योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com पाणीप्रश्न पंजाब-हरयाणातील असो वा कर्नाटक-तमिळनाडू या राज्यांतील.. तो भिजत ठेवण्यातच स्थानिक राज्यकर्त्यांना रस असतो. ‘राष्ट्रीय नेते’ यावर गप्पच बसतात.. वास्तविक, असे आंतरराज्य प्रश्न सामोपचाराने सोडविणे कठीण नाही, पण मतांसाठी फुलवलेला कोता प्रादेशिकतावाद आड येतो! हे सारे पालटण्याची नामी संधी सर्वोच्च न्यायालयानेच, ‘हरयाणा व पंजाब यांनी चर्चेद्वारे पाणीप्रश्न सोडवावा’ असा आदेश दिल्याने मिळालेली आहे.. पण या संधीकडे पाहणार कोण? हरयाणा व पंजाब या दोन राज्यांमधील पाणीवाटपाचा प्रश्न हिंदुस्थान व पाकिस्तान यांच्या भांडणासारखा भांडूनच निकाली काढला जाईल का? की दोन्ही राज्ये आणि संपूर्ण देशाच्या हिताचा विचार करून तो सोडवला जाईल? आज हा प्रश्न केवळ हरयाणा व पंजाबच्या नागरिकांसमोरच नाही, तर संपूर्ण देशापुढे तोंड वासून उभा आहे. बऱ्याच काळानंतर हा प्रश्न नेहमीसाठी सोडवण्याची एक संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये नागरिकांच्या अशा बुद्धिजीवी संघटना आणि असे राजकीय नेते आहेत काय, जे या संधीचा फायदा घेऊ शकतील, की नेहमीप्रमाणेच हा प्रश्न स्वस्त राजकारणाचे ढोंगी वाग्युद्ध, खोटे वादविवाद आणि नकली भांडणातच अडकून राहील? पंधरवडय़ापूर्वी, ९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब व हरयाणा राज्य सरकारांमधील नदी पाणीवाटपाच्या जुन्या खटल्यात एक महत्त्वाचा आदेश दिला. या प्रकरणात जुना आदेश लागू करण्याऐवजी, दोन्ही राज्यांनी एकत्र बसून चर्चा करावी आणि काही तरी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा प्रयत्न तर बराच आधी व्हायला हवा होता, पण खेदाची बाब म्हणजे इतकी वर्षे या दोन राज्यांनी असा पुढाकार घेतला नाही. जे काम राजकीय नेते, बुद्धिजीवी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी करायला हवे होते, ते अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला करावे लागले. वस्तुत: रावी आणि बियास नदीच्या पाणीवाटपाच्या मुद्दय़ावर हरयाणा व पंजाब सरकारमधील हा वाद तितकाच जुना आहे, जेवढे हरयाणा राज्य. हे दोन्ही सरकारांचे भांडण आहे, हरयाणा व पंजाबच्या जनतेचे भांडण नाही. जेवढा सांगितला जातो, तेवढाही हा वाद मोठा नाही. सतलज नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून कुठलाही वाद नाही. रावी आणि बियासच्या पाण्याबाबतचा वाद दोन मुद्दय़ांवर आहे. पहिला हा की रावी, बियासमध्ये एकूण किती पाणी आहे आणि दुसरा, त्यात पंजाबचा किती वाटा असायला हवा. हा वाद न सुटल्यामुळे सतलज-यमुना लिंक (एसवायएल) कालवा रखडला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मी हरयाणा व पंजाब या दोन्ही राज्यांतील संवेदनशील नागरिकांना असे आवाहन करतो आहे की, आपल्याला एकत्र बसून या वादावर तोडगा काढायला हवा. माझी सूचना अशी आहे की, हरयाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आपल्या कायदेशीर हिश्शातील काही भाग पंजाबसाठी सोडण्यास संमती द्यावी आणि त्याच्या मोबदल्यात पंजाब सरकारने एका निश्चित कालमर्यादेत एसवायएल तयार करण्यास आणि त्यात पाण्याच्या विनाअडथळा प्रवाहास तयारी दाखवावी. तोडग्यासाठी पहिले पाऊल हरयाणाने उचलायला हवे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००२ सालच्या निकालानुसार हरयाणाचे पारडे जड आहे. दक्षिण हरयाणाची पाण्याची गरज उचित आहे, मात्र एसवायएलला हरयाणाची जीवनरेषा म्हणत साऱ्याच पाण्यावर हक्क सांगणारी भाषा योग्य नाही. वास्तव हे आहे की, हरयाणाच्या राजकीय नेत्यांनी एसवायएलचा मुद्दा यासाठी तापता ठेवला आहे की, वाटेल तेव्हा त्याचा निवडणुकीत वापर केला जाऊ शकेल. हरयाणाच्या नेत्यांना दक्षिण हरयाणाची जर एवढीच काळजी असती, तर त्यांनी गेल्या ५० वर्षांमध्ये हरयाणाच्या वाटय़ाच्या पाण्यातून दक्षिण हरयाणाला न्याय्य वाटा देण्याचा प्रयत्न केला असता. हरयाणाचे हित यात आहे, की त्याला रावी आणि बियास या दोन्ही नद्यांच्या पाण्याचा जो काही वाटा मिळणार आहे तो प्रत्यक्षात मिळावा, एसवायएल तयार व्हावा आणि हे प्रकरण २० वर्षे अधांतरी लटकत राहू नये. त्यामुळेच पंजाबशी चर्चेमध्ये हरयाणाला समजा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाहून थोडा कमी वाटा स्वीकारावा लागला, तरीही त्याला त्यात काही हरकत असू नये. तिकडे पंजाबच्या नेत्यांनीही या मुद्दय़ावर भावना भडकवल्या आहेत. ‘इंदिरा गांधींनी पाणीवाटपाबाबत एकतर्फी निकाल देऊन पंजाबवर अन्याय केला होता’ यात काही शंका नाही. परंतु माळव्याचा शेतकरी कित्येक दशकांपासून ज्या पाण्याचा वापर करतो आहे, त्यापासून त्याला निव्वळ पंजाबवरील अन्याय दूर करण्यासाठी माळव्याचे पाणी तोडून अचानक वंचित केले जाऊ शकत नाही. मात्र पंजाबच्या राजकीय नेत्यांना ‘हरयाणा व राजस्थानला एक थेंबही पाणी देणार नाही’ ही गेल्या अनेक वर्षांत अनेकदा ऐकवून झालेली भाषा सोडावी लागेल, त्याऐवजी जुन्या सरकारांनी केलेल्या करारांचा आदर करावा लागेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानावा लागेल. या तोडग्यात केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय पक्षांचीही महत्त्वाची भूमिका असेल. पंतप्रधानांनी दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेऊन या मुद्दय़ावर सहमती साधावी ही काळाची गरज आहे. रावी आणि बियास नद्यांमध्ये पाण्याच्या वाटपासाठी उपलब्ध पाण्याचे ‘मीटरिंग’ करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. सोबतच, भारताच्या वाटय़ाचे जे पाणी वाहून पाकिस्तानात जाते, तेही वाचवून या दोन्ही राज्यांना उपलब्ध करवून द्यावे. सगळ्यात मोठी भूमिका देशातील तथाकथित राष्ट्रीय पक्षांची असेल. गेल्या अनेक दशकांपासून या पक्षांनी दुतोंडी भूमिका घेतलेली आहे. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही स्वत:स ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणवणारे पक्ष या पाणी-वादाच्या निमित्ताने प्रादेशिकतावादालाच खतपाणी घालत आहेत. भाजप असो वा काँग्रेस- त्यांची हरयाणा शाखा एक बोलते, तर याच दोन्ही पक्षांच्या पंजाब शाखेचे पदाधिकारी नेमके उलट बोलतात आणि राष्ट्रीय नेते याबाबत मौन बाळगतात. हेच नाटक तमिळनाडू आणि कर्नाटकमधील वादातही केले जाते. आम्हाला खरोखरच देशाची चिंता असेल, तर हे ढोंग संपून देश आणि राज्य या दोघांच्या हितार्थ खुलेपणाने बोलावे लागेल. हाच खरा राष्ट्रवाद आहे. लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
