X

गहूक्रांतीची विषवल्ली

गहूयुक्त आहाराकडे लोक वळले हा शापच होता.

हरयाणातील रेवारी जिल्ह्य़ात एका डॉक्टरांशी सहज गप्पा मारत होतो त्या वेळी त्यांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्ण मुलांमध्ये दिसणारी एक वेगळीच आरोग्य समस्या सांगितली. त्यांनी दिलेली माहिती धक्कादायक होती यात शंका नाही. त्यांच्या मते मुलांमध्ये गव्हाची अ‍ॅलर्जी वाढत आहे. ज्या राज्यात गहूच मुख्य पीक आहे तेथे मुलांना गव्हाची अ‍ॅलर्जी.. हे ऐकून मी जरा अचंबितच झालो. डॉक्टरसाहेब पुढे सांगतच होते, ही गव्हाची अ‍ॅलर्जी ग्लुटेनमुळे आहे, ग्लुटेन हे गव्हातच जास्त असते. ज्वारी, बाजरीत कमी असते. आपले शरीर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात ग्लुटेन पचवू शकत नाही. त्यामुळे या मुलांचे आजी-आजोबा जे जेवण घेत होते तेच या मुलांना द्या, असा सल्लाही त्यांनी दिला. मुलांना जर बाजरीच्या मुख्य अन्नावर ठेवले तर अ‍ॅलर्जी राहत नाही. बाजरी हे जास्त पोषक अन्न आहे यात शंका नाही. एक तर त्यात चोथ्याचे म्हणजे तंतूचे प्रमाण अधिक असते व त्यात लोहाचे प्रमाणही पुष्कळच असते. गहूयुक्त आहाराकडे लोक वळले हा शापच होता.

डॉक्टरांनी दिलेली धक्कादायक माहिती ऐकल्यानंतर मला वडिलांनी सांगितलेल्या काही गोष्टी आठवू लागल्या. बालपणी बाजरीची भाकरी व बाजरीची खिचडी हेच अन्न असायचे, गव्हाची चपाती किंवा मैद्याची रोटी ही चैन होती. पाहुणे आले तरच गव्हाची चपाती ताटात दिसायची. तांदळाचा वापरही गोडधोडाशिवाय फार नव्हता. खीर, घी बुरा यात तांदूळ वापरले जात असत. माझ्या बालपणी आमचे जेवण बाजरीवरून गव्हावर केव्हा आले ते कळले नाही. बाजरीची भाकरी क्वचित सेवन केली जाऊ लागली. थंडीच्या दिवसांत बाजरीची भाकरी, त्यावर लोण्याचा गोळा व गूळ असा बेत असायचा पण तेवढय़ा काळातच. आजही थंडीच्या दिवसांत मी बाजरीची भाकरीच खातो. पण आमच्या आहारात आता गव्हाची चपाती आली ती कायमचीच. त्यात हरभरा पीठ व जव (म्हणजे बार्ली) यांचे मिश्रण असते. तांदूळ मात्र आमच्या अन्नात क्वचित असतो.

आता एक स्थित्यंतर पूर्ण झाले. मुख्य अन्न गव्हाचा आटा व तांदूळ हे झाले. हा आधुनिक आहार दुहेरी धोकादायक आहे. आपण पारंपरिक चवी व अन्न विसरलो आहोत. उत्तर भारतात आता मटर पनीर, दाल मखनी, नान हे सगळे आले आहे त्यात मैदा वापरलेला असतो. त्यामुळे चांगल्या अन्नाचा वारसा आपण विसरून गेलो. शिवाय आपल्या रसकलिकांवर नको ते आपण लादले. तंतूयुक्त आहारापासून आपण कमअस्सल अन्नाकडे वळलो ही पोषणातील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे असे मी मानतो.

या शोकांतिकेची मुळे ही धोरणे व राजकारणात आहेत. आपल्या देशात हरितक्रांती झाली पण ती खरे तर गहूक्रांती होती. १९६५ ते १९६७ दरम्यान देशात भीषण दुष्काळ होता. त्या वेळी सरकारने आपली सगळी आर्थिक साधने गहू उत्पादनाच्या कामी लावली. देशाच्या अगदी छोटय़ाशा भागात म्हणजे पंजाब-हरयाणात गहूक्रांती झाली. सुरुवातीला गहू पंजाब, हरयाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशात उत्पादित केला जात होता व संपूर्ण देशात त्याचे वितरण होत असे. नंतर स्वस्त गहू बाजारात आला त्यामुळे बाजरी, ज्वारी, जवस, नाचणी, कोडू अशी अन्नधान्ये मागे पडली. आंध्र प्रदेश व तामिळनाडूत स्वस्त व मस्त अशा लोभस योजनांनी भात हेच एक अन्न उरले. इतर अन्नधान्ये ताटातून बाहेर गेली ती कायमचीच.

ही एक परिसंस्थात्मक व आर्थिक शोकांतिकाही होती. बाजरी, ज्वारी, नाचणी ही पिके कोरडय़ा भागातही येत होती व त्याला गहू व तांदळापेक्षा कमी पाणी लागत होते. कमी पाण्यात बाजरी, ज्वारी, नाचणी येत असे. कमी पाऊस असला तरी फार अडत नसे. पण ही अन्नधान्ये सोडून आपण गहू व तांदूळ स्वीकारला तेव्हा आपण भूजलाचा अतिवापर सुरू केला. कारण या पिकांना जास्त पाणी लागते. दुष्काळात गहू-तांदळाचे अवघडच, त्यामुळे शेतकरीही अडचणीत येऊ लागले.  या परिस्थितीचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला. आता शेतकरी बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत, सरकारी खरेदी हा त्यांना आधार वाटतो. ग्राहकही महागडय़ा अन्नधान्यावर अवलंबून आहेत. ते मिळाले नाही तर त्यांना स्वस्त रेशन दुकानांच्या पुरवठय़ावर समाधान मानावे लागते. थोडक्यात काहीही करून आपण ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांना हद्दपार केले. एकसुरी गहू, तांदूळ रोज सेवन करू लागलो. पोषक अन्न सोडून आपण वाईट दर्जाच्या अन्नाकडे वळलो. परिसंस्थेला अनुकूल असलेली शेती सोडून आपण गहू, तांदळाच्या मागे लागलो. त्यातून जमिनीचा पोत बिघडला, स्वयंपूर्ण शेती परावलंबी बनली.

या वर्षी हरयाणात बाजरीच्या पिकाचे काय झाले याची कहाणी मी तुम्हाला सांगणारच आहे. देशातील एकषष्ठांश बाजरीचे उत्पादन हरयाणात होते. राज्यातील दक्षिणेकडच्या भागात बाजरीचे उत्पादन होते. ते कमी पाण्याच्या क्षेत्रात यंदा कमी झाले. गेल्या काही वर्षांत बाजरीचे पेरणी क्षेत्रही कमी झाले आहे. या वर्षी हरयाणात बाजरीचे उत्पादन ९६.४ लाख क्विंटल येण्याची अपेक्षा आहे. किमान आधारभूत किंमत क्विंटलला १४२५ रुपये आहे. त्यात १२७८ रुपये या राष्ट्रीय दरापेक्षा १.०३ टक्के जादा दर दिला आहे. उत्पादन खर्चाचा विचार केला तर हरयाणात बाजरीला १५१२ रुपये खर्च क्विंटलला येतो अशी अधिकृत आकडेवारी आहे.

स्वामिनाथन आयोगाच्या उत्पादन खर्च सूत्राप्रमाणे बाजरीला १९१७ रुपये भाव द्यायला पाहिजे पण आताचा भाव त्याच्या जवळपासही नाही. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किंवा पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक भाव देणे स्वामिनाथन सूत्रानुसार अपेक्षित आहे. हरयाणातील बाजरी उत्पादकांना अनेक मार्गानी गंडवले जात आहे. पहिल्यांदा भाजपने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात उत्पादन खर्चाच्या दीड पट दर देण्याचे मान्य केले होते त्याचे पालन झाले नाही. त्या नियमाने बाजरीला १९१७ रुपये भाव मिळणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी सरकारने १४२५ रुपये आधारभूत दर दिला. तो हरयाणातील अधिकृत उत्पादन खर्चाच्या किती तरी कमी आहे. जी काही आधारभूत किंमत ठरवली त्याप्रमाणे पैसेही शेतकऱ्यांना दिले नाहीत ही दुसरी गोष्ट.

बाजरी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात बाजारात येते, पण सरकारने १ ऑक्टोबरशिवाय खरेदीस नकार दिला. शेवटी १२ ऑक्टोबरला खरेदीचा मुहूर्त उजाडला, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी ११०० रुपये दराने बाजरी विकून टाकली होती. एकटय़ा रेवारी मंडईत शेतकऱ्यांना १.३५ लाख क्विंटलल बाजरी सरकारी खरेदी सुरू होण्यापूर्वी विकणे भाग पडले. तिसरी गोष्ट म्हणजे अधिकृत दराने जी खरेदी झाली ती रेवारी, महेंद्रगड व भिवानी या बाजरी उत्पादक पट्टय़ापासून फार दूरच्या ठिकाणी झाली.

रेवारीत अधिकृत किमतीने ७६ हजार क्विंटल बाजरीची खरेदी झाली. झाज्जर म्हणजे योगायोगाने हरयाणा कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ात लक्ष्य पूर्ण झाल्याने खरेदी बंद करण्यात आली आहे. बाजरीला मागणी कमी आहे, त्यामुळे आणखी बाजरी खरेदी करता येणार नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. हे सगळे दुष्टचक्र आहे. बाजरी लागवडीस प्रोत्साहन दिले जात नाही. त्यामुळे मागणी कमी व उत्पादनही कमी अशी परिस्थिती निर्माण होते. परिणामी बाजरीची खरेदी कमी होते. अशा प्रकारे आपण पर्यावरणस्नेही व पोषक अन्नपदार्थाची मृत्युगाथा लिहिली आहे. मग यात मार्ग तरी काय? हे दुष्टचक्र कसे भेदायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यात अन्नसुरक्षेचा मुद्दाही संबंधित आहे. याचे उत्तर राजकारणातच शोधावे लागेल.

केवळ निवडणुकीच्या राजकारणात ते सापडणार नाही. आज राज्याचे धोरण, राजकीय चलनवलन, सार्वजनिक शिक्षण या पातळ्यांवर ही परिस्थिती बदलण्यास प्रयत्न करावे लागतील. गहू व तांदळास दिले जाणारे प्रोत्साहन कमी केले पाहिजे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणजे रेशन दुकाने व माध्यान्ह आहारात बाजरीचा वापर केला पाहिजे. बाजरीसारख्या पर्यावरणस्नेही पिकाला उत्तेजनासाठी शेतकऱ्यांनी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. बाजरी, नाचणी यांसारख्या अन्नधान्याच्या वापरासाठी ग्राहक चळवळ उभी राहिली पाहिजे. त्याबरोबरीने या पिकांचे आरोग्यविषयक फायदे लोकांना समजून सांगावे लागतील. आरोग्यसंपन्न भारताला तितक्याच सशक्त निरोगी राजकारणाची गरज आहे.

 

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com