एकाधिकारशाहीला विरोध करताना भाजपच्या राजवटीचा वैचारिक, नैतिक पातळीवर सामना करण्यासाठी सांस्कृतिक हत्यारसंच विकसित करावा लागेल. लोकांशी वेगळ्या पद्धतीने सामाजिक व सांस्कृतिक पातळीवर नाळ जोडूनच हे शक्य आहे. आजच्या काळात हेच आपल्यापुढचे मोठे आव्हान आहे.

अलीकडे झालेल्या विधानसभांच्या निकालांचे वास्तव स्वीकारणे आपल्याला भाग आहे. हा निकाल धक्कादायक होता हे खरे, पण त्यातून राष्ट्रीय राजकारणात एक नवीन वळण आले आहे, नवा प्रवाह दिसतो आहे, एक नवी अवस्था आपण त्यात पाहतो आहोत. भाजप हा सध्या केंद्र व काही राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष एवढय़ा मर्यादित भूमिकेत नाही. तो असा एक ध्रुव झाला आहे ज्याच्याभोवती राष्ट्रीय राजकारण फिरते आहे. राष्ट्रीय राजकारणातील तो एकनायकी व एकाधिकारशाही असलेला पक्ष आहे. काँग्रेस पक्षात व देशात पूर्वी इंदिरा गांधींचे जसे एकनायकी स्थान होते तसे भाजप व देशात आता नरेंद्र मोदी यांचे स्थान आहे. हे वास्तव स्वीकारणे अवघड आहे. ज्यांनी मोदींच्या नवभारताच्या स्वप्नाला विरोध केला त्यांना ते अस्वस्थ करणारे आहे. मी त्याच वर्गात मोडतो.

नरेंद्र मोदी यांची भारताविषयीची कल्पना मला योग्य वाटत नाही. तुम्हाला त्यांचे राजकारण आवडो न आवडो, पण ते आता देशाचे पंतप्रधान आहेत व यश मिळवून त्यांनी आलेख उंचावला आहे. त्यामुळे आज राजकीय पटलावर त्यांचे जे स्थान आहे त्याचे आपण मूल्यमापन करू शकतो. मोदींना नाकारण्यात त्यांच्या विरोधकांची शक्ती खर्च झालेली आहे. त्यांचे राजकारण मोदीविरोधाच्या नकारात्मकतेवर स्वार झाले. गेली दोन वर्षे ते मोदी राजवट किंवा एकूणच भाजपची राजवट कोसळण्याची वाट पाहात आहेत. मोदींची राजवट त्यांच्या वजनानेच म्हणजे चुकांमुळे आपसूकच कोसळेल असे त्यांना वाटत राहिले. दिल्लीत २०१५ मध्ये भाजपचा पराभव झाला तेव्हा मोदी विरोधकांना कोण आनंद झाला होता. बिहारच्या २०१६ मधील निवडणुकीत मोदींच्या भाजपने आपटी खाल्ली तेव्हा तो आनंद आणखी शतगुणित झाला. अनेकांनी अशी भाकि ते वर्तवली, की निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीने भाजपचा ऱ्हास सुरू होईल; पण तसे तर काही झाले नाही हे आपण आताच्या निवडणूक निकालातून पाहिले. भाजपला विरोध करायचा असेल तर ही काही कटू सत्ये मान्य करून पुढे जावे लागेल. एकाधिकारशाही किंवा एकनायकत्व हे केवळ शक्तीचे प्रतीक नाही, तर त्यात वैधानिक मान्यतेची ताकद आहे. भाजपमध्ये आज एकाधिकारशाही आहे, कारण त्यांच्या पाशवी सत्तेला लोकप्रियतेचे किंवा बहुमताचे पाठबळ व अधिष्ठान आहे, हे विसरता येत नाही. पंतप्रधान केवळ लोकप्रिय आहेत असे नाही, कारण कारकीर्दीच्या सुरुवातीला अनेक पंतप्रधान लोकप्रिय असतात; पण मोदींचे वेगळेपण असे की, त्यांनी देशवासीयांच्या आशाआकांक्षा ओळखल्या, त्यांच्या कल्पनेतील भारताचे चित्र त्यांना समजले. असे फार थोडय़ा नेत्यांना पूर्वी जमले आहे. लोकप्रिय सार्वजनिक शहाणपणाच्या विचारांना त्यांनी आकार दिला.

भाजपच्या एकाधिकारशाहीचे तीन घटक आहेत. पहिले म्हणजे फार थोडय़ा केंद्र सरकारांना मिळते तशी पाशवी सत्ता ते उपभोगत आहेत. काँग्रेसने जे केले नाही ते भाजपने केले. भाजपने आपल्या कार्यकारी शक्तीचा वापर सरकारी संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केला, त्यांना अंगठय़ाखाली दाबून ठेवले. शिक्षण असो, संस्कृती असो की संरक्षण, सगळीकडे मोदी सरकारने आपली विश्वासू प्यादी नेमली आहेत व ते भाजपचा अजेंडा म्हणजे वैचारिक कार्यक्रम पुढे नेत आहेत. जे निकाल एरवी भाजपला अनुकूल असणार नाहीत ते तसे करून घेण्यासाठी कायदेशीर शक्तीही वापरली जात आहे. अरुणाचल व उत्तराखंडमध्ये असलेली सरकारे भाजपने पाडण्याचे प्रयत्न केले. त्यात काही ठिकाणी यश आले. आता त्यांनी गोवा व मणिपूर या राज्यांत साम, दाम, दंड, भेद वापरून भाजपची सरकारे आणली आहेत. जे कायदे विरोधक मान्य करणार नाहीत त्यात राज्यसभेला वळसा घालून ते मंजूर केले आहेत. त्याच्या जोडीला संजय गांधी ब्रिगेडने जसा हिंसाचार व धाकदपटशाचा धुडगूस घातला होता त्यातही भाजप मागे नाही. विद्यापीठ आवारांमध्ये अभाविपची गुंडागर्दी आता नित्याची झाली आहे.

भाजपच्या एकाधिकारशाहीचे दुसरे लक्षण म्हणजे त्यांनी निवडणुकीत वर्चस्व राखले आहे. गेल्या आठवडय़ात त्याची परमावधी झाली. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत भाजपचा विजय केवळ नेत्रदीपक नव्हता, तर अभूतपूर्व होता.  प्रस्थापित विरोधी लाट फार तीव्र नसताना भाजपला यश मिळाले. भाजपने या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर न करता त्यांना एवढय़ा जागा मिळाल्या. गोवा व पंजाबमध्ये प्रस्थापितविरोधी लाट मोदींना थोपवता आली नाही हे खरे, पण भाजपने मणिपूरमध्ये जोरदार मुसंडी मारली आहे. आसाम व ओडिशातील (स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांतील) विजयानंतर त्यांनी दक्षिणस्वारीही केली. नंतर हरयाणा व महाराष्ट्रातही विजय मिळाल्याने भाजप हा देशपातळीवर मोठी राजकीय शक्ती असलेला पक्ष ठरला याची नोंद घेणे सर्वाना भाग आहे.

आता काँग्रेसची ताकद काही राज्यांत शिल्लक उरली आहे, पण ती कमी होत चालली आहे. भाजप व काँग्रेस यांच्या स्थानात गेल्या दहा वर्षांत अदलाबदल झाली आहे. या एकाधिकारशाहीचा तिसरा घटक म्हणजे सरकारचा नैतिक व विचारसरणी पातळीवर लोकांकडून झालेला स्वीकार. पंतप्रधानांनी त्यांची लोकप्रियता मधुचंद्राच्या काळापलीकडे टिकवून ठेवली हे त्यांचे वैशिष्टय़. निश्चलनीकरणाने झालेला गोंधळ खरा होता, पण त्यातून त्यांनी स्वत:ला व पक्षालाही वाचवले, लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला व लोकांनी त्यांच्या चुकांकडे डोळेझाक करण्यात धन्यता मानली. बिर्ला-सहारा प्रकरणात त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले, पण ते त्यांना चिकटले नाहीत. आपण देशहितासाठी काम करीत आहोत हे लोकांना पटवून देण्यात मोदी कमालीचे यशस्वी झाले. नेहमी राजकीय पक्ष ज्या लढाया खेळतात त्यापासून त्यांनी पक्षाला वेगळे ठेवले. निश्चलनीकरणावर गरिबांचे तारणहार आपणच आहोत व त्यासाठी आपण श्रीमंतांचा काळा पैसा बाहेर काढून एक प्रकारे गरिबांना मदत केली, ही भूमिका लोकांच्या गळी उतरवण्यात ते यशस्वी झाले. गरिबांचा तारणहार तर श्रीमंतांचा कर्दनकाळ अशी प्रतिमा त्यांनी निर्माण केली. त्याच्या जोडीला राष्ट्रवादाची फोडणी होतीच. लोकमताच्या या विषयावरील चर्चेत भाजपला पर्यायाने मोदींनाच झुकते माप लोकांनी दिले. ज्या पक्षाचा भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ातील सहभागाशी काही संबंध नव्हता त्या पक्षाने राष्ट्रवादाचा गाजावाजा करून सामान्य लोकांच्या भावनांशी नाते जोडले, लोकांनाही ते पटले. मी सुरुवातीला म्हटले त्याप्रमाणे या एकाधिकारशाहीला वैधानिक अधिष्ठान असले तरी त्याला तीन मर्यादा आहेत. भाजपच्या या सगळ्या खटाटोपात सगळा देश सहभागी नाही किंवा सगळ्यांना त्यांचे सगळे मान्य आहे असे नाही. भाजपने अल्पसंख्याकांना वगळले आहे. अल्पसंख्याकांनी मोदींना उत्साहाने प्रतिसाद दिलेला नाही. एवढेच नाही, तर मोदी यांनी त्यांना वगळूनच राजकारण करण्याचे ठरवले आहे. मुस्लीम व ख्रिश्चन यांच्याशिवाय त्यांचे राजकारण चालू आहे. बहुसंख्याक हिंदू समुदायाने त्यांना पाठिंबा दिल्याने मोदी आता मुस्लिमांच्या मतांची फिकीर करीत नाहीत. लोकप्रिय पाठिंबा हा सदासर्वकाळ टिकणारा नसतो. दिशाभूल करणारा ‘ठरवून’ केलेला प्रचार, प्रतिमा व्यवस्थापन व माध्यमांना पक्षाच्या बाजूने वळवणे यामुळे मोदी यांनी त्यांना लोकप्रिय स्वीकार्यता असल्याचे चित्र निर्माण केले आहे. आणीबाणीनंतर प्रसारमाध्यमांवर इतका दबाव कधीच नव्हता जितका आज आहे. आज त्यांचे माध्यमांवर नियंत्रण असेलही, पण ते डळमळीत असते. ते संपले की हादरा मोठा असतो. सगळे काही पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत असते. त्यांच्या लोकप्रियतेची काही वस्तुनिष्ठ कारणे मात्र फार थोडी सापडतील. आर्थिक वाढीचा दर मंदावला, ग्रामीण लोकांच्या व्यथा-वेदना अजून कायम आहेत, बेरोजगारी हटायला तयार नाही. मोदींचे जे पथदर्शक कार्यक्रम होते त्यात स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना यामुळे काही फारसे साध्य झालेले नाही, आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत. लोकशाहीत या एकाधिकारशाहीचा अर्थ आपण शोधला तर एक खरे, की सरकारने धोरणात्मक पातळीवर बरेच काही मांडले आहे. निश्चलनीकरणाच्या काही क्षणिक व कथित समाधानाच्या निर्णयांमुळे सरकारचा नाकर्तेपणा त्याखाली झाकून जात नाही. ही एकाधिकारशाही म्हणजे लोकशाहीला आव्हान आहे, तसेच लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य यात संकुचित होऊ शकते. या सरकारला जी ‘ग’ची म्हणजे गर्वाची बाधा झाली आहे ती त्यातून वाढू शकते. प्रजासत्ताकाच्या पायाभूत मूल्यांवर त्यामुळे आघात होऊ शकतो. मग या एकाधिकारशाहीचा सामना करणार तरी कसा, असा प्रश्न आहे. या सगळ्याला एकाधिकारशाही म्हणण्याचे कारण आणखी एक असेही आहे, की विरोधकांनी भाजपला विरोध करणे सोडून दिल्यासारखी स्थिती आहे. समोरासमोर टक्कर घेणे किंवा रस्त्यावरची लढाई करणे यातून आपण काही साध्य करू शकणार नाही. भाजपला विरोध करायचा असेल तर विरोधकांची महाआघाडी झाली तरी त्यामुळे हवे ते साध्य होईलच असे नाही. एकाधिकारशाहीला विरोध करताना भाजपच्या राजवटीचा वैचारिक, नैतिक पातळीवर सामना करण्यासाठी सांस्कृतिक हत्यारसंच विकसित करावा लागेल. लोकांशी वेगळ्या पद्धतीने सामाजिक व सांस्कृतिक पातळीवर नाळ जोडूनच हे शक्य आहे. आजच्या काळात हेच आपल्यापुढचे मोठे आव्हान आहे.

 

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com