“हा तर द्रौपदीच्या वस्त्रहरणासारखा प्रसंग”, महिला आरक्षणावरून योगी आदित्यनाथांची विरोधी पक्षांवर बोचरी टीका

विरोधी पक्ष महिलाविरोधी; मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात

काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक यांसारख्या पक्षांवर टीका करताना आदित्यनाथ म्हणाले की, या पक्षांचे वर्तन आणि सभागृहातील भाषणे त्यांची “महिलाविरोधी” मानसिकता उघड करतात. “सभागृहात ज्या प्रकारे इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी वर्तन केले, ते पाहून कौरवांच्या सभेत झालेल्या द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाची आठवण येते. विरोधी पक्षांनी केलेली बेजबाबदार विधाने आणि त्यांचे वर्तन संपूर्ण देशाला माहित झाले आहे,” असे मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

दक्षिणेकडील राज्यांच्या शंकांचे निरसन

लोकसभेच्या जागा वाढवण्याच्या मुद्द्यावरून दक्षिण भारतातील राज्यांनी भीती व्यक्त केली होती. यावर स्पष्टीकरण देताना योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आधीच आश्वासन दिले होते की २०११ च्या जनगणनेनुसार दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्वही त्याच प्रमाणात वाढेल ज्या प्रमाणात उत्तर आणि पूर्व भारतातील राज्यांचे वाढणार आहे. संपूर्ण सभागृहाने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’ला पाठिंबा देऊन ते मंजूर करावे, अशी सरकारची इच्छा होती, असेही त्यांनी नमूद केले.

नेमका पेच काय होता?

शुक्रवारी लोकसभेत १३१ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले होते. २०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवणे, वाढीव जागांनुसार महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करणे, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्येही अशाच प्रकारे जागा वाढवून महिलांना प्रतिनिधित्व देणे. हा या विधेयकाचा उद्देश होता.

विधेयक का फेटाळले गेले?

मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील एखादे विधेयक संसदेत फेटाळले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केले. संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत (३५२ मते) गाठण्यात सरकारला अपयश आले, त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. “महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरूच राहील,” असे आश्वासन केंद्र सरकारने या पराभवानंतर दिले आहे.

योगी आदित्यनाथ यांच्या या टीकेमुळे आता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील कलगीतुरा अधिकच रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २०२९ च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षणाचा मुद्दा आता राजकीय पटलावर केंद्रस्थानी आला आहे.