योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com ‘राष्ट्रीय एकतेसाठी एकच भाषा गरजेची आहे आणि हे काम केवळ हिंदीच करू शकते,’ हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे म्हणणे पटण्यासारखे नाही. या मतास उचलून धरणाऱ्यांवर युरोपमधील ‘एक राष्ट्र- एक भाषा’ या संकल्पनेचा प्रभाव आहे. परंतु भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीने सांगितलेल्या ‘अनेकतेत एकता’ या संकल्पनेचा प्रारंभच मुळात ‘भाषेच्या विविधतेतून राष्ट्रीय एकते’द्वारे झाला आहे, हे या नव्या ‘राष्ट्रवाद्यां’ना सांगायला हवे.. अमित शहा यांनी जनमानस ज्यांना विसरू लागले आहे, त्या विनोबा भावेंचे पुन्हा स्मरण करून दिले! हिंदी भाषेचे स्वरूप आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या प्रक्रियेतील तिचे योगदान याबाबत इतक्या अधिकारवाणीने आणखी कोण सांगू शकत होते? आजच्या संदर्भात विनोबांचे विचार ऐकणार नाही, तर केव्हा ऐकणार? हिंदी दिवसानिमित्त यंदा मी कोणताही लेख लिहिणार नाही, असे मी ठरवले होते. याआधी अनेकदा त्याबद्दल लिहिले आहे आणि खरे सांगायचे तर एकच गोष्ट त्यातून अनेकदा मांडून थकलोही आहे. यातून ना हिंदी दिवसाची औपचारिकता बदलत, ना तिची दुर्दशा. म्हणून यंदा गप्प राहायचे ठरवले होते. परंतु नंतर अमित शहा यांचे वक्तव्य आले. त्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली. मग मलाही नाइलाजाने त्यांचे ते अर्ध्या तासाचे भाषण ऐकावे लागले आणि त्वरित प्रतिक्रिया द्यावी लागली. गृहमंत्र्यांच्या अनेक गोष्टींशी मी सहमत होतो. उदा. आपण आपल्या भाषांचा सन्मान केला पाहिजे; भारत विविध भाषांचा देश आहे; आपण आपल्या भाषांना समृद्ध केले नाही, तर आपली राष्ट्रीय चेतना जागृत होणार नाही; सांस्कृतिक तुच्छतेची भावना राष्ट्रीय चेतनेच्या विकासात बाधक ठरणारी गोष्ट आहे, वगैरे. त्यातही ही बाब खूपच भावली, की एक गैर हिंदी भाषक हिंदीचा इतका जोरदार पुरस्कार करीत होता. परंतु गृहमंत्र्यांची एक गोष्ट काही पटली नाही. ती म्हणजे- ‘राष्ट्रीय एकतेसाठी एकच भाषा गरजेची आहे आणि हे काम केवळ हिंदीच करू शकते.’ युरोपातल्या अनेक देशांची अशी भावना आहे की, एका भाषेशिवाय राष्ट्राची संकल्पना पूर्णत्वास जात नाही. परंतु भारतात झालेल्या स्वातंत्र्य चळवळीने ही धारणा फोल ठरवली. या चळवळीने हे अधोरेखित केले, की भारताच्या राष्ट्रीय एकतेसाठी भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता आवश्यक आहे. ‘अनेकतेत एकता’ या संकल्पनेचा प्रारंभच मुळात ‘भाषेच्या विविधतेतून राष्ट्रीय एकते’द्वारे झाला आहे. म्हणूनच आपल्या राज्यघटनेत ‘राष्ट्रभाषा’ या शब्दाचा वापर न करता हिंदीला केवळ कार्यालयीन कामकाजाच्या भाषेचा दर्जा देण्यात आला. हे स्पष्ट असतानाही हिंदीची बळजबरी केली जाणार असेल, तर ती भारतीय राष्ट्रवाद आणि राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वाच्याच विरोधात जाणारी गोष्ट आहे. शहा अशा अनेक बाबींवर बोलले, ज्यांचा आगापिच्छा काहीच कळाले नाही. ते म्हणाले, ‘हिंदीसह सर्व भारतीय भाषा युरोपच्या प्रत्येक भाषेपेक्षा श्रेष्ठ आहेत.’ परंतु अशा मानण्याला नेमका आधार काय, हे त्यांनी सांगितलेच नाही. सुषमा स्वराज यांचा दाखला देताना शहा म्हणाले, ‘जगात हिंदी बोलणाऱ्यांची संख्या २० टक्के आहे.’ परंतु मला कधीच हा आकडा पाच वा सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळला नाही. शहा इथेच थांबले नाहीत, तर त्यांनी राम मनोहर लोहिया यांचाही दाखला देत- लोहियांनी ‘हिंदीशिवाय लोकराज्य शक्य नाही’ असे म्हटल्याचे सांगितले. परंतु माझ्या मते, लोहियांनी ‘लोकभाषेशिवाय लोकराज्य शक्य नाही’ असे म्हटले होते. मुख्य म्हणजे, अशा प्रकारे महापुरुषांचे दाखले देताना शहा यांनी विनोबा भावे यांचे आणि त्यांच्या हिंदीप्रेमाचेही स्मरण करून दिले. आजच्या पिढीत विनोबांचे स्मरण करणारे फार कमी लोक असतील. महात्मा गांधींचे शिष्योत्तम आणि एका अर्थाने त्यांचे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी असलेले विनोबा त्यांनी सुरू केलेल्या भूदान चळवळीसाठी ओळखले जातात. आता अनेकांना हे माहीत नसेल, की राजकीय आणि सामाजिक स्थित्यंतरासाठी झटणारा हा संत अनेक भाषांचा प्रकांडपंडित होता. आपली मातृभाषा मराठीसोबतच भारतीय संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टातील १४ भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. सोबतच ते इंग्रजी, फारसी आणि अरबीचेही जाणकार होते. शहा यांनी आपल्या भाषणात विनोबांचे- ‘माझ्या देशात हिंदीचा अपमान मी सहन करू शकत नाही’ हे वाक्य उद्धृत केले. हे वाक्य बरोबर आहे. विनोबा तसे बोलले होते. परंतु त्याचा संदर्भ हिंदीला भारतातील इतर भाषांपेक्षा श्रेष्ठ आहे असे सांगण्याचा नक्कीच नव्हता. विनोबा हे वाक्य इंग्रजीच्या वाढत्या प्रस्थासंदर्भात बोलले होते. इंग्रजीला मान आणि त्याच वेळी हिंदीचा अपमान त्यांना कदापि मान्य नव्हता. विनोबा हिंदीचे पुरस्कर्ते होते. राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत हिंदीने महत्त्वाची भूमिका वठवावी, अशी त्यांची इच्छा होती. परंतु त्यांची यामागची भावना आणि आज हिंदीची वकिली करणाऱ्यांचा हेतू यात मूलभूत अंतर होते. हिंदीच्या सद्गुणांबाबत सांगताना विनोबा म्हणतात, ‘हिंदी तमीळइतकी जुनी नाही, कानडीइतकी समर्थ नाही आणि संस्कृतसारखी शब्दसंपन्नही नाही.’ हिंदी देशातील सर्वात सोपी भाषा आहे, असेही त्यांचे मत नव्हते. याचे कारण या भाषेत शब्दांच्या लिंगनिश्चितीबद्दल बराच गोंधळ आहे. विनोबांच्या मते हिंदीची विशेषता हीच होती की, ही भाषा कमी त्रासदायक आहे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे जास्त सहन करणारी आहे. या भाषेला कुणीही हव्या त्या दिशेने सहजतेने वळवू शकतो. हिंदीशी तुम्हाला फारसे झगडावे लागत नाही. तिचे भाषिक मिश्रणच तिची मोठी उपलब्धी आहे. म्हणूनच विनोबांना राष्ट्रनिर्मितीत हिंदी विशेष भूमिका वठवू शकते, असे वाटायचे. विनोबांच्या हिंदीविषयक या विचारांतून हिंदीवाद्यांना दोन धडे मिळतात. यातला पहिला धडा हा की, हिंदी इतर भाषांपुढे नम्रतेने शिश झुकवूनच एक विशिष्ट भूमिका वठवू शकते. कायद्याचा धाक दाखवून ते शक्य होणार नाही. हे नजरेआड करून हिंदीला जर लादण्याचा प्रयत्न झालाच, तर त्यामुळे राज्यघटना आणि देशाच्या एकात्मतेचे नुकसान तर होईलच, शिवाय हिंदी भाषेचेही मोठे नुकसान होईल. यातला दुसरा धडा असा की, हिंदीला खरेच तिचा विस्तार अपेक्षित असेल, तर तिला तिच्या पवित्रतेचा आग्रह सोडावा लागेल. विनोबा सांगायचे, हिंदीला जर नदीसारख्या पवित्र आणि निर्मळ अशा दोन काठांवरच हिंदोळायचे असेल, तर तिचे अस्तित्व केवळ एका प्रादेशिक भाषेपुरतेच मर्यादित होऊन जाईल. हिंदीला जर अवघ्या देशाची भाषा व्हायचे असेल, तर तिला समुद्रासारखे अथांग रूप स्वीकारावे लागेल, सर्व प्रकारच्या भाषिक आग्रहांना मान्य करावे लागेल. अशीच काहीशी गोष्ट गांधीजीही ‘हिंदूुस्थानी’ भाषेसंदर्भात सांगायचे. शहांनी कदाचित उदाहरणाव्यतिरिक्त विनोबांना फारसे वाचलेले नाही. वाचले असते तर हिंदी भाषा राष्ट्रनिर्मितीसाठी आवश्यक आहे, हे सांगताना हिंदीच्या पवित्रतेचा आग्रह त्यांनी धरला नसता. जर त्यांनी विनोबांना मनापासून वाचले असते तर त्यांना हे नक्कीच समजले असते, की हिंदी ही भारतीय जनमानसाची एक भाषा बनू शकते. परंतु त्या अर्थाने नव्हे, ज्या अर्थाने जर्मनीसाठी जर्मन किंवा फ्रान्ससाठी फ्रेंच ही भाषा आहे. शहा यांच्यासारख्यांची सोईस्कर अर्थ लावणारी वक्तव्ये ऐकली, की वाटते- कुणी तरी या नवीन ‘राष्ट्रवाद्यां’ना भारत आणि युरोप यांच्यातला फरक समजावून सांगायला हवा. लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
