|| योगेंद्र यादव आपल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला ‘हिंदी लादणारे धोरण’ म्हणून चिखलफेक करण्याने काही जणांना तात्पुरते राजकीय यश मिळाले; कारण सरकारनेच या धोरणात तातडीने बदल घडवून आणला. वास्तविक, हिंदी भाषकांनाही अन्य भाषा आल्याच पाहिजेत असा आग्रह धरणाऱ्या ‘त्रिभाषा सूत्रा’ला नवसंजीवनी देणारे हे धोरण होते! प्रश्न असा की, मजबूत सरकारने नेमक्या याच मुद्दय़ावर कचखाऊपणा का केला आणि पुन्हा इंग्रजीचीच सद्दी कायम का ठेवली? पुन्हा एकदा मूर्ख मांजरींच्या भांडणात माकडाने पोळी पळवली आहे. पुन्हा एकदा भारतीय भाषांच्या अभिमानींनी असमंजसपणे घातलेल्या वादाच्या आडून इंग्रजीने आपले वर्चस्व सुनिश्चित केले आहे. पुन्हा एकदा, भाषेच्या मुद्दय़ावर गंभीर राष्ट्रीय चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच बंद झाली आहे. पुन्हा एकदा महाराणी इंग्रजी मोठय़ाने हसली आहे! हे सर्व इतक्या घाईगडबडीत झाले की, नीट कळण्यापूर्वीच प्रकरण मिटवण्यातही आले. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे प्रारूप डिसेंबर २०१८ मध्येच शास्त्रज्ञ कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केले होते; पण ते सार्वजनिक चर्चेसाठी आता जाहीर करण्यात आले. ते जाहीर होताच तमिळनाडूतील द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टालिन यांनी ‘हिंदी लादण्याच्या कटाविरुद्ध’ गंभीर आक्षेप नोंदवला. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम वगैरेंनीही वाहत्या गंगेत आपले हात धुऊन घेतले. योग्य संधी पाहून इंग्रजी वृत्तपत्रांनी, इंग्रजी भाषेच्या वर्चस्वावर करण्यात आलेल्या शेरेबाजीची खिल्ली उडवत काही अग्रलेखही लिहून टाकले. विरोधी पक्षांची टीका आणि इंग्रजी बुद्धिजीवींच्या शेरेबाजीकडे लक्ष न देण्याचा या सरकारचा स्वभाव नाही. मात्र या टीकेवर विद्युतगतीने कार्यवाही झाली. सरकारने तात्काळ स्पष्ट केले, की हा केवळ आराखडा असून सध्या तो फक्त जाहीर चर्चेसाठी ठेवण्यात आलेला आहे. यानंतर नवनियुक्त परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले, की तमिळ किंवा इतर गैरहिंदी भाषिक लोकांवर हिंदी लादण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. इतकेच नव्हे, २४ तासांच्या आत सरकारने कस्तुरीरंगन यांच्यावर दबाव आणला असे दिसते. कारण आराखडय़ात ज्यावर आक्षेप घेण्यात येत होता, तो परिच्छेद त्यांच्याकडून बदलण्यात आला. चहाच्या पेल्यातील वादळ शमले. स्टालिन यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आणि सारे पूर्ववत सुरू राहिले. अडचण फक्त एवढी होती की, जी गोष्ट त्यांना अजिबात आवडली नव्हती, तिचा या साऱ्या गोंधळात कुठे उल्लेखही नव्हता. म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या या मसुद्यात कुठेही अहिंदी-भाषक राज्यांवर हिंदी लादण्याचा कुठलाही प्रस्ताव मुळात नाहीच. मी हा दस्तऐवज अतिशय काळजीपूर्वक वाचला. यात हिंदीला ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणण्याची चूक करण्यात आलेलीच नाही, तिच्यासाठी काही विशेष दर्जा मागण्यात आलेला नाही. इतकेच काय, हिंदीची विशेष भलामण करणारे एखादेदेखील वाक्य या मसुद्यात लिहिण्यात आलेले नाही. वास्तविक हा दस्तऐवज भारतीय संदर्भात बहुभाषिकतेची भलामण करतो. आम्हाला जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञांच्या या समजूतदारपणाची आठवण देतो की, मूल आपली मातृभाषा किंवा त्याच्या घरातील संवादाच्या भाषेत शिक्षण घेईल, तर ते सगळ्यात उत्तम आहे. सोबतच ते याचीही आठवण देते, की ३ ते ८ वर्षांपर्यंतचे मूल अनेक भाषा एकाच वेळी आनंदाने शिकू शकते. ज्या घरांत इंग्रजी बोलली जात नाही, तिथल्या मुलाला इंग्रजी माध्यमात शिक्षण देणे हे मुलाची नैसर्गिक प्रतिभा खुंटवते. हा धोरण-मसुदा इंग्रजी भाषेच्या विरोधात नाही; उलट तो असे सांगतो की सर्व मुलांसाठी इंग्रजी शिकण्याची व्यवस्था असायला हवी, पण निव्वळ एका भाषेच्या रूपात. इंग्रजी माध्यमातून गणित, विज्ञान किंवा सामाजिक विज्ञान शिकण्यामुळे मुलाची समज कमी होईल. भारतीय भाषांना आणखी संधी देण्याची आणि त्यांत उपलब्ध स्रोत आणखी चांगले बनवण्याची हा मसुदा भलामण करतो. बऱ्याच काळानंतर एखाद्या सरकारी दस्ताऐवजाने शिक्षणात भाषेच्या मुद्दय़ावर गांभीर्याने आणि स्पष्टपणे काही बाबी सांगितल्या आहेत. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या या मसुद्याकडे भाजपला पाठिंबा किंवा भाजप विरोधाच्या चष्म्यातून पाहणे चुकीचे होईल. मग वाद कशाबद्दल आहे? विरोधकांचा आक्षेप या आराखडय़ात त्रिभाषा सूत्राच्या उल्लेखाबाबत आहे. त्रिभाषा सूत्राचा अर्थ असा आहे की, शाळेत बिगर-हिंदी भाषक प्रांतांमध्ये मुलाला त्या प्रदेशातील भाषेव्यतिरिक्त हिंदी व इंग्रजी शिकवली जाईल. हिंदी भाषक प्रदेशात त्याला हिंदी व इंग्रजीसह कुठलीही एक भारतीय भाषा शिकावीच लागेल. आक्षेप हा होता, की त्रिभाषा सूत्राचा परिणाम म्हणून बिगर-हिंदी प्रदेशांतील मुलांना सक्तीने हिंदी शिकावी लागेल. गमतीचा भाग असा, की त्रिभाषा सूत्र ही काही आजची सूचना नाही. हे किमान ५० वर्षे जुने सरकारी धोरण आहे. त्रिभाषा सूत्र सगळ्यात आधी १९६०च्या दशकात, भाषिक वाद सोडविण्यासाठी राजकीय सहमतीतून तयार झाले होते. देशाच्या पहिल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात १९६८ साली याच सूत्राला समाविष्ट करण्यात आले होते. व्यवहारात फार कमी राज्यांमध्ये ते लागू करण्यात आले होते. तमिळनाडूने याला सरळ सरळ फेटाळले होते. आपल्या मुलांना दक्षिण, पश्चिम वा पूर्व भारतातील भाषा शिकाव्या लागू नयेत, यासाठी हिंदी भाषिक प्रदेशांनीही यात चोरवाटा शोधल्या होत्या. संस्कृतच्या ‘हुकमी गुणांचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न’ एवढेच स्वरूप असलेल्या शिक्षणाच्या नावावर तिसऱ्या भाषेची औपचारिकताही पूर्ण करण्यात आली. मात्र कागदावर त्रिभाषा सूत्र एका सरकारी धोरणाच्या स्वरूपात कायम राहिले. दुसऱ्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने १९९२ पर्यंत हे सूत्र अमलात आणले. समजा त्रिभाषा सूत्र व्यवहारात लागूच होत नसेल, तर त्यावर इतका आक्षेप का? सकृद्दर्शनी हे प्रकरण फक्त तात्कालिक राजकीय डावपेचांचे वाटू शकते. भाजपला तमिळनाडूत शिरण्यापासून रोखण्याचा सगळ्यात चांगला मार्ग हा आहे की, त्याच्यावर हिंदीवादी असण्याचे लेबल लावावे. पण खरे तर हा खेळ आणखी खोल आहे. नव्या धोरणामुळे त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेखदेखील हटवणे ही इंग्रजीच्या वर्चस्वाची औपचारिक स्वीकृती ठरणार आहे. जोवर कागदावर तरी त्रिभाषा सूत्र राहील, तोवर ते आम्हाला या देशाच्या बहुभाषिक स्वभावाची आठवण देईल. ज्या देशात चारी बाजूंनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवत आहेत, तेथे त्रिभाषा सूत्राबद्दल बोलणे ही स्वत:तच थट्टा आहे. आता आमच्या शासक वर्गाला ही थट्टा आणि अपराधाची जाणीव यांतून सुटका हवी आहे. प्रश्न असा आहे, की आमच्या संस्कृतीबाबत गौरवाचा झेंडा उभारणारे हे ‘मजबूत’ सरकार आपल्याच दस्तऐवजाच्या बाजूने उभे होऊन भारतीय भाषांना वाचवण्यासाठी पुढे का येत नाही? लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत. yyopinion@gmail.com
