योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com राहुल गांधींच्या या घोषणेमुळे गरिबीवर सर्जिकल स्ट्राइक होवो अथवा न होवो, पण विद्यमान दिल्ली दरबारातील सत्तेचे स्वत:चीच पाठ थोपटण्याचे खेळ आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांची टीआरपीची स्पर्धा यांमध्ये अचानक एक फाटका गरीब येऊन उभा ठाकला आहे एवढे निश्चित! या घोषणेवर घाईघाईने घेण्यात आलेले सारे आक्षेप अपुरे पडताना दिसत आहेत.. चुकीने का होईना, बाण लक्ष्यावरच लागलाय असे वाटते. राहुल गांधी यांनी गरिबांना दरमहा सहा हजार रुपये देण्याची निवडणुकीतील घोषणा केली आहे, तेव्हापासून दोन्ही बाजूंनी खळबळ माजली आहे. आपण नेमकी काय घोषणा केली आहे हे काँग्रेसला लक्षात येत नाहीये, तर या घोषणेचे प्रत्युत्तर कसे द्यावे हे भाजपला कळत नाहीये. भाजप घाबरलाय याचा पुरावा हवा असेल तर पंतप्रधानांनी घाईघाईत राष्ट्राला दिलेल्या संदेशाकडे पाहा. खरी गोष्ट अशी आहे की लो-ऑर्बिट उपग्रह पाडण्याची क्षमता विकसित करण्याबाबत डीआरडीओ गेल्या दशकभरापासून काम करीत होते. यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात ७ मे २०१२ रोजी हे काम पूर्ण झाले होते आणि लो-ऑर्बिट उपग्रह पाडण्याचे तंत्रज्ञान भारताने मिळवले असल्याची ‘अधिकृत घोषणा’ डीआरडीओने केली होती. या घोषणेपूर्वी चाचण्या झाल्या असतील हे उघड आहे, पण अर्थातच गुपचूप. २०१२ पासून आतापर्यंतही चाचण्यांचा क्रम सुरूच राहिला असेल, हेही उघड आहे. आता झाले आहे ते एवढेच, की हे परीक्षण जगजाहीर करण्यात आले आणि पंतप्रधानांनी निवडणुकीच्या मध्यात राष्ट्राला संबोधित करून या शिळ्या बातमीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. पदाची मर्यादा आणि निवडणूक आचारसंहिता यांची ऐशीतैशी करण्यात आली. पुलवामा आणि बालाकोटनंतर राष्ट्रीय सुरक्षेचे वादळ काहीसे कमी झाले असल्याचे मोदीजींना दिसत असेल हे उघड आहे. काँग्रेसच्या किमान उत्पन्न हमी योजनेच्या घोषणेनंतर निवडणुकीची चर्चा पुन्हा प्राथमिक मुद्दय़ांकडे वळते आहे. प्रयत्न करूनही रोजगाराचा प्रश्न दाबला जात नाहीय. शेतकऱ्यांना या वेळीही मोहरी आणि हरभऱ्याच्या पिकांचे उचित मूल्य मिळत नाहीये. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप थकबाकी मिळालेली नाही. अशा वेळी जनतेचे लक्ष वळवण्याचा आणखी एक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता भासली असावी. निवडणुकीपूर्वी असाच एखादा धमाका पुन्हा होईल असेही घडू शकते. काँग्रेसची घोषणाही अपुरीच.. गंमत म्हणजे, किमान उत्पन्नाच्या हमीचा बाण सोडणाऱ्या काँग्रेसला स्वत:लाच हे माहीत नाही की त्याने काय घोषणा केली आहे. ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न दरमहा १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्याला उर्वरित रकमेची भरपाई दिली जाईल, असे राहुल गांधी पहिल्या दिवशी म्हणाले. दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसने स्पष्टीकरण दिले की, वेगवेगळ्या कुटुंबांना वेगवेगळ्या रकमेची भरपाई दिली जाणार नाही, तर फक्त सगळ्यात गरीब अशा ५ कोटी कुटुंबांना थेट दरमहा ६ हजार रुपये दिले जातील. ही योजना लागू करण्यासाठी गरिबी निर्मूलनाच्या इतर काही योजनांमध्ये कपात केली जाऊ शकते, असे संकेत काँग्रेसच्या प्रवक्त्याने आधी दिले. दुसऱ्याच दिवशी काँग्रेसने स्पष्ट केले, की गरिबांच्या कल्याणासाठी सुरू असलेल्या स्वस्त धान्य, मनरेगा, अंगणवाडी आणि पंतप्रधान आवास योजना यांसारख्या योजनांमध्ये कुठलीही कपात केली जाणार नाही. या योजनेसाठी पैसा कुठून येईल हे काँग्रेस अजून सांगू शकलेली नाही. एवढय़ा मोठय़ा खर्चासाठी कुठे ना कुठे कर वाढवावा लागेल ही गोष्ट उघड आहे; मात्र काँग्रेस या प्रश्नाचे उत्तर टाळते आहे. तसेही ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणेची वस्तुस्थिती साऱ्या देशाला माहीत आहे. .. भाजपचे आक्षेपही अपुरे! तिकडे भाजपची परिस्थती साप-चिचुंद्रीसारखी झाली आहे. ते गिळूही शकत नाहीत आणि बाहेर टाकूही शकत नाहीत. एकीकडे भाजपचे प्रवक्ते असे सांगतात की, ही योजना तर आमच्याच काळात अरविंद सुब्रमणियन यांनी सुचवली होती आणि काँग्रेस ती चोरते आहे. हे खरे असेल, तर भाजपने ती लागू का केली नाही असा प्रश्न उद्भवतो. नंतर ते सांगतात की, ही योजना तर गरिबांना भिक्षा देणारी असल्याने ती त्यांना कामचोर बनवील. असे असेल, तर भाजपने याच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला वर्षांला सहा हजार रुपये देण्याच्या योजनेची घोषणा का केली होती? ती भिक्षा नव्हती काय? नंतर ते म्हणतात की, अशा योजनेत गरीब कसे निश्चित करता येतील? हा आक्षेप घेताना भाजपचे प्रवक्ते हे विसरतात की, त्यांच्या सरकारनेच आयुष्यमान भारत योजना जाहीर केली आहे, ज्यात १० कोटी गरीब कुटुंबे निश्चित करण्याची तरतूद आहे. जर त्या योजनेत गरीब निश्चित केले जाऊ शकतात, तर या योजनेत का नाही? भाजप इतका त्रस्त झाला आहे, की त्याने आचारसंहिता आणि मर्यादा खुंटीला टांगून ठेवून सरकारी अर्थतज्ज्ञांना काँग्रेसच्या विरोधात उभे करण्यास सुरुवात केली आहे. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार टीव्हीवर येऊन काँग्रेसच्या घोषणेची खिल्ली उडवीत आहेत. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल काँग्रेसच्या कार्यक्रमात त्रुटी शोधत आहेत. कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याची मर्यादा आणि निवडणूक आचारसंहितेच्या अनुषंगाने त्यांना कुठलाही राजकीय दस्तऐवज किंवा घोषणेवर मतप्रदर्शन करण्याचा काहीही अधिकार नाही. परंतु नोटाबंदीनंतर कुणीही समजूतदार अर्थतज्ज्ञ भाजपसोबत उभा राहण्यास तयार नसल्यामुळे या पक्षाला आता सरकारी अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी लागते आहे. हे अर्थतज्ज्ञ वित्तीय तुटीचे उदाहरण देत आहेत. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात भाजपनेही तेच काम केले आहे, ज्याचा आरोप ते काँग्रेसवर करीत आहेत. तसेही देशाच्या सामान्य नागरिकांना आर्थिक तुटीसारख्या सूक्ष्म बाबींशी काही देणे-घेणे नाही. वस्तुस्थिती अशी, की राहुल गांधींच्या या घोषणेमुळे गरिबीवर सर्जिकल स्ट्राइक होवो अथवा न होवो, पण या निवडणुकीची चर्चा योग्य दिशेने वळली आहे. दिल्ली दरबारातील सत्तेचे स्वत:चीच पाठ थोपटण्याचे खेळ आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांची टीआरपीची स्पर्धा यांमध्ये अचानक एक फाटका गरीब येऊन उभा ठाकला आहे. निवडणुकीच्या दोन आठवडय़ांपूर्वीपर्यंत जो प्रचारपट एकतर्फी दिसत होता, तो आता मोकळा होऊ लागला आहे. लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
