जम्मू-काश्मीर फुटीरतावादी नेता मोहम्मद यासिन मलिकने दिल्ली एनआयए कोर्टात दहशतवादाशी संबंधित सर्व गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे. मलिक याच्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) यासह दहशतवादाशी संबंधित अनेक खटले दाखल आहेत. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह या प्रकरणावर १९ मे रोजी सुनावणी घेणार आहेत. आपल्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांना आव्हान देणार नसल्याचे मलिकने स्पष्ट केले. मलिकवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १६ (दहशतवाद कायदा), कलम १७ (दहशतवादासाठी निधी), कलम १८ (दहशतवादाचा कट रचणे) आणि कलम २० (दहशतवादी टोळीचा सदस्य) असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यासोबतच त्याच्यावर UAPA, १२०बी (गुन्हेगारी कट) आणि १२४ ए (देशद्रोह) आरोप लावण्यात आले आहेत. या व्यक्तींवरही आरोपपत्र दाखल विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह १९ मे रोजी यासिन मलिकच्या गुन्ह्याची शिक्षा सुनावणार आहेत. या प्रकरणांमध्ये मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. दरम्यान, विशेष न्यायालयाने काश्मिरी फुटीरतावादी फारुख अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे, शाबीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद युसूफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद बट, जहूर अहमद यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. शाह वाटाली, शाबीर अहमद शाह, अब्दुल रशीद शेख आणि नवल किशोर कपूर यांच्याविरुद्ध औपचारिकपणे आरोपपत्रे तयार करण्यात आली. लष्कर-ए-तैयबाचा दहशतवादी म्होरक्या हाफिज सईद आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनचा सय्यद सलाहुद्दीन यांच्यावरही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर हल्ले आणि हिंसाचारएनआयएच्या म्हणण्यानुसार, लष्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या संघटनांनी पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिक आणि सुरक्षा दलांवर हल्ले आणि हिंसाचार घडवून आणला. हवाला आणि इतर माध्यमांद्वारे पैशांचा व्यवहारएनआयएच्या म्हणण्यानुसार, हाफिद सईदने हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांशी संगनमत करून दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी हवाला आणि इतर माध्यमांद्वारे पैशांचा व्यवहार केला. त्यांनी हा पैसा खोऱ्यात अशांतता निर्माण करण्यासाठी, सुरक्षा दलांवर हल्ला करण्यासाठी, शाळा जाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यासाठी वापरला. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर एनआयएने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०बी, १२१, १२१ए आणि यूएपीएच्या कलम १३, १६, १७, १८, २०, ३८, ३९ आणि ४० अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
