सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांचे हक्क व मागण्यांसाठी सुरू असलेले नर्मदा बचाव आंदोलन आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. या आंदोलनाचा विषय निघतो तेव्हा मला मेधा पाटकर यांच्याइतक्याच आठवतात त्या श्यामा भारत. श्यामा या धार जिल्ह्य़ाच्या बदवानी तहसीलातील पिछोडी गावच्या मच्छीमार समाजातील असून या आंदोलनातील एक सक्रिय कार्यकर्त्यां हीच त्यांची साधीशी ओळख. मेधा पाटकर या आंदोलनाच्या प्रमुख आहेतच पण त्यात श्यामा यांच्यासारख्या अनेकांची साथ आहे. नर्मदा आंदोलनाची लढाई आता अखेरच्या टप्प्यात आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पाने त्याची प्रस्तावित उंची गाठली आहे. काहींसाठी स्वप्नवत असलेला हा प्रकल्प काहींसाठी दु:स्वप्न आहे पण तो आता पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे हे वास्तव तर नाकारता येणार नाही. सध्या धरणाची दारे बंद आहेत पण आता त्यातील जलसाठा वाढत आहे. एकदा का पाणी सोडले की, अनेकांची घरे पाण्याखाली जाणार आहेत. सरकारी भाषेत हा फटका बसणार असलेले लोक म्हणजे प्रकल्पग्रस्त. त्यांना त्यांचा आशियाना सोडून जाण्यासाठी ३१ जुलै ही अखेरची मुदत दिली होती. आता सरकार जबरदस्तीने त्यांना विस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू करील. पण एवढय़ावर सगळे संपले असा समज करून घेण्याचे कारण नाही. गेली बत्तीस वर्षे नर्मदा बचावचा हा लढा सुरू आहे. मेधा पाटकर गेली अनेक वर्षे या आंदोलनात जिवाचे रान करीत आहेत. सरकारच्या दडपशाहीपुढे झुकायचे नाही हे त्यांनी पक्के ठरवलेले आहे. त्यांच्यापासूनच प्रेरणा घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारच्या विस्थापन आदेशांना भीक न घालता घर सोडायचे नाही हा चंग बांधला व त्यावर ते ठाम राहिले. जलसत्याग्रहाच्या शेवटच्या टप्प्यात हजारो गावकरी सामील झाले होते. चिकलदा येथे मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू करण्यात आले. मेधा पाटकर मला सांगत होत्या की, आशियात जेथे पहिल्यांदा शेती केल्याचे पुरावे पुरातत्त्व वैज्ञानिकांना सापडले ते हे चिकलदा गाव. गाव छोटेसेच पण महती मोठी. इतिहास मोठा. मोसमी पावसात आता धरणाच्या पाण्याखाली हे गाव जलसमाधी घेणार आहे. नर्मदा आंदोलनाचे वैशिष्टय़ म्हणजे यात एक पाऊल पुढे तर कधी एक पाऊल मागे असे डावपेच होते. सुरुवातीला धरणच बांधू द्यायचे नाही, अशी भूमिका आंदोलनाने घेतली. नंतर धरणाची उंची जास्त असू नये यासाठी आग्रह धरला गेला. आता आंदोलनाचा अंतिम टप्पा सुरू आहे त्यात मागणी काय आहे तर विस्थापितांचे पुनर्वसन व त्यांना मदतीचे काम मध्य प्रदेश सरकारने अपेक्षेप्रमाणे करावे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने या धरणाची उंची वाढवण्यासाठी नाना युक्त्या लढवून स्पष्टीकरणे दिली व पुनर्वसनाच्या अटी गुंडाळून ठेवल्या. धरणाच्या बांधणीबरोबरच नर्मदा बचाव आंदोलनाने जी कटुसत्ये बाहेर आणली होती ती सरकारने धुडकावली तरी किंवा त्यावर लोकांची दिशाभूल केली. सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या गेलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्तता अजून केलेली नाही. जमिनीच्या बदल्यात जमीन मोबदला द्यायचे ठरले पण सरकारने त्याची पूर्तता केली नाही. अनेक पात्र लाभार्थीना भरपाई देण्यात आली नाही. पर्यायी निवारा देण्याचे तर दूरच राहिले. नाही म्हणायला आता सरकारने घाईगडबड करून काही विस्थापितांसाठी पत्र्याच्या शेडची घरे बांधली आहेत. आता विस्थापित शेतकऱ्यांच्या नशिबी ही पत्र्यांची घरे आहेत त्यांना तेथे जबरदस्तीने नेले जाईल. चिकलदा येथील निदर्शक व त्यांचे देशातील समर्थक यांनी आता एक नवीन मागणी केली आहे, ती म्हणजे पुनर्वसनाचे काम न्यायालयाच्या आदेशानुसार पूर्ण होईपर्यंत धरणाची दारे बंद करू नये. गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्याआधीच सरदार सरोवर प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे जाहीर करण्याची सत्ताधाऱ्यांना घाई आहे. आताच्या परिस्थितीत अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायालयाने या टप्प्यात हस्तक्षेप केला तरी नर्मदा आंदोलनाच्या या विजयातून सतत सौम्य होत गेलेल्या मागण्या हेच एक चित्र सामोरे येते. एखादा निराशावादी निरीक्षक असेच म्हणेल की, नर्मदा आंदोलनातून आता काही साध्य होणार नाही, ती लढाई आपण हरलो आहोत. मला मात्र तसे वाटत नाही. विस्थापितांसाठी या आंदोलनाने काही छोटे लाभ मिळवून दिले ते कमी महत्त्वाचे म्हणता येणार नाहीत. महाराष्ट्र व गुजरातमधील विस्थापितांच्या लढय़ात चांगली पुनर्वसन योजना मिळवण्यात या आंदोलनाला यश आले. एरवी इतकी चांगली पुनर्वसन योजना कुणाला मिळाली असेल असे मला वाटत नाही. या आंदोलनामुळेच सरदार सरोवर प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याचा मुद्दा सरकारला विचारात घ्यावा लागला. २०१३ मधील जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन विधेयकाचे श्रेय जर कुणाला द्यायचे असेल तर ते नर्मदा बचाव आंदोलनाला द्यावे लागेल. या आंदोलनाची व्याप्ती भारतापुरती मर्यादित राहिली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या आंदोलनाने लढा दिला आहे त्यामुळेच जागतिक बँकेला सरदार सरोवर प्रकल्पाचा निधी परत घ्यावा लागला. इतर मोठय़ा धरण प्रकल्पांच्या अर्थसाहाय्याचा फेरविचार सुरू झाला, हे नर्मदा आंदोलनाचे मोठे यशच नाही तर काय. नर्मदा बचाव आंदोलनाचा खरा विजय हा विस्थापितांना न्याय मिळवून देण्यात आहे. या आंदोलनानेच विस्थापित लोक ही संज्ञा पुढे आणताना त्यांचे हक्क व अधिकार मांडले. सरदार सरोवराच्या आधी मोठे धरण प्रकल्प झाले नव्हते, असे नाही. भाक्रा धरण, हिराकूड धरण, चंडीगड शहर अशी अनेक उदाहरणे त्यात देता येतील. या सर्व मोठय़ा प्रकल्पांत लोक विस्थापित झाले. पण या निर्वासित विस्थापितांना स्वत:ची ओळख नव्हती. केवळ सरकारी कागदपत्रांत त्यांची जी काही नोंद होती तेवढेच. सरदार सरोवर किंवा तत्सम मोठे प्रकल्प हे राष्ट्रउभारणीसाठी आहेत हे पालुपद ठरलेलेच आहे. त्याचा आधार घेत विस्थापितांना न्याय्य स्थान द्यायचे नाही किंबहुना त्यांचा कुठे विचारच नाही अशी अवस्था आधीच्या प्रकल्पात होती. नर्मदा बचाव आंदोलनाने प्रकल्पग्रस्तांनाही बाजू असते. त्यांचे विस्थापन होत असताना सरकारचेही काही उत्तरदायित्व असते हे प्रथम जाणवून दिले. विकासामुळे विस्थापित होणारे लोकही पीडितच असतात ही नैतिक दृष्टी या आंदोलनाने दिली. पर्यावरणाची जाण नर्मदा बचाव आंदोलनानेच आपल्याला दिली पण त्यापेक्षाही बरेच काही यातून घडून आले. विकासाच्या प्रारूपाचा आधुनिकतावादी विचाराच्या ‘कर्मठ’ चौकटीपलीकडे जाऊन विचार करायची सवय आपल्याला या सगळ्या लढय़ामुळे लागली. नर्मदा आंदोलनाने लोककृतीची नवी परिभाषा व व्याकरण प्रत्यक्षात आणले. जेव्हा गांधीवाद आपली ताकद गमावत होता व क्रांतिकारी हिंसाचार हा एकच मार्ग दिसत होता अशा परिस्थितीत मेधा पाटकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मूलतत्त्ववादी गांधीवादाचा विचार रुजवला, विरोध व लढा यांच्या जोडीला अहिंसेची मदत घेऊन आंदोलनाचा एक नवीनच मार्ग आकारास आणला. सरकारी कार्यालयात ठिय्या देणे, पाण्यात उभे राहून जलसमाधी घेतली जाण्याची भीती निर्माण करणे ही आंदोलनातील नवीन आयुधे होती. नर्मदा बचाव आंदोलनाने एक सांस्कृतिक सर्जनशीलतेची लयकारी घेऊन गाणी, संगीत, चित्रपट, कथाकथन याची जोड देण्याची कल्पकता दाखवली. इतके बहुआयामी आंदोलन आताच्या काळात दुसरे कुठले असेल असे मला तरी वाटत नाही. आजच्या काळात राजकारणाचा थांग कुणाला लागत नसताना त्याची खोली जोखण्याची कला नर्मदा बचाव आंदोलनानेच शिकवली. पुन्हा मला आठवतात त्या श्यामा भारत. मी त्यांना गेल्या महिन्यात पहिल्यांदा भेटलो. नर्मदा बचाव आंदोलनाने बदवानी येथे किसान मुक्ती यात्रेच्या स्वागतासाठी सभा आयोजित केली होती. मी श्यामा भारत यांचे भाषण ऐकण्यास उत्सुक होतो पण त्यांचे भाषण होणार होते ते निमडी येथील सभेत, मग मी तेथे गेलो होतो. त्या त्यांच्या प्रादेशिक भाषेतून धबधबा कोसळावा तशा खणखणीत आवाजात बोलत होत्या. साद घालत होत्या. शब्द मलाही कळत नव्हते पण समजत मात्र सगळे होते. वाक्प्रचार, म्हणी यांनी ओतप्रोत भरलेले ते भाषण होते, ती प्रादेशिक भाषा समजत नसली तरी त्यातील भाव मात्र माझ्या मनास स्पर्श करीत होते. श्यामा या सामान्य मच्छीमार कुटुंबातील असूनही त्या सरकारला आव्हान देत उभ्या होत्या. मला घर सोडण्याचा आदेश देणारे तुम्ही कोण असा रोकडा सवाल त्या मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, दंडाधिकारी यांना उद्देशून विचारत होत्या. शब्दागणिक निग्रही होत जाणारी श्यामाजींची मुद्रा, त्यांनाच शोभून दिसेल असा करारीपणा यातून मला तरी वाटते नर्मदा आंदोलनाने काय दिले हे वेगळे शोधायला जायची गरज नाही. श्यामाजींसारख्या खंबीर आंदोलकांची फळी या आंदोलनाने उभी केली, एका लोकशाही देशासाठी खरे तर हे मोठे संचितच. भारतात घटनात्मक लोकशाही आहे पण आतापर्यंत या घटनात्मक व्यवस्थेत स्थान नसलेल्या ‘विस्थापित’ नावाच्या नव्या वर्गाला आवाज दिला तो नर्मदा आंदोलनाने. आपल्या लोकशाहीचे या आंदोलनाने ‘लोकशाहीकरण’ केले. नर्मदा आंदोलन अखेरची लढाई हरते आहे हे तर दिसते आहे, पण त्याआधी या चळवळीने आपल्यासाठी बरेच काही जिंकले आहे, त्याची शिदोरी पुढील आंदोलनांना पुरून उरणारी आहे. नर्मदा आंदोलनातील पराभव हा भूतकाळाचा आहे पण त्यातील छोटे-मोठे विजय हे आपले सामाजिक भवितव्य उज्ज्वल करणारे आहेत. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
