अरविंद केजरीवाल यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा करिश्मा मोठा आहे, असे समजून दिल्लीची निवडणूक व्यक्तिगत जनमतावर नेण्याचा डाव आम आदमी पक्ष म्हणजे आपच्या अंगाशी आला. आपचा उदय वेगाने झाला, आता पतनही त्याच वेगाने होण्याची ही चिन्हे आहेत. दिल्ली महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या आधीचा दिवस. आम्ही अनौपचारिक बैठकीनंतर ओलाची टॅक्सी पकडली, प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी दुकानदार, टॅक्सीवाले, रिक्षावाले, सामान्य माणसे भेटली, की ती त्यांचे राजकीय शहाणपणाचे बोल ऐकवत असतात. तसेच या ओलाच्या टॅक्सीवाल्याने आम्हाला त्याची मते ऐकवली; अर्थात त्याने आम्हाला हव्या त्या ठिकाणी सोडले, तेव्हा विचारले, की तुम्ही राजकीय पक्षाचे नेते आहात का? त्याला कदाचित कुठे तरी, कधी तरी पाहिलेला माझा चेहरा आठवला असावा. मी राजकीय नेता आहे की नाही हे महत्त्वाचे नाही रे, असे मी त्याला म्हटले. त्याला विचारले, की उद्या होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांबाबत तुला काय वाटते? त्यावर तो जे काही म्हणाला, त्यावरून तरी तो आधी काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार होता व २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तो भाजपकडे वळला व फेब्रुवारी २०१५ नंतर केजरीवालांचा चाहता बनला होता, पण आता महापालिका निवडणुकीच्या वेळी त्याचे मत काय हे अजमावणे महत्त्वाचे होते. त्याला स्थानिक उमेदवारांची नावे माहिती नव्हती, पण ‘मोदींना मत देणार’ याविषयी त्याने खात्रीने सांगितले. महापालिकेने आतापर्यंत काय केले असे तुला वाटते, या प्रश्नावर तो म्हणाला, की कुछ काम नहीं किया.. तो ठाम होता. भाजप गेली दहा वर्षे सत्तेत आहे याची आठवण मी त्याला करून दिली. त्याने त्याबाबत काही माहिती नसल्याचे दाखवले, पण माझ्या या माहितीने त्याचे मतपरिवर्तन होणार नव्हते हे मलाही ठाऊक होते. मग ‘झाडू’ म्हणजे आपबरोबर का राहत नाही, असे मी जरा आग्रहानेच विचारले, तेव्हा तो म्हणाला, की केजरीवालने धोखा दिया.. म्हणजे केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाला त्याने क्षणार्धात झिडकारले. आता माझी आशा मोदीजींवर टिकून आहे. त्यांनी योगींच्या (आदित्यनाथ) रूपात उत्तर प्रदेशला चांगला मुख्यमंत्री तरी दिला. तेथे त्यांनी चांगल्या सरकारची हमी दिली व दिल्लीतही चांगले काम करण्याचा भाजपचा वादा आहे. त्याचा युक्तिवाद ऐकून माझी बोलती बंद. मी जरा भयचकितही झालो. तरी त्या ओला टॅक्सीचालकाने मला राजकारणातील काही गोष्टी शिकवल्या हे वेगळे सांगायला नको. दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीची मतमोजणी बुधवारी सुरू होणार होती. त्यामुळे तोपर्यंत नेमके काय होणार याची वाट पाहणेच भाग होते. ओला चालकाने मतदानाचे अस्पष्ट संकेत दिले होते तेच दिल्लीत सगळीकडे असतील अशी शंका मला वाटत होती, कारण प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात अनेक मते भाजपच्या बाजूला नकळत वळली होती. ‘स्वराज इंडिया’ या माझ्या पक्षाच्या प्रचारासाठी दिल्लीत मी मैदानात उतरलो होतो, त्यात मी दिल्लीच्या तीन महापालिकांत भाजपने केलेल्या चुकांचा पाणउतारा करून त्याकडे जनतेचे लक्ष वेधण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. एवढे सगळे करूनही दिल्लीतील महापालिकांच्या कारभाराकडे मतदार लक्ष द्यायला तयार नव्हतेच. ते मी आप सरकारवर काय टीका करतो हे मात्र लक्षपूर्वक ऐकत होते. मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांत भाजपने दिल्ली महापालिका निवडणुकीत आघाडी घेतल्याचे शिक्कामोर्तब केले होते. भाजपला त्यांच्या प्रतिस्पध्र्यापेक्षा २० टक्के अधिक मते मिळतील, असा त्यांचा अंदाज होता. जर एवढी आघाडी असेल तर जागांच्या बाबतीत तरी प्रतिस्पध्र्याचा संपूर्ण धुव्वा उडणार हे उघड होते. जरी क्षणभर असे गृहीत धरले, की चाचण्यांनी जरा जास्तच माप भाजपच्या पदरात घातले, तरी भाजपच्या बाजूने लाट आहे की नाही हे जाणून घेण्याची उत्सुकता होती. आमच्यासारख्या लहान पक्षांना चाचण्यांमध्ये कमी लेखले गेले, असे मला वाटले. एकूणच हे अंदाज विस्मयकारक व वेदनादायी होते. दिल्लीत तीन महापालिकांची निवडणूक झाली. या तीनही महापालिकांचा कारभार देशात सर्वात वाईट होता. तुम्ही जर दिल्लीच्या परिघावरील भागांना भेट दिली, तर निम्मी दिल्ली तिथे वास्तव्यास आहे. तेथील पायाभूत सुविधांची स्थिती उत्तर प्रदेश व बिहारपेक्षा वेगळी नाही. अगदी सहज शहरात भेट दिली, तरी तुम्हाला तेथे कचऱ्याचे ढीग, घाण पाणी, खड्डे हे सगळे काही दिसेल. गेल्या एक वर्षांत दिल्लीत चिकुनगुनिया व डेंग्यूने थैमान घातले होते, हवा प्रदूषण धोकादायक पातळीच्या वर गेले. कर्मचारी संपामुळे रस्त्यावर अनेकदा कचऱ्याचे ढीग साठले. यात दोषी कोण, याबाबत दुमत असता कामा नये, कारण गेली दहा वर्षे दिल्ली महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. महापालिकेतील सर्व खात्यांत भ्रष्टाचार आहे. दिल्लीत महापालिकेचे अस्तित्व तेव्हाच समजते, जेव्हा तुमच्या बेकायदा इमारतीकडे डोळेझाक करण्यासाठी तुमच्याकडे हप्ते मागण्यासाठी महापालिकेचा इन्स्पेक्टर येतो. दिल्लीतील तीन महापालिका या शहर प्रशासन कसे नसावे याचे उदाहरण आहेत. हे खरे, की दिल्ली सरकारने त्यांना पुरेसा निधी दिलेला नाही, पण या महापालिकांनी पार्किंग, जाहिराती, टोल कर यातून महसूल निर्माण करण्यात फारशी चमक दाखवली नाही. जर भाजप सत्तेवर येत आहे अशीच चिन्हे आहेत, तर तो लोकशाहीतील मोठा घोटाळाच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. दिल्लीतील लोकांनी नाकर्त्यां सत्ताधारी पक्षाला मते का दिली असावीत, असा प्रश्न आहे. भाजपच्या विजयाचे उत्तर मतदान यंत्रात फेरफार हे आहे, असे बेछूट व बेजबाबदार आरोप मी तरी करणार नाही. भाजपच्या विरोधकांनी तसे आरोप केले आहेत; पण मला मात्र असे वाटते, की लोकांनी मते दिल्यामुळे भाजपचा विजय झाला आहे. एक स्पष्ट आहे, की ज्यांनी भाजपला मतदान केले, त्यांनी आपण नाकर्त्यां महापालिका राज्यकर्त्यांना बक्षिसी देतो आहोत, हा विचार केलेला नाही. भाजपने ही निवडणूक महापालिकेशी संबंधित मुद्दय़ांपासून वेगळी काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी मतदारांचे लक्ष विचलित केले व माध्यमांनाही त्याच भूलभुलैयात अडकवले. राष्ट्रवाद, काश्मीर, गोहत्या व राष्ट्रीय सुरक्षा असले विषय, ज्यांचा महापालिकेशी संबंध नाही ते चर्चेत आणले. नगरसेवकांविरोधात लोकांचा राग होता, पण त्यावरून भाजपने लोकांचे लक्ष उडवले. या नगरसेवकांना पुन्हा निवडून द्यायचे नाही, असे ठरवणारे नागरिकही त्यामुळे गोंधळले. आम आदमी पक्षानेही तेच केले. त्यांनी महापालिकेशी संबंधित प्रश्न सोडून ही निवडणूक व्यक्तिगत करिश्म्याच्या पातळीवर आणली. आपचा प्रचार म्हणजे ही महापालिका निवडणूक केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावरील जनमतात परिवर्तित करण्याचा प्रयत्न होता. काही प्रचार फलकांवर त्यांच्या पक्षाचे नाव नव्हते, पण केजरीवालांची केवळ छबी होती. स्वराज इंडियासारख्या छोटय़ा पक्षांकडे आर्थिक साधने नव्हती, माध्यमांचे लक्षही वेधणे त्यांना अवघड होते, त्यामुळे त्यांनी महापालिकेशी संबंधित प्रश्न चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात मर्यादित यश आले. शेवटी या निवडणुका सीएम व पीएम (मुख्यमंत्री व पंतप्रधान) यांच्या लोकप्रियतेच्या पातळीवर उतरल्या. दिल्लीच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्यांऐवजी पंतप्रधानांना पसंती दिली; पण याचा अन्वयार्थ आपण मतदारांवर जादू करणाऱ्या मोदीलाटेचा आधार घेऊन लावू शकत नाही. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २०१५ मध्ये पराभव स्वीकारला तेव्हा भाजपची लाट नव्हती असे नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र व हरयाणातील विजयामुळे उलट त्यांची लोकप्रियता थोडी जास्तच होती. विधानसभेला आतासारखी प्रस्थापितविरोधी लाटेची भीती तेव्हा नव्हती. काँग्रेस व आप यांची सत्ता आधी होती. त्यामुळे २०१५ मध्ये मोदींची लाट चालली नाही, पण २०१७ मध्ये ती चालली याचे कारण काय असावे.. यात फरक इतकाच पडला, की दिल्लीकरांचा फेब्रुवारी २०१५ नंतरचा ‘आप’बाबतचा अनुभव निराश करणारा होता. सत्तेवर येऊन काही महिने होताच ‘आप’ची नैतिकतेची वल्कले गळून पडली. सुप्रशासनाचे आश्वासन पोकळ ठरले. वीज बिलात थोडीशी झालेली घट, शाळा शिक्षणासाठी जरा जास्त निधी यापेक्षा त्यांची नोंद घेता येईल अशी आपची कुठलीच कामगिरी नव्हती. सरकारमधील सगळेच केंद्र सरकारविरोधात दोषारोप करण्याच्या उद्योगात रमले होते व उपराज्यपालांना केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून लक्ष्य केले गेले. यातील काही तक्रारी खरोखर योग्य होत्या, नाही असे नाही; पण या एकमेकांवर आरोपाच्या खेळामुळे दिल्लीकर कंटाळले, तेच ओला टॅक्सीचालक सांगत होता असे मला वाटते. अरविंद केजरीवाल यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा करिश्मा मोठा आहे, असे समजून दिल्लीची निवडणूक व्यक्तिगत जनमतावर नेण्याचा डाव आम आदमी पक्ष म्हणजे आपच्या अंगाशी आला. आपचा उदय वेगाने झाला, आता पतनही त्याच वेगाने होण्याची ही चिन्हे आहेत. आम आदमी पक्ष यातून काही धडे घेईल अशी आशा वाटते. दिल्लीतील महापालिका निवडणुकांनी भारतीय राजकारणात भाजपच्या एकाधिकारशाहीचा एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. जर विरोधकांचे राजकारण वास्तवाला कधीच भिडले नाही, तर तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असेल. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
