गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आता प्रत्येक जणच वेगवेगळे बादरायण संबंध जोडून विजयाचे दावे करीत आहे. भाजपने निवडणुकीत विजयाचा दावा केला तर काँग्रेसने नैतिक विजय आमचाच झाला आहे असे सांगितले. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी त्यांच्या मतदानोत्तर चाचण्या कशा खऱ्या होत्या, हे सांगून त्यांच्या ‘टीआरपी’ विजयाच्या दाव्याची खटपट चालवली. हे मोठमोठे दावे करताना सामूहिक पराजयाची कटुता आपण स्वीकारायला तयार नाही. खरे तर गुजरातेत कुणीच जिंकले नाही. गुजरातच्या या निवडणुकीत आपल्या देशाने काही मौल्यवान अशा गोष्टी गमावल्या असे मला वाटते. सर्वसाधारण विचार करताना गुजरात विधानसभा निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष एवढे केंद्रित होण्याचे खरेतर काही कारण नव्हते. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून गुजरात हा भाजपचा बालेकिल्ला बनला होता. त्यात आणखी एक विधानसभा निवडणूक विद्यमान पंतप्रधानांचे ते मातृराज्य असताना होणे हे सगळे बघितले तर ती खरे तर महत्त्वाची किंवा लक्षवेधी ठरण्याचे कारण नव्हते, तिथे अनपेक्षित काही घडण्याची शक्यता फारच कमी होती. डाव्या पक्षाने पश्चिम बंगालमध्ये सलग सात वेळा विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. तेवढीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त मक्तेदारी भाजपची गुजरातेत निर्माण झाली आहे, असे असताना ही निवडणूक इतकी वाजण्या-गाजण्याचे काही कारण तर नव्हते. तरीही एवढा गाजावाजा का झाला तर याची काही कारणे आहेत. एकतर राहुल गांधी कधी नव्हे ते त्यांची पोरसवदा प्रतिमा सोडून गांभीर्याने या निवडणुकीत उतरले होते. त्यांना प्रतिकार करताना पंतप्रधान मोदी हार जायला तयार नव्हते. दुसरीकडे तेथील काही गटांनी आरक्षण, कृषी व दलितांवर अत्याचाराच्या मुद्दय़ावर रण पेटवताना भाजपचा विजय सोपा ठेवला नव्हता. त्यामुळे गुजरातमधील निवडणूक आधी साधीसोपी वाटत असताना अचानक त्यात रंग भरले व ती कडव्या झुंजीच्या पातळीवर आली. ही निवडणूक म्हणजे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी होती असे मी तरी म्हणणार नाही पण उरलेल्या दीड वर्षांत देशात काय काय घडू शकते याची ती झलक होती एवढे मात्र खरे. भाजपने दीडशे जागा मिळण्याचा केलेला दावा नंतर वल्गना ठरला. त्यांचा तो दावा अवाजवी होता हे निकालानंतर दिसले. लागोपाठ सहावी विधानसभा निवडणूक जिंकणे ही निश्चितच लक्षणीय कामगिरी आहे पण २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी व त्यांचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी ज्या पद्धतीने गुजरातेत निर्विवाद व एकहाती बहुमत मिळवले तशी परिस्थिती आता उरली नाही त्यामुळे भाजपच्या विजयाचे टाळ्या पिटत गुणगान करावे असे वातावरण सध्या तरी नाही. भाजपने जिंकलेल्या जागा व त्यांचा मतांमधील वाटा बघितला तर हा विजय अगदी छोटासा आहे. कारण १९९५ नंतर सुरू झालेल्या विजयाच्या अश्वमेधात भाजपला कुणी आव्हान देऊ शकत नव्हते हेच दिसून आले होते. आताच्या निवडणुकीत दोन टक्के मते जर फिरली असती तरी गुजरातमध्ये भाजपला विरोधात बसण्याची नामुष्की पत्करावी लागली असती, मग यात दीडशे जागांचे उद्दिष्ट तर फार दूरच राहिले. भाजपने केलेले अगदी वास्तववादी दावेही यात वाहून गेले. काँग्रेसने आताच्या निवडणुकीत ‘नैतिक विजया’चा दावा केला असला, तरी तोही भाजपच्या ‘मिशन दीडशे’ इतकाच अतिशयोक्त आहे. बऱ्यात काळानंतर काँग्रेसच्या प्रचारात जिवंतपणा आला, त्यात एकजूट दिसली, जिंकण्याची जिद्द दिसली पण कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाकडून हे कधी तरी नव्हे तर नेहमीच अपेक्षित असते त्यामुळे ती काँग्रेसमधील सुधारणा म्हणता येईल, कामगिरी नव्हे. शिवाय अशा गोष्टींवर पाठ थोपटून घेण्याची वेळ काँग्रेसवर येणे यातच गुजरातमध्ये काँग्रेसची अवस्था काय होती याची कल्पना यावी. गेल्या तीस वर्षांत प्रथमच काँग्रेसने दमदार कामगिरी केली हे नाकारता येणार नाही, गुजरातमध्ये काँग्रेसला फुटीचे ग्रहण लागलेले होते, पक्षांतर सुरू होते अशा परिस्थितीत काँग्रेसने ही कामगिरी केली आहे. पण तरी काँग्रेसने यात अनेक संधी गमावल्या असे मला वाटते. यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला आदर्शवत अशी संधी होती. कृषी समस्या गेल्या चार वर्षांत उग्र बनली होती. राज्य सरकार लागोपाठच्या दुष्काळात शेतक ऱ्यांसाठी काहीच करू शकले नव्हते. गत दोन वर्षांत हंगाम चांगले झाले पण नोटाबंदी व ढासळत्या शेतमाल किमतींनी जे मिळाले ते ओढून नेले. कपाशी व भुईमुगाच्या उत्पादकांना त्याचा फटका बसला. प्रस्थापितविरोधी लाट गुजरातमध्ये होती. सामान्य नागरिक सरकारच्या आत्मप्रौढीला वैतागले होते. पाटीदार व इतर चळवळींतून हा अंगार व्यक्तही झाला होता. या भाजपविरोधी वातावरणाचा हवा तसा फायदा काँग्रेसला करून घेता आला नाही, किंबहुना मतदारांच्या रागाचे रूपांतर काँग्रेसची मते वाढवण्यात करता आले नाही. काँग्रेसने शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. पण तरीही त्यांना भाजपची फार मते खेचता आली नाहीत. तसे झाले असते तर गुजरातच्या ग्रामीण भागात विशेष करून उत्तर गुजरात व सौराष्ट्रात भाजपचे नामोनिशाण राहिले नसते. परिणामी ही संधी काँग्रेसने गमावली असे म्हणायला पूर्ण वाव आहे. भाजपच्या विजयाकडे आपण काँग्रेस व भाजपच्या चष्म्यातून पाहणे चुकीचे होईल. निवडणुका हा लोकशाही राजकारणाचा आरसा असतो. आपण लोकशाही राजकारणाच्या भवितव्याचा विचार गुजरातच्या निवडणुकीतून करायचा आहे. गुजरातचा लोकशाही राजकारणाबाबतचा सांगावा काय आहे असा विचार केला, तर आपल्या लोकशाही राजकारणाच्या आरोग्याची स्थिती काळजी करण्यासारखी आहे व आपले सामूहिक अपयश यातून लपत नाही. लोकशाही बळकटीसाठी असलेल्या संस्थांचा कमकुवतपणा वाढल्याचे लक्षण यात दिसते. निवडणूक आयोगाने काही पक्षपाती निर्णय घेतले : एक तर गुजरातच्या निवडणुका जाहीर करण्यास विलंब केला गेला. राहुल गांधी यांची मुलाखत दाखवण्यास मनाई करण्यात आली. भाजप नेत्यांचे रोड शो व सगळी नौटंकी अखेपर्यंत चालू होती त्याची दखल आयोगाला घ्यावीशी वाटली नाही, त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा दरारा निर्माण करणाऱ्या टी. एन. शेषन यांच्या काळानंतर प्रथमच निवडणूक आयोगाची मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले. निवडणूक आयोगाचा धाक वाटेनासा झाला आहे. गुजरात निवडणुकीच्या राजकारणात मुद्दय़ांची दिवाळखोरी दिसली. भाजपने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला त्यातील निम्मी आश्वासने ही मागचीच म्हणजे ‘कटपेस्ट’ होती. पहिल्या फेरीच्या एक दिवस अगोदर व अगदीच नाइलाजास्तव हा जाहीरनामा कसाबसा प्रसिद्ध करण्यात आला. तुलनेत काँग्रेसने त्यांचा जाहीरनामा मोठय़ा गांभीर्याने व वेळेत प्रसिद्ध केला पण त्यात पाटीदारांसाठी आरक्षणाचे आश्वासन देताना त्यांनी कुठला तर्क तर वापरला नाहीच; शिवाय असे आरक्षण कुठल्याच कायद्यात बसत नाही याचे भानही ठेवले नाही. काँग्रेसने मुस्लिमांच्या स्थितीबाबत भूमिका घेणे आवश्यक होते, ती घेतलीच नाही. यात आपल्याला राजकारण व धोरण यांची फारकत झालेली दिसून येते. केवळ पक्षहितासाठी देशहित गुंडाळून करण्यात आलेली वक्तव्ये म्हणजे सार्वजनिक पातळीवर गरळ ओकण्यासारखेच होते. तो प्रकार या निवडणुकीत झाला. खालच्या पातळीचे आरोप प्रत्यारोप झाले. काही वेळा त्यात भाजप तर काही वेळा काँग्रेस पक्ष सामील होता. धडधडीत व रेटून खोटे बोलले गेले, आरोपांना साजेशा कपोलकल्पित कहाण्या रचल्या गेल्या. जातीय अफवा पसरवल्या गेल्या, पण यात देशाचे पंतप्रधानही सामीलच झाले नव्हे तर ते आघाडीवर होते ही मोठी शोकांतिका आहे. प्रसारमाध्यमांनी या सगळ्या गदारोळात सबुरीचे व विवेकाचे इशारे दिले पण ते गोंधळात विरून गेले. कारण असे इशारे, शहाणपणाचे बोल नेहमीच ऐकवले जातात त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, अशी राजकीय पक्षांची आता धारणा झाली आहे. निवडणुकीनंतरचे काही निष्कर्ष नजरेखालून घातले तर भाजपचा ‘विषप्रयोग’ यशस्वी झालेला दिसतो, त्याचा त्या पक्षाला फायदा मिळाला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची हीच जर रंगीत तालीम म्हणायचे, तर आपल्या नैसर्गिक राजकीय पद्धतींची मोठी घसरण झाली आहे असे म्हणावे लागेल. या खालच्या थराच्या प्रचाराला व राजकीय पोकळीला कंटाळून या वेळी बरेच मतदार मतदानापासून दूर राहिले, अनेकांनी ‘नोटा’चा पर्याय वापरला असा एक अर्थ यातून निघू शकतो. गुजरातच्या निवडणुकीची खिडकी छोटीशी आहे, त्यातून डोकावताना भारतीय राजकारणाचे भयानक चित्र आपल्याला दिसते आहे. त्यात आपले सत्ताधारी व विरोधक यांनी ‘आयडिया ऑफ इंडिया’शी बेइमानी केली हेच स्पष्ट होते. त्यातून पुन्हा एकदा गुजरातच्याच नव्हे तर भारताच्या राजकारणात सक्षम राजकीय पर्याय निर्माण होण्याची निकड वाटते पण त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
