गुजरातमध्ये २००२ मध्ये घडलेल्या दंगलीचा तपास करत असलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अनेक पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि कोणताही तपास न करता निष्कर्ष काढला, असे दंगलीत मारले गेलेले काँग्रेस खासदार एहसान जाकिया जाफरी यांची विधवा पत्नी जकिया जाफरी यांनी आज सर्वोच्च न्यायालायत सांगितले. एसआयटीने जबाब नोंदवले नाहीत, फोन जप्त केले, बॉम्ब कसे तयार केले ते तपासले आणि लगेचच क्लोजर रिपोर्ट दाखल केले, असा त्यांनी दावा केला असून, तपास पथकाने गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना तपास पथकाकडून मिळालेल्या क्लीन चिटला त्यांनी आव्हान दिले आहे. जवळपास २० वर्षांपासून जाकिया जाफरी न्यायासाठी आपली लढाई लढत आहेत. एहसान जाफरी यांचा २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी अहमदाबादमध्ये गुलबर्ग सोसायटीत मारल्या गेलेल्या ६८ लोकांमध्ये समावेश होता. गोध्रा मध्ये साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-6 कोचला जाळण्यात आल्याच्या एका दिवसानंतर ५९ लोकांचा मृत्यू झाला आणि गुजरातमध्ये दंगली भडकल्या. एसआयटीने दंगलींच्या एका दशकानंतर फेब्रुवारी २०२१ आपली क्लोजर रिपोर्ट सादर केली होती आणि पंतप्रधान मोदी आणि अन्य ६३ जणांविरोधात फिर्यादी योग्य पुरावा नाही असा हवाला देत क्लीन चिट दिली होती. अनेक स्थगितीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर जाकिया जाफरी यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील आणि माजी केंद्रीयमंत्री कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, ते देखील जातीय हिंसाचाराचे बळी” आहेत आणि “हिंसेमध्ये आजी-आजोबा गमावले आहेत. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर हा हिंसाचार घडला होता.
