योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी.. या सर्व राष्ट्रनिर्मात्यांना ही कल्पना होती, की काश्मीरला भारताशी भावनात्मक रूपाने जोडावे लागेल आणि त्यासाठी लाठी-गोळीने काम चालणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर, कलम ३७० रद्द करण्याबाबतचा आक्षेप केवळ कायदेशीर वा घटनेबाबतचा असू शकत नाही.. ‘जोपर्यंत हृदय आणि बुद्धी यापैकी एक तरी शिल्लक आहे, तोपर्यंत तरी मी या गोष्टीचे समर्थन करू शकत नाही!’ - विषय काश्मीरचा होता आणि मी एका तरुण मित्राशी बोलत होतो. हे बोलणे आवश्यक होते, कारण तो माझ्या वक्तव्यामुळे फार दु:खी होता. शिवीगाळीऐवजी संवाद साधणे यासाठी शक्य होते, कारण तो माझा आदर करत होता. मात्र काश्मिरात अनुच्छेद ३७० संपवण्याच्या आणि जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या निर्णयाला असलेल्या माझ्या विरोधामुळे तो आश्चर्यचकित होता. त्या संभाषणादरम्यानच हे तिखट वाक्य बोलणे मला भाग पडले होते. ‘आश्चर्य आहे राव.. प्रत्येक गोष्टीसाठी मोदीजींना दोष देणे तर योग्य नाही.’ मी त्याला दुजोरा दिला : ‘काश्मीर समस्या मोदीजी किंवा भाजपने निर्माण केलेली नाही. समजा आधी दोष द्यायचा असेल तर तो काँग्रेसला द्यावा लागेल.. जिने या समस्येत गुंतागुंत निर्माण होऊ दिली, जिने जम्मू-काश्मीरमध्ये सतत प्यादे असलेली सरकारे बनवली! दोष राजीव गांधींना द्यावा लागेल, ज्यांनी १९८७ मध्ये निवडणुकीच्या नावावर काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासघात केला; दोष मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला द्यावा लागेल, ज्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी शासनात सुरू केलेल्या एका चांगल्या पुढाकाराचा सत्यानाश केला. दोष फारुख अब्दुल्ला आणि मुफ्ती सईद यांच्यासारख्या नेत्यांना द्यावा लागेल, ज्यांनी काश्मिरींच्या भावनांशी खेळून राजकीय दुकानदारी केली.’ आता तो जरा खुलला. ‘तुम्ही बरोबर बोललात. मग तर तुम्हाला सरकारच्या या कृतीचे समर्थन करावे लागेल. संपूर्ण देश या निर्णयाचे स्वागत करतो आहे, मग तुम्ही का विरोध करत आहात?’ माझे उत्तर होते : आज देशाचे जनमत सरकारच्या या निर्णयासोबत उभे झाले आहे, यात काही संशय नाही. पण प्रश्न असा आहे की, या निर्णयामुळे जुन्या सरकारांनी जन्म दिलेली ही समस्या सुटेल की आधीपेक्षा जास्त गुंतागुंतीची होईल? जर आमची काळजी केवळ लोकप्रियता आणि मतांची नसून राष्ट्रहिताची असेल, तर आम्हाला अनेकदा जनमताच्या विरोधातही उभे राहावे लागेल. खऱ्या देशभक्ताचे कर्तव्य हे आहे, की त्याने देशवासीयांना एवढय़ा मोठय़ा निर्णयाचे सुपरिणाम आणि संभाव्य दुष्परिणामसुद्धा समजावून सांगावे; या निर्णयाचा पुढील १० वर्षे किंवा १०० वर्षांपर्यंत काय परिणाम होईल, हा विचार करावा. समजा यासाठी चार शिव्याही खाव्या लागल्या, तर मान खाली घालून त्यासाठीही तयार राहावे. ‘तुमचे गाऱ्हाणे तरी काय? साऱ्या देशाने मोदींना मते दिली आहेत. मग आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यानुसार हा मोठा निर्णय घ्यावा, याचा त्यांना अधिकार नाही का? यात घटनाविरोधी काय आहे?’ मी या वकिलांसारख्या वादात गुंतू इच्छित नव्हतो, त्यामुळे मी त्याला थोडक्यात उत्तर दिले : निवडून आलेल्या सरकारला आपल्या समजुतीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार जरूर आहे, पण घटनेच्या परिघाबाहेर जाऊन नाही. आमची घटना स्पष्टपणे सांगते की, ३७० मध्ये बदल करण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेची शिफारस आवश्यक आहे. कुठल्याही राज्याची सीमा किंवा त्याचा दर्जा बदलण्यापूर्वी तिथल्या विधानसभेत चर्चा होणे आवश्यक आहे. या दोन्ही गोष्टी झाल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारचे पाऊल घटनासंमत नाही. पण याचा निर्णय तर सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यायचा आहे. माझा खरा आक्षेप केवळ कायदेशीर आणि घटनेबाबतचा नाही.’ ‘मग तुमच्या हरकतीचे खरे कारण काय आहे?’ मी माझे म्हणणे समजावून सांगितले : ‘माझी खरी चिंता ही आहे की, सरकारचा हा निर्णय आमच्या देशाचा वारसा, आमची लोकशाहीची भावना आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या आमच्या जाणिवेच्या विरोधात आहे. सरदार पटेल यांनी ३७०चा फॉम्र्युला तयार केला, तो यासाठी नाही की त्यांच्या मनात काही दुर्बलता होती. जयप्रकाश नारायण यांनी काश्मीरमध्ये जबरदस्तीऐवजी शांतता आणि बोलणी यांचा मार्ग सुचवला होता तो यासाठी नाही, की त्यांचे देशप्रेम कमजोर होते. जर एके काळी ३७०च्या विरोधात बोलणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर ‘इन्सानियत, जम्हूरियत व काश्मिरियत’ची भाषा केली ती यासाठी नाही, की त्यांची जाणीव दुर्बळ होती. या सर्व राष्ट्रनिर्मात्यांना ही कल्पना होती, की काश्मीरला भारताशी भावनात्मक रूपाने जोडावे लागेल आणि त्यासाठी लाठी-गोळीने काम चालणार नाही. त्यांना ही जाणीव होती, की काश्मीरची जनता आणि उर्वरित भारतातील जनता यांच्या मनांदरम्यान एक दरी आहे. त्यांना माहीत होते, की अनुच्छेद ३७० या दरीच्या पलीकडे उभ्या असलेल्या भारताच्या नागरिकांना जोडणारा एक सेतू आहे. ही दरी भरून काढल्याशिवाय पूल तोडणे हे देशाच्या हिताचे नाही, हे त्यांना कळत होते.’ ‘म्हणजे ३७० संपवल्यामुळे काश्मीर व उर्वरित भारत यांचे ऐक्य होईल असे तुम्ही मानत नाही?’ मी त्याचा हात हातात घेऊन सांगितले : ‘हे पाहा. काश्मीर व उर्वरित भारताचे ऐक्य झाले, तर त्याहून अधिक चांगले काय असेल? जर अनुच्छेद ३७० संपवल्यामुळे हे ऐक्य झाले, तर मी आनंदाने त्याचे समर्थन करीन. मी तर काश्मीरला भारताचे अविभाज्य अंग मानतो, त्यामुळेच तर सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करतोय. या निर्णयामुळे काश्मिरी जनता आणि उर्वरित भारतादरम्यानची दरी मिटण्याऐवजी आणखी वाढेल. काश्मिरी फुटीरतावादी आणि पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांना तर या निर्णयामुळे फारच आनंद होईल, कारण आता त्यांचा धंदा पूर्वीपेक्षा जोमाने चालेल. त्यांना हेच हवे होते, की भारत सरकारने असे काही करावे ज्यामुळे काश्मिरी जनतेच्या मनात भारताबद्दल राग आणखी वाढेल, प्रत्येक मुलगा भारतविरोधी नारे लावेल. अजून काश्मिरी जनतेची प्रतिक्रिया आम्हाला माध्यमांमध्ये दिसत नाहीये. पण यात नकोशी शक्यता अशी की, हा निर्णय आणि तो घेण्याची पद्धत सामान्य काश्मिरी माणसाच्या मनात अपमानाची भावना निर्माण करेल; गेल्या ७० वर्षांपासून खोऱ्यात तिरंगा हाती घेणाऱ्यांचे तोंड बंद करेल आणि भारतापासून स्वातंत्र्य किंवा पाकिस्तानात विलीनीकरणाची मागणी करणाऱ्यांचा आवाज खोऱ्यामध्ये पूर्वीपेक्षा जास्त ऐकला जाईल.’ ‘ही तर तुम्ही तुमच्या बुद्धीने केलेली भाषा आहे. हृदयाच्या भाषेचे काय, जिचा तुम्ही सुरुवातीला उल्लेख केला होता?’ सध्याच्या वातावरणात कोण हृदयाचा आवाज ऐकू इच्छितो, माहीत नाही. पण खरे सांगायचे तर माझे मन या गोष्टीची साक्ष देत नाही की आपण लाखो लोकांना त्यांच्या घरात बंद करून त्यांच्या भाग्याचा निर्णय करावा आणि मग स्वत:ला जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीही म्हणवून घ्यावे. जर आपण काश्मिरात तेच करणार असू जे इस्रायल पॅलेस्टिनींसोबत करतो किंवा जे इंग्लंडने आर्यलडमध्ये केले, तर त्या परिस्थितीत मी मान उंच करून हे म्हणू शकणार नाही की मला भारतीय असण्याचा अभिमान आहे. त्यामुळे माझे कर्तव्य आहे, की असे घडण्यापूर्वी मी देशवासीयांना खबरदार करावे, भले त्यामुळे तुमच्यासारखे काही मित्र काही काळ नाराज झाले तरी बेहत्तर. - माझ्या तरुण मित्राची नाराजी काहीशी कमी झालेली मला दिसली. लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
