24 September 2020

News Flash

राजकीय निधीत काळा पैसा वाढणार!

संसदेत बाके वाजवली जात होती व माझे डोके ठणकत होते.

संग्रहित छायाचित्र

गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राजकीय पक्षांना दोन हजारांपेक्षा अधिक रक्कम रोखीने निवडणूक निधीसाठी घेता येणार नाही असे जाहीर केले. तसेच यासाठी विशेष बॅँक रोखे काढण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सगळ्यांनी पारदर्शकता शब्द पडद्यावर दिसताच टाळ्या पिटल्या, संसदेतील खासदारांनी बाके वाजवली पण  खरे म्हणजे नव्या प्रस्तावातूनही निवडणूक निधीत काळा पसा वाढणारच आहे.

संसदेत बाके वाजवली जात होती व माझे डोके ठणकत होते. दलेर मेहंदीचे गाणे त्या वेळी आठवले, मामला गडबड हैं.. ज्या राजकीय नेत्यांचा काळा पसा रोखण्यासाठी खरे तर प्रस्ताव आणण्याची चर्चा सुरू होती तेच बाके वाजवीत होते; तेव्हा आपण असेच म्हणू ना, की मामला गडबड हैं.. नाही तर काय..

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अगदी नाटकीपणाने सांगितले की, राजकीय निधीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही एक मोठा प्रस्ताव आणणार आहोत. राजकीय पक्षांना आता २००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख देणगी घेता येणार नाही. राजकारणात सगळा पांढरा पसा असावा यासाठी निवडणूक निधी देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बॅँकेतर्फे विशेष रोखे आणले जातील. जेटली हे सांगत होते व खासदार बाके वाजवीत होते. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनीही या घोषणेचा जयघोष चालू केला. दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांनीही बातम्या व संपादकीयांत समाधान व्यक्त केले. चला, या दिशेने एक पाऊल तर पडले हेही काही कमी नाही, अशा त्या भावना होत्या. अर्थमंत्र्यांचा उद्देश साध्य झाला होता. अर्थसंकल्प संपला, पसा गट्टम. खरे तर अर्थमंत्र्यांनी त्या दिवशी जी घोषणा केली ती अनेकांना समजली नाही.  विशेष रोखे ही संकल्पना कोडय़ात टाकणारी होती, त्याविषयी कुणालाच काही कल्पना नव्हती. पण हळूहळू अर्थसंकल्पाचा पेटारा उघडत गेला तसे, कागदपत्रे जाहीर झाली; तसे हे स्पष्ट झाले की, तो प्रस्ताव म्हणजे जेटलींची खास गुगली होती. चेंडू ज्या दिशेने फिरतोय असे वाटते त्याच्या उलट दिशेला वळत होता. अशा विशेष रोख्यांनी राजकारणातील काळ्या पैशाचा प्रश्न सुटणार नाही, उलट आज तरी राजनतिक हिशेबात पारदर्शकता आहे ती या रोख्यांमुळे नष्ट होईल. त्यामुळेच या प्रस्तावानंतर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म या राजकारणातील पारदर्शकतेची मागणी करणाऱ्या संस्था डोके धरून बसल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी पहिला प्रस्ताव असा मांडला की, राजकीय पक्षांना रोख पसे देण्याला दोन हजारांची मर्यादा घातली जाईल, सध्या अशी कुठली मर्यादा नाही. सुरुवातीला ही गोष्ट फार छान वाटते; निदान शेकडो, हजारो कोटींच्या काळ्या पशांचे व्यवहार करणाऱ्या पक्षांना निदान काही तरी वेसण तर लागले. पण जरा लक्ष देऊन पाहिले तर असे लक्षात येईल की, हा प्रस्ताव कुचकामी आहे. आजचा कायदा असे सांगतो की, कुठल्याही राजकीय पक्षाला जर वीस हजारांपेक्षा कमी देणगी दिली तर त्याचा हिशेब देण्याची कुठलीही गरज नाही. याचा फायदा उठवून अनेक नेते व पक्ष हवाला, स्थावर मालमत्ता व भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने काळा पसा राजकारणात टाकून तो पांढरा करतात. हे रोखण्यासाठी दोन नियमांची गरज होती;

एक म्हणजे पशांचा हिशेब न देण्याची सूट रद्द करायला हवी होती. बाकी संघटना व संस्थांना जर देणगी दिली तर पशांचा हिशेब द्यावा लागतो. तोच नियम राजकीय पक्षांना लावून हिशेब ठेवायची सक्ती करायला हवी होती. रोख असो वा धनादेशात, पन्नास हजार असो की पन्नास लाख त्याचा हिशेब मागणे आवश्यक होते.

दुसरा नियम असा करणे अपेक्षित होते की, कुठलाही पक्ष रोखीत किती पसा घेऊ शकते याची सीमा निश्चित करायला हवी होती. असा नियम करता आला असता की, कुठलाही राजकीय पक्ष दहा टक्के रक्कम रोख घेऊ शकतो, पण अर्थमंत्र्यांनी तसे केले नाही. त्यांनी ज्या पैशांचा हिशेब द्यावा लागत होता ती मर्यादा २० हजार होती ती २ हजार केली. याचा परिणाम म्हणजे राजकारणातील काळा पसा जाणार नाही. कालपर्यंत नेतागण एखाद्या खात्यात २० हजारांच्या टप्प्यात १०० कोटींच्या नोंदी दाखवत होते, आता दोन हजारांच्या पटीत नोंदी करून १०० कोटी भरतील. जे लोक पूर्वी शेकडो कोटी रुपये काळ्याचे पांढरे करत होते ते यापुढेही करणार आहेत. राजकारणात दोन नंबरचा पसा तसाच राहणार आहे असाच याचा अर्थ आहे. नव्या प्रस्तावाने त्यांच्यावर काही परिणाम होणार नाही, फक्त सनदी लेखापालास जरा जास्त कसरत करावी लागेल व त्याला राजकीय नेत्यांना जास्त शुल्क अदा करावे लागेल इतकेच. निवडणूक रोख्यांची घोषणा यासाठी आहे की, जनतेला राजकीय पक्षांना एक नंबरचा पसा देणे सरळ व सोपे व्हावे. गोष्ट खरी आहे कारण राजकारणात काळा पसा रोखताना पांढरा पसा वाढवणे गरजेचे आहे, पण यातही अर्थमंत्र्यांनी दुसरी खेळी केली. राजकीय पक्षांना मुक्तदान देण्याएवजी आता गुप्तदान मिळणार आहे असा याचा अर्थ आहे. निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय निधीत जी थोडी पारदर्शकता होती ती आता संपणार आहे.

सरकारचा असा प्रस्ताव आहे की, जी कुणी व्यक्ती राजकीय पक्षाला मेहनतीचा पांढरा पसा देऊ इच्छिते तिला बँकेत जाऊन त्या रकमेचे निवडणूक रोखे  खरेदी करावे लागेल. त्यावर खरेदी करणाऱ्याचे नाव नसेल व ज्या पक्षाला हे रोखे  मिळणार आहे त्या पक्षाचे नावही नसेल. दान देणाऱ्याला कुठल्या पक्षाला दान दिले हे सांगावे लागणार नाही व राजकीय पक्षांनाही हे सांगावे लागणार नाही की, कुठल्या कंपनी किंवा व्यक्तीकडून त्यांना दानात पसा मिळाला आहे. एखाद्या पक्षाला किती रकमेचे रोखे मिळाले हेही सांगावे लागणार नाही, हे जास्त घातक आहे. पूर्वी ज्या दोन हजारांपर्यंत हिशेब देण्याची सूट होती, आता निवडणूक बंधपत्रामुळे कुठल्याच रकमेचा हिशेब द्यावा लागणार नाही. समजा एखादे सरकार एखाद्या कंपनीला एखाद्या व्यवहारात पाच हजार कोटींचा फायदा करून देत आहे व ५०-५० टक्के रकमेचा सौदा झाला तर ती कंपनी किंवा तिचा मालक अडीच हजार कोटींची निवडणूक बंधपत्रे खरेदी करून गुपचूप सत्ताधारी पक्षास मदत करील. आजच्या परिस्थितीत जर एखादी कंपनी कुठल्या पक्षाला अडीच हजार कोटी देत असेल तर त्या कंपनीला ताळेबंदात त्याचा खुलासा करावा लागला असता की, त्या रकमेवर प्राप्तिकर भरला आहे का नाही. त्यामुळे पशाचा सगळाच खुलासा झाला असता पण आता हा मार्गही बंद झाला आहे. पांढरा पसा काळ्या पशांच्या किंवा गरमार्गाने राजकीय पक्षांच्या हवाली करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. जेटली यांनी जी सुधारणा केली त्यामुळे देवाणघेवाणीच्या सगळ्या नोंदी आता गायब होणार आहेत व त्या व्यवहारांची माहिती देणारा व घेणारा यांनाच असेल. राजकारण हेच आपल्या देशातील भ्रष्टाचार व काळ्या पशाचे मूळ आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे. निवडणूक खर्च व त्यासाठी निधीपुरवठा यात त्याची पाळेमुळे आहेत. पक्षाचा जास्तीत जास्त निधी राजकीय नेत्यांच्या खिशात असतो किंवा पक्षाच्या तिजोरीत असतो. राजकीय निधीचा समान हिस्सा बँक खात्यात ठेवला जातो. तेवढाच निधी प्राप्तिकर व निवडणूक आयोगापुढे जाहीर होतो. त्या लहानशा रकमेतही अनेक घोटाळे उघड झाले आहेत. जर राजकीय निधी रचनेत सुधारणा करायचीच होती तर असे उपाय हवे होते ज्यात राजकीय पक्षांना पांढरा पसा किंवा एक नंबरचा पसा जास्त उपलब्ध होईल. त्यात तो पसा कुठून आला याची तपासणी करण्याची व्यवस्थाही अपेक्षित होती. ते करण्याऐवजी अर्थमंत्र्यांनी अगदी मामुली राजकीय निधीची तपासणी होऊ शकत होती तो मार्गही बंद करून टाकला. असे समजा की, राजकीय निधीच्या टाकीला आधीच गळती लागली होती व त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी त्यावर उपाय सांगितला की, टाकीला कितीही छिद्रे पडली तरी चालतील पण त्यातील कुठलेही छिद्र दोन बोटांपेक्षा मोठे नसावे. त्याचबरोबर त्यांनी टाकीचे झाकण उघडले व कुणी कितीही लोटय़ा पाणी घेऊ शकते अशी व्यवस्था केली. त्यावर मिजास मारण्यासाठी पुढे एक पाटी लावली, त्यावर लिहिले पारदर्शकता. टाकीतील पाणी वाहते आहे, लुटले जाते आहे पण आता गळती दिसणार नाही एवढाच हा उपाय आहे. सगळ्यांनी पारदर्शकता शब्द पडद्यावर दिसताच टाळ्या पिटल्या, संसदेतील खासदारांनी बाके वाजवली, पण याचा खरा मथितार्थ असा की, निवडणूक निधीत काळा पसा उलट वाढणार आहे.

 

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2017 2:52 am

Web Title: yogendra yadav comment on arun jaitley
Next Stories
1 Union Budget 2017: अपेक्षाभंग
2 आता नोटाबंदीच्या जखमांवर मलमपट्टी?
3 न्यायपालिकेचीच परीक्षा
Just Now!
X