महिला आरक्षणासाठी लोकसभेच्या जागांत वाढ?

या आराखड्यानुसार लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवली जाईल. त्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. म्हणजे प्रत्येक तिसरा लोकसभा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होईल. त्यातून लोकसभेमध्ये महिला खासदारांचे प्रतिनिधित्व वाढेल तसेच, या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी देखील होऊ शकेल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सोमवारी झालेल्या बैठकीमध्ये स्पष्ट करण्यात आल्याचे समजते. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले जाऊ शकते. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्येच संमत केले जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा सूत्रांनी केला.या घटनादुरुस्तीमुळे नव्या जनगणनेची प्रतीक्षा न करता कायदा लागू करता येईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पहिल्यांदा राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

महिला आरक्षण विधेयक-२०२३ संसदेमध्ये संमत करण्यात आला आहे पण, हा कायदा लागू करण्यासाठी चालू जनगणेची पूर्तता होईपर्यंत वाट पाहण्याची केंद्र सरकारची तयारी नाही. नवी जनगणना २०२७ नंतर पूर्ण होईल. त्यानंतर मतदारसंघांच्या फेररचनेचे काम होती घेतले जाईल. हे काम २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. मात्र, हा कायदा २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्येच लागू करण्यासाठी विरोधकांची केंद्र सरकार मनधरणी करत आहे. नवी जनगणना पूर्ण होऊन मतदारसंघांची फेररचना करेपर्यंत थांबले तर २०२९ मध्ये महिला आरक्षण लागू करता येणार नाही. तसे न करता आगामी लोकसभा निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केल्याचे समजते. तसे करायचे असेल तर या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे.

‘नारी शक्ती वंदन अभिनियम’ या कायद्यानुसार लोकसभा, राज्यांतील विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद आहे. या आरक्षणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव जागांचाही समावेश आहे. हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू राहणार असून, संसदेला त्याचा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार आहे. तसेच फेररचनेत आरक्षित जागांची फेरबदल करण्याचीही तरतूद आहे. हा कायदा २०२३ मध्ये मंजूर झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

आगामी जनगणना आणि त्यानंतरच्या मतदारसंघ फेररचनेशी हा कायदा जोडण्यात आला आहे. मात्र २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्याचा प्रस्ताव हा या अटीपासून फारकत घेणारा व मोठा बदल मानला जात असून त्यासाठी आणखी एक घटनादुरुस्ती करावी लागेल. म्हणजेच दोन्ही सदनांमध्ये दोन तृतियांश बहुमताने ही दुरुस्ती मंजूर करावी लागेल. त्यासाठी केंद्र सरकार विरोधकांच्या सहमतीचा युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचे समजते. यासंदर्भात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली असून तसे पत्र केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांना पाठवले होते. सत्ताधारी भाजपकडे स्वतंत्रपणे आवश्यक बहुमत नसल्यामुळे या विधेयकासाठी सर्वपक्षीय सहमती महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे १४.९४ टक्के इतके असून हा कायदा महिलांच्या राजकीय सहभागात वाढ करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

• महिला आरक्षण २०२९ मध्येच लागू करण्याला केंद्राची गती
• चालू अधिवेशनामध्ये घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याचा प्रयत्न
• २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना करणार
• लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत जाईल.
• त्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
• प्रत्येक तिसरा लोकसभा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव.