नेपाळ-भारताला खलनायक ठरविले जात आहे, त्याला कारणे आहेत. आपल्याच देशातील किंवा अन्य शेजारी देशांतील काही समाजांवरील अन्यायाबाबत भारत गप्प राहिल्याचे आजवर अनेकदा दिसलेच आणि आजही तसे दिसते. मुद्दा हा की, अशा वेळी भारताने प्रामाणिकपणा जपून कोणते पाऊल उचलायचे? भारत-नेपाळ मैत्रीचा वारसदार समूह भारतात आहे, तरीही सरकारनेच सारे मतप्रदर्शन करायचे की जरा संयम पाळायचा? नेपाळमध्ये सध्या जी परिस्थिती आहे ती हाताळताना भारत एक शेजारी देश म्हणून निव्वळ चतुराई दाखवत आहे की समंजसपणा? तात्कालिक म्हणजे कामचलाऊ विजय मिळवू पाहत आहे की नेपाळशी प्रदीर्घ मैत्री निर्माण करू इच्छित आहे? नैतिक प्रभाव पाडू इच्छित आहे की राजनैतिक वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहत आहे? असे अनेक प्रश्न आहेत. नेपाळने नवी राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर नेपाळ-भारत सीमेवर मधेशी समाजाचे आंदोलन सुरू झाले, त्यात अनेक लोकांचे बळी गेले. नेपाळने जीवनावश्यक सामग्री रोखण्याचे आरोप भारतावर केले. त्यामुळे ही सगळी परिस्थिती पाहता असे प्रश्न मनात निर्माण होणे साहजिक आहे. भारत-नेपाळ यांच्यात बदललेल्या परिस्थितीतील संबंधांचा मुद्दा संसदेत अनेक दिवसांनी झालेल्या गंभीर चर्चेत उपस्थित करण्यात आला. राज्यसभेत नेपाळच्या संकटावर चर्चा झाली, तेव्हा विरोधी पक्षांतील अनेक मान्यवर नेते बोलत होते. सरकारच्या नेपाळ धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत होते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी उत्तरादाखल चांगले भाषण केले. परराष्ट्रमंत्री या नात्याने तोलूनमापून भाषा वापरत भारत-नेपाळ यांच्यातील संबंध सुधारण्याची आशा प्रकट केली. नेपाळच्या प्रश्नावर त्यांनी आपली सहवेदना प्रकट केली व या काळात नेपाळला तत्काळ मदत करण्याची इच्छाही व्यक्त केली. नेपाळच्या राज्यघटनेचा प्रश्न हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे त्या म्हणाल्या पण त्याचबरोबर त्या अंतर्गत प्रश्नात त्यांनी जरा अधिकच स्वारस्य दाखवले- ‘नेपाळमधील मधेशी लोकांची मागणी न्याय्य आहे व नेपाळचे नेते त्याची शिक्षा भोगत आहेत,’ असे स्वराज यांनी सांगितले. मात्र भारत-नेपाळ सीमेवर जो गोंधळ चालला आहे त्याच्याबाबत त्या हात झटकून मोकळ्या झाल्या. ‘सीमाबंदी तर मधेशी करीत आहेत, त्यात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही,’ असे म्हणणे स्वराज यांनी मांडले. दुसरीकडे त्यांनी काँग्रेसच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात दीड वर्ष नेपाळची नाकेबंदी झाली होती असेही सांगून या वादात एक वेगळाच मुद्दा आणला. काँग्रेसने जे हत्यार वापरले तेच आम्ही वापरत आहोत तर मग अडचण कसली आहे, असा सवाल करून त्यांनी विरोधकांना गार करण्याचा प्रयत्न केला. या त्यांच्या भाषणात अमोघ वक्तृत्व होते, प्रखरता होती, अपरिहार्यता व आक्रमकता यांचे मिश्रण होते, वर्तमान व इतिहासातील वस्तुस्थितीचे दाखले होते.. फक्त एकच गोष्ट नव्हती ती म्हणजे स्पष्टता. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज अर्धा तास बोलल्या पण त्यांनी भारत-नेपाळ समस्येवर सरकार नेमक्या काय उपाययोजना करीत आहे हे सांगितले नाही. त्यांनी याबाबत न बोलण्यातून- म्हणजे काही बाबतीत सूचक मौनातून- वेगळा इशारा मिळतो, तो आपल्याला समजून घ्यावा लागेल. सरकार समर्थकांचे तर्क, त्यांचे प्रत्येक छोटे-मोठे पाऊल आपल्याला पारखून घ्यावे लागेल. काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर न बोलता त्यांनी भारत सरकारला नेपाळची नवी राज्यघटना मान्य नाही हे सांगून टाकले. आपल्या शेजारच्या देशातील नवीन राज्यघटना भारताच्या संमतीशिवाय लागू होऊ दिली जाणार नाही, नेपाळच्या राज्यघटनेत मधेशींना त्यांचा वाटा मिळाला पाहिजे. जर नेपाळचे नेते आमचे म्हणणे ऐकत नसतील, तर आम्हीही बाह्य़ा सावरू शकतो हे त्यांनी सूचित केले. भारत अमेरिकेप्रमाणे उघडपणे आपली ताकद दाखवू शकत नाही. भारत-नेपाळ सीमेवरील नाकाबंदीत आमचा हात आहे, असे भारत थोडेच म्हणणार आहे पण ज्यांना समजायचे ते योग्य ते समजून चुकतात. नेपाळमधील मधेशी समुदायाची मागणी काही बाबतीत न्याय्य आहे यात शंका नाही. मधेशी म्हणजे नेपाळच्या पर्वतीय भागात राहणारे व बिहार-उत्तर प्रदेशनजीकच्या तराई प्रदेशात राहणारे लोक, त्या भागाला मधेश असेही म्हणतात. अवघ्या पन्नास किलोमीटरच्या या पट्टय़ात नेपाळचे निम्मे लोक राहतात. नेपाळमध्ये मधेशी भाग सर्वात मागास, गरीब व उपेक्षित आहे, त्यामुळे मधेशच्या रहिवाशांना असे वाटते, की या उपेक्षेमागे जातीय भेदाचे हेतू आहेत. नेपाळमधील सत्ता नेहमी ब्राह्मण-क्षत्रिय व नेवाडी लोकांच्या हातात राहिली आहे तर मूळ भारतीय वंशाचे असलेल्या मधेश समाजात मैथिली, भोजपुरी व अवधी भाषा बोलणाऱ्यांचा तसेच दलित समाजाचा समावेश आहे. नेपाळच्या सत्ताधारी लोकांनी मधेशी समाजाबाबत भेदभाव केला आहे. नेपाळमध्ये लोकशाहीची स्थापना व नवीन राज्यघटना हा मधेशींसाठी एक आशेचा किरण आला होता, त्यांना दोन लोकशाही निवडणुकांत सत्तेची चव चाखायला मिळाली व त्यांचे प्रतिनिधी उच्च पदावर गेले, लोकशाहीचा हा परिणाम पाहून सत्तारूढ लोकांना भीती वाटू लागली. ‘मधेशींची संख्या वाढत जाईल व एक दिवस आपणच अल्पसंख्याक होऊ’ अशी भीती प्रस्थापितांना वाटली. त्यामुळे नवीन राज्यघटनेचा फायदा घेऊन त्यांनी मधेशींच्या आशाआकांक्षा दडपून आपले बहुमत राहील याची शाश्वती निर्माण केली. दोन्ही बाजूंची चिंता जेव्हा योग्यच असते, अशा वेळी खरे तर दूरगामी विचाराची आवश्यकता असते व मोठय़ा मनाने दोन्ही गटांत समझोता निर्माण करण्याची गरज असते. पर्वतीय प्रदेशातील नेत्यांनी मनाचा कोतेपणा दाखवला तर मधेशींनी आरपार लढाईची भाषा प्रत्यक्षात आणली. नेपाळ सरकारने मधेशी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, मानवाधिकारांची खुलेआम पायमल्ली केली. त्यावर मधेशींनी भारत-नेपाळ सीमा बंद करून ब्रह्मास्त्र उपसले. कळत-नकळत भारत सरकार यात एका बाजूचे समर्थन करत आहे. नेपाळने भारताला न विचारता राज्यघटना मंजूर केल्याबाबत दिल्लीतील सत्ताधीशांची अजूनही नाराजी आहे. त्यामुळे आपले सरकार मधेशींच्या बाजूने आहे, भारत-नेपाळ सीमाबंदी भारत सरकारच्या आदेशाने झालेली नाही हे खरे असले, तरी भारताची त्याला संमती तर आहे, हे सगळ्यांना कळून चुकले आहे. सगळ्या नेपाळभर असंतोषाची आग धुमसत आहे. पेट्रोल, गॅस व औषधे यांचा पुरवठा बंद झाला आहे. त्याचा सीमाबंदीशी काही संबंध नाही, असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे पण नेपाळ हे कधीच मान्य करणार नाही. नेपाळमध्ये भारत पुन्हा एकदा खलनायकाच्या भूमिकेत सामोरा आला आहे. भारत-नेपाळ यांच्यातील जुनी मैत्री धोक्यात आली आहे. भारत सरकार मानवाधिकार व लोकशाहीच्या नावाखाली धोशा लावत आहे, पण भारताचे परराष्ट्र धोरण कमकुवत पडते आहे ही सत्य गोष्ट आहे. भारतीय उपखंडात आपला प्रत्येक शेजारी देश अल्पसंख्याकांशी भेदभाव करीत आहे. पाकिस्तानात हिंदू व ख्रिस्ती, अहमदिया यांना भेदभावाची वागणूक दिली जाते. बांगलादेशात हिंदू व चकमा लोकांना तर श्रीलंकेत तमिळींना अन्याय सहन करावा लागतो. म्यानमारमध्ये बर्मी (ब्रह्मी) वगळता इतर जातीजमातींवर अन्याय होत आहेत. भारत सरकारने यावर काही ठिकाणी स्पष्ट भूमिका घेतली; तर कधी गप्प बसणे पसंत केले. एकीकडे म्यानमारमधील लष्करी सरकारशी साटेलोटे करणारे भारत सरकार नेपाळमध्ये लोकशाही धोक्यात आल्याच्या आरोळ्या देत आहे.. पण त्यावर कुणाचा विश्वास बसेल? कारण आपण प्रत्येक ठिकाणी सोयीच्या भूमिका घेतो. नेपाळमधील प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला गेला, यात कुणाला काही डावपेचांची शंका आली तर आश्चर्य नाही. आपल्या देशात नागालँड व काश्मीरमध्ये जे घडते त्यावर जगाने गप्प बसावे, अशी अपेक्षा करणारा भारत मधेशींवर होत असलेल्या अन्यायावर कुठल्या तोंडाने बोलणार, असा प्रश्न आहे. कारण यात आपली दुटप्पी भूमिका दिसते. आपल्या देशातील सर्वात मोठय़ा अल्पसंख्याक समुदायाला संसदेत कमी प्रतिनिधित्व मिळते, तो देश शेजारी देशाला प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाबाबत उपदेशाचे डोस कसे काय देऊ शकतो? भारताच्या भूमिकेत सुसंगती नसेल, ‘आत एक, बाहेर एक’ अशी भूमिका असेल, ‘एका देशाशी एक व दुसऱ्या देशाबरोबर वेगळी’ भूमिका असेल, तर भारत शेजारी नेपाळशी धाकदपटशाने वागत आहे असा जगाचा समज झाला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. कदाचित आज नेपाळच्या नेत्यांना वाकवण्यात भारत सरकार यशस्वी होईलही; पण त्याचे दूरगामी परिणाम फार वाईट होतील. भारत सरकारकडे प्रामाणिकपणाचा एकच मार्ग आहे तो म्हणजे या खेळातून वेगळे होण्याचा. भारत-नेपाळ सीमा खुली करावी, कारण भारत सरकार म्हटले तर सीमाबंदी उठवू शकते. किमान नेपाळला आपण असा दिलासा तर दिला पाहिजे की सीमाबंदी उठवण्यासाठी जे उपाय करायला पाहिजेत, ते भारत सरकार करीत आहे. नेपाळमधील प्रस्थापित नेते व मधेशी यांच्यात मध्यस्थीचे काम भारताच्या आवाक्यातील नाही. एक तर आपण हा प्रश्न नेपाळच्या लोकशाही प्रक्रियेवर सोडून द्यावा. मध्यस्थी करायचीच असेल तर ते काम कोईराला-जयप्रकाश यांच्या परंपरेतील भारत-नेपाळ मैत्रीच्या वारसदार असलेल्या भारतीय समूहाला द्यावे, ज्यांना दोन्ही गट मित्र मानायला तयार असतील. लेखक राजकीय-सामाजिक विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’चे प्रवर्तक आहेत. आहेत. त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
