आरक्षणाला पाठिंबा; फेररचनेला विरोध

महिला आरक्षणाची तरतूद लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेशी जोडणारे घटनादुरुस्ती विधेयक, या फेररचनेसाठी आयोग नेमणारे विधेयक व केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही या तरतुदीची अंमलबजावणी करणारे विधेयक अशी तीनही विधेयके लोकसभेत गुरुवारी एकत्रितपणे मांडली गेली. ही विधेयके मांडण्याला विरोधकांनी विरोध केला. २०२३ मध्ये महिला आरक्षण कायदा झाला असताना पुन्हा हे विधेयक कशासाठी आणले जात आहे? या आरक्षणाशी मतदारसंघांच्या फेररचना जोडून भाजपला राजकीय फायदा मिळवायचा आहे, या भाजपच्या राजकीय हितसंबंधांना आम्ही विरोध करत आहोत, असा मुद्दा काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, ‘एमआयएम’, ‘माकप’ आदी प्रमुख विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी उपस्थित केला.

आरक्षण आत्ताही लागू करा -थरूर

महिला आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करू शकता. पण मतदारसंघांच्या फेररचनेचा समावेश का, कशासाठी करत आहात? फेररचनेसंबंधित अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत, त्यावर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकार हा संपूर्ण विषय अवघ्या २-३ दिवसांतच उरकत आहे. या संदर्भात विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांचे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. जर सरकारला महिला आरक्षण खरोखरच लागू करायचे असते, तर त्यांनी ते २०२३ मध्येच केले असते. त्यांनी ते आताही करावे, आम्ही त्यांना नक्की पाठिंबा देऊ, असा मुद्दा काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी उपस्थित केला. विरोधकांकडून २०२३ मध्येच महिला आरक्षण कायदा झाला असताना तीन वर्षांत या आरक्षणाची अंमलबजावणी का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, मल्लिकार्जुन खरगेंनी तेव्हाच केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती की, महिला आरक्षण २०२९ लाच लागू करा, त्यासाठी जनगणनेसाठी थांबू नका. पण तेव्हा मात्र केंद्र सरकारने जनगणनेला प्राधान्य दिले होते. मग आता असे काय झाले की केंद्र सरकार घूमजाव करत घाईघाईत हे आरक्षण लागू करू पाहात आहे? आम्ही (विरोधकांनी) महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिला होता व सर्वसंमतीने विधेयक मंजूरही झाले होते. हे आरक्षण अजूनही अस्तित्वात आहे, त्याची अंमलबजावणी करा असे आवाहनही गोगोई यांनी केले.

बहुमतासाठी धडपड?

ही तीनही विधेयके मांडण्याला विरोध करताना ‘एमआयएम’चे असादुद्दीन ओवैसी यांनी मतविभागणी मागितल्याने नाइलाजाने लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना ती घ्यावी लागली.

 चर्चेनंतर विधेयक संमत करताना मतविभागणी होईलच, मग आत्ता कशाला हवी मतविभागणी, असे म्हणत मतविभागणी टाळण्याचा प्रयत्न बिर्लांनी केला होता. सभागृहातील उपस्थित ४३६ सदस्यांपैकी २५१ विरुद्ध १८५ मतांनी विधेयक मांडण्याला झालेला विरोध मोडून पडला. त्यानंतर विधेयकांवर झालेल्या चर्चेमध्ये विरोधकांनी तीव्र हल्लाबोल केल्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी हस्तक्षेप करून दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होणार नसल्याची हमी द्यावी लागली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय विधिमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी ही विधेयके मांडल्यानंतरही विरोधकांची ही एकजूट चर्चेदरम्यानही कायम राहिली. त्यामुळे केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमताची जुळवाजुळव करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही, घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करा नाही तर महिला मतदार तुमच्यापासून दूर जातील, असा अप्रत्यक्ष इशारा विरोधकांना दिला.

८१५ जागा आल्या कुठून?

प्रत्येक राज्यामध्ये लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होईल व ८१५ सदस्य निवडून येतील असे केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी सांगितले. या संभाव्य ८१५ सदस्यसंख्येवर विरोधकांनी शंका घेतली.  ‘हा आकडा आला कुठून? नागपूरहून की एखाद्या संघाच्या शाखेतून, असा टोला काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी लगावला. घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये लोकसभेच्या जागा कशा वाढतील याचे सूत्र दिलेले नाही. त्यावरही विरोधकांनी आक्षेप घेतला. काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी, लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याच्या प्रक्रियेबाबत घटनादुरुस्ती विधेयकात एकही शब्द नाही. दक्षिणेकडील राज्यांच्या जागा उत्तरेच्या तुलनेत कमी होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी फेटाळले.

‘नारी’ हा भाजपचा नारा!

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी महिला आरक्षणाला ठाम पाठिंबा देत असल्याचे सांगितले. मात्र, भाजप ‘नारी’चा राजकीय नारा देत आहे. ज्या पक्षात महिलांचे अस्तित्वच कमी आहे, तो त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कसा उभा राहील, असा प्रश्न अखिलेश यांनी केला. तृणमूल काँग्रेसच्या काकोली घोष-दस्तीदार यांनी, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक असतानाच केंद्र सरकारने हे विधेयक कशासाठी आणले, असा सवाल करून भाजपच्या हेतूंवर शंका घेतली. शिवसेना ठाकरे गटाचे अरविंद सावंत यांनी प्रस्तावित फेररचना आयोगाच्या अधिकारांबाबत चिंता व्यक्त केली. या आयोगाला स्वत:ची कार्यपद्धती ठरवण्याचे अधिकार मिळू शकतील का, अशी शंका घेतली. पाच राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू असताना विधेयके मांडून भाजपने राजकारण केल्याचा आरोपही सावंत यांनी केला. काँग्रेसचे नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारवर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्यासाठीच मतदारसंघांच्या फेररचनेची घाई केली असल्याचा आरोप केला. केंद्र सरकारने ही विधेयके मागे घेऊन सर्वपक्षीय बैठकीत सविस्तर चर्चा करावी व त्यानंतरच एकमताने ही विधेयके मांडावीत, अशी मागणी केली.

विरोध केल्यास किंमत मोजावी लागेल -पंतप्रधान

महिला आरक्षणाला लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या फेररचनेशी जोडणार्‍या घटनादुरुस्तीला कडाडून विरोध करणार्‍या ‘इंडिया’ आघाडीला गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ‘नारीशक्ती’ आपल्या निर्णयावर आणि त्याहीपेक्षा आपल्या हेतूंवर लक्ष ठेवून आहेत. आपल्या बाजूने कोणताही वाईट हेतू दिसल्यास त्या आपल्याला कदापि क्षमा करणार नाहीत, असे म्हणत घटनादुरुस्तीला पाठिंबा द्या, नाही तर महिलांचा रोष पत्करा, असा अप्रत्यक्ष इशारा मोदींनी विरोधकांना दिला.

८१५ जागा आल्या कुठून?

’प्रत्येक राज्यामध्ये लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होईल व ८१५ सदस्य निवडून येतील असे केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी सांगितले.

’या संभाव्य ८१५ सदस्यसंख्येवर विरोधकांनी शंका घेतली. ‘हा आकडा आला कुठून? नागपूरहून की एखाद्या संघाच्या शाखेतून, असा टोला काँग्रेसचे गौरव गोगोई यांनी लगावला.

’लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याच्या प्रक्रियेबाबत घटनादुरुस्ती विधेयकात एकही शब्द नाही. तसेच दक्षिणेकडील राज्यांच्या जागा उत्तरेच्या तुलनेत कमी होणार असल्याचा दावा प्रियंका गांधी यांनी केला. हे आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी फेटाळले.

निवडणूक आयोग आणि न्यायसंस्थांवर दबाव आणून सरकारने लोकशाही संपवण्यास सुरुवात केली. आता घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करून लोकशाहीवर उघड हल्ला केला आहे. संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक संमत झाल्यास देशातील लोकशाही संपेल. –प्रियंका गांधी, काँग्रेस नेत्या