योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com निवडणूक वेळापत्रकात, तसेच निवडणूक काळातील नियमनामध्ये तीन बदल करण्यात आले, तर आम्हाला ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासारख्या मोठय़ा घटनात्मक बदलाची काही आवश्यकता राहणार नाही.. पण तशा बदलांचा विचारही न करता, नव्या कार्यकाळात सगळ्यात आधी एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा रेटला जात असेल तर यामागच्या नैतिकतेविषयी शंका घेणे रास्त.. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे ऐकायला फार छान वाटते. पण यामागचा प्रस्तावही तेवढाच चांगला आहे काय? देशभरात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका पाच वर्षांमध्ये एकदा एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव आपल्या लोकशाहीसाठी उपयुक्त पाऊल आहे काय? प्रथमदर्शनी हा फार सरळ प्रस्ताव आहे. देशभरात दर पाच वर्षांनंतर लोकसभेची निवडणूक होणे निश्चित असते. मात्र राज्योराज्यीच्या विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक लोकसभेच्या निवडणुकीशी जोडलेले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात दरवर्षी एक किंवा दोन वेळा, राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका होतात. आचारसंहिता लागू होताच त्या राज्यांच्या फायलीही केंद्र सरकारकडे अडकतात. किंवा केंद्र सरकारच्या कामकाजात अडथळा येतो. सरकार निवडणुकीच्या दडपणाखाली काम करत असल्याने कुठलेही दीर्घकालीन धोरण आखू शकत नाही. शिवाय राज्य व केंद्र यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेण्यामुळे खर्चही दुप्पट होतो. म्हणून प्रस्ताव असा आहे की, पाच वर्षांत एकदा एकाच वेळी सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात, जेणेकरून पुढील पाच वर्षांपर्यंत सर्व सरकारे विनाअडथळा काम करू शकतील. पाच वर्षांनंतर एकाच वेळी सर्वाच्या कामाचे मूल्यमापन जनतेकडून व्हावे आणि नवी लोकसभा व सर्व विधानसभा पुन्हा निवडल्या जाव्यात. पहिल्यांदा ऐकताना ही गोष्ट सरळ- सोपी वाटते. अनेक कटकटींमधून एकाच वेळी सुटका होईल असे वाटते. खरे ना? मात्र प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव तेवढा सोपा किंवा सरळ नाही. हा केवळ निवडणुकांची तारीख बदलण्याचा प्रस्ताव नाही. याला केवळ प्रशासकीय बदल करून लागू केले जाऊ शकत नाही. हा प्रस्ताव मान्य करण्याचा अर्थ- आपली राज्यघटना आणि आपल्या लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यात परिवर्तन करणे, असा होईल. आपल्या घटनाकारांनी देशातील परिस्थिती लक्षात घेऊन अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीची पद्धत अमान्य करून ब्रिटनसारख्या संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. आपल्या संसदीय पद्धतीत ही गोष्ट अनिवार्य आहे, की देशाच्या पंतप्रधानांना संसदेत बहुमत मिळायला हवे. पंतप्रधान किंवा सरकार लोकसभेत विश्वासदर्शक ठरावात पराभूत झाले, तर त्या सरकारला तात्काळ राजीनामा द्यावा लागतो. समस्या कमी होणार, की वाढतील? आता गृहीत धरा की, ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आणि एखाद्या राज्यातील किंवा केंद्रातील सरकारने दोन किंवा चार वर्षांनंतर बहुमत गमावले, तर अशा वेळी काय होईल? त्या सरकारला बहुमत असो वा नसो, त्याला पाच वर्षांपर्यंत काम करू दिले जाईल का? असा नियम जरी अमलात आला, तरी जे सरकार सभागृहात आपला अर्थसंकल्पच मंजूर करवून घेऊ शकणार नाही, ते सरकार कारभार कसे करेल? की पुन्हा निवडणुका घेतल्या जातील, पण केवळ उर्वरित कालावधीसाठी? म्हणजे एखादे सरकार चार वर्षांनी पडले, तर राज्यात किंवा देशात नव्याने निवडणूक होईल ती फक्त एक वर्षांचे सरकार निवडण्यासाठी? तेव्हा प्रश्न असा की, अशा स्थितीत हा प्रस्ताव आपल्या लोकशाहीच्या समस्या कमी करेल की त्या आणखी वाढवेल? इथे आणखी एका गहन समस्येकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक स्तरावर वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्या, तर मतदार प्रत्येक स्तरासाठी वेगवेगळा विचार करून मत देऊ शकतात. मात्र वेगवेगळ्या स्तरांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, तर कुठे ना कुठे दोन्ही मते एकमेकांशी जोडली जातात. हे खरे की, मतदार आज पूर्वीपेक्षा अधिक जागरूक होतो आहे. ओडिशाच्या निवडणुकीत हे दिसून आले, की एकाच वेळी मतदान करूनही मतदार लोकसभेसाठी भाजपला मत देतो, तर विधानसभेसाठी बिजदला पसंती देऊ शकतो. पण तरीही, जेव्हा दोन वेगवेगळ्या स्तरांचा निवडणूक प्रचार व मतदान एकाच वेळी होते, त्यावेळी दोन्हींत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते ही बाब नाकारली जाऊ शकत नाही. एकाच वेळी निवडणूक घेण्याच्या प्रस्तावाने आपल्या देशातील राजकारणाच्या स्थानिक व क्षेत्रीय स्वरूपाला धक्का पोहोचेल. घटनात्मक बदलाऐवजी.. प्रश्न असाही आहे की, निवडणुकीच्या वेळापत्रकातील समस्या सोडवण्यासाठी आम्हाला देशाच्या संवैधानिक व्यवस्थेत इतका मोठा बदल करण्याची आवश्यकता आहे काय? मला वाटते, की निवडणूक वेळापत्रकात, तसेच निवडणूक काळातील नियमनामध्ये तीन बदल करण्यात आले, तर आम्हाला ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासारख्या मोठय़ा घटनात्मक बदलाची काही आवश्यकता राहणार नाही. पहिला- निवडणुकीच्या आचारसंहितेत बदल केला जायला हवा, ज्यायोगे कुठल्याही राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी केंद्र सरकारचे नियमित कामकाज थांबू नये. दुसरा- निवडणूक आयोग मतदानाचा कालावधी कमी करू शकतो. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात विधानसभा निवडणूक सात टप्प्यांमध्ये घेण्यात काही हशील नाही. निवडणूक मतदानाची प्रक्रिया एका आठवडय़ातच पूर्ण करण्यात आली, तर (जरी आचारसंहितेचे बंधन कठोरच ठेवले, तरीदेखील) सरकारच्या कामकाजात व्यत्यय कमी काळापुरताच येईल. तिसरा- निवडणूक आयोगाला हवे असेल, तर तो स्वत:हून अनेक राज्यांच्या निवडणुकांना एकमेकांशी जोडू शकतो. घटनेअंतर्गत निवडणूक आयोगाला लोकसभेच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या सहा महिने आधीपर्यंत कधीही निवडणूक घेण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदीचा उपयोग करून निवडणूक आयोग काही राज्यांत निवडणूक थोडी आधी घेऊ शकतोच, जेणेकरून ती इतर राज्यांसोबत जोडली जाईल आणि केंद्र सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आठ ते दहा मोठय़ा राज्यांमध्ये निवडणूक होण्याऐवजी केवळ चार किंवा पाच मोठय़ा राज्यांमध्ये निवडणुका होतील. ही तरतूद आजदेखील अस्तित्वात आहे. राहिला प्रश्न निवडणूक खर्च कमी करण्याचा. तर, यासाठी निवडणुकीचे वेळापत्रक बदलण्याची गरज नाही. निवडणुकीत वारेमाप खर्चाचे खरे कारण आहे कायदेशीर मर्यादेपेक्षा अधिक होणारा खर्च. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निवडणूक खर्चाची मर्यादा सक्तीने लागू करायला हवी. निष्कर्ष स्पष्ट आहे : खरा हेतू निवडणूक वेळापत्रकामुळे होणारी गैरसोय आणि कामकाजातील अडचणी संपवणे हा असेल, तर हे काम ‘एक देश, एक निवडणूक’शिवायही केले जाऊ शकते. प्रश्न असा आहे की, याउपरही सरकार हा प्रस्ताव का आणत आहे आणि तोही आपल्या नव्या कार्यकाळात सगळ्यात आधी? अखेर सरकारची ‘नीयत’ काय आहे? लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
