विरोधकांच्या एकीने सरकारवर नामुष्की; घटनादुरुस्ती विधेयक दोन तृतीयांश बहुमतापासून दूर

लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात गुरुवारी आणि शुक्रवारी झालेल्या १८ ते २० तासांच्या चर्चेनंतर शुक्रवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक मतदानाला टाकले. मात्र, विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने सुरुवातीपासून घेतलेली विरोधाची भूमिका कायम ठेवल्याने विधेयक सभागृहाच्या पटलावर नामंजूर होण्याची औपचारिकता उरली होती. सभागृहात एनडीएचे एकूण संख्याबळ २९८ इतके होते. बहुमतासाठी त्यांना ३५२ मतांची गरज होती. मात्र, तेवढी मिळू न शकल्याने विधेयक फेटाळले गेले.

हे विधेयक संमत झाले असते तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले असते मात्र, विरोधकांच्या अडेलतट्टूपणामुळे महिला तिसर्‍यांदा आरक्षणापासून वंचित राहिल्या, असे खापर केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी इंडिया आघाडीवर फोडले. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी एनडीए सरकार पुन्हा घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडेल, अशी ग्वाहीही रिजिजू यांनी दिली. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या पराभवाबद्दल आनंद व्यक्त केला. मात्र महिला आरक्षणाला आपला पाठिंबा असल्याचा पुनरूच्चारही केला. ताज्या जनगणनेनुसार लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना, दक्षिणेकडील राज्यांच्या जागांमधील संभाव्य घट, जातनिहाय आरक्षणाचा आग्रह या मुद्द्यांवर विरोधकांनी भूमिका कायम ठेवली आहे.

राज्यसभेत पंतप्रधानांचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्वपक्षीय खासदारांना अंतरात्माचा आवाज ऐकण्याचे आवाहन केले. राज्यसभेमध्ये हरिवंश यांची बिनविरोध उपसभापती निवड करण्यात आली. त्यांचे अभिनंदन करताना शुक्रवारी मोदींनी राज्यसभेत भाषण करताना महिलांना आरक्षण देण्यासाठी खासदारांनी घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्याची विनंती केली. मोदींच्या राज्यसभेतील सर्वपक्षीय आवाहनानंतर घटनादुरुस्ती व विधेयक फोल ठरण्याचे स्पष्ट झाले. ह्य्गेल्या चार दशकांपासून महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देशाचे राजकारण केले जात आहे. आता देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला त्यांचे हक्क मिळतील याची खात्री करण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्याच्या इतक्या दशकांनंतरही, निर्णय प्रक्रियेत भारतीय महिलांचे प्रतिनिधित्व इतके कमी असणे योग्य नाही. लोकसभेत मतदान होणार आहे. मी सर्व राजकीय पक्षांना विनंती करतो… आवाहन करतो… कृपया काळजीपूर्वक विचार करा आणि अत्यंत संवेदनशीलतेने निर्णय घ्या, आणि महिला आरक्षणाच्या बाजूने मतदान कराह्ण, असे आवाहन मोदींनी केले.

विरोधी पक्षांचे ऐक्य

’घटनादुरुस्ती विधेयकावरील मतदानावेळी विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी विरोधामध्ये मतदान केले.

’कोणताही पक्ष गैरहजर राहिला नाही वा मतदानापासून अलिप्त राहिला नाही. त्यातूनच विरोधकांची एकजूट स्पष्ट झाली.

’काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी समन्वयकाची भूमिका बजावल्याचे समजते. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या अभिषेक बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा केली होती.  गुरुवारी तृणमूल काँग्रेसचे काही खासदार गैरहजर होते पण, शुक्रवारी एखादा अपवाद वगळता इतर खासदार लोकसभेत उपस्थित होते. 

’प्रत्यक्ष मतदानाआधी मते टाकताना आपल्या सदस्यांनी कोणतीही तांत्रिक चूक करून नये याची दक्षता काँग्रेसचे के. सुरेश, मणिकम टागोर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे, तृणमूल काँग्रेसच्या गटनेत्या शताब्दी रॉय, महुआ मोईत्रा घेताना दिसल्या.

महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्यानंतर भाजपच्या महिला खासदारांनी संसद भवन परिसरात घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. भाजपने देशव्यापी आंदोलनाचीही घोषणा केली आहे.

अधिसूचनेआधीच दुरुस्ती…

घटनादुरुस्ती विधेयक सखोल अभ्यास न करता मांडल्याचे केंद्र सरकारच्या कृतीमुळेच उघड झाले. २०२३मध्ये संमत झालेला महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा नारीशक्ती वंदन कायदा अधिसूचितच केलेला नव्हता. जो कायदा अमलात आलेलाच नाही त्यामध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे दुरुस्ती करणे संविधानबाह्य ठरले असते. ही चूक सुधारत गुरुवारी रात्री २०२३चा कायदा अधिसूचित करण्यात आला. हा कायदा १६ एप्रिल २०२६ रोजी लागू झाला आहे, असे अधिसूचित केले गेले. ‘सभागृहात दुसर्‍या एखाद्या विधेयकाच्या मंजुरीवर अवलंबून असलेले एखादे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, तर मूळ विधेयक किंवा कायदाही निष्फळ ठरतो,’ याकडे काँग्रेसचे खासदार मनिष तिवारी यांनी लक्ष वेधले.