राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, चार पदरी, आठ पदरी रस्ते अशा मोठमोठ्या योजना आपण नेहमीच ऐकत असतो. त्या योजनांसाठी भरमसाठ निधी देखील खर्च होत असतो. सिमेंट-काँक्रीटचे हे चकचकीत रस्ते देशात होणाऱ्या किंवा होत असलेल्या विकासाचं प्रतीक म्हणून दाखवले जातात. मात्र, अजूनही देशात अशी असंख्य खेडी किंवा भाग आहेत जिथे जाण्यासाठी एक तर रस्ता अजिबातच नाही किंवा असला, तरी तो 'रस्ता' या श्रेणीन बसणारा नाही. अशा परिस्थितीत स्थानिकांना मोठ्या मनस्तापाला आणि अडचणींना सामोरं जावं लागतं. अनेकदा आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या परिस्थितीत अशा खराब रस्त्यांमुळे जीवघेणी परिस्थिती देखील ओढवते. अशाच एका प्रकरणात रस्ते खराब असल्यामुळे गावात अनेक समस्या असून गावात चांगले रस्ते येईपर्यंत मी लग्न करू शकत नाही, अशी तक्रार देखील तरुणीने केली आहे. त्यासाठी तिने थेट मुख्यमंत्र्यांनाच ईमेल पाठवून आपली व्यथा मांडली आहे. नेमका काय आहे प्रकार? हा प्रकार आहे कर्नाटकमधल्या रामपुरा गावातला. देवनगरे जिल्ह्यातल्या या गावात जाण्यासाठी किंवा येण्यासाठी असणारे रस्ते अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत. रस्त्यांची खराब अवस्था किंवा काही ठिकाणी रस्तेच नसल्यामुळे गावाचं आणि गावकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांत प्रशासनाचं या समस्येकडे दुर्लक्षच होत असल्यामुळे अखेर बिंदु नावाच्या एका २६ वर्षीय तरुणीने थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून गावकऱ्यांच्या समस्या सांगितल्या आहेत. बिंदू ही गावात एकटीच शिक्षित आहे. मात्र, आपण लग्न करून गेल्यानंतर गावासाठी लढा देणारं कुणीच उरणार नाही, अशी भिती बिंदूला वाटतेय. रस्त्यांमुळे गाव अजूनही मागास! या तरुणीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या कार्यालयाला आपलं दु:ख सांगणारं पत्र लिहिलं आहे. "आमच्या गावात चांगले रस्ते नाहीत. त्यामुळे इतर गावांशी संपर्क वा दळणवळण अवघड होऊन बसतं. त्यामुळे आमचं गाव अजूनही मागास आहे. गावापासून कॉलेजात जाण्यासाठी देखील चांगला रस्ता नसल्यामुळे मला हॉस्टेलमध्ये राहावं लागलं होतं. आमच्या गावात मुलांसाठी पाचवीपर्यंत शाळा आहे. पण जर कुणाला पुढे शिकायचं असेल, तर रोज १४ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो", असं या पत्रात नमूद केलं आहे. रस्त्याच्या याच समस्येसाठी मी थेट मुख्यमंत्र्यांना इमेलद्वारे तक्रार लिहून पाठवली", असं या तरुणीने इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटलं आहे. दरम्यान, बिंदूच्या या पत्रामुळे प्रशासकीय स्तरावर तातडीने हालचाली सुरू झाल्या. या पत्राला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रतिसाद देण्यात आला आणि ही समस्या तातडीने सोडवली जाईल, असं आश्वासन देखील देण्यात आलं. ग्राम विकास आणि पंचायत राज विभागाला यासंदर्भातले निर्देश देखील देण्यात आले असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
