भारतात डिजिटल सामग्री चालवणाऱ्या आणि प्रकाशित करणाऱ्या मीडिया कंपन्यांच्या परदेशी मालकीला मर्यादित करणाऱ्या नवीन एफडीआयच्या (परकीय थेट गुंतवणूक) नियमांमुळे याहूने भारतातील त्यांच्या बातम्यांच्या वेबसाइट बंद केल्या आहेत. यामध्ये याहू न्यूज, याहू क्रिकेट, फायनान्स, एंटरटेनमेंट आणि मेकर्स इंडिया यांचा समावेश आहे. सेवा बंद करण्याचा याहू ई-मेल आणि भारतातील सर्चिंगवर परिणाम होणार नाही. याहूने म्हटलंय की, २६ ऑगस्ट २०२१ पासून कंपनीने भारतात कोणत्याही प्रकारचा आशय प्रकाशित करणे बंद केले आहे. दरम्यान, अमेरिकन टेक कंपनी व्हेरिझॉनने २०१७ मध्ये याहू विकत घेतले होते. "२६ ऑगस्ट २०२१ पासून पुढे याहू इंडिया कोणताही आशय प्रकाशित करणार नाही. तुमचे याहू अकाउंट, मेल आणि सर्च एक्सपिरीयंस कोणत्याही प्रकारे प्रभावित होणार नाहीत आणि नेहमीप्रमाणे काम करत राहतील. तुम्ही दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आणि वाचकांसाठी आम्ही तुमचे आभार मानतो." असे याहू वेबसाइटने म्हटले आहे. "आम्ही घाईत हा निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, भारतातील नियामक कायद्यांमधील बदलांचा परिणाम याहू इंडियावर झाला आहे. त्यामुळे आता भारतात डिजिटल कॉन्टेंट पुरवणाऱ्या आणि प्रकाशित करणाऱ्या मीडिया कंपन्यांची परदेशी मालकी मर्यादित होत आहे. याहूचा भारताशी दीर्घ काळ संबंध राहिला आहे. गेल्या २० वर्षांपासून आमच्या वापरकर्त्यांना आम्ही पुरवलेल्या प्रीमियम आणि स्थानिक कॉन्टेंटबद्दल आम्हाला खरोखर अभिमान आहे, ”असे याहूने म्हटले आहे. “याहू क्रिकेट बातम्या पुरवणारा एक घटक आहे. त्यामुळे त्यावरही नवीन एफडीआय नियमांचा परिणाम झाला आहे. एफडीआयच्या नवीन नियमांनी 'न्यूज अँड करंट अफेयर्स' स्पेसमध्ये भारतात डिजिटल कॉन्टेंट चालवणाऱ्या आणि प्रकाशित करणाऱ्या मीडिया कंपन्यांच्या परदेशी मालकीवर मर्यादा आणल्या आहेत. तसेच "जर तुम्ही याहू मेल वापरत असाल तर त्याचा तुमच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच याहू या सर्च इंजिनवरही कोणताच परिणाम होणार नाही, आम्ही कोणत्याही बदलाशिवाय पूर्वीप्रमाणेच युजर्सना सेवा देत राहू,” असं याहूने म्हटलंय. याहूने गेल्या दोन दशकांमध्ये भारतीय युजर्सनी दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आणि विश्वासासाठी आभार मानले. तसेच युजर्सशी कनेक्ट करता येईल, अशा संधी खुल्या असल्याचं त्यांनी म्हटलं. दरम्यान, ऑक्टोबरमध्ये लागू होणाऱ्या नवीन एफडीआय नियमांनुसार, भारतातील डिजिटल मीडिया कंपन्या केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या अधीन राहून परकीय गुंतवणुकीच्या स्वरूपात २६ टक्के गुंतवणूक स्वीकारू शकतात.
