एकविसाव्या शतकात भाषा आंदोलनाचे स्वरूप कसे असावे याचा विचार केला तर ‘इंग्रजी हटवा’च्या जागी ‘इंग्रजी पचवा’ अशी घोषणा असावी का? हिंदी प्रसाराऐवजी भारतीय भाषांचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न हवेत का? भाषांमध्ये विरोधाचे द्वंद्व निर्माण करण्यापेक्षा पर्याय निर्माण करण्याचे धोरण समर्पक ठरेल काय? असे अनेक प्रश्न मनात घोंघावू लागतात. भाषा आंदोलनाचा पन्नासावा स्मरण दिन फारसा गाजावाजा न होता तसाच गेला, त्या दिवशी भाषांच्या संदर्भात काही मुद्दय़ांवर आंदोलन झाले होते याचा आपल्याला विसर पडला. भाषाविकासाच्या दिशेने जे प्रयत्न करण्यात आले त्यातील एका मैलाच्या दगडाची आपण अशी मोडतोड करून टाकली की, त्याचा आठवही न यावा हे विशेष. कुणी त्याची दखल घेतली नाही, ना कुणाला त्याची आठवण राहिली. सन १९६७ मध्ये २९ नोव्हेंबर रोजी बनारस हिंदू विश्वविद्यालयातील विद्यार्थी संघटनेने भाषेच्या प्रश्नावर बंदचे आवाहन केले होते. त्याचे नेतृत्व करीत होते लोहियांच्या तालमीत तयार झालेले त्यांचे शागीर्द देबब्रत मजुमदार. त्या वेळी युवकांचा संताप अनावर होता; पण त्यांच्यावर पोलिसांनी गोळ्या चालवल्या, त्यात दोन विद्यार्थी जखमी झाले. त्यानंतर संसदेला घेराव घालण्यात आला. या भाषा आंदोलनातील अनेक कार्यकर्ते नंतर काही महिने तुरुंगात राहिले. त्यातील काही आज राष्ट्रीय नेते आहेत. आंदोलकांनी या मार्गाने सत्ता मिळवली; पण आंदोलनाचा हेतू पराभूत झाला, मागण्या तशाच राहिल्या. खरं सांगायचं तर भाषेचे प्रश्न आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा भाग बनण्याचे प्रसंग विरळाच. एकत्र कुटुंबात जमिनीच्या वाटण्यांचा प्रश्न रोज डाचणारा असतो; पण त्यावरील मौन काही सुटत नाही. जेव्हा ते सुटते तेव्हा भांडणतंटा सुरू होतो, तसेच हे आहे. कधी कन्नड भाषेचा आग्रह धरणारे बंगळूरुमध्ये हिंदी नावपट्टय़ांवरून भांडतात, तर कधी तामिळनाडूतील राजकीय पक्ष केंद्र सरकारच्या एखाद्या आदेशाला विरोध करतात. भारतीय भाषा एकमेकांवर मात करू पाहत असतात. त्यांच्यातली भांडणे पाहून इंग्रजी गंमत पाहत हसत राहते. ग्रामीण भागातून आलेले युवक-युवती इंग्रजी भाषा प्रसन्न व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत असतात. चांगले इंग्रजी येत नाही या न्यूनगंडात ते दबून जातात. त्यातूनच प्रत्येक जण आपल्या मुलाला ‘इंग्लिश मीडियम’च्या शाळेत शिकवण्यासाठी आग्रही असतो. मोडकेतोडके ‘संभाषणात्मक’ इंग्रजी शिकवणाऱ्यांचा तर बाजार भरला आहे. सत्तेची अघोषित भाषा असलेली इंग्रजी हातपाय पसरत आहे. बाकी सगळ्या भाषा अंग चोरून उभ्या आहेत. या सगळ्या वातावरणात भाषा आंदोलनाचे स्मरण कशासाठी? आज भाषेच्या मुद्दय़ाला काही कालसुसंगतता उरली आहे का? जर उरली असेलच तर आजच्या काळातील भाषा आंदोलन कसे असेल? असे अनेक मुद्दे मनात गर्दी करू लागले. गेल्या पन्नास वर्षांत देशाच्या लोकसंख्येतील भाषा संतुलनात काही मोठा बदल झालेला नाही. हिंदी तेव्हाही बहुमताची भाषा नव्हती व आजही नाही. हिंदीला मातृभाषा मानणारे तेव्हा ३५ टक्के लोक होते २००१ मध्ये त्यांचे प्रमाण ४१ टक्के होते, तर आता ते ४३ टक्के झाले असेल. हिंदी मातृभाषा नाही, पण ती बोलू शकणाऱ्यांची संख्या यात जोडली तर २००१ मध्ये हिंदी भाषावाल्यांचे प्रमाण ५३ टक्के होते ते आता ५७ टक्के असेल. (आताच्या २०११च्या जनगणनेतील भाषा आकडेवारी जाहीर केलेली नाही, त्यामुळे अंदाजे प्रमाण सांगावे लागत आहे.) त्यानंतर बंगाली, तामिळ, मराठी व तेलगु या ६ ते ८ टक्के लोकांच्या भाषा आहेत. कन्नड, मल्याळम, गुजराती, पंजाबी, उडिया व आसामी या भाषा मोठय़ा आहेत. मातृभाषेच्या पातळीवर इंग्रजी कुठेच टिकत नाही. २००१ मध्ये दोन लाख लोकांनी ‘आपली भाषा इंग्रजी’ असल्याचे सांगितले होते म्हणजे त्यांचे प्रमाण आहे केवळ ०.०२ टक्के. जर इंग्रजी बोलण्याचा दावा करणाऱ्यांची संख्याही यात पकडली तर हे प्रमाण २००१ मध्ये १२ टक्केहोते, तर आता १६ ते १७ टक्के असेल. मागील पन्नास वर्षांत मातृभाषेत बदल झालेला नाही; तर भाषेची सत्तासमीकरणे बदलली आहेत. संख्याबळ आजही भारतीय भाषांच्या बाजूने आहे, पण सत्ताबळ इंग्रजीच्या पाठीशी आहे. इंग्रजी समजू, बोलू शकणाऱ्यांचे प्रमाण २००१ मध्ये १२ टक्के होते ते आता १६ ते १७ टक्के असेल; पण एवढय़ावरून भारतीय भाषांनी इंग्रजीपुढे गुडघेच टेकले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. प्रसारमाध्यमांत अद्यापही भारतीय भाषांचा डंका वाजतो आहे. इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांचा लोकप्रिय कार्यक्रम फार तर २५-३० लाख लोक पाहतात; पण हिंदूी भाषेतील बातम्या चार कोटी ते पाच कोटी लोक पाहतात. आजही देशातील सर्वात सुंदर साहित्यकृती या भारतीय भाषांत आहेत; पण या परिस्थितीतही इंग्रजी वाहिन्यांना जाहिरात देण्यासाठी जास्त पैसे लागतात. यामागचे कारण म्हणजे याच इंग्रजी वाहिन्या राजकारणाच्या आखाडय़ातील विषयसूची निश्चित करतात. कुठला मुद्दा महत्त्वाचा असावा, कुठला मागे पडावा हे सगळे त्यात ठरत जाते. मुलाखती या इंग्रजी लेखकांच्याच प्रसिद्ध होतात. साहित्यमेळ्यांतही इंग्रजीचेच वर्चस्व आहे. इंग्रजीतील दीडदमडीचेच साहित्य निर्माण करणारे लेखक जगभरातील प्रश्नांवर आपले ज्ञान, अक्कल पाजळत फिरतात. चित्रपट आजही हिंदी व भारतीय भाषांत तयार होत आहेत; पण समाजशास्त्र व नीती धोरण व विज्ञान यांची भाषा इंग्रजीच आहे. याचा अर्थ एकविसाव्या शतकात भारतीय भाषा नाहीशा होणार नाहीत, पण समाजाची दिशा निश्चित करण्यात त्यांची भूमिका कमी होत जाईल. ही भाषा बोलणारे व त्यातून व्यवहार करणारे नागरिक हे दुय्यम दर्जाचे ठरतील. राजसत्तेत कोण आहे याच्याशी त्याचा संबंध नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत भारतीय भाषांकडे दुर्लक्ष केले गेले. राष्ट्रीयता, संस्कृती व परंपरा यांचा ठेका घेतलेल्या भाजपने भारतीय भाषांसाठी काहीच केले नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे हिंदीप्रेमी कवी पंतप्रधान होऊनही हिंदीच्या स्थितीत सुधारणा झाली नाही. या सगळ्या परिस्थितीत बनारसच्या त्या भाषा आंदोलनाचा स्मृतिदिन साजरा करणे म्हणजे त्या प्रश्नावर विलाप करण्यासारखेच आहे. त्यातून काय साध्य होणार, हा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. एकविसाव्या शतकात भाषा आंदोलन कालसुसंगत ठेवायचे असेल तर त्यातील काही हिशेब काळानुसार बदलावे लागतील. यात पहिली गोष्ट म्हणजे केवळ एक भाषा न घेता सर्व भारतीय भाषांचे एक आंदोलन बनले पाहिजे. हिंदी भाषक हे नेहमी खोटय़ा अहंकाराच्या ऐटीत वावरतात; पण ‘राज्यघटनेत कुठेही हिंदीला राष्ट्रभाषा जाहीर केलेले नाही’ हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे. तरीही हिंदी भाषक लोक आपली भाषा हीच जणू राष्ट्रभाषा आहे या भ्रमात असतात. यातून हिंदीला काही फायदा मिळत नाही. उलट हिंदी भाषकांबाबत दुसऱ्या भाषक लोकांमध्ये चीड निर्माण होते. ‘राजभाषे’च्या या खोटय़ा मुखवटय़ातून बाहेर पडायला हिंदी भाषक तयार नाही. देशाच्या भविष्यात हिंदीची वेगळी भूमिका आहे, वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या लोकांमध्ये सलोख्याचा पूल बांधण्याचे काम तिला करावे लागणार आहे. हिंदीने थोडा अहंकार सोडला तर ती पसरेल, पण ऐटबाजपणा दाखवतच राहिली तर तिचा संकोच होईल. खरे तर ‘राष्ट्रभाषा’ व ‘राजभाषा’ या वादातून बाहेर पडायला हवे. प्रत्येक देशाला राष्ट्रभाषा असली पाहिजे ही युरोपची एक आजारी मानसिकता आहे. आपली संस्कृती नेहमीच बहुभाषिक राहिली आहे. या बहुभाषीय संस्कारांत आपले सरकारी कामकाज, शिक्षण व ज्ञानाचे जग आपलेसे करण्याची गरज आहे. साठच्या दशकात त्रिभाषिक सूत्र हे याबाबत योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल होते. हिंदी भाषक नसलेल्या लोकांनी आपल्या मातृभाषेबरोबर हिंदी व इंग्रजी या दोन्ही भाषा शिकाव्यात एवढाच त्याचा अर्थ नव्हता. हिंदी व इंग्रजीशिवाय एक भारतीय भाषा शिकणे त्यात अभिप्रेत होते; पण तसे कधीच झाले नाही व त्रिभाषा सूत्र निरुपयोगी ठरले. भारतीय भाषा आंदोलनाला इंग्रजीबरोबरच्या नात्याची नेहमीची परिभाषा बदलावी लागेल. कोणी मान्य करा करू नका; पण आता इंग्रजीही भारतीय भाषा बनली आहे. आजच्या काळात आपल्याला जगाशी जोडण्याचे माध्यम इंग्रजी हेच आहे. त्यामुळे इंग्रजीशी भांडत बसण्यापेक्षा, तिला हद्दपार करण्याची भाषा करण्यापेक्षा ती पचनी पाडून घ्यायला हवी. ऑस्ट्रेलिया व अमेरिकेत लोकांनी वेडय़ावाकडय़ा इंग्रजीलाही सन्मान दिला त्याप्रमाणे आपणही ‘आय अ‍ॅम हॅविंग काऊज’ यासारख्या इंग्रजी भाषेपेक्षा भारतीय रूपातील इंग्रजी स्वीकारावे. इंग्रजी भाषेने भारतीय भाषांतील अनेक शब्द स्वीकारून त्यांचा शब्दकोशात समावेश केला आहे तसेच आपण इंग्रजी शब्द आपल्या भाषेत समाविष्ट करायला हरकत नाही. आपली सगळी ताकद इंग्रजी हटावमध्ये खर्च करण्यापेक्षा भारतीय भाषांना समृद्ध करण्यात वापरायला हवी. समाजशास्त्र, विज्ञान व देश-जगाचे वर्तमान व भविष्य समजू शकेल अशा आशयाचा आज बहुतेक भारतीय भाषांत अभाव आहे. कुणी भारतीय भाषांमध्ये शिक्षण घ्यायचे म्हटले तर त्यांना चांगल्या दर्जाची पुस्तके त्यांच्या भाषेत उपलब्ध नाहीत. काही भारतीय भाषा वगळता अनेक भाषांत बालसाहित्य व किशोर साहित्याचा दुष्काळच आहे. त्यासाठी अनुवाद हे एक माध्यम तर आहेच, पण त्याशिवाय भारतीय भाषांतून लेखनाचे अभियान सुरू करायला पाहिजे. महाविद्यालय व विद्यापीठात शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या मूल्यमापनात त्यांनी भारतीय भाषांत काय लेखन केले आहे हा मुद्दा समाविष्ट करायला हवा. आज जर भाषा आंदोलनाची सुरुवात करायची असेल तर ती हिंदी दिनाऐवजी भारतीय भाषा दिनाने करण्याची कल्पना कशी वाटते? योगेंद्र यादव pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
