|| योगेंद्र यादव नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत झाले आहे. अनेक भारतीयांचे या विधेयकातील दुरुस्तीमुळे काही थेट नुकसान होणार नाही; पण जे तात्त्विकदृष्टय़ा या पक्षपाताच्या विरोधात आहेत, जे नागरिकत्वाला धर्माशी जोडण्याच्या विरोधात आहेत, जे घटनेच्या मूळ मूल्यांना वाचवण्यासाठी दृढसंकल्प आहेत अशा साऱ्या भारतीयांना त्याच्या विरोधासाठी उभे राहावेच लागेल.. संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती (सरकारी भाषेत ‘सुधारणा’) विधेयक संमत होणे हा एक ऐतिहासिक अपघात आहे. या टप्प्यावर भारतीय घटनेतील धर्मनिरपेक्षता किंवा सर्वधर्मसमभावाच्या आदेशाला तिलांजली देण्यात आली, याची इतिहासकार नोंद करतील. घटनात्मक प्रक्रियेच्या माध्यमातून एक घटनाविरोधी, पक्षपाती आणि भेदभावमूलक कायदा करून भारताच्या ‘स्वधर्मा’वर हल्ला करण्यात आला. तशी अद्यापि या कायद्याची सर्वोच्च न्यायालयातील परीक्षा बाकी आहे; मात्र आता घटनेतील मूल्यांच्या रक्षणासाठी जनतेला उभे राहावेच लागेल असे वाटते. सकृद्दर्शनी तुम्हाला हा निष्कर्ष अतिशयोक्तीचा वाटू शकतो. कोणी असे म्हणेल, की १९५५ सालच्या नागरिकत्व कायद्यात सरकारने किरकोळ बदल तर केला आहे. जे विदेशी नागरिक बेकायदा भारतात राहतात, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद नागरिकत्व कायद्यात आधीपासून आहेच. उलट, ताज्या सुधारणेमुळे या तरतुदीत असा बदल करण्यात आला आहे की पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या तीन देशांतून येणाऱ्या मुस्लिमेतर नागरिकांना या कारवाईतून सूट दिली जाईल! याचा अर्थ, जर हे लोक अवैधरीत्या भारतात शिरले असतील, तरीही त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाईल. पाहताना छोटा वाटणाऱ्या या मुद्दय़ाचे महत्त्व फार खोल आहे. प्रथमच भारतीय राज्यघटनेच्या कलमांवर थेट परिणाम करणारा एक असा कायदा बनतो आहे जो नागरिकत्वाला धर्माशी जोडतो आहे. नागरिकतेचा कायदा कुठल्याही देशाचे चारित्र्य ठरवतो. त्यामुळे कायद्यात मुस्लीम व मुस्लिमेतर यांच्यात भेद करण्याचा अर्थ असे जाहीर करणे होईल, की भारतात मुसलमान वगळता इतर सर्वाचे स्वागत आहे. गृहमंत्र्यांसह भाजपचे सर्व नेते असे म्हणतात की, या सुधारणेमुळे मुसलमानांचे काही नुकसान होणार नाही. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, ही सुधारणा आमच्या शेजारी देशांमध्ये धार्मिक अत्याचाराची शिकार ठरलेल्या अल्पसंख्याकांना आश्रय देण्यासाठी करण्यात आली आहे. मात्र या सुधारणेचे समर्थक या कायद्याबाबत उद्भवलेल्या पाच मोठय़ा प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकलेले नाहीत. पहिला प्रश्न असा की, जर शेजारी देशांमधील छळाचे शिकार ठरलेल्या लोकांना आसरा देण्याचा उद्देश असेल, तर त्याचा फायदा केवळ पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान यांच्या नागरिकांनाच का दिला जात आहे? जर शेजाऱ्यांमध्ये भारताच्या सीमावर्ती देशांनाच सामील करायचे असेल, तर किमान नेपाळ, चीन व म्यान्मार यांना सामील का करण्यात आले नाही? सरकारने असे स्पष्टीकरण दिले आहे, की ज्या देशांच्या संविधानात एका धर्माचे वर्चस्व मान्य केलेले आहे, केवळ त्याच तीन देशांना आम्ही सामील केले आहे. पण मग यात श्रीलंकेचा समावेश करायला हवा होता, कारण त्या देशाचे संविधान बौद्ध धर्माच्या शासनाचा स्वीकार करते. २००८ पूर्वी नेपाळही हिंदू राष्ट्र होते. जर उदार मनाचे व्हायचे असेल तर त्या स्वामी विवेकानंदांकडून शिकावे, ज्यांनी १८९३ साली शिकागोच्या धर्मसंसदेत सांगितले होते की, त्यांना भारतीय असण्याचा यासाठी अभिमान आहे कारण ‘या देशात आश्रय मागणाऱ्या प्रत्येकाला येथे आसरा दिला जातो.’ मग निर्वासितांमध्ये भेदभाव का? दुसरा प्रश्न असा की, जर पीडित अल्पसंख्याकांना मदत करायची होती, तर ती केवळ धार्मिक अल्पसंख्याकांपर्यंत मर्यादित का ठेवण्यात आली? पाकिस्तानात सिंधी आणि बलोच लोकांवरही अन्याय होतो. नेपाळमध्ये तराईच्या लोकांबाबत, म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांबाबत, तर श्रीलंकेत तमीळ समुदायाबाबत भेदभाव होतो. म्हणजे भेदभावाची रूपे ही भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक अशी अनेक प्रकारची आहेत. अन्यायाबाबत आपले औदार्य फक्त आणि फक्त धार्मिक अल्पसंख्याकांपुरते मर्यादित ठेवण्याचे काय कारण आहे? तिसरा प्रश्न - जर धार्मिक अल्पसंख्याकांपुरतेच मर्यादित राहायचे असेल, तर धार्मिक समुदायांचे नाव घेऊन त्यांची यादी तयार करण्याची काय गरज होती? पाकिस्तान व बांगलादेशात हिंदूंवर अन्याय झाला आहे यात काही शंकाच नाही. पण सोबतच पाकिस्तानात शिया मुसलमान व अहमदिया पंथाच्या मुसलमानांबाबतही कायम धार्मिक आधारावर भेदभाव आणि अत्याचार झाले आहेत. या तीन देशांच्या बाहेर पाहिले, तर तिबेटमध्ये चीनच्या सरकारने बौद्ध धर्माच्या अनुयायांवर आणि त्यांच्या धार्मिक संस्थांवर सतत हल्ले केले आहेत. श्रीलंकेतील बौद्धेतर लोक म्हणजे हिंदू, मुसलमान व ख्रिस्ती यांच्याबाबतही पक्षपात केला जातो. चौथा प्रश्न असा की, जर शेजारी देशांत धार्मिक अल्पसंख्याकांचा छळ आजही सुरू असेल तर या सवलतीचा फायदा २०१४ पर्यंत मर्यादित का आहे? पाचवा प्रश्न असा की, हा कायदा ईशान्येकडील बहुतांश पर्वतीय राज्ये आणि आदिवासी भागांना लागू न करण्यामागे अखेर काय तर्कट आहे? ‘एनआरसी’साठी चोरवाट - हे सारे प्रश्न गांभीर्याने विचारले, तर तुम्हाला अल्पसंख्याकांबाबत अचानक भाजपला एवढा पुळका येण्याचे कारण लक्षात येईल. मुद्दा आसाममधील निवडणुकीच्या गणिताचा आहे. अलीकडेच तेथे झालेल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीत ज्या १९ लाख लोकांना ‘अभारतीय’ ठरवण्यात आले, त्यातील निम्म्याहून अधिक हिंदू आहेत. आसाममध्ये हिंदू बंगालींना भाजपची मतपेढी मानले जाते. नागरिकत्व कायद्यातील ही सुधारणा ‘एनआरसी’च्या (नागरिकत्व नोंद-पडताळणी) जाळ्यात अडकलेल्या हिंदूंना चोरवाटेने बाहेर काढण्यासाठी झालेली आहे. भाजपचे लक्ष पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांवरही आहे. तिथे भाजप पुन्हा मुस्लीम घुसखोरांचा मुद्दा जोरकसपणे मांडत आहे. मात्र तिथेही बांगलादेशातून आलेले बहुतांश नागरिक हिंदू आहेत. या सुधारणेमुळे भाजप आसाम व बंगालमध्ये आपली मतपेढी मजबूत करत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर भाजप नागरिकत्व सुधारणेला देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीशी जोडून प्रत्येक मुसलमानाच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवू इच्छिते. या मिषाने मुसलमानांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवण्याचा हेतू आहे. भाजपच्या या मतपेढीच्या राजकारणाची किंमत संपूर्ण देशाला चुकवावी लागेल. आसाम व ईशान्येतील राज्यांमध्ये आताच राजकीय भूकंप सुरू झाला आहे. देशभरातील मुस्लीम समाजात चिंता व रोष आहे. मात्र केवळ या दोन समुदायांच्या विरोधामुळे या धोकादायक कायद्याचा प्रतिकार होऊ शकणार नाही. त्यासाठी त्या सर्व भारतीयांना उभे राहावे लागेल, ज्यांचे या विधेयकातील दुरुस्तीमुळे काही थेट नुकसान होणार नाही; पण जे तत्त्वाचा प्रश्न ओळखून या पक्षपाताच्या विरोधात आहेत, जे नागरिकत्वाला धर्माशी जोडण्याच्या विरोधात आहेत, जे घटनेच्या मूळ भावनेला आणि मूल्यांना वाचवण्यासाठी दृढसंकल्प आहेत. आज अशा सर्व लोकांना शोधताना साहिर लुधियानवींच्या त्या ओळी आठवतात : ‘जिन्हें नाज़्‍ा है हिंद पर वो कहाँ है?’ लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत. ईमेल : yyopinion@gmail.com
