योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com हरयाणा राज्य महाराष्ट्रापेक्षा तुलनेने लहान, पण इथे २० लाख बेरोजगार तरुण आहेत. त्या सर्वाना नोकऱ्या किंवा रोजगार देणे, हे ‘पूर्ण रोजगारा’चे ध्येय पूर्ण करतानाच राज्याच्या शाश्वत विकासाकडे लक्ष द्यायचे, तर कार्यक्रमही अभिनव असायला हवेत.. इच्छाशक्तीने हे साध्य होईल, मात्र लोकांनी योग्य इच्छाशक्तीला वाव द्यायला हवा.. महाराष्ट्राप्रमाणेच हरयाणातही निवडणूक प्रचार जोरात आहे. इथेही राष्ट्रीय मुद्दे उगाळूनच मते मागितली जात आहेत. अगदी भारतरत्नपर्यंतची आश्वासने इथे नसली, तरी प्रत्येक पक्ष दावे, संकल्प वगैरे करतोच आहे. आश्वासने, वचने वगैरे देतोच आहे.. नेहमी हे असे करावेच लागते, म्हणून तर सारेच नेहमीचे पक्ष नेहमीप्रमाणेच प्रचार करीत आहेत. यंव योजना आणू, त्यंव करू सांगत आहेत. ही अशी आश्वासने प्रत्यक्षात पूर्ण कशी होणार? त्यासाठी खर्च किती? पैसा येणार कुठून? हे कुणी सांगत नाही आणि खरे तर आता, मतदारांनाही माहीत आहे की विचारण्यात अर्थ नाही! ही नेहमीची आश्वासने पोकळ असतात, हा नेहमीचाच अनुभव आहे. उदाहरणार्थ, सत्तारूढ भाजपने हरयाणातल्या संकल्पपत्रात, या राज्यात रोजगार नेमके किती आहेत यावर अळीमिळी गुपचिळी ठेवली आहे. म्हणजे मग, गेल्या पाच वर्षांत किती लोकांना भाजपच्या सरकारने रोजगार दिले यावरही अर्थातच मौन. ‘राज्यातील २५ लाख बेरोजगार तरुणांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी ५०० कोटी रुपये खर्चून कौशल्यविकास योजना राबवू’ असे एक हास्यास्पद आश्वासन तेवढे आहे. म्हणजे प्रत्येक तरुणासाठी अवघ्या दोन हजार रुपयांत प्रशिक्षण उरकले जाणार. दुसरीकडे काँग्रेस पक्ष, सर्व पदवीधर आणि पदव्युत्तर बेरोजगारांना दरमहा १५ हजार रु. भत्ता देऊ, असे आश्वासन देतो. पदवीपर्यंत शिक्षण घेऊ न शकलेले १५ लाख तरुण या राज्यात आहेत, त्यांचे काय? भत्ताच जर एवढा मिळत असेल, तर आठ-दहा हजार रुपयांसाठी नोकऱ्या करणारे सारे घरीच बसतील काम सोडून. या घोषणा गंभीर नाहीत, हे उघडच आहे. ‘स्वराज इंडिया’ मात्र नेहमीच्या पक्षांपेक्षा निराळा आहे, म्हणूनच पूर्ण रोजगाराची व्यवस्थित योजना आम्ही हरयाणात मांडतो आहोत. फक्त विरोध न करता, पर्याय देतो आहोत. पारदर्शकपणे सांगतो आहोत की या प्रस्तावांचा खर्च किती आणि तो कोठून येणार आहे. हरियाणातून बेरोजगारीचा नायनाट करण्यासाठी २० लाख बेरोजगारांना रोजगार देणे आणि त्यासाठी एकंदर २० हजार कोटी खर्च करणे, अशी ही योजना आहे. पूर्ण रोजगाराच्या या प्रस्तावात सात योजना किंवा अभियाने (मिशन) आहेत. प्रत्येक मिशनमुळे रोजगारासोबतच शेती आणि शेतकरी यांची स्थिती सुधारेल, चांगले शिक्षण मिळेल, आरोग्य चांगले राहील, नशामुक्ती साध्य होईल आणि गावा-शहरांची वाटचाल सुख-समाधानाकडे सुरू होईल. सर्वात आधी, शिक्षणातील सुधारणेसाठी ‘आरंभ’ अभियान चालवणे गरजेचे आहे. यातून तीन वर्षे वयाच्या सर्व मुलामुलींना मोफत शिक्षण दिले जाईल, त्यासाठी अंगणवाडीत त्याच गावातील महिलांना नोकरी मिळू शकेल. यानंतर येतो प्रत्येक सरकारी शाळेत बालवाडी (नर्सरी) स्थापण्याचा मुद्दा. यासोबतच पहिली ते तिसरी इयत्तांपासूनच अभ्यासात मागे पडणाऱ्या मुलांना- विशेषत: गणित शिकवण्यासाठी- विशेष मदत देणारी एक मोहीम चालवावी लागेल. या सर्वासाठी १,३०० कोटी रु. खर्च येईल आणि राज्यात यामुळे एकंदर ७३,००० रोजगारसंधी तयार होतील. दुसरे अभियान आम्ही आखले आहे ते आरोग्यसेवांमध्ये क्रांती घडवून आणणारे ‘कायाकल्प’! या अभियानामुळे सरकारी रुग्णालयांची संख्या दुप्पट केली जाईल, त्यासाठी २,००० डॉक्टर, १८,००० परिचारिका, १०,००० अन्य आरोग्य कर्मचारी आणि २० हजार ‘आशा’ कर्मचारी यांची भरती आवश्यक ठरेल. त्यामुळे राज्याची आरोग्यस्थिती सुधारेल आणि नव्या रोजगारसंधीची संख्या असेल ५० हजार. तिसरे अभियान महत्त्वाकांक्षी. जागतिक हवामानबदलाशी लढणारे आणि पर्यावरण सुधारणारे. हे ‘जल-जंगल’ अभियान अनेकपरींचे आहे.. हरयाणातील दहा हजार ‘जोहड’-तलाव साफ करून पूर्ववत् कार्यरत करणे, पर्जन्य जलसंधारणाची मोहीम राबवून भूजलपातळी वाढविणे, वनसंधारण (नवी झाडे वाढवणे आणि असलेली झाडे न कापणे, हे महाराष्ट्रीय वाचकांना सांगायला हवे का?), रस्ते आणि शेतांच्याही कडेला झाडे लावण्याचे बंधन घालणे, अशा कामांसाठी ९०० कोटी रुपये खर्च येईल आणि पाच लाख मजुरांना ‘मनरेगा’मार्फत १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरोखरच दुप्पट करण्यासाठी ‘अन्नदाता’ अभियान राबविताना रोजगारनिर्मिती झालेली दिसणार नाही खरी; पण हरयाणात दरवर्षी ९० हजार शेतकरी शेती सोडून जातात, कुठेतरी मोलमजुरी शोधत राहतात, तसे होणे टळेल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा पूर्णत: किफायतशीर दर देण्यासाठी सरकारला दरवर्षी ५२०५ कोटी रु. खर्च करावे लागतील. शिवाय, खंडाने किंवा सालदारीने शेती करणाऱ्यांना ‘किसान कार्ड’ व सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला, तर शेतीमधून होणारे पलायन रोखले जाऊ शकेल. पाचवे ‘नागरिक स्वराज’ हे मिशन असेच बहुअंगी. राज्यातील प्रत्येक कच्चे घर पक्के बनविण्याचे काम घेतले तरी दरवर्षी चार लाख घरांची मागणी असेल. परिवहन व्यवस्था सुधारण्यासाठी ‘हरयाणा रोडवेज’च्या बसगाडय़ांची संख्या दुप्पट करावी लागेल. प्रत्येक घरापासून २० ते २५ कि.मी.च्या अंतरावर महिला-पोलीस ठाणे उघडणे, सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या दुप्पट करणे, अशीही अन्य कामे यात आहेत. यासाठी खर्च होईल २,२०० कोटी रुपये; पण रोजगार मिळतील १.२० लाख युवकांना. ‘प्रत्येक हाताला काम’ या पाच अभियानांतूनही ज्यांना काम मिळणार नाही, त्यांना पूर्ण रोजगाराच्या कक्षेत आणण्यासाठी ‘प्रत्येक हाताला काम’ देणारे सहावे अभियान राबवावे लागेल. असे रोजगार ११.७५ लाख असतील, त्यामुळे खर्च ६०८५ कोटी रुपये होईल. पहिले पाऊल हे की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एकही पद रिक्त राहू नये, नियुक्त्या वेळेवर, न्याय्य आणि पारदर्शकच रीतीने व्हाव्यात. हरयाणातील बुद्धिवंतांनी हरियाणा सरकारसाठीच काम करावे, यासाठी मासिक वेतनात तीन हजार रु. राज्य सरकारने दिल्यास स्थानीय तरुणांना चांगल्या रोजगारसंधी राज्यातच मिळतील. मनरेगात प्रत्येक कुटुंबाची सरासरी सध्याच्या ३३ दिवसांऐवजी ७५ दिवसांपर्यंत वाढविण्याची आवश्यकताही आहेच. उद्योगांना सवलती देताना गुंतवणुकीपेक्षा रोजगारसंधी पाहून मगच दिल्या जाव्यात. स्वयंरोजगारासाठी सुलभ आणि कमी व्याजी कर्जे, हाही मार्ग आहे. या सर्व सहाही योजनांसाठी जे अतिरिक्त २० हजार कोटी रुपये लागतील, ते उभे करण्यासाठी राज्य सरकारचे उत्पन्न वाढवायला हवे; त्याचसाठी सातवे- ‘योगदान’ अभियान काटकसरीपासून अभिनव करांपर्यंत सारे उपाय प्रत्यक्षात आणेल. कोणते खर्च विनाकारण आहेत, हे ओळखून उपाय होतील. हरयाणात शहरी जमिनींवर कब्जाच करून बसलेले बिल्डर हे अधिक करआकारणीला पात्र ठरतील. एकंदर अतिरिक्त उत्पन्न २० हजार कोटी होण्यासाठी असे उपाय आवश्यक आहेत. यातून निष्कर्ष हा निघतो की ‘पूर्ण रोजगार’ हे ध्येय कठीण असू शकते, पण अशक्य नक्कीच नाही. मात्र त्यातील अट अशी की, यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असायला हवी. यंदाचा प्रश्न असा आहे की, ही निवडणूक त्या राजकीय इच्छाशक्तीला वाव देणारी ठरेल काय? आजवर झालेल्या ‘विकासा’चे हे चित्र महाराष्ट्रातील वाटू शकते, पण हे चित्र हरियाणातील आहे! लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
