपुऱ्या पायभूत सुविधा अशा कारणांचा समावेश केला आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत काय म्हणाले होते?
ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही प्रतिक्रिया दिली. “मी कोणालाही संस्थेची बदनामी करू देणार नाही. याचा समाना कसा करायचा हे मला ठाऊक आहे,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
