केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काल (बुधवारी) जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) ही बेकायदेशीर संघटना असल्याचे घोषित केले आणि या संघटनेवरर पाच वर्षांसाठी बंदी देखील घातली आहे. ”आयआरएफचा संस्थापक झाकीर नाईकची भाषणं आक्षेपार्ह आहेत, तो दहशतवाद्यांची स्तुती करतो आणि प्रत्येक मुस्लीम दहशतवादी असला पाहिजे.” असं म्हणत असल्याचं गृहमंत्रालयाने अधिसूचनेद्वारे सांगितलं आहे.

तसेच अधिसूचनेत पुढे म्हटले आहे की, ”IRF संस्थापक तरुणांचे जबरदस्तीने इस्लाम धर्मात धर्मांतर करण्यास प्रोत्साहन देत आहे, आत्मघाती बॉम्बस्फोटांचे समर्थन करत आहे, हिंदू, हिंदू देव आणि इतर धर्मांविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पण्या पोस्ट करत आहे. जे इतर धर्मांसाठी अपमानास्पद आहे.”

vidarbh economic development marathi news loksatt
तांदळाच्या प्रजातींवर संशोधन संस्थेसाठी ‘वेद’ आग्रही
BJP experiment, south Mumbai,
मते वाढविण्याचा भाजपचा प्रयोग
chandrapur lok sabha marathi news
“सुधीर मुनगंटीवार यांनी खेळाडूंसाठी उत्तम सुविधा उपलब्ध करून दिल्या”, भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्ष पी.टी.उषा यांचे मत; म्हणाल्या…
Sales of e-vehicles pune
गडकरींनी वारंवार सांगूनही लोकांनी फिरवली पाठ! ई-वाहनांच्या विक्रीला गती मिळेना

याचबरोबर, “नाईक मुस्लीम तरुण आणि दहशतवाद्यांना भारतात आणि परदेशात दहशतवादी कृत्ये करण्यास प्रवृत्त करत आहे. गुजरात, कर्नाटक, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र आणि ओडिशामध्ये IRF, त्याचे सदस्य आणि या संघटनेबद्दल सहानुभुती असलेल्यांच्या बेकायदेशीर हालचाली आढळून आल्या आहेत.” अशी देखील माहिती अधिसूचनेद्वारे देण्यात आली आहे.

IRF संघटनेचा प्रमुख झाकीर नाईकवर धार्मिक धृवीकरणासाठी चिथावणीखोर भाषणं करणं आणि धार्मिक द्वेष पसरवण्याचा या अगोदरही आरोप करण्यात आलेला आहे. शिवाय, बेकायदेशी कृत्य प्रतिबंधक कायद्यानुसार (UAPA) बंदी घातलेली ही पहिली संघटना ठरलेली आहे.

“आयआरएफ देशाच्या सुरक्षेला बाधा पोहचेल अशा कृतींमध्ये सहभागी आहे. ही संघटना देशातील शांतता, धार्मिक सौहार्द बिघडवू शकते. तसेच देशाच्या धर्मनिरपेक्ष धाग्यांना धक्का लावू शकते. आयआरएफचा संस्थापक आणि प्रमुख झाकीर नाईक आणि या संघटनेचे सदस्य त्यांच्या अनुयायांना धर्माच्या आधारावर चिथावणी देत आहेत. तसेच द्वेश पसरवून शत्रुत्वाची भावना निर्माण करत आहेत. यातून देशाच्या एकतेला बाधा पोहचत आहे.” असं या अगोदर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटलेलं आहे.