यंदा देशाच्या अनेक भागांत दुष्काळ आहे, समाजात शेतक ऱ्यांच्या या समस्येवर गांभीर्य निर्माण व्हावे यासाठी आम्ही गांधी जयंतीला संवेदना यात्रा सुरू करीत आहोत. शेतक ऱ्यांना करुणेची भीक नको आहे तर त्यांच्या समस्येवर समाजाने सर्व प्रकारच्या मदतीचा दृढ निर्धार करावा असे त्यांना वाटते, किमानपक्षी देशाला दुष्काळामुळे शेतक ऱ्यांवर ओढवणाऱ्या संकटाचे भान यावे अशी अपेक्षा त्यांनी ठेवली तर त्यात गैर काहीच नाही, नेमकी हीच जाणीव संवेदना यात्रेतून लोकांना करून देणार आहोत.

जरा विचार करा, आपल्या गाडीला झालेल्या अपघातात आरसा तुटला व चाके व इंधन टाकीला काहीच झाले नाही या कारणास्तव विमा कंपनीने भरपाई देण्यास नकार दिला तर तुम्हाला काय वाटेल. जर समजा तुमचे दुकान जळले पण शेजारची दुकाने जळली नाहीत म्हणून नुकसानभरपाई मिळाली नाही तर.. किंवा जर समजा घर खरेदी करताना तुम्ही कर्ज घ्यायला गेलात आणि तुम्हाला न विचारता घराचा विमा केला गेला व त्याची रक्कम कर्जात समाविष्ट केली अन् तुम्हाला सांगितलेही नाही तर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल..
तुम्ही म्हणाल काय मजा करता राव.. हा तर भोंगळ कारभार झाला, आपल्या लोकशाही राजवटीत असे चालणार नाही.
पण तुम्ही बरोबर विचार करीत नाही आहात.. हे सगळे माझ्या व तुमच्या या देशात होत आले आहे, आजही होत आहे, आजही कुठल्याही शेतक ऱ्याला पिकाची नुकसानभरपाई दिली जाते, तेव्हा या क्रूर थट्टेला तोंड द्यावेच लागते. सध्या देशात बहुतांश भागात दुष्काळ आहे, नुकसानभरपाईच्या थट्टेची ही मजा आणखी काही महिने केली जाईल. मग अचानक काही शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्येची बातमी येईल, मंत्री, अधिकारी दौरे करतील, घोषणांचा सुकाळ होईल. मग शेतकऱ्यांना ८० रुपये, १४० रुपये यांसारख्या मामुली रकमा धनादेशाने मिळाल्याच्या बातम्या येतील. पण शेतक ऱ्यांना नैसर्गिक संकटातून वाचवण्यासाठी पुरेशी भरपाई देण्याची व्यवस्था केली जाणार नाही.
आज देशात दुष्काळ पडला आहे, पण पिकांचे कुठल्याही संकटाने नुकसान झाले तरी भरपाईची व्यवस्था दान खात्यातून केली जाते. इंग्रजांच्या राजवटीप्रमाणेच आजही सरकार हे ‘मायबाप सरकार’च आहे व ते शेतक ऱ्यांच्या कटोरीत चार तुकडे टाकते, एकदा चार तुकडे तोंडावर फेकले की त्यांनी तोंड बंद ठेवावे अशी सरकारची अपेक्षा असते. शेजारील मोठय़ा भागाला दुष्काळाचा फटका बसला नसेल, तर शेतक ऱ्यांना भरपाई मिळत नाही. इतके वेगवेगळे नियम केले आहेत की हा अट म्हणून ठरवलेला भाग काही वेळा एखाद्या तालुक्याइतका असतो तर काही वेळा पंचायतीइतका असतो. या अटी दुष्काळ व पूरस्थितीसाठी लागू होऊ शकतात पण ओला दुष्काळ किंवा जंगली जनावरांनी केलेल्या हानीला कशा लागू करता येतील, कारण अशा आपत्ती छोटय़ा भागांतही असू शकतात. शेतकरी मारला जातो पण सरकारी बाबू त्याला संकट मानायला तयार नसतात. असाही एक नियम होता की, जोपर्यंत पिकांचे पन्नास टक्के नुकसान होत नाही, तोपर्यंत भरपाई मिळणार नाही. मोदी सरकारने हा नियम बदलून एक चांगले काम केले, आता पिकांची ३३ टक्के हानी झाली तरी नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.
तरीही असा प्रश्न पडतो की, ही अमुक एक टक्क्यांची अट कशासाठी.. तसेही नुकसान मोजण्याची कुठलीच पद्धत अशी नाही, ज्यात सरकारची मनमानी चालत नाही. जर कमीत कमी ३३ टक्के नुकसान असताना भरपाई मिळणार असेल व सरकारला ती द्यायची नसेल, तर ते तहसीलदार किंवा तलाठय़ांना तसे सांगू शकते व मग ते पंचनाम्यात तीस टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त नुकसान दाखवतच नाहीत. जर हा नियम योग्य प्रकारे लागू करून अगदी भरपाई मिळाली, तरी भ्रष्टाचार व लालफितीचा कारभार शेतकऱ्यांसाठी दुसरा मोठा अडथळा असतो. नुकसानीचे मूल्यमापन करताना तलाठी मनमानी करतात. मोठी आपत्ती असेल तर राज्य सरकारच आढेवेढे घेते व केंद्र सरकारनेच पैसे द्यावेत असे सांगून वाटाण्याच्या अक्षता लावते. तलाठी गावात मनमानी करतो तसे केंद्र सरकार राज्य सरकारांबरोबर मनमानी करते व आपत्कालीन निधीतून नुकसानभरपाई देण्यास सांगून चेंडू राज्याकडे टोलवून देते. कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति एकर २७०० रुपये तर बागायती शेतीसाठी एकरी ७५०० रुपये भरपाईचा दर आहे, पण सरकारच पैसे नाहीत असे सांगत असेल तर ती भरपाई कोठून मिळणार.. प्रत्यक्षात शेतक ऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले असते, पण त्यांना एकरमागे शंभर रुपयांपर्यंत भरपाईचा धनादेश मिळत असतो. त्यासाठी सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरे झिजवावे लागतात. बाबू लोक व तलाठी त्यातील पैसे कमिशनच्या रूपात कापून घेतात ते वेगळेच. तरीही रक्कम मिळण्यासाठी काही महिने वाट पाहावी लागते.
आता पिकांचा विमा ही एक वेगळीच समस्या आहे, त्यातही शेतक ऱ्यांची निराशाच होते. तीस वर्षांपूर्वी मुख्य पिकांच्या समग्र विमा योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. आजपर्यंत या योजनेची अनेक नावे बदलण्यात आली, पण सरकारची भाषा बदललेली नाही व विमा योजनेचे अपयशही कायम आहे. गेल्या वर्षी सरकारने जी पाहणी केली त्यानुसार ९० टक्के शेतकरी विम्यापासून दूर आहेत, अनेकांना विमा म्हणजे काय हे माहितीही नाही. गेल्या काही वर्षांत खासगी कंपन्या पीक विम्यात घुसल्या आहेत व त्या शेतक ऱ्यांना नाडण्यात आघाडीवर आहेत. याच वर्षी छत्तीसगडमध्ये पीक विमा घोटाळा उघड झाला आहे. सरकारी कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक शेतक ऱ्याची संमती न घेताच जबरदस्तीने त्यांच्या पिकांचा विमा करण्यात आला, नियमापेक्षा जादा प्रीमियम वसूल करण्यात आले व ते अदा करण्याचे नियमही चमत्कारिक . त्यानुसार विम्याची जाहीर केलेली कमाल रक्कम कुठल्याही शेतक ऱ्याला मिळणार नाही, असा तो नियम होता.
या वर्षी दुष्काळ आहे, शेतक ऱ्यांच्या दुर्दशेवर पुन्हा चर्चा होईल, दुष्काळावर मदतीच्या घोषणा होतील. पण या मदत योजनांवर आपण नव्या पद्धतीने काही विचार करणार की नाही हा खरा प्रश्न आहे. अन्यथा निसर्गाच्या दुष्काळाप्रमाणे विचारांचा दुष्काळही चालू राहील.
मन व मेंदूतील दुष्काळ संपवण्याचा निर्धार करून आम्ही काही लोक देशातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्य़ात संवेदना यात्रेसाठी निघणार आहोत. गांधी जयंतीच्या दिवशी कर्नाटकातून आमची संवेदना यात्रा सुरू होईल. दोन आठवडय़ांत देशातील सात राज्यांत २५ जिल्ह्य़ांत आम्ही गावागावांत जाऊ. दुष्काळाचे सत्य जाणून घेऊ व इतरांना ते समजून देण्याचा प्रयत्न करू. जुन्या प्रश्नांवर नव्या पद्धतीने विचार करण्याला त्यामुळे सुरुवात होईल. दुष्काळी मदतीकडे आपण दान किंवा पैशांची उधळण म्हणून न पाहता तो शेतक ऱ्यांचा अधिकार आहे या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. सगळ्यांना भरपाई, बिनशर्त भरपाई, जितके नुकसान तितकी भरपाई या जुन्या मागण्यांवर सहमती होऊ शकते का.. आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान वापरून आपण पिकांच्या नुकसानीचे योग्य मूल्यमापन किंवा भरपाई देऊ शकतो का.. की जेणेकरून शेतक ऱ्यांना भ्रष्टाचाराचा फटका बसणार नाही. परंपरागत शहाणपणाच्या चार युक्त्या वापरून आपण पावसाच्या अभावामुळे येणारे अवर्षण व दुष्काळाची स्थिती टाळू शकतो का.. या प्रश्नांचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी आपल्या म्हणजे समाजाच्या संवेदनेतून केवळ करुणेची अपेक्षा करीत आहे असे नाही तर एका सर्व प्रकारच्या मदतीसाठी दृढ निर्धाराची अपेक्षा करीत आहे. केवळ प्रामाणिकपणाच नव्हे तर परिस्थितीचे भान येण्याची अपेक्षा ठेवत आहे. दुष्काळाच्या या स्थितीत तेच आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.