17 December 2017

News Flash

मोदी सरकारच्या पीछेहाटीची सुरुवात?

लहान असताना आम्ही अभ्यासाचा भाग म्हणून शाळेत हिंदीतून पत्रलेखन करीत असू.

योगेंद्र यादव | Updated: September 21, 2017 3:14 AM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (संग्रहित छायाचित्र )

लहान असताना आम्ही अभ्यासाचा भाग म्हणून शाळेत हिंदीतून पत्रलेखन करीत असू. त्यात इकडे सगळे ‘कुशल मंगल’ आहे असे ‘सर्व छान चालले आहे’ या अर्थाने आम्ही शेवटच्या ओळीत म्हणत असू.. त्यावर नंतर विनोदही करीत असू.. त्या पत्राचा शेवट आमच्यातील गप्पांमध्ये विनोदाने साधारण असा असे, ‘ इकडे सर्व छान व ठीक चालले आहे. पण एक दु:खद बाब म्हणजे लहान काकांचा मृत्यू झाला त्यामुळे धक्का बसून आजीनेही देह ठेवला, यंदा पाऊस न झाल्याने दुष्काळामुळे पिके वाळली आहेत. गावात गेल्या काही दिवसांत दोघांचा खून झाला, बाकी सगळे छान चालले आहे, आमच्या मते तुमचेही सगळे छान चालले असावे अशी आशा आहे..’

आज आपल्यातील कुणा देशवासीयाने देशातील परिस्थितीबाबत पत्र लिहायचे म्हटले तर आम्ही जे एरवी विनोद करीत असू त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. आमच्या देशात सगळे काही छान चालले आहे. फक्त उत्पन्न कमी झाले आहे. उत्पादन घटले आहे. निर्यात कमी झाली आहे, महागाई डोके वर काढीत आहे, पण अर्थव्यवस्था मात्र मजबूत आहे. बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढते आहे. संकटात शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. व्यापारी त्रस्त आहेत. पण जनता खूश आहे. काही मुले प्राणवायूच्या अभावी मरण पावली. काही लोक सांगून मरत आहेत तर काही न बोलता मरणास कवटाळत आहेत. तसे बघितले तर सरकार चांगले चालले आहे, देशाचे नेते लोकप्रिय आहेत, देश पुढे जात आहे असा काहीसा या पत्राचा मसुदा असेल.

या विनोदी पत्र मसुद्यात एक खोल सत्य लपलेले आहे. आपला देश अतिशय वाईट अवस्थेतून जात आहे. देशाची दशा व मनोदशा सगळेच भलत्या दिशेने जात आहे. अर्थव्यवस्थेचे आकडे एक गोष्ट सांगतात तर जनमताचे आकडे वेगळीच गोष्ट सूचित करतात. लोकहिताचे वास्तव सरकारची एक प्रतिमा दाखवते तर लोकमताचा आरसा वेगळाच तोंडवळा दाखवतो.

गेल्या महिन्यात ‘इंडिया टुडे’च्या सहामाही जनमत चाचणीचे आकडे जाहीर करण्यात आले त्यात असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे की, पुढच्या लोकसभा निवडणुका समजा या वर्षीच्या जुलैत झाल्या असत्या तर सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला २०१४ पेक्षा मोठे बहुमत मिळाले असते. याचा अर्थ या पाहणीनुसार जुलैपर्यंत पंतप्रधान मोदी यांची लोकप्रियता कायम होती. कुणी दुसरा नेता त्यांच्या जवळपासही नव्हता. एकंदरीत लोक सरकारवर खूश होते. या पाहणी अहवालावर विरोधी पक्षांनी लगेच शंका व्यक्त करणे स्वाभाविकच होते. पण आता दोन महिन्यांपूर्वी एबीपी न्यूजचा पाहणी अहवाल आला आहे. त्यातील निष्कर्षही कमीअधिक असेच आहेत. ही पाहणी सीएसडीएसने केली होती.

या परिस्थितीत गेल्या महिनाभरात देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील अनेक बाबी जनतेसमोर आल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेले काही महिने बरेच आढेवेढे घेतल्यानंतर अखेर नोटाबंदीनंतर सर्व नोटा  बँकांमध्ये परत आल्याचे कबूल केले. त्याचा अर्थ सरकार काळा पैसा रोखण्यात अपयशी ठरले. रोजगाराच्या आकडेवारीनुसार रोजगारात वाढ तर झालेली नाही उलट रोजगार कमी झाले आहेत. या आघाडीवर मोदी सरकार मनमोहन सरकारपेक्षा अपयशी ठरले. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडय़ांनीही कटू सत्य सांगितले. देशाचा आर्थिक विकास दर ५.७ टक्के आहे, हा विकास दर एका वर्षांत दोन टक्के कमी झाला याचा अर्थ सामान्य लोकांचे अडीच ते तीन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. मोदी सरकारच्या काळात औद्योगिक उत्पादन तर घटले आहेच, शिवाय निर्यातीलाही घरघर लागली आहे. मोसमी पाऊस व चांगले पीकपाणी असूनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र घटले आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्याने छोटे व्यापारी त्रासलेले आहेत. ज्या घिसाडघाईने जीएसटी लागू करण्यात आला त्यामुळे त्याचा जो फायदा अपेक्षित होता तो दूरच राहिला आहे.

ग्राहकांनाही महागाईचे चटके बसू लागले आहेत. खनिज तेलाचे दर पूर्वीच्या तुलनेत निम्मे असूनही पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झालेले नाहीत. इतके दिवस दबलेल्या महागाईने पुन्हा डोके वर काढले आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदगती ही नोटाबंदीमुळे आली, की त्यासाठी आणखी काही कारणे आहेत हा प्रश्न नाही. पण कालांतराने अर्थव्यवस्थेबाबत गुंतागुंतीचे व कठीण निर्णय घेण्यास हे सरकार समर्थ आहे की नाही हा अपरिहार्य प्रश्न राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला संकटात नेणार आहे. गेल्या काही आठवडय़ात अशा काही बातम्या आल्या की, ज्यामुळे मोदी सरकारच्या चेहऱ्यावरची चमक उतरण्याच्या दिशेने सुरुवात झाली. पंचकुलात डेरा समर्थकांनी जो उच्छाद मांडला तो रोखण्यात हरयाणा सरकारला आलेले अपयश, गोरखपूर येथील रुग्णालयात मुलांचा मृत्यू ही त्याची काही उदाहरणे. गुडगाव येथे शाळेत झालेल्या मुलाच्या हत्येशी केंद्र सरकारचा संबंध नव्हता, पण भाजपच्या राज्यातील सरकारचे अपयश आता मोदींच्या नावावरच मांडले जाणार हे उघड आहे.

देशाची दशा व मनोदशा यातील हा विरोधाभास कसा दूर होईल, की खरोखर मोदी सरकारची जादू ओसरण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढील काही महिन्यांत त्यामुळे देशाची मनोदशाही बदलेल की काय.. ही सगळी घसरण थांबवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी जादूचा नवीन खेळ करून जनतेला तिची सुख-दु:खे विसरायला लावतील की काय..या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे काळच देईल. जनतेपुढे मोदी व भाजप सरकारला एखादा भक्कम, विश्वासार्ह पर्याय सामोरा येतो की नाही, यावर या प्रश्नांची उत्तरे अवलंबून आहेत.

 

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com

 

First Published on September 21, 2017 3:14 am

Web Title: failure of indian economy due to wrong decisions of narendra modi government