13 July 2020

News Flash

सूची हवी.. पण बेरोजगारांची!

वाचकांनाही धक्काच बसेल, पण या बेरोजगारांची कोणतीही सूची कोणत्याही सरकारकडे नाही.

योगेंद्र यादव

राष्ट्रीय बेरोजगार सूचीचा संबंध रोजगाराच्या हक्काशी आहे, हे मान्य करून धोरणे आखली गेल्यास कोटय़वधी देशवासींना आशेचा किरण दिसेल.. आजवर कोणत्याही सरकारकडे अशी सूची नव्हती, पण भविष्यकाळ उज्ज्वल असेल..

‘एनपीआर’ म्हणजे ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’ आणि ‘एनआरसी’ म्हणजे ‘नॅशनल सिटिझन्स रजिस्टर’. यातील ‘रजिस्टर’चा अर्थ नोंदवही किंवा सूची; पण दोन्ही मूलत: राष्ट्रव्यापी नोंदणी कार्यक्रम आहेत.. याच सरकारने ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा’ मंजूर करवून घेतल्यानंतर अशी देशव्यापी नोंद करण्याचा हेतू काय, यावर सध्या देशभर वादंग सुरू आहे. मात्र आजघडीला देशासाठी एखादा राष्ट्रव्यापी नोंदणी कार्यक्रम खरोखरच हवा असेल, तर तो आहे ‘राष्ट्रीय बेरोजगारी नोंदवही’चा. देशभरच्या बेरोजगारांची नोंद करण्याचा हा प्रस्ताव सरकारने मान्य केल्यास देशाचे हजारो कोटी रुपये वाचतील, कोटय़वधी लोकांच्या मनात भयशंकेचे वातावरण राहणार नाही आणि मुख्य म्हणजे देशातील बेरोजगारीची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने पहिले मोठे पाऊल टाकले जाईल.

अलीकडेच पंतप्रधानांनी जाहीरपणे ‘एनआरसी’पासून माघार घेत असल्याचे संकेत दिले, पण सरकार यापुढे कधीच ‘एनआरसी’ लागू करणार नाही असे त्यांनी अजिबात म्हटलेले नाही. पंतप्रधानांनी त्या भाषणात असत्यकथनाचा आश्रय घेतला आणि ‘यावर चर्चाच झालेली नाही,’ असे ते म्हणाले. सत्य हे आहे की, ‘एनआरसी’च्या प्रस्तावावर एकदा नव्हे तर अनेकदा, तीही अधिकृतपणे चर्चा झालेली आहे. माजी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘एनआरसी’ची घोषणा केली होती. भाजपच्या २०१९ लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘एनआरसी’चा उल्लेख होता. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची संमती मिळाल्यानंतरच संसदेत होत असते, त्या अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी ‘एनआरसी’ लागू करण्याचा इरादा स्पष्टपणे व्यक्त केला होता. विद्यमान गृहमंत्री तर कित्येकदा, संसदेत आणि कित्येक व्यासपीठांवर देशव्यापी एनआरसीबद्दल जाहीरपणे बोललेले आहेत, सन २०२४ ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया पूर्ण करू, असेही सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणालेले आहेत. एवढे असूनही ‘याची काही चर्चाच नाही,’ असे पंतप्रधानांनी जाहीर सभेत म्हणणे, जणू काही अनभिज्ञच असल्याचा आव आणणे हे लोकांना दिलासा देणारे अजिबात नसून, उलट शंकाकुशंका वाढवणारेच ठरते.

‘‘एनआरसी’ची पहिली पायरी’ म्हणून संसदेत ज्याचा उल्लेख अनेकदा झाला, त्या ‘एनपीआर’ला मंजुरी देताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच त्यासाठी आर्थिक तरतूदही केली. आता ‘एनपीआर’ची भलामण चालू आहे. देशाकडे आपल्या साऱ्या नागरिकांची एक वास्तवदर्शी सूची असलीच पाहिजे, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे. ते ठीकच, कारण अशी पारदर्शक सूची झाल्यास नव्या कल्याणकारी योजना लागू करण्यासाठी मदत होईल आणि अन्यही कल्याणकारी लाभ होतील.. पण प्रश्न असा की, ही सूची कशा प्रकारे तयार केली जाणार? त्यासाठी १३० कोटी भारतीयांची पुन्हा नव्याने गणती करताना, प्रत्येकाला आपापल्या नागरिकत्वाचे पुरावे देण्यासाठी भाग पाडणार काय? हे दोन प्रश्न कळीचे आहेत.

प्रामाणिकपणे, केवळ सूची बनविणे एवढाच सरकारचा हेतू असेल आणि नियत साफ असेल, तर मुळात पुन्हा नव्याने छाननी करण्याची काही गरजच नाही; कारण देशभर मतदारयाद्या तयारच आहेत. जर मुलांचे नाव जोडायचे असेल तर रेशनकार्डे आहेत, शाळेचे दाखले आहेत. याखेरीज, बहुतेक जणांकडे आधार कार्डे आहेतच. राहिला प्रश्न जनगणनेचा, ती तर प्रथेप्रमाणे प्रत्येक दशकाच्या आरंभीच्या वर्षी, म्हणजे यंदा सन २०२१ मध्ये होणारच आहे. या सर्व विविध याद्या संगणकाद्वारे एकत्रित करून नागरिक सूची तयार होऊ शकते. त्यासाठी कोटय़वधी लोकांमागे पुरावे जमा करण्याचे शुक्लकाष्ठ लावण्याची काही गरज नाही. या सूचीतील ज्या नावांबद्दल काही शंका असेल, तर केवळ त्या-त्या लोकांकडून पुरावे मागण्याचे काम सरकारी यंत्रणा करू शकतात. त्यासाठी कित्येक कोटी गोरगरिबांवर ‘एनपीआर’ची टांगती तलवार ठेवण्याची काहीही आवश्यकता नाही.

यापेक्षा देशाला ज्याची आत्यंतिक गरज आहे, ती सूची म्हणजे बेरोजगारीची सूची किंवा बेरोजगारांची नोंदवही. बेरोजगारीची आकडेवारी विश्वसनीय पद्धतीने जमविणाऱ्या ‘सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अंदाजाप्रमाणे आजघडीला देशात बेरोजगारीचा दर ७.६ टक्के आहेत. हे प्रमाण काढताना १५ वर्षांवरील अशा सर्व जणांचा विचार केला जातो, ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे वा कमाईचे साधन नाही, रोजगार नाही. या हिशेबाने देशभरातील किमान ३.२६ कोटी स्त्री-पुरुष बेरोजगार आहेत.

वाचकांनाही धक्काच बसेल, पण या बेरोजगारांची कोणतीही सूची कोणत्याही सरकारकडे नाही. साधारण १९८० च्या दशकापर्यंतचा काळ असा होता की, सरकारनेच ‘रोजगार विनिमय केंद्रे’ स्थापन केलेली होती; ती सारी आता बंद पडली आहेत. एरवीही, या रोजगार विनिमय केंद्रांत बेरोजगाराने स्वत: जाऊन नाव नोंदवले तरच त्याची नोंद होत असे. नाही म्हणायला, ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी’द्वारे दर पाचव्या वर्षी बेरोजगारांचे सर्वेक्षण होत असते. परंतु ही मूलत: नमुना पाहणी असते आणि या नमुन्याचे प्रमाण देशभरच्या लोकसंख्येपैकी एक टक्का असते. मुद्दा हा की, आजतागायत देशातील साऱ्या बेरोजगारांची एक सूची कधी तयारच झालेली नाही.

सरकारकडे इच्छाशक्ती असेल, तर २०२१ च्या जनगणनेसोबतच बेरोजगारांची सूचीदेखील तयार होऊ शकते. जनगणनेत कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचे वय, शिक्षण आणि व्यवसाय यांची माहिती घेतली जातेच. त्यासोबतच बेरोजगार सूचीसाठी अशीही माहिती घेतली जाऊ शकते की नोकरीधंदा न करणाऱ्या व्यक्ती काम करू इच्छितात का? काम मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहेत का? प्रयत्न करूनही गेल्या महिन्याभरापासून ते बेरोजगार आहेत का? एवढेच प्रश्न विचारून बेरोजगार सूची बनवण्याचे काम सुरू होऊ शकते. अर्थात, राष्ट्रीय बेरोजगार नोंदवहीचा हेतू हा केवळ सूची करण्यापुरता मर्यादित राहून चालणार नाही. या सूचीत बेरोजगारीचा प्रकारही पाहिला गेला पाहिजे. एखादी व्यक्ती पूर्णत: बेरोजगार आहे की अंशत: बेरोजगार? त्या व्यक्तीस कोणकोणत्या प्रकारचा रोजगार दिला जाऊ शकतो, ती व्यक्ती कोणकोणत्या रोजगारांस पात्र ठरते? त्यांच्याकडे कोणत्या प्रकारचे शिक्षण आणि/किंवा कौशल्ये आहेत? ही माहिती मिळवल्याने सरकारला बेरोजगारी निर्मूलनाची धोरणे आखण्यासाठी मोठी मदत होईल. मात्र या बेरोजगार सूचीचा हेतू तेव्हाच सार्थकी लागेल जेव्हा ‘रोजगाराच्या अधिकारा’शी या सूचीचा संबंध अविभाज्य आहे, असे सरकार मानू लागेल. म्हणजे मग, ठरावीक कालमर्यादेत जर या सूचीतील बेरोजगारांना काम मिळू शकले नाही तर अन्य व्यवस्था करण्याचे उत्तरदायित्व सरकारवर राहील.

हे काम अर्थातच सोपे नाही, ते कठीण आहे.. परंतु ‘नागरिक सूची’चा घाट घालून प्रत्येकाला नागरिकत्वाचे पुरावे देण्यास भाग पाडण्याच्या कसरतीपेक्षा हे काम तुलनेने सोपेच म्हणावे लागेल. या बेरोजगार सूचीमुळे देशवासीयांमध्ये भयशंका उत्पन्न होणार नसून, प्रत्येक देशवासीयात आशेची ज्योत तेवणार आहे.

फाळणीपासूनचा, १९७१ पासूनचा किंवा २०१४ पासूनचा भूतकाळच उगाळत बसण्याऐवजी ही बेरोजगार सूची वर्तमानाकडे स्वच्छपणे पाहून भविष्याचा वेध घेणारी ठरेल. प्रश्न आहे की, देशाचे असे चांगले, आशादायी भवितव्य सुनिश्चित करणारे पाऊल सरकार खरोखरच उचलू इच्छिते का? की भूतकाळच उगाळत राहून जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करणेच बरे वाटते आहे?

लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत. ईमेल :  yyopinion@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 27, 2019 1:06 am

Web Title: not npr nrc need national register of unemployed says yogendra yadav
Next Stories
1 विरोधात उभे राहावे लागेल..
2 परवडणारे, दर्जेदार शिक्षण हवेच!
3 असमाधानास कारण की..
Just Now!
X