तामिळनाडूत सध्या गेल्या १४० वर्षांतील सर्वात भीषण दुष्काळ पडला आहे, पण त्याची कुणालाच काळजी व फिकीर नाही. मोठी मतपेढी असलेल्या लोकांशी असा दुजाभाव सरकारे कसा ठेवू शकतात? आपण राष्ट्रवादाच्या फुकाच्या गप्पा करतो, पण तामीळ शेतक ऱ्यांच्या समस्येवेळी तो राष्ट्रवाद त्यांच्या वेदना का समजून घेऊ शकत नाही हे मला पडलेले साधे प्रश्न आहेत. गेल्या आठवडय़ात आम्ही तामिळनाडूतील सात सर्वाधिक दुष्काळी जिल्ह्य़ांचा दौरा केला. तामिळनाडूला परतीच्या मान्सूनचा किंवा ईशान्य मान्सूनचा पाऊस ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान मिळत असतो; पण २०१६ मध्ये या पावसानेही पाठ फिरवली. अधिकृत आकडेवारीनुसार ईशान्य मान्सूनचा हा पाऊस सरासरीच्या ६२ टक्क्यांनी कमी पडला. पावसाची कमतरता २५ टक्के असेल तरी ती गंभीर मानली जाते व पन्नास टक्के असेल तर जास्त धोक्याची मानली जाते. गेल्या वेळी राज्याने पावसाचा नीचांक पाहिला. १८७६ नंतर इतका कमी पाऊस तामिळनाडूत कधी पडला नव्हता. राज्यातील धरणांमध्ये आता केवळ २० टक्केपाणी आहे. एकूण ३२ जिल्ह्य़ांपैकी २१ जिल्ह्य़ांना दुष्काळाचा फटका बसला आहे, त्यात भाताचे कोठार असलेल्या कावेरी त्रिभुज प्रदेशाला सर्वाधिक झळ बसली आहे, असे आम्हाला या दौऱ्यात जाणवले. शेतक ऱ्यांच्या व्यथा, वेदना सगळीकडे दिसत आहेत. कोरडय़ा पडलेल्या नद्या, नाले, तळी, हिरवाईचा मागमूस नसलेली कोरडीठाक जमीन; सगळे चित्र मन विषण्ण करणारे आहे. सगळीकडे शेतक ऱ्यांनी आम्हाला हेच सांगितले, की त्यांचे भाताचे पीक हातचे गेले. ते तेथील मुख्य पीक आहे. पीकहानीचा धक्का व वाढते कर्ज यामुळे तेथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. तामिळनाडूतील शेतक ऱ्यांनी दिल्लीत जंतरमंतर येथे गेल्या महिन्यात आंदोलन केले. ग्रामीण भागात रोजगार संधी कमी झाल्याने कृषी मजुरांना फटका बसला आहे. नाइलाजाने शेतकरी मिळेल त्या किमतीत गाई, बक ऱ्या विकत आहेत, कारण त्यांना चारापाणी देणे शेतक ऱ्यांना परवडत नाही. कावेरी त्रिभुज प्रदेशाची तुलना बुंदेलखंडाशी करता येणार नाही. काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे हे खरे आहे, पण उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेशच्या सीमेवरील बुंदेलखंड हा पोषण समस्या, गाईगुरांची आबाळ अशा अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. असे असले तरी कावेरीच्या त्रिभुज प्रदेशात परिस्थिती आणखी पाच महिन्यांत फारच बिकट होऊ शकते. ही काही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही. आम्ही जेथे फिरलो तिथे असे दिसले, की बहुतांश शेतक ऱ्यांच्या व्यथा-वेदना या चुकीच्या धोरणांमुळे आहेत. कावेरी त्रिभुज प्रदेशातील लोकांना तामिळनाडू व कर्नाटक यांच्यातील कावेरी पाणीप्रश्नाचा फटका बसला आहे. या वादात कुणाची बाजू घ्यायची नाही असे ठरवले तर असे म्हणता येईल, की दोन्ही राज्यांनी सामोपचाराने तोडगा काढण्याऐवजी लोकांच्या भावना भडकावण्यात धन्यता मानली आहे. लवादाने यावर निकाल दिला आहे तो राज्यांवर घटनात्मक दृष्टीने बंधनकारक आहे; पण त्याची अंमलबजावणी संथ गतीने केली जात आहे. त्याला जेवढा विलंब होईल तेवढा राज्यांना हवा आहे. आपण राष्ट्रवादावर उच्चरवाने बोलतो, पण केंद्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यात हस्तक्षेप केला नाही. तामिळनाडूत अनेक सरकारे आली व गेली, पण त्यांच्या काळात नदीपात्रात बेकायदा वाळू व खाणकाम सुरू राहिले. भूजलाचे पुनर्भरण झाले नाही. चुकीच्या पीक पद्धतींनी आधीच मर्यादित पाण्याचा गैरवापर होत गेला. त्यामुळे यंदाचा दुष्काळ आणखी भीषण बनला. शेतकऱ्यांना सरकारची खरी गरज असताना केवळ शेतकरीच नव्हे, तर इतर नागरिकही सरकार काही तरी करेल या आशेने बघत आहेत. तामिळनाडूतील प्रशासनाचे यश हे हिंदीला कमी लेखून मिळणारे नाही. तामिळनाडूतील राजकारण हे जोरकस आहे. तेथे अनेक समाजकल्याण योजना आहेत ज्या देशाच्या इतर भागांत तितक्या प्रमाणात नाहीत. माध्यान्ह भोजन योजना तामिळनाडूत सुरू झाली. रेशन दुकानातून स्वस्त धान्य देण्यात तामिळनाडू आघाडीवर आहे, त्सुनामीनंतर त्या राज्याने मदतीचे केलेले वाटप हे एक आदर्श प्रारूप मानले जाते. नैसर्गिक आपत्ती कशी हाताळावी असे विचारले तर त्या राज्याचे उदाहरण दिले जाते. साहजिकच दुष्काळाच्या या कठीण प्रसंगात मोठय़ा अपेक्षा होत्या, पण त्या तामिळनाडू सरकारने फोल ठरवल्या आहेत. तामिळनाडूच्या शेतक ऱ्यांना केंद्र सरकारने वाईट वागणूक दिली, तर राज्य सरकारने या समस्या सोडवण्यात पांगळेपणा दाखवला. या सगळ्या समस्येत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने काही पावले उचलली आहेत, पण ती पुरेशी नाहीत व वेगळीही नाहीत. राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून राज्याने ४० हजार कोटी रुपये मागितले होते, त्यावर केंद्र सरकारने केवळ १३०० कोटी रुपये दिले आहेत. मनरेगाचे रोजंदारी दिवस १०० असतात ते या राज्यात दीडशे केले आहेत. एकूणच मनरेगाची कामगार तरतूद ही तामिळनाडूसाठी केंद्र सरकारने ३४ टक्क्यांनी कमी केली आहे, हे वाईटच आहे. दुष्काळात धाकदपटशाने कर्जवसुली करू नका हे व्यावसायिक बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेले आदेश केव्हाच गुंडाळण्यात आले आहेत. तामिळनाडूचे राजकीय नेतृत्वही दुबळे आहे, त्यामुळे केंद्रात ते ठोसपणे बाजू मांडू शकत नाहीत. गेली दोन दशके हे दुष्टचक्र असेच चालू आहे. दुष्काळाला राज्य सरकारचा प्रतिसादही समाधानकारक नाही. उन्हाळ्याच्या सुटय़ा लागल्याने शाळा आता बंद झाल्या, पण सरकारने माध्यान्ह भोजन योजना सुटीतही सुरू ठेवण्याचा आदेश जारी केला नाही. दुष्काळात ही योजना उन्हाळ्यातही सुरू ठेवणे अपेक्षित होते. ज्या मुलांच्या मातांना आम्ही भेटलो त्यांनी सुटीच्या काळात मुलांना पूर्ण भोजन दिले तर बरे होईल, अशीच अपेक्षा व्यक्त केली. पण सरकार तसे करायला राजी नाही. दुष्काळातील उपाय म्हणून मनरेगाचा साधन म्हणून वापर करण्यात तामिळनाडू सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यांनी रोजगाराची नवी कार्डे तयारच केलेली नाहीत. मनरेगाची रोजंदारी देण्यातही दिरंगाई होत आहे. सरकाराने पिकांसाठी जाहीर केलेली नुकसानभरपाई नेहमीप्रमाणे जुजबीच आहे. आम्ही ज्या खेडय़ांना भेटी दिल्या तिथे जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा कमी भरपाई दिल्याच्या तक्रारी लोकांनी केल्या. भरपाई हा प्रकार नेहमीच अन्यायकारक असतो. कुणाही शेतकऱ्याला विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. राज्यात प्रधानमंत्री विमा योजना जोरात राबवली गेली तरी त्याचा परिणाम दिसलेला नाही. सूचनांचे पालन न करता अनेकांनी शेतकऱ्यांकडून दामटून कर्जवसुली सुरू केली; त्यात व्यावसायिक व सहकारी बँका आघाडीवर आहेत. पाच दिवस आम्ही दुष्काळाच्या या कहाण्या ऐकत होतो, त्यामुळे वाईट वाटत होते, पण एका गोष्टीने आमची आशा कायम ठेवली ती म्हणजे जिथे जिथे आम्ही गेलो तिथे आपले म्हणणे ऐकायला कुणी तरी आले आहे, कुणाच्या तरी संवेदना अजून शाबूत आहेत हे पाहून शेतकऱ्यांनी आमचे स्वागत केले. देशाच्या दुसऱ्या राज्यातील कार्यकर्ते आपली समस्या ऐकून घ्यायला आलेत हे पाहून त्यांना बरे वाटले, ते भारावून गेले. भाषेचे अडथळे ओलांडून ते भावनांना वाट मोकळी करून देत होते, हे आम्हालाही जाणवले. राष्ट्रवाद हा काही बाहेरचे शत्रू शोधण्यात दडलेला नाही. खरा राष्ट्रवाद हा देशाला एकत्र गुंफण्यात आहे. तामिळनाडूतील शेतकरी हक्क यात्रा ही सकारात्मक राष्ट्रवादाचे प्रतीक होती, असे मला वाटते. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
