X

सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा मातीमोल

सीबीआयकडे या सगळ्या प्रकरणात झालेल्या संभाषणाची ध्वनिचित्रफीत असल्याचे ऐकिवात आहे.

मुख्य न्यायाधीशांच्या कचेरीत जे काही घडले ते भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासाला कलंक लावणारेच होते..  न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेनेच न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे. दंडुक्याच्या आधारे प्रतिष्ठा प्राप्त करता येत नाही हे कदाचित न्यायव्यवस्था विसरली असावी..

‘मझधार में नया डोले, तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाये..’

‘अमर प्रेम’ या चित्रपटातील या अजरामर ओळी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात घुमत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेचा तारणहार आहे, पण आज त्याच व्यवस्थेच्या दिशेने चार बोटे रोखली गेली आहेत. या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशच आता संशयाच्या घेऱ्यात आहेत. त्यावर उत्तर द्यायचे सोडून ते प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच धमकावत आहेत. न्यायसंस्थेची नाव बुडत असताना त्याबाबत धोक्याचा इशारा देणाऱ्यांनाच शहाणपणाचे बोल शिकवले जात आहेत. अरे वेडय़ासारखे ओरडताय काय, असे म्हणून नावेतील काही लोक ती बुडण्याची धोक्याची सूचना देणाऱ्यांवर तुटून पडले आहेत. या सगळ्या गोंधळात नाव आणखी वेगाने खाली चालली आहे.

१० नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खोली क्रमांक १ म्हणजे मुख्य न्यायाधीशांच्या कचेरीत जे काही घडले ते भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासाला कलंक लावणारेच होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायनिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यात खडाजंगी झाली, एवढेच त्याचे कारण नाही, तर या सगळ्या वादावादीचा विषयच सरन्यायाधीशांवरील संशय हा होता. हा सगळा प्रकार केवळ प्रशांत भूषण यांना बोलण्यापासून रोखण्यात आल्यानेच गाजला असेही नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायाधीशांना प्रशांत भूषण यांच्या विरोधात चिथावणी दिली. एवढेच नव्हे, तर हे सगळे नाटक पूर्वनियोजितही होते. न्यायालयाने वकिलांचे म्हणणे न ऐकताच निवाडा केला. शिवाय सरन्यायाधीशांनी स्वत:लाच निर्दोष जाहीर करून टाकले, त्यामुळेही या प्रकरणाने सगळ्यांचे लक्ष वेधले गेले.

एक साधीशी गोष्ट आहे, पण त्यावर ज्या बातम्या आल्या त्यात ती अगदी गुंतागुंतीची करून टाकण्यात आली. यात असे झाले होते, की उत्तर प्रदेशच्या एका वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता वैद्यकीय परिषदेने रद्द केली, त्याविरोधात महाविद्यालयाने अपील केले होते. ते प्रकरण नंतर  सर्वोच्च न्यायालयात आले. त्याची सुनावणी प्रत्येक वेळी आता सरन्यायाधीश असलेले, तेव्हाचे न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. सुरुवातीला अनेकदा न्यायालयाने या महाविद्यालयाच्या बाजूने निकाल दिले, पण वैद्यकीय परिषदेने प्रत्येक वेळी या महाविद्यालयाच्या मान्यतेला विरोध केला. अंतिम सुनावणीनंतर सीबीआयने या प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत प्राथमिक माहिती अहवाल म्हणजे एफआयआर दाखल केला होता. त्यात ओदिशातील एक मध्यस्थ व ओदिशा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायधीश यांची नावे नमूद केली होती. यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून हवा तसा निकाल लावून घेण्याचे आश्वासन देत त्यांनी महाविद्यालयाकडून पैसे उकळले होते. अर्थात ही रक्कम थोडीथोडकी नक्कीच नव्हती. हे प्रकरण इतके गंभीर होते, की माजी न्यायाधीशांना अटक झाली. सीबीआयकडे या सगळ्या प्रकरणात झालेल्या संभाषणाची ध्वनिचित्रफीत असल्याचे ऐकिवात आहे. त्या ध्वनिफितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाचे नाव आहे पण ते जाहीर करण्यात आले नाही.

जर असे असेल तर हे प्रकरण फारच गंभीर आहे असे मला वाटते, पण कुणा न्यायाधीशाविरोधात आरोप करण्याइतके पक्के पुरावे अजून नाहीत. सीबीआय म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यांच्या प्राथमिक माहिती अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुठल्याच न्यायाधीशाचे नाव नाही, कुठल्या न्यायाधीशाने पैसे घेतले असाही आरोप नाही. प्राथमिक माहिती अहवाल म्हणजे एफआयआरमध्ये एवढेच म्हटले आहे की, ओदिशा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाखाली पैसे घेतले. तरी यात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे नाव पुढे येते कारण या प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्या नेतृत्वाखाली झाली होती. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यात उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद व दिल्लीतील प्रकरणाच्या सुनावणीत ओदिशाचे दलाल सक्रिय असावेत हे जरा विचित्र वाटते. योगायोगाने न्यायाधीश दीपक मिश्रा हे ओदिशाचे आहेत व यात विश्वासार्ह चौकशी करून न्यायव्यवस्थेवर उभे केले जाणारे प्रश्नचिन्ह दूर करणे आवश्यक होते.

याच विचारातून सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशांत भूषण, कामिनी जयस्वाल व दुष्यंत दवे या तीन नामांकित वकिलांनी हे प्रकरण धसास लावण्यासाठी प्रयत्न केले; त्यातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. हे तीनही वकील काही वर्षांपासून न्यायिक उत्तरदायित्व व सुधारणा समिती नावाचे एक अभियान चालवत आहेत. न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असली पाहिजे हे तर खरेच, पण ती उत्तरदायीही असली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. जे प्रश्न विचारायला लोक घाबरतात ते प्रश्न बेधडकपणे हे लोक उपस्थित करीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी प्रशांत भूषण यांनी आम्हा काही मित्रांशी बोलताना याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. आज देशाला सर्वाधिक आशा ही न्यायव्यवस्थेकडून आहे, पण अशातच देशाच्या सरन्यायाधीशांवर गंभीर आरोप आहेत. त्याची चौकशी करण्याचे काम पुन्हा एकदा सीबीआयच्या हातात आहे. पण सीबीआय तर सरकारच्या इशाऱ्यावर चालते आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पुन्हा एकदा सरकारच्या म्हटले तर मुठीत म्हटले तर कात्रीत आहेत. सरन्यायाधीशांना सरकार या चौकशीची भीती दाखवून सारखे आधिपत्याखाली ठेवू शकते, त्यासाठी सीबीआयचा वापर होणार आहे. मग या परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य उरतच नाही. त्यासाठी आपल्याला काही तरी करावे लागेल, जेणेकरून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवू शकणार नाही, न्यायालयाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे धाकात ठेवू शकणार नाही अशी प्रशांत भूषण यांची भूमिका आहे.

त्यांना न्यायव्यवस्थेबाबत वाटणारी चिंता उगाच नाही. या प्रकरणामुळे न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसता कामा नये. त्यामुळे हे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात नेण्यापेक्षा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार िभतीतच उपस्थित करण्याचे ठरवले. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडून काढून घेऊन न्यायालयाच्या एखाद्या माजी न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखालील विशेष चौकशी पथकाकडे देण्यात यावे, अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी केली त्याचे कारण म्हणजे यातून विश्वसनीय चौकशी झाली असती व न्यायाधीशांवरचा सरकारी दबावही राहिला नसता. सरन्यायाधीशांना जर यात ते निर्दोष आहेत असे वाटत होते तर त्यांनी हे काम इतर न्यायाधीशांवर सोडायला हवे होते व स्वतंत्र विशेष चौकशी पथक नेमण्याच्या मागणीचे स्वागतच करायला हवे होते.

पण तसे व्हायचे नव्हते. या प्रकरणात नंतर वेगळाच रंग चढला. विचित्र घटनाक्रम सुरू झाला. प्रथम विशेष चौकशी पथक नेमण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बरेच आढेवेढे घेतले; नंतर सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरे वरिष्ठ न्यायाधीश चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली सुनावणी होऊन त्यांनी पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करून सुनावणी करण्याचा आदेश दिला. नंतर खुद्द सरन्यायाधीशांनीच मामला हाती घेतला व त्यांच्याच नेतृत्वाखाली त्यांच्या पसंतीच्या न्यायाधीशांच्या मदतीने त्यांनी सुनावणी केली. यात तुमचेच नाव आहे व तुम्हीच सुनावणी करता आहात, त्यापेक्षा ही सुनावणी तुम्ही स्वत: करू नका, असे प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. पण त्यांचे म्हणणे मान्य केले गेले तर नाहीच, उलट प्रशांत भूषण यांच्यावर न्यायालयीन अवमानाचा खटला भरण्याची धमकी देण्यात आली.

सरन्यायधीशांनी या प्रकरणाचा फैसला कुठले न्यायपीठ करणार हे मीच ठरवणार अशी भूमिका घेतली. त्यांनी इतर अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांना बाजूला ठेवून असे न्यायपीठ तयार केले, की ज्यात सरन्यायाधीशांचे निकटचे कनिष्ठ न्यायाधीश होते. अंदाजाप्रमाणे या न्यायपीठाने ही याचिका रद्दबातल केली व या तीन वकिलांना धोक्याचा इशाराही दिला.

याचिका रद्दबातल झाली पण न्यायव्यवस्थेच्या नावेला पडलेली छिद्रे बुजली नाहीत. ज्यांना कायद्यातील ज्ञान आहे अशी प्रत्येक व्यक्ती न्यायालयाच्या या कामकाज पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेनेच न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे. दंडुक्याच्या आधारे प्रतिष्ठा प्राप्त करता येत नाही हे कदाचित न्यायव्यवस्था विसरली असावी असे मला वाटते.

मग आता पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित होतो, ‘मांझी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाये?’ मला वाटते नावाडय़ानेच बुडवत नेलेली न्यायव्यवस्थेची नाव वाचवण्याचे काम आता आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांनाच करावे लागणार आहे.

लेखक स्वराज  इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई-मेल : yywrites5@gmail.com

First Published on: November 16, 2017 1:04 am
Outbrain

Show comments