16 July 2019

News Flash

पालट होणार की पर्याय मिळणार?

फक्त उत्तर प्रदेशापुरतेच बोलायचे तर, तेथे भाजपला ४० जागा तरी गमवाव्या लागतील.

(संग्रहित छायाचित्र)

योगेंद्र यादव

फसलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे भाजपचा पराभव जर मतदारच करणार आहेत, तर मग निरनिराळ्या पक्षांनी एकत्र वगैरे येऊन ‘राष्ट्रीय महागठबंधन’ स्थापण्याची गरजच काय? हे ऐक्य झाले तरीही, लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन किंवा सेक्युलरवादाची (धर्मनिरपेक्षतेची) पायमल्ली ही काही भाजप हरण्याची कारणे नसतील.. कारण हे प्रश्न विरोधकांनी विचारलेलेच नाहीत.. शेती, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील समस्यांना सत्ताधारी आणि विरोधक, दोघेही भिडतच नाहीत.. 

सध्याचा प्रश्न हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आगामी निवडणूक हरतील की नाही, असा नसून त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ‘मोदी हटाव’च्या जणू राष्ट्रीय यज्ञात सहभागी होण्याच्या मिषाने कोणा-कोणाची पापे धुतली जाणार आहेत? ही आगामी निवडणूक काही महिन्यांतच होईल. त्या संदर्भात खरी चिंता भाजपचे काय होणार, ही नसून मोदी सत्तारूढ होण्याआधी जी परिस्थिती होती – किंवा मोदींना सत्तारूढ होऊ देण्यासाठी जी स्थिती कारणीभूत झाली- ती कधी पालटणार आहे की नाही?

आतापावेतो हे तर स्पष्टच झालेले आहे की, भाजपचा पराभव सर्वाना दिसतो आहे. एवढे स्पष्ट की, त्यासाठी अत्यंत सखोल सर्वेक्षणे किंवा निवडणूक अंदाजशास्त्राच्या- सेफॉलॉजीच्या – तंत्रमंत्रांची गरज उरलेली नाही. ढोबळपणे पाहूनही अंदाज योग्यच असणार आहे. भाजपच्या जागा जिथे गेल्या (२०१४) लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वाढतील, अशी दोनच राज्ये आहेत- पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा. आणि तिथेही फार तर, १० ते १५ जागांचाच लाभ होऊ शकतो. हा तुटपुंजा फायदा गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांतील तोटय़ापुढे क:पदार्थ म्हणावा लागेल. शक्यता अशी आहे की, हे नुकसान अधिकच असेल. बाकी देशभरात, ना नफा ना तोटा अशी स्थिती विद्यमान सत्ताधारी पक्षाची राहील. मात्र हिंदीभाषक पट्टय़ात तोटा असेल. फक्त उत्तर प्रदेशापुरतेच बोलायचे तर, तेथे भाजपला ४० जागा तरी गमवाव्या लागतील. बाकीच्या हिंदीभाषक राज्यांतही परिस्थिती काही बरी नसल्याने, त्या सर्व राज्यांत मिळून ६० जागांचा तोटा होईल. याचा अर्थ असा की, २०१४ च्या तुलनेत येत्या निवडणुकीत भाजपला १०० जागा गमवाव्या लागतीलच. पुढल्या तीन महिन्यांत भाजपची विजय-शक्यता समजा वाढली, तरी ती यापैकी २० ते २५ जागांपुरती वाढेल.. आणि कमी झाली, तर आणखी २०-२५ जागा भाजप गमावेल.

थोडक्यात असे की, कोणताही चमत्कार, कोणतीही दुर्घटना आणि अर्थातच कोणताही घोटाळा झाला नाही, तर भारतीय जनता पक्षाला देशभरातून १५० ते २०० जागांवरच समाधान मानावे लागेल आणि त्यामुळे या पक्षाचे सत्तेचे मनसुबे खिळखिळे होतील. हे मी अत्यंत जबाबदारीने म्हणतो आहे, कारण ते स्पष्टच आहे.

परंतु तितकेच हेही स्पष्ट आहे की, लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन किंवा सेक्युलरवादाची (धर्मनिरपेक्षतेची) पायमल्ली ही काही भाजप हरण्याची कारणे नसतील. म्हणजे, गेल्या साडेचार वर्षांत लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन भाजपच्या राजवटीत वेगानेच झाले हे खरे; इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणि आणीबाणीनंतर लोकशाहीवर सर्वात मोठा हल्ला मोदी सरकारनेच केलेला आहे हेदेखील खरे. शिवाय, आपल्या राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची सर्वात मोठी आणि चौफेर पायमल्ली गेल्या साडेचार-पावणेपाच वर्षांतच झाली, हेही खरेच आहे; पण तरीदेखील, भाजपची ही कुकर्मे उघडय़ावर आणून देशभरात त्याविरुद्ध विवेकजागृती करण्याचे काम भाजपच्या विरोधातील पक्षांनी केलेलेच नाही. त्यामुळेच, लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन आणि धर्मनिरपेक्षतेची पायमल्ली हे मुद्दे निवडणुकीत प्रभावी ठरू शकणार नाहीत. त्याऐवजी आगामी निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाला जी कारणे असतील, त्यांपैकी सर्वात मोठे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेमधील अ-व्यवस्था.

ज्या मतदारांनी ‘सब का विकास’ होईल म्हणून मोदीजींना मत दिले होते, त्यांना आजघडीला फसवणूक झाल्यासारखेच वाटत आहे. विकास तर झालेला नाहीच, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही की रोजगारसंधी वाढलेल्या नाहीत. मग मिळाले काय? तर जिचे अहवाल दडपून ठेवावे लागतात अशी नोटाबंदी, पाच दरांच्या धबडग्यात उद्योग आणि ग्राहकांना पिळून काढणारा ‘जीएसटी’ आणि बाकीच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये अनेकानेक ‘जुमले’! याचा हिशेब करण्याची संधी म्हणजे निवडणूक, हे भारतीय मतदार जाणतात.

पराभव जर मतदारच करणार आहेत, तर मग निरनिराळ्या पक्षांनी एकत्र वगैरे येऊन ‘राष्ट्रीय महागठबंधन’ स्थापण्याची गरजच काय? एवीतेवी राज्याराज्यांत आघाडय़ा आहेत, त्याही पुरे झाल्या असत्या. भाजपपुढे महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिहार आणि झारखंडमध्ये राष्ट्रीय जनता दल आणि त्याचे सहयोगी पक्ष, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या आघाडय़ांचे आव्हान आहेच. मग ‘राष्ट्रीय’, ‘महा’गठबंधनाचा आटापिटा कशासाठी? या पाश्र्वभूमीवर, आठवडय़ापूर्वी- गेल्याच शुक्रवारी कोलकात्यात ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने ब्रिगेड मैदानावर झालेल्या विराट जाहीर सभेचा अर्थ कसा लावायचा?

याचा अर्थ असा की, विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचा हा आटापिटा भाजपला हरविण्यासाठी नव्हे, तर आपापली पापे धुऊन काढण्यासाठी सुरू आहे. पश्चिम बंगालमध्ये व्यंगचित्र काढणाऱ्या प्राध्यापकाला कोठडीत डांबण्यासह अनेकपरींनी लोकशाहीविरोधी कारभार करणाऱ्या तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी आणि आणीबाणी लादणाऱ्या काँग्रेसला, आपणच लोकशाहीचे कसे रक्षक आहोत, हे यानिमित्ताने सिद्ध करता येईल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये रुतलेले मायावती (बसप) किंवा लालूप्रसाद यादव (राजद) यांच्यासारखे नेते आपण राफेल विमानखरेदी भ्रष्टाचाराचा विरोधच कसा करतो, हेही यानिमित्ताने दाखवून देतील.

मोदीविरोधाच्या मिषाने आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याशी हातमिळवणी करू शकतात, भ्रष्टाचारासाठी कैदेत गेलेल्या चौतालांच्याही पक्षास जवळ करू शकतात. समाजवादी पक्षासारखे पक्ष, भाजप कसा अतिरेकी हिंदुत्ववादी पक्ष आहे हे सांगताना आपले जातीपातींमध्येच रुतलेले राजकारण लपवू शकतात. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, मोदीविरोध हाच अजेंडा मानला गेल्यास आपली विचारधारा काय, आपण देशासाठी कोणते कार्यक्रम राबवू इच्छितो, आपली स्वप्ने काय आणि आपल्या अजेंडय़ाचा त्यांच्याशी संबंध कसा, या सर्वच प्रश्नांकडे हे पक्ष दुर्लक्ष करू शकतात आणि भाजपला तर हेच हवे आहे.

भाजप काय आणि हे विरोधक काय, दोघांनाही देशापुढील महत्त्वाच्या समस्यांना भिडून उत्तरे शोधायची नाहीतच! मोदी सत्तेवर आले ते कशासाठी, कशामुळे, हा कठीण प्रश्न भाजपलाही नको आहे आणि विरोधकांनाही नकोच आहे. दीर्घकालीन राजकारणासाठी मोदीविरोधक आणि मोदी, या दोघांकडे काही तरी पर्याय आहेत का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेचा मुकाबला कसा काय होणार आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे देणार कोण? विडा उचलणार कोण? मोठे पक्ष मानले जाणारे सारेच पक्ष, मोठय़ा प्रश्नांपासून आणि समस्यांपासून पळ काढत आहेत हे डोळ्यांदेखत दिसत असताना नागरिक गप्पच बसून राहणार? की नागरिकांमधूनच काही जण उठून सर्वानाच प्रश्न विचारणार? सत्ताधाऱ्यांना विचारणार- तुम्ही जनतेसाठी खरोखरच काय केले? आणि विरोधकांना विचारणार- तुमच्याकडे पर्यायी योजना काय काय आहेत? शेती, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या विषयांवर तुम्ही काय करू इच्छिता? हे प्रश्न विचारले गेले नाहीत, तर १९७७ ची पुनरावृत्ती ठरलेली आहे. तसेच होणार की काही निर्णायक बदल घडणार? पालट होईल, पण पर्याय मिळेल का? हाच खरे तर २०१९चा मोठा प्रश्न आहे असे मला वैयक्तिकरीत्या वाटते.

लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.

yyopinion@gmail.com

First Published on January 25, 2019 1:41 am

Web Title: yogendra yadav article about mahagathbandhan of oppsition parties in 2019 against narendra modi