“भ्रष्टाचार चालणारच नाही”, सरकार करणार Amazon लाच प्रकरणाची चौकशी

‘भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलता’ च्या धोरणावर भारत सरकारचा भर आहे.

Zero Tolerance For Corruption Government To Probe Amazon gst 97
भारत सरकार Amazon लाच प्रकरणाची चौकशी करणार (Photo : File)

भारतात अ‍ॅमेझॉनच्या कायदेशीर प्रतिनिधींकडून सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याच्या आरोपांची चौकशी होणार आहे. ‘भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलता’ च्या धोरणावर भर देत सरकारने मंगळवारी (२१ सप्टेंबर) हे स्पष्ट केलं आहे. अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी असलेल्या अ‍ॅमेझॉनने लाचखोरीच्या आरोपांची चौकशी सुरू केल्याची माहिती मिळत आहे. एका अमेरिकन वेबसाईटने हे वृत्त दिलं आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की, या प्रकरणाशी भारत सरकारचा संबंध असल्याने भ्रष्टाचाराबाबत सरकारचं धोरण शून्य सहनशीलता असंच आहे. याचाच दुसरा अर्थ सरकार बिलकुलच भ्रष्टाचार सहन करणार नाही.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, लाचखोरीची घटना कधी आणि कोणत्या राज्यात घडली हे अहवालात स्पष्ट केलेलं नाही. सरकारी अधिकारी म्हणाले की, “कायदेशीर शुल्क म्हणून अ‍ॅमेझॉन ८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. या मागचा नेमका हेतू काय? हे प्रकरण नेमकं कोणत्या दिशेने जात आहे? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. संपूर्ण प्रणाली लाचखोरीचं काम करत आहे आणि ही चांगली व्यवसाय पद्धती नाही हे स्पष्ट आहे.” यावेळी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी अ‍ॅमेझॉनला फटकारत आणि कायदा मोडणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे.

कसून चौकशी आणि योग्य कारवाई

‘द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट’ मधील एका वृत्तानुसार, अ‍ॅमेझॉनने आपल्याच काही कायदेशीर प्रतिनिधींविरुद्ध भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याच्या आरोपाखाली तपास सुरू केला आहे. वृत्तांनुसार, त्यांनी या संदर्भात त्यांच्या वरिष्ठ कॉर्पोरेट वकिलांना देखील रजेवर पाठवलं आहे. अ‍ॅमेझॉनच्या प्रवक्त्याने याबाबत म्हटलं की, “आम्ही भ्रष्टाचार बिलकुल सहन करत नाही. चुकीच्या मार्गाने केलेली कामं गांभीर्याने घेऊन आम्ही त्यांची कसून चौकशी करतो आणि योग्य ती कारवाई करतो. मात्र, सध्या आम्ही विशिष्ट आरोपांवर किंवा कोणत्याही तपासाच्या स्थितीवर भाष्य करत नाही.”

आम्ही ‘या’ तक्रारी गांभीर्याने घेतो!

घटनाक्रमाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने याबाबत सांगितलं की, अ‍ॅमेझॉनसारख्या अमेरिकन कंपन्या अशा तक्रारी गांभीर्याने घेतात. विशेषतः व्यवसाय टिकवण्यासाठी किंवा जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्याच्या हेतूने परदेशी सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याशी संबंधित तक्रारी अधिक गांभीर्याने घेतल्या जातात. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स नियमांचं पालन करणं हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.

अ‍ॅमेझॉनला स्पर्धाविरोधी पद्धती, विक्रेत्यांना प्राधान्यपूर्ण वागणूक इत्यादींसंबंधी निष्पक्ष व्यापार नियामक, भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (सीसीआय) चौकशीचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय, अ‍ॅमेझॉनचा फ्युचर ग्रुपसोबत कायदेशीर वादही सुरू आहे. नेमका यावेळीच हा प्रकार समोर आला आहे. अ‍ॅमेझॉनने फ्युचर ग्रुप आणि रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लि. या दोन कंपन्यांमधील २४ हजार ७१३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कराराला न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Zero tolerance for corruption government to probe amazon gst