न्यायालयांनी हायब्रिड कामकाज सुरू ठेवण्याच्या आवश्यकतेबाबत कायदेविषयक जगतामध्ये सुरू असलेल्या मतभेदा दरम्यान वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन यांनी प्रत्यक्षरित्या कामकाजाचे समर्थन केले. लाइव लॉच्या मदतीने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट केरळ यूनिटद्वारे आयोजित एका ऑनलाइन लेक्चरमध्ये नरीमन यांनी सांगितले की, जर आरोग्यविषयक परिस्थिती अनुकल आहे, तर न्यायालयांनी प्रत्यक्ष सुनावणीवर परत आलं पाहिजे. ते ऑनलाइन न्यायालयांची वर्तमान प्रमाली आणि हायब्रिड सुनावणीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर त्यांची भूमिका मांडत होते. त्यांनी म्हटले की, मी माफी मागू इच्छतो, हे त्या दुर्दैवी महामारीमुळे आहे ज्यामुळे आपण पीडित आहोत. माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की जर तुम्ही मला विचाराल, परिस्थिती चागंली असेल तर निश्चितपणे प्रत्यक्ष सुनावणी व्हायला हवी. त्यांनी सांगितले की, जर व्याख्यान प्रत्यक्षरित्या असतं तर कितीतरी अधिक चांगल्या प्रकारे बोललं आणि ऐकता आलं असतं. पुढे ते म्हणाले, कोणत्याही प्रकारच्या ग्रहणक्षमतेसाठी पूर्णपणे प्रतिकूल असलेल्या माध्यमातून बोलण्याऐवजी प्रत्यक्षरित्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना जास्त मजा येईल. नरीमन यांनी सांगितले की, यामुळेच जसं आपण या सर्वांमधून बाहेर येतो आहोत, मला वाटतं आपण पुन्हा एकदा प्रत्यक्षरित्या कामकाज सुरू करू. नरीमन यांनी जोर देऊन सांगितलं की न्यायालयांच्या व्हर्चुअल कामकाजामुळे तरूण वकील खूप त्रास सहन करत आहेत. वरिष्ठ वकील जास्त प्रभावित नाहीत. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायलयात किमान मला माहिती आहे, तरूण वकील अतिशय त्रास सहन करत आहेत. ते लोकांना संबोधित करण्यात सक्षम आहेत. तरूण वकीलांना हे त्रासदायक वाटत आहे, मात्र निश्चितपणे आपल्याला दोघांकडेही लक्ष द्यायचे आहे. आरोग्य सर्वतोपरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी मार्च २०२० नंतर पहिल्यांदाच पूर्णपणे प्रत्यक्ष रुपात सुनावणी केली. सुप्रीम कोर्ट बार असोशिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रिकॉर्ड असोसिएशन महामारीच्या समाप्तीबरोबरच प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी सातत्याने मागणी करत आहेत.