योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com न्यायाधीशांनी स्वत:वर आरोप झालेले असताना- भले ते खोटे असतीलही, तरी- स्वत:च न्यायपीठाच्या प्रमुखपदी बसून स्वत:ची बाजू मांडणे हे न्यायाच्या कोणत्याही तत्त्वात बसत नाही. किमान अन्य दोघा न्यायमूर्तीनी तरी त्यांना रोखायला हवे होते. अ‍ॅटर्नी जनरल देशाचे असतात; तर सॉलिसिटर जनरल सरकारचे, तेही जबाबदारी विसरले का? केंद्रीय मंत्र्यांनी याविषयी ब्लॉग लिहून नेमके काय साधले? सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आठवडय़ात जे काही घडले, ते समजून घेण्यासाठी कल्पना करा की, गावातील बडय़ा सावकाराने आपल्याशी लैंगिक दुर्वर्तन केल्याचा आरोप त्या गावातील एखाद्या गरीब महिलेने केल्यावर याच सावकाराने आपल्या अध्यक्षतेखाली पंचायतीची बैठक बोलावली आहे. इथे हा सावकारच सरपंच, पंच म्हणूनही त्याचीच खास माणसे, शिवाय हांजी हांजी करणारेच या सभेत पुढल्या काही रांगांमध्ये बसलेले आहेत.. सावकार म्हणतात की, हे आपल्या गावाचे नाव मातीला मिळवण्याचे कुभांड आहे. ते स्वत:च सांगतात की, मी धुतल्या तांदळासारखा आहे. पुढे बसलेला कंपू ‘हां जी’ तर करतोच, वर म्हणतो, की साहेब, ती बाईच ‘तसली’ आहे. असा खाप पंचायतींसारखाच काहीसा प्रकार गेल्या आठवडय़ात देशातील सर्वोच्च न्यायपीठामध्ये घडला. सर्वोच्च न्यायालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याने भारताचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. ही बातमी इतकी धक्कादायक होती की, विश्वासच बसू नये. शिवाय, कुणा मोठय़ा व्यक्तीला त्रास देऊन स्वस्त लोकप्रियता मिळवण्याचा जुना खेळ आपणांस माहीत आहेच. त्यामुळे चटकन विश्वास बसणार नाही, असाच हा प्रकार होता. मात्र या महिलेने आरोप करण्यासाठी जे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तीकडे धाडले, त्या पत्रातील तपशील संपूर्णपणे वाचलात तर अविश्वासाऐवजी काही तरी निराळे वाटू लागेल.. सारा घटनाक्रम विस्ताराने सांगताना ही पस्तिशीतली महिला म्हणते आहे की, तिने आधी न्या. गोगोई यांच्या न्यायालयातील कर्मचारी म्हणून काम केले, नंतर तिला सरन्यायाधीशांच्या निवासस्थानातील कचेरीत नेमण्यात आले. तिचा असा आरोप आहे की, सरन्यायाधीशांनी विशेष बाब म्हणून तिच्या दीराला आपल्या स्वेच्छाधिकार कोटय़ातून नोकरी देवविली आणि त्या बदल्यात तिच्याशी शारीरिक लगट करण्याचा प्रयत्न केला. इथवरचे सारे हे त्या महिलेचे आरोप आहेत; पण त्यानंतर ही महिला जे नोंदवते, ते तपशील पडताळून पाहता येण्याइतके सार्वजनिक आहेत. आधी या महिलेची बदली करण्यात आली आणि त्यानंतर नावाला काही आरोप ठेवून, तिच्यावरील त्या आरोपांची पुरेशी कायदेशीर चौकशीही न करता तिला नोकरीतून काढूनच टाकण्यात आले. दिल्ली पोलीस विभागाच्या नोकरीतील तिच्या पतीलाही अशाच प्रकारे निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर लाचखोरीचा आरोप ठेवून या महिलेला अटकही करण्यात आली. ही कहाणी खरी मानायची की खोटी, मुख्यत: शारीरिक लगट करण्याचा प्रयत्न- ‘लैंगिक शोषण’ - हा आरोप खरा मानावा की नाही, हे आपण कुणीही सांगू शकत नाही. सद्य:स्थितीत आपण हेच गृहीत धरले पाहिजे की, न्या. गोगोई निदरेष आहेत. ते उच्चपदस्थ म्हणून त्यांना निदरेष मानायचे नसून, व्यक्ती कोणीही असो- तिच्यावरील आरोप जोवर सिद्ध होत नाहीत, तोवर तिला निदरेषच मानले पाहिजे. दुसरे असे की, ही कहाणी अगदीच कपोलकल्पित असेल असे वाटत नाही. त्यामुळेच या आरोपांची निष्पक्षपाती चौकशी अत्यंत गरजेची आहे. देशाच्या न्याययंत्रणेची धुरा सांभाळणाऱ्या धुरीणांनी या प्रकरणात काय केले, हेही आता पाहू. गेल्या शुक्रवारी त्या महिलेच्या आरोपांचा सुगावा तीन वृत्त-संकेतस्थळे आणि एका पाक्षिकाला लागला. नवमाध्यमांतील या पत्रकारांनी व्यावसायिक शिस्तीप्रमाणे सरन्यायाधीशांच्या कचेरीकडून त्यांची बाजू- त्यांचे म्हणणे- काय आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला; तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी या आरोपांचे खंडन केले. दुसरा दिवस शनिवारचा, म्हणजे न्यायालयीन सुट्टीचा असूनही न्या. गोगोई यांनी तिघा न्यायमूर्तीचे खंडपीठ स्थापून त्यापुढे ‘असाधारण सुनावणी’ घेतली. न्या. गोगोईंवर असलेल्या आरोपांच्या प्रकरणाशी संबंधित अशा त्या त्रिसदस्य खंडपीठाच्या प्रमुखपदी बसले स्वत: न्या. गोगोईच. या तिघा न्यायमूर्तीखेरीज न्यायकक्षात भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आणि सरकारचे सॉलिसिटर जनरल हेही उपस्थित होते. तक्रारदार महिला, तिचे कुटुंबीय अथवा तिचे वकील यांना बोलावले गेले नव्हते. या असाधारण सुनावणीत न्या. गोगोईंनी आपल्या धुतल्या तांदळासारख्या चारित्र्याविषयी विस्ताराने वक्तव्य केले, आपल्या प्रामाणिकपणाचे काही दाखलेही दिले आणि ते म्हणाले की, ही तक्रार केवळ माझ्याविरुद्ध नसून देशाच्या न्यायसंस्थेविरुद्ध रचला गेलेला तो मोठा कट आहे. न्यायकक्षातील उपस्थित सर्वानीच त्यांच्याशी सहमती दर्शविली. त्या महिलेची बाजू ऐकून न घेताच तिच्या नीतिमत्तेविषयी संशयही व्यक्त करण्यात आला आणि अशीही ‘सूचना’ सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील या पीठाने केली की, प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणाविषयी वार्ताकन करताना संयम बाळगावा. त्यातल्या त्यात बरी म्हणावी अशी बाब एवढीच की, सरन्यायाधीशांनी स्वत:च्याच स्वाक्षरीनिशी हा निर्णय दिलेला नाही किंवा हे प्रकरणच निकाली काढणारा आदेश दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अनेकांची वकिली करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी आपले ब्लॉगलिखाण या प्रकरणी सरन्यायाधीशांचा कैवार घेण्यासाठी खर्ची घातले. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला ज्यांचा सहभाग असलेल्या सरकारने बाधा आणली, त्यांनीच ‘न्यायसंस्थेला धोका आहे होऽऽ’ अशी ब्लॉगबोंब केली. अशा या अजब हकीगतीत न्यायसंस्थेचे जे काही हसे झाले आहे, ते एका नसून अनेक पातळ्यांवर झाले आहे असे दिसते. कायद्यानेच वागायचे असते, तर ही तक्रार येताच न्या. गोगोई स्वत:ला त्यापासून पूर्णत: दूर ठेवून अन्य न्यायमूर्तीकडे हे प्रकरण सोपवू शकले असते किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वच न्यायमूर्तीची बैठक सरन्यायाधीश बोलावू शकले असते, तेथे सर्वाचा कौल घेता आला असता आणि त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी ज्या कुणाकडून होईल त्यांच्यापुढे सरन्यायाधीश आपली बाजू मांडू शकले असते. अखेर आज चित्र असे आहे की, हे प्रकरण अन्य तिघा न्यायमूर्तीकडेच आहे, पण कधी? वादग्रस्त ‘असाधारण’ सुनावणीच्या नंतर. म्हणजे फार उशिरानेच, हसे झाल्यानंतरच. तोवर न्या. गोगोई यांनी तीन रीतीभाती ओलांडल्या. या प्रकरणी त्यांनी आधी खंडपीठ बोलवायलाच नको होते. त्या पीठाच्या अध्यक्षपदी स्वत: बसायला नको होते. न्यायाधीशाच्या खुर्चीत बसून स्वत:वरीलच आरोपांबाबत स्वत:ची बाजू मांडणे, हा तर न्यायाच्या कोणत्याही रीतीभातीचा भंगच. बरे, काही कारणाने न्या. गोगोईंकडून ही मोठी चूक होत होती, तेव्हा बाकी दोन न्यायमूर्ती- न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या संजीव खन्ना- यांनीही त्यांना थोपविण्याची किंवा किमान या अचाट प्रयोगात सामील न होण्याची जबाबदारी तरी निभावायला हवी होती की नाही? तेही झाले नाही. न्यायालयाला न्यायालयीन रीतीभातींची आठवण करून देण्याची घटनात्मक जबाबदारी अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाळ यांची होती. तसेही काही झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे निबंधक हे सरन्यायाधीशांवरील व्यक्तिगत आरोप फेटाळून लावण्यासाठी नेमण्यात आलेले नसतात, याचाही विसरच या प्रकरणात पडला. एवढय़ा तमाशानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तीनी मिळून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्या. बोबडे, न्या. रामण्णा आणि न्या. बॅनर्जी यांची स्वतंत्र समिती स्थापन केलेली आहे. आता एवढे झाल्यानंतर ही समिती स्वतंत्रपणे काम करू शकेल का, हा प्रश्न उरतो. लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
