लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने प्रचंड मार खाल्ल्यामुळे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद केली गेली आहे. न्यायालयात हे आरक्षण कितपत टिकेल हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु मराठा आरक्षणानंतर महाराष्ट्रातल्या अनेक जाती-जमातींतूनही आरक्षणाच्या मागणीचे अक्षरश: पेव फुटले आहे. त्यासाठी रस्त्यावर उतरून शक्तिप्रदर्शनाचे मार्ग अवलंबिले जात आहेत. राजकारणी नेते या जाती-जमातींना पेटवून त्यावर आपली स्वार्थाची पोळी भाजून घेऊ पाहताहेत. म्हणूनच या सगळ्या प्रकाराकडे गांभीर्याने बघण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता मराठा, धनगर, वंजारी, लमाण, बंजारा आदी जाती-जमातींच्या आरक्षणासंबंधातील ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आणि त्यासंदर्भात यापूर्वी समाजशास्त्रज्ञांनी केलेला अभ्यास इत्यादीचा ऊहापोह करणारा लेख..राज्य सरकारने मराठा जातीला राखीव जागा दिल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जाती-जातींमध्ये आरक्षणाच्या मागणीचे पेव फुटले आहे. ज्यांना ओबीसीचे आरक्षण होते त्यांना भटक्या-विमुक्तांच्या प्रवर्गात आरक्षण हवे आहे. ज्यांना भटक्या-विमुक्तांत आरक्षण आहे असे लोक आता आदिवासींच्या अनुसूचित जमातीत आरक्षण मागताहेत. काही ओबीसींना दलितांच्या अनुसूचित जातींत वाटा पाहिजे. काही सवर्ण स्पृश्य जाती अस्पृश्यांच्या अनुसूचित जातींत जायला बघत आहेत. काही सवर्ण धनदांडग्यांना आदिवासी म्हणून सवलती लाटायच्या आहेत, तर काहींना आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून हवी आहे. तिकडे अनुसूचित जातीत असूनही सवलती मिळत नाहीत म्हणून मातंगांसारख्या काही अस्पृश्य जाती एस. सी. प्रवर्गातच वेगळे आरक्षण मागत आहेत. तर इकडे आदिवासी जमातींच्या नामसाधम्र्याचा गैरफायदा घेऊन हजारांेच्या संख्येने बिगर-आदिवासी सरकारी नोकऱ्यांचा लाभ घेत आहेत. खोटय़ा प्रमाणपत्राद्वारे नोकरीवर असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सेवेतून दूर करा, असा केंद्र सरकारचा आदेश असतानाही गेले वीस-पंचवीस वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेले काँग्रेसचे, युतीचे आणि आघाडीचे प्रत्येक सरकार त्यांना संरक्षण देत आले आहे. त्यामुळे जाती-जमातींचे बनावट दाखले घेऊन सरकारी नोकऱ्या लाटण्याची प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरू आहे. खुद्द सरकारच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या घटनात्मक तरतुदी धाब्यावर बसवत असल्याची ओरड आदिवासी जमाती वर्षांनुवर्षे करीत आहेत. पण कुणीही त्यांचे म्हणणे ऐकायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत आता प्रगत ब्राह्मण समाजालाही आरक्षण हवे आहे. साहजिकच राज्यातले सामाजिक वातावरण कलुषित झाले आहे. जाती-जातींत स्पर्धा, मत्सर, असूया, द्वेष आणि हेवेदावे निर्माण झाले आहेत. आता रस्तोरस्ती जातीसंघर्ष होणे तेवढे बाकी आहे. ब्राह्मण विरुद्ध मराठे, मराठे विरुद्ध माळी, धनगर, वंजारी. धनगर, वंजारी, कोळी यांच्याविरुद्ध आदिवासी, भटके-विमुक्त. दलित विरुद्ध ओबीसी. इतकेच कशाला, आता दलित जातींतर्गतही संघर्ष सुरू झाले आहेत आणि ते टोकाला चालले आहेत. जाती- जातींतील आणि जमाती-जमातींतील या सामाजिक असंतोषामुळे अख्खा महाराष्ट्र ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा आहे.मराठा आरक्षण ऐंशीच्या दशकात मराठा महासंघाने जाती-जमातीआधारीत घटनात्मक आरक्षणालाच प्रथम विरोध सुरू केला होता. परंतु यशवंतरावांचा वारसा पुढे चालविणाऱ्या मराठा राज्यकर्त्यांनी त्यांना भीक घातली नाही. पुढे या आंदोलनातच फाटाफूट झाली. तथापि सत्तेत यायला वाव मिळत नसल्याने मराठय़ांच्या नेतृत्वाच्या लालसेने पेटलेल्या काही महाभागांनी सवलतींच्या विरोधातली मूळातील ही भूमिका बदलून मराठय़ांनाच सवलती देण्याची नवीन मागणी केली. साहजिकच बेरोजगार मराठा तरुण या मागणीभोवती गोळा व्हायला लागले आणि राज्यातले वातावरण बिघडू लागले. तेव्हा भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन त्यांना चुचकारण्यास सुरुवात केली. यात मराठय़ांची सहानुभूती मिळविणे आणि मराठा सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणे, असे त्यांचे दोन राजकीय उद्देश होते. पुढे छगन भुजबळांसह अनेक ओबीसी नेते या मागणीची भलामण करायला लागले. राजर्षी शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ साली कोल्हापुरात समस्त ब्राह्मणेतरांना ५० टक्के आरक्षण दिले. त्यावेळी कोल्हापूर संस्थानात आणि इतरत्रही प्रशासकीय नोकरदारांत केवळ ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी आणि पारशी एवढय़ाच पुढारलेल्या जातींचे लोक होते. इतर कोणी औषधालाही नव्हते. त्यामुळे त्यांनी सगळय़ाच ब्राह्मणेतर स्पृश्यास्पृश्यांना आरक्षण दिले. त्याचबरोबर शाहू महाराजांनी सगळय़ा जाती-जमातींतील मुलांनी शिक्षण घ्यावे, अशी मोहीमही काढली. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृहे काढली. अगदी जाती-जातींची आणि धर्माचीही! त्यांच्यासाठी शाळा- महाविद्यालये सुरू केली. त्यांच्यातल्या हुशार, होतकरू विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी मदत देऊ केली. याचा लाभ डॉ. आंबेडकरांनाही झाला. त्यावेळी या समाजाची सामाजिक-शैक्षणिक परिस्थिती अत्यंत मागासलेली होती. आर्थिक परिस्थितीही हलाखीचीच होती. बहुसंख्य समाज फाटक्या अवस्थेत होता. पण शाहू महाराजांनी शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर आणि शेतीत सुधारणा घडविल्यानंतर बहुजन समाजातील एक वर्ग झपाटय़ाने आपल्या पायावर उभा राहू लागला. पुढे तर भाऊराव पाटलांच्या रयत आणि इतर संस्थांनी शिक्षणाची लोकचळवळ राज्याच्या कानाकोपऱ्यात नेली. त्यानंतर ५० वर्षांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून बाबासाहेबांनी शास्त्रशुद्ध विचार करून दलित व आदिवासींना राखीव जागा दिल्या. त्यावेळी या सवलतींची गरज मराठा समाजाला वाटली नाही, हे विशेष. तथापि, गरीब विद्यार्थ्यांचे हाल पाहून यशवंतरावांनी सगळय़ाच समाजांतल्या गरीबांसाठी ईबीसीची सवलत दिली. या घटनात्मक सवलतींनाही आता साठ वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यामुळे एकशे दहा वर्षांपूर्वी जी मराठय़ांची स्थिती होती, ती आज राहिलेली नाही. शिक्षण, नोकऱ्या, विज्ञान-तंत्रज्ञानासह अनेक क्षेत्रांत हा समाज स्पर्धा करीत आहे. ब्राह्मणांप्रमाणे सुस्थितीतच नव्हे, तर त्यांचेही नातेवाईक आज मोठय़ा प्रमाणावर परदेशात स्थायिक झाले आहेत. शिवाय, हा समाज राज्यकर्ताही आहे. तरीही गरीब मराठय़ांची संख्या मोठी आहे. पण एवढय़ा कारणाने राखीव जागा मागता येणार नाहीत. मागासवर्गीयांतील काही घटक मुख्य प्रवाहात यावेत, एवढाच मर्यादित उद्देश आरक्षण देताना होता. राखीव जागा हा काही दारिद्रय़ निर्मूलनाचा कार्यक्रम आणि समष्टीच्या कल्याणाचा अंतिम मार्ग नाही. शंभर वर्षांपूर्वी मूठभर मराठे आणि ब्राह्मण वतनदार वगळले तर बहुसंख्य मराठय़ांसह समस्त बहुजन समाज अशिक्षित आणि दारिद्रय़ातच होता. पण शाहू महाराज आणि बडोद्याच्या सयाजीरावांच्या प्रेरणेने सधन मराठय़ांनी गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. ज्यांना वसतिगृहांत प्रवेश मिळत नव्हता अशी मुले सधन मराठय़ांच्या घराघरांत शिकत होती. तेव्हाच्या तुलनेत लक्षाधीश, कोटय़धीश आणि अब्जोपती मराठय़ांची संख्या आज कुठल्या कुठे गेली आहे. पण आजच्या सधन वर्गाने आणि राज्यकर्त्यांनीही आपल्या गरीब बांधवांची जबाबदारी झटकून राज्याच्या अधिकारात विशेष प्रवर्ग तयार करून त्यांच्यावर सवलतीचा तुकडा फेकला आहे. मराठा मागासलेले नाहीत, असे आजवरच्या सगळय़ा अभ्यास समित्यांचे म्हणणे आहे. मंडल आयोगानेही त्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांत केलेला नव्हता. पण राज्य सरकारने खुबीने आपल्या अधिकाराचा वापर करून एक विशेष मागास प्रवर्ग तयार केला आणि मराठा समाजाला आरक्षण दिले. हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल किंवा कदाचित टिकणारही नाही. परंतु या निर्णयाने राज्यकर्त्यांसह मराठा समाज समस्त बहुजनांपासून दुरावला.. एकाकी पडला. ओबीसी आणि सर्वच मागासवर्गीयांना त्याने आपल्याविरोधात ढकलले. त्यामुळे आजचे मराठा राज्यकर्ते इतिहासजमा होतीलच; परंतु यामुळे बहुजन समाजापासून दुरावलेला हा समाज ब्राह्मणांप्रमाणेच राज्यकर्ता वर्गाच्या परिघाबाहेर गेला तर आश्चर्य वाटू नये. केंद्रातील मराठय़ांचे प्रतिनिधित्व आज जवळपास संपले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पराभवापाठोपाठ राज्यातीलही ते संपेल. या दोन पक्षांना आणि विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसला लागलेली घरघर हे त्याचेच लक्षण आहे. आपल्या कर्माची फळं कधी ना कधी भोगावीच लागतात.धनगर आरक्षणज्या समाजातील राज्यकर्ते सगळय़ा दुबळय़ांना सत्तेत सहभागी करून घेत होते, त्यांचे वारसदार बेदरकारपणे आपल्याच जातीला आरक्षण घ्यायला लागल्यावर इतर जाती-जमाती मागे कशा राहतील? ‘वरमायच शिंदळ, तर वऱ्हाडी काय करतील?’ अशी एक असभ्य म्हण आहे. ती वापरल्याबद्दल क्षमस्व. गेली काही वर्षे मराठय़ांच्या आरक्षणाचा प्रश्न तापत असताना धनगर समाजाने भटक्या-विमुक्त प्रवर्गातील सवलती आम्हाला नकोत, आम्हाला आदिवासींच्या सवलती मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी रान उठवायला सुरुवात केली होती. मराठा आरक्षण मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसताच त्यांनी थेट बारामतीत उपोषण सुरू केले. यामागे गोपीनाथ मुंडे यांची मोठी शक्ती होती. त्याचे परिणाम लोकसभेच्या निकालात दिसून आले. खरे म्हणजे धनगरांचा समावेश सुरुवातीला इतर मागासवर्गीयांत होता. शरद पवारांमुळे त्यांना भटक्या-विमुक्तांच्या प्रवर्गात सवलती मिळाल्या होत्या.जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत धनगर जातीचा सामाजिक दर्जा कुणब्यांच्या खालोखाल होता. त्यांच्यामध्येही सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा असलेला एक वतनदार घटक आहे. तो राज्यकर्ता होता. होळकर हे तर पेशव्यांचे सरदार होते. पुढे त्यांनी इंदोरमध्ये आपले राज्य स्थापन केले. ते वगळता इतर २०-२२ धनगर पोटजातींची स्थिती बहुजन समाजासारखीच होती. पण त्यांच्यातल्या डंगे, वनगे अशा दोन-तीन सेमी नोमॅडिक पोटजाती मेंढपाळ म्हणून वर्षांतले आठ महिने गावोगाव भटकत होत्या. त्यांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिती निश्चितच हलाखीची आहे. या निमभटक्या पोटजातींच्या कल्याणासाठी सरकारने त्यांना राज्याच्या अखत्यारीतील भटक्या-विमुक्त प्रवर्गात घालण्याचा विचार सुरू केला. भटक्या-विमुक्त जाती आणि जमाती या प्रवर्गात लमाण, वंजारा, पारधी, कोल्हाटी, कैकाडी, माकडवाले, वडार, पाथरवट अशा जवळपास ४२ जाती-जमाती आहेत. त्यांच्यातील शिक्षणाचे प्रमाण अवघे ०.६ टक्के आहे. त्यात धनगरांमधील मेंढपाळ उपजातींचा समावेश करताना काँग्रेस आणि विरोधकांतल्या बडय़ा धनगर नेत्यांनी दबाव आणून समस्त धनगर पोटजातींचा समावेश त्यात करून घेतला. राज्य सरकारच्या स्तरावरचा हा पहिला मोठा अपराध होता.आता धनगर समाजाचे नवे नेते ‘बाबासाहेबांनी राज्यघटनेतच आम्हाला आदिवासींच्या सवलती दिल्या होत्या, आम्ही नव्याने आदिवासींच्या सवलती मागत नाही. धनगड म्हणजेच धनगर. कारण इंग्लिशमध्ये ‘र’चा ‘ड’ होतो. त्यामुळे ‘ड’ऐवजी ‘र’करा, एवढीच आमची मागणी आहे. केवळ एका मामुली चुकीमुळे ६५ वर्षे आम्ही घटनात्मक सवलतींना मुकलो,’ असे म्हणत आहेत. शिवाय, ‘धनगर आदिवासीच आहेत,’ असे एंथोवेन, रसेल, इरावती कर्वे या मानववंशशास्त्रज्ञांनी म्हटल्याचे दावे ते करतात.परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे, की रसेल आणि हिरालाल यांच्या ‘द ट्राइब्ज अॅण्ड कास्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रॉव्हिन्स’मध्ये (खंड ४, पान ४८०) धनगर जातीची रचना, तिच्या परंपरा सांगताना, धनगर ही मराठय़ांच्या मेंढपाळांची आणि घोंगडी विणणारी एक जात आहे, असे म्हटले आहे. धनगर ही जात आहे. ते हिंदूंचे सण साजरे करतात. जन्म आणि विवाहाच्या कार्यक्रमात ते दक्षिणा देऊन ब्राह्मणांना पाचारण करतात. दिवाळीत ते मेंढय़ांची शिंगे रंगवून त्यांची पूजा करतात. धनगरांची उत्पत्ती महादेवांनी कशी केली?, शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्याच्या सैन्यात त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग कसा होता, आणि धनगर हे इंदूरचे राज्यकर्ते होते, याबद्दलचे दाखले रसेल-हिरालाल यांनी दिले आहेत. त्यांची कुळं, कुलाचार, बहुपत्नीत्व या गोष्टी विशद करताना विवाह विधीसाठी ते ब्राह्मणांना पाचारण करतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठय़ांचा ‘हीरो’ खंडोबा हे धनगरांचे कुलदैवत. त्यातल्या जेजुरीच्या खंडोबाची एक बायको बनाबी ही धनगर समाजातली होती, असे रसेल-हिरालाल यांनी म्हटले आहे. रेगिनाल्ड एंथोवेन या मानववंशशास्त्रज्ञाने ‘दी ट्राइब्ज अॅण्ड कास्ट्स ऑफ बॉम्बे’ (खंड पहिला, पान ३११ ते ३१५) मध्ये म्हटले आहे की, ‘हिंदू समाजात धनगरांचे बऱ्यापैकी वरचे स्थान आहे. सामाजिक स्थितीमध्ये त्यांचे स्थान कुणब्यांपेक्षा खालचे आहे. धनगर मराठय़ांना बरोबरीचे मानतात. घिसाडी, बुरूड, परीट यांना ते खालच्या दर्जाचे मानत असल्याने ते त्यांच्या हातचे खात नाहीत. (म्हणजे या जातींशी रोटीव्यवहार करणेही त्यांना मंजूर नाही.) ही जात हिंदू धर्म पाळते. ते शैव आणि भागवत पंथांना मानतात. धनगर हे दख्खन आणि कोकणातच नाही, तर सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस, बेरार, युनायटेड प्रॉव्हिन्सेस आणि मध्य भारतातही आहेत. दख्खन, कोकणचे धनगर हे सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेसमधल्या धनगरांसारखेच आहेत. पण उत्तर भारतातील धनगरांविषयी असे म्हणता येणार नाही. ते मजुरीचे, जंगलतोडीचे आणि सफाईचे काम करतात. (विशेष म्हणजे सफाईच्या कामामुळे यूपीतील या धनगरांचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात आला आहे.) दक्षिणेतील मेंढपाळ आणि लोकर विणणाऱ्या धनगरांचा दर्जा उत्तरेतील धनगरांपेक्षा उच्च आहे.’ ‘ते दोघे समान नाहीत,’ या विल्सन- शेरिंग यांच्या मताचा दाखलाही एंथोवेन यांनी दिला आहे. काही जमाती या पोटजाती झाल्या. त्यांनी वेगवेगळे व्यवसाय केले आणि त्यांना वेगळा दर्जा मिळाला असण्याची शक्यता आहे. संस्कृतमध्ये ‘धनगर’ हा शब्द नसल्याने ते आदिवासींचे वंशज असावेत, असे एंथोवेन म्हणतात. तथापि, दख्खन आणि कोकणातील धनगरांची ‘ट्राइब’ ही ओळख पुसून गेली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. निश्चित अशा वंशाचे हे लोक धनगर म्हणून मेंढपाळीचा व्यवसाय करू लागले. अस्सल धनगर किंवा मराठा धनगर हा धनगर लोकसंख्येतला मोठा गट आहे. ते बहुतांशी शेती करतात. त्यातले काही पाटील आणि सोल्जर्सही आहेत. पण त्यातला क्वचितच कोणी मेंढय़ा पाळतो. धनगरांच्या उपजातींत उच्च-नीचतेची उतरंड आहे. त्यांच्या पोटजातींत रोटीव्यवहार होतो, पण बेटीव्यवहार होत नाही, असे सगळय़ाच मानववंशशास्त्रज्ञांनी नमूद केले आहे. एडगर थर्स्टन यांनीही (‘कास्ट्स अॅण्ड ट्राइब्ज ऑफ सदर्न इंडिया’- पान १७१), शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात मोठय़ा संख्येने साताऱ्याचे धनगर सैनिक होते, असे म्हटले आहे. ‘अँथ्रापॉलॉजिकल सव्र्हे ऑफ इंडिया’च्या के. एस. सिंग यांनी संपादित केलेल्या ‘इंडियाज् कम्युनिटीज्’ (खंड ४)मध्येही धनगरांविषयी हीच माहिती आहे. मानववंशशास्त्रज्ञ डॉ. इरावती कर्वे यांनी ‘अँथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंटस् ऑफ महाराष्ट्रा’ या ग्रंथातही (पान २४) ‘धनगर जात ही कुणबी जातीपेक्षा खालच्या दर्जाची आहे. त्यांचा पोशाख, भाषा, घरे, अन्न कुणब्यांपेक्षा थोडाफार वेगळे आहे. महाराष्ट्रातील अन्य बहुजन समाजातील जातींप्रमाणेच या जातीची कुळे असून धनगर अनेक उपजातींत विभागले गेले आहेत. हाटकर धनगर लढवय्ये होते. ते प्रामुख्याने शिवाजीच्या सैन्यात होते. मुस्लीम सूत्रांनुसार, ते रजपूतांच्या एका वंशातून आले होते. इंदोर येथे आपले राज्य स्थापन करणारे होळकर याच उपजातीचे धनगर होते,’ असे म्हटले आहे. हे संदर्भ पाहता इरावती कर्वे यांच्या नावाने धडधडीत चुकीचे दाखले दिले जात आहेत, हे स्पष्ट होते. असेच चुकीचे दाखले रा. चिं. ढेरे यांच्याबद्दल दिले जातात. ढेऱ्यांच्या ‘शिखर-शिंगणापूरचा शंभूमहादेव’ या गं्रथाच्या परिशिष्टांत (पान ३७४ ते ३७८) होळकरांचे रजपूतीकरण आणि धनगर-मराठा विवाह असे एक परिशिष्ट आहे. यात आंतरजातीय विवाहाबद्दल शाहू महाराजांनी दिल्लीहून इंदोर येथील खाशेराव जाधवांना लिहिलेले पत्र, गुंडो सखाराम पिशवीकर यांनी ‘होळकर घराणे हे राजस्थानातील राठोड क्षत्रिय असल्याचे’ शाहू महाराजांना लिहिलेले पत्र, धनगर- मराठा मुलामुलींच्या लग्नासाठी इंदोरमध्ये तयार करण्यात आलेल्या यादीची माहिती छत्रपती शाहूंना देण्यासाठी पिशवीकरांनी रावबहादूर सबनीस यांना लिहिलेले पत्र आणि शाहू महाराजांच्या सख्ख्या चुलत बहिणीचा साखरपुडा इंदोरचे राजे यशवंतराव होळकर यांच्याशी झाल्याबद्दल ‘प्रबोधन’च्या अंकातील प्रबोधनकार ठाकरे यांचा लेख यांचा या परिशिष्टांत समावेश आहे. होळकरांच्या वंशवृक्षाचा अभ्यास केल्यानंतर हे घराणे क्षत्रिय होते, शाहू महाराजांची बहीण होळकरांच्या घरात दिली गेली होती, शाहू महाराजांनी मिश्रविवाहाला चालना देण्यासाठी मोहीम काढली होती, तसेच मराठा आणि धनगर मुलामुलींच्या विवाहाबद्दल दोन्ही राजघराण्यांतर्फे प्रयत्न चालले होते, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे या जातीला आदिवासींच्या जमातीत समावेश करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार नाही. धनगर हे बलुतेदार नसले तरी ते मराठा आणि कुणबी या शेती करणाऱ्यांना सेवा पुरवीत होते. खतासाठी शेतात तीन ते पाच दिवस शेळय़ा-मेंढय़ा बसविल्यानंतर त्याचा मोबदला ते पैशाच्या वा अन्नधान्याच्या स्वरूपात घेतात. शिवाय, घोंगडय़ा तयार करून ते विकतात. पुरातन काळापासून धनगरांचे इतर जातींशी आदानप्रदान सुरू आहे. व्यवसायासाठी गावोगाव फिरताना इतर जातींशी आदानप्रदान असल्याने धनगर समाजात बुजरेपणा नाही, याबद्दलही मानववंशशास्त्रज्ञांमध्ये सहमती आहे.‘धनगड म्हणजेच धनगर’ असा धनगर समाजाच्या नेत्यांचा दावा आहे. खरे म्हणजे ‘धनगड’ किंवा ‘धांगड’ ही जमात म्हणजे ट्राइब आहे, तर ‘धनगर’ ही वर्णव्यवस्थेतील एक जात आहे. अँथ्रापॉलॉजिकल सव्र्हे ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘पीपल ऑफ इंडिया’ मालिकेतील ‘द शेडय़ुल्ड ट्राइब्ज’ या तिसऱ्या खंडातील पान क्र. ९४८ ते ९५५ यादरम्यान ‘ओरॉन’ या जमातीची वैशिष्टय़े आणि माहिती दिलेली आहे. ओरॉन ही बिहारच्या छोटा नागपूर या डोंगराळ भागातील एक जमात आहे. ती नंतर मध्य प्रदेश, ओरिसा, प. बंगाल, त्रिपुरा, आसाम आणि महाराष्ट्रात विखुरली गेली. ओरॉन ही जमात मध्य प्रदेशात ढाँका आणि धनगड या नावानेही ओळखली जाते. ही जमात प्रामुख्याने जंगलांवर गुजराण करीत होती. जंगलांचे प्रमाण कमी झाल्यावर ते शेती आणि मजुरी करू लागले. महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्यलढय़ात त्यांचा मोठा सहभाग होता. महाराष्ट्रातल्या ओरॉनला कुरुख किंवा धनगड म्हणून ओळखतात. ओरॉन जमातीच्या जीन्ससह त्यांची शारीरिक आणि सामाजिक वैशिष्टय़े त्यात नमूद केली आहेत. ते कुरुख, सदरी आणि इतरांच्या संपर्कासाठी हिंदी बोलतात. ओरॉन यांना त्यांचा आदिम स्वरूपातला धर्म असून त्यानुसार ते रीतिरिवाज पाळतात. धर्मेस ही त्यांची मुख्य देवता आहे. चाला पाचो, कालीमाई किंवा चंडी आणि गावदेवती अशी त्यांची गावातली दैवतं आहेत. महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर जिल्हय़ातले ओरॉन म्हणजे कुरुख किंवा धनगड हे ‘सदरी’ बोलतात आणि तीच आपली मातृभाषा मानतात. बल्लारशाह पेपर मिलसाठी जंगलातल्या कामासाठी ते मध्य प्रदेशातून आले.महाराष्ट्रातील धनगर आणि धनगड किंवा धांगड यांच्यात कसलेही साधम्र्य नाही. धनगड व धनगर यांची भाषा, राहणी, देवदेवता, विधी, परंपरा, मूळ वसतिस्थान, कुळं आणि कुलाचार यांत कुठेही साधम्र्य दिसत नाही. शिवाय, त्यांच्या मानववंशशास्त्रीय वैशिष्टय़ांमध्येही साधम्र्य आढळत नाही. आता उरला प्रश्न ‘र’ आणि ‘ड’चा. इंग्रजांनी नावं लिहिताना ज्या नावात शेवटचे अक्षर ‘ड’ येते तिथे ‘र’ म्हणजे ‘आर’ वापरला. उदा. ‘जाखड’चा ‘जाखर’, त्याचप्रमाणे ‘धनगड’चा ‘धनगर’ केलं. पण ‘र’ या अक्षराचा ‘ड’ मात्र केला नाही. नाहीतर ‘ठाकूर’ हा शब्द ‘ठाकूड’ झाला असता. ‘मुझफ्फरपूर’चा ‘मुझफ्फरपूड’ झाला असता. त्यामुळे ‘र’ या अक्षराचा ‘ड’ झाला असे म्हणण्यात अर्थ नाही. शिवाय, घटनाकारांनी शब्द लिहिताना चुकीचा शब्द लिहिला, यात तथ्य नाही. डॉ. आंबेडकरांनी काळजीपूर्वकरीत्या आणि शास्त्रीय माहितीच्या आधारावर काटेकोरपणे अनुसूचित जातीचे आणि अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी ठरविले. ट्राइब आणि कास्ट हे भारतातील पूर्णत: भिन्न समाजघटक आहेत, याचे भान ठेवूनच त्यांनी उभयतांची सूची तयार केली होती. त्यामुळे ‘र’चा ‘ड’ झाला, असे सांगून धनगर समाजाचे नेते आपल्या समाजातील तरुणांची फसवणूक तरी करीत असावेत, किंवा त्यांचे ते अज्ञान तरी असावे.धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करा, या मागणीसाठी राज्यातील धनगरांचे शिष्टमंडळ २००५ साली विधान परिषदेच्या सभापतींना भेटले होते. तेव्हा राज्यातील धनगर आणि मध्य प्रदेश, ओरिसा, झारखंड येथील धनगड वा धांगड यांच्यात काही साधम्र्य आहे का, याची शास्त्रीय पाहणी करण्याकरिता पुण्यातील ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिटय़ूटला सांगण्यात आले होते. या आदेशानुसार त्या संस्थेतील तज्ज्ञांनी या तिन्ही राज्यांचा दौरा केला व त्यांचा अहवाल सभापतींना सादर केला. ओरॉनशी संबंधित असलेल्या धनगड किंवा धांगड या जमातीच्या प्रथा, परंपरा, देव-देवस्थाने, राहणी, चालीरीती, व्यवसाय आणि राज्यातील धनगर यांचा दूरान्वयेही संबंध नाही, त्यामुळे राज्यातील धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करता येणार नाही, या निष्कर्षांसह त्यांचा अहवाल २००६ मध्ये सभापतींना सादर झाला आहे.घटनात्मक तरतुदीएखाद्या जातीची किंवा जमातीची अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सूचीत समावेश करण्याची प्रक्रिया अतिशय काटेकोरपणे बनविण्यात आलेली आहे. यासंबंधीचे अधिकार राज्य सरकारला, मुख्यमंत्र्यांना, पंतप्रधानांना आणि राष्ट्रपती यांना न देता घटनेने ते केवळ संसदेला दिले आहेत. राज्य सरकारला शिफारस करता येते, पण त्याआधी संशोधन संस्थेने पाहणी करून शिफारस करावी लागते. या शिफारशीनंतर घटनेच्या कलम २२४ (१) ख प्रमाणे स्थापन झालेल्या ट्रायबल अॅडव्हायझरी कमिटीनेही तशी शिफारस करावी लागते. या शिफारशीवर विचार करून राज्य मंत्रिमंडळाने तशी शिफारस कंेद्र सरकारला करावी लागते. ती केल्यानंतर आणि एखाद्या जातीचा वा जमातीचा ज्या सूचीमध्ये समावेश करायचा आहे, त्यासाठी विधेयक आणून घटनादुरुस्ती करावी लागते. त्यामुळे ही प्रक्रिया किती गुंतागुंतीची आणि प्रदीर्घ आहे याची कल्पना येते. या प्रक्रियेत धनगर ही जात आहे, जमात नाही, असे समाजशास्त्रीय तसेच मानववंशशास्त्रीय छाननीत स्पष्ट झाले तर धनगर जातीचा समावेश आदिवासींच्या अनुसूचीत कदापिही होणार नाही. असे असताना राजकारणासाठी जातीच्या भावनांना हात घालून तरुणांना भडकवले जात आहे. यानिमित्ताने धनगर सरकारच्या विरोधात गेले तर निवडणुकीत फायदा होईल, या उद्देशाने विरोधकांनीही त्यांच्या आंदोलनाला उघडपणे पाठिंबा दिला. त्याचे फळ महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत मिळाले. पण समाजशास्त्राच्या, कायद्याच्या आणि नैतिकतेच्या कसोटीवर ही गोष्ट टिकणारी नाही. उलट, यातून सामाजिक स्वास्थ्यच धोक्यात येणार आहे. तरीही सवंग लोकप्रियतेसाठी विरोधक आणि सत्ताधारीही त्यांना आश्वासने देत आहेत. त्यामुळे आपले राजकीय विश्व काय लायकीचे आहे, हे लक्षात येते. वंजारी जात आणि वंजारी, लमाण,बंजारा जमातसमस्त धनगरांना भटक्या-विमुक्त जाती-जनजातीत घातल्यानंतर धनगरांमधल्या दोन-तीन ‘सेमी नोमॅडिक’ असलेल्या उपजातींना या आरक्षणाचा फारसा लाभ झाला नाही. धनगरांच्या समावेशानंतर सुधाकरराव नाईक यांच्या काळात गोपीनाथ मुंडे यांच्या आग्रहाखातर वंजारी या जातीचा समावेश भटक्या जमातीत करण्यात आला. महाराष्ट्रात वंजारी ही एक जात आहे; जिचे प्रतिनिधित्व गोपीनाथ मुंडे करत होते. या जातीचे लोक बीड, अहमदनगर, नाशिक आणि ठाणे जिल्हय़ात प्रामुख्याने आढळतात. तसेच महाराष्ट्रात वंजारी, बंजारा, लमाण या नावाने ओळखली जाणारी एक भटकी जमातही आहे. वऱ्हाड प्रांतातील काही जिल्हय़ांत तसेच खानदेशच्या काही भागांत त्यांचे वसतिस्थान आहे. इरावती कर्वे यांनी ‘अँथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंटस् ऑफ महाराष्ट्रा’ या ग्रंथात (पान ४१-४२) त्यांची वैशिष्टय़े नमूद केली आहेत. शिवाय, राज्यात वंजारी ही वर्णव्यवस्थेच्या उतरंडीतील एक जात आहे, तर लमाण- बंजारा ही भटकी जमात आहे. या दोहोमध्ये समाजशास्त्रीय आणि मानववंशशास्त्रीयदृष्टय़ा कोणतेही साम्य नाही. आदिवासी संशोधन संस्थेचेही हेच म्हणणे होते. पण केवळ नामसाधम्र्याचा फायदा घेऊन वंजारी जातीने आपल्या लोकसंख्येतील बळाचा रेटा लावून ही मागणी मान्य करून घेतली.मुंडे आणि नाईक यांचा राजकीय दोस्ताना होता आणि व्यक्तिगत मैत्रीही होती. नाईक हे बंजारा म्हणजे लमाण म्हणजे जिप्सी या ‘नोमॅडिक’ समाजाचे होते. युरोपातील जिप्सी आणि भारतातील नोमॅडिक यांच्या भाषेत, भाषेतील शब्दांत आणि वाक्प्रचारात बरेच साधम्र्य आढळते असे म्हणतात. असो. तर वंजारी ही शेती करणारी एक प्रबळ जात आहे. शिक्षणात पुढारलेली आहे. तरीही सुधाकररावांनी राज्याच्या अधिकारात या जातीचा समावेश भटक्या-विमुक्तांच्या विशेष प्रवर्गात केला. सुधाकरराव नाईक आणि शरद पवार यांच्यात तेव्हा शीतयुद्ध सुरू झाले होते आणि त्यात सुधाकररावांना विरोधकांकडून राजकीय पाठबळ हवे होते. मुंडे यांनी ते दिले आणि आपले राजकारणातील स्थानही बळकट केले. पवारांनी धनगरांना आणि नाईकांनी वंजारींना भटक्या-विमुक्त प्रवर्गात आरक्षण देताना मूळ ४२ भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींच्या आरक्षणाला बाधा येऊ नये यासाठी अ, ब, क, ड असे पोटविभाग केले होते. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्टय़ाही प्रबळ असलेले धनगर, वंजारी हे घरदार, छप्पर, गाव आणि शिक्षणाचा पत्ताच नसलेल्या भटक्या-विमुक्तांच्या सगळय़ा सवलती घेतील अशी भीती होती. पंच्याण्णव साली युतीचे सरकार आल्यावर मुंडे आणि डांगे यांनी पोटविभागात पळवाटा निर्माण केल्या, असा भटक्या-विमुक्तांच्या संघटनांचा आक्षेप आहे. इतकेच नव्हे, तर भटक्या-विमुक्तांच्या एकूण ११ टक्के सवलतींचा सगळा लाभ या दोन जातीच घेतात, असाही त्यांचा आरोप आहे. ‘आमच्या नावाने दिलेल्या सवलती आम्हाला अजिबात मिळत नसल्याने भटक्या-विमुक्तांच्या सवलतीतून आम्हालाच आता बाहेर काढा,’ अशी मागणी त्यांच्या काही संघटना करू लागल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या २० वर्षांत या सवलतींचा लाभ नेमका कुणाला झाला, याची एखाद्या न्यायालयीन आयोगातर्फे चौकशी करण्याची गरज आहे.कोळी, सोनकोळी जात आणि मल्हार कोळी जमातमागणी केली, दबाव आणला, निवडणुकांचे भय दाखविले की आरक्षणाची कोणतीही मागणी मान्य होते, असा समज धनगर, वंजारी आणि आता मराठय़ांच्या आरक्षणाने दृढ केला आहे. राज्यातला सोनकोळी समाज ‘आम्ही आदिवासी कोळी आहोत, आम्हालाही आदिवासींच्या सवलती मिळाल्या पाहिजेत,’ यासाठी गेली काही वर्षे आंदोलन करत आहे. आदिवासींमध्ये काही कोळी जमाती आहेत. मल्हार कोळी, महादेव कोळी या जमाती महाराष्ट्राच्या सहय़ाद्री आणि सातपुडय़ाच्या जंगलांत आहेत. त्या आदिम जमाती आहेत. त्यांची सगळी वैशिष्टय़े ‘कास्ट अँड ट्राइब्ज इन् इंडिया’ या अँथ्रापॉलॉजिकल सव्र्हे ऑफ इंडियाने काढलेल्या ग्रंथात नमूद केलेली आहेत. तसेच सोनकोळी जात असल्याची व त्यांची वैशिष्टय़ेही या ग्रंथात नोंदवलेली आहेत. मल्हार कोळय़ांची वैशिष्टय़े सांगताना, ती आदिम जमात असल्याचे इरावती कर्वे यांनी ‘अँथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंटस् ऑफ महाराष्ट्रा’ या ग्रंथात (पान ३१) नमूद केले आहे. याच ग्रंथात (पान ३९) त्यांनी, सोनकोळी ही जात असून त्यांची काय वैशिष्टय़े आहेत, हेही सांगितले आहे. तरीही ‘आम्ही आदिवासीच आहोत, आम्हाला एसटीच्या सवलती द्या,’ अशी त्यांची मागणी असून, काही राजकीय पक्ष मतांच्या लालसेने त्यांना पाठिंबा देत असतात. आता धनगर, कोळी यांच्याप्रमाणेच वंजारीही ‘आमचा समावेश आदिवासींमध्ये करा,’ अशी मागणी करू लागले आहेत.मूळ आदिवासींची व्यथा आदिवासींमध्ये अशा धनदांडग्या जातींचा समावेश झाला तर त्यांच्या स्पर्धेत मूळ आदिवासी कुठेच टिकणार नाही. परिणामी सरकारी नोकऱ्यांपासून तो पूर्णत: वंचित होईल. त्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद असते. तो निधीही त्यांच्या वाटय़ाला येणार नाही. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आदिवासी समाजासाठी ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत राजकीय आरक्षण दिलेले आहे. पण धनगर, कोळी, वंजारी यांचा समावेश त्यांच्यात केला तर घटनेने दिलेल्या या राजकीय आरक्षणालाही तो पारखा होण्याची शक्यता आहे. त्याच्याही पलीकडचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासींना विकत घेता येत नाहीत. यासाठी त्यांना कायद्याचे भक्कम संरक्षण देण्यात आले आहे. तरीही त्यातून पळवाटा काढून काही जमिनी बळकावल्या गेल्या आहेत. उद्या काही धनदांडग्या जातींचा समावेश आदिवासींमध्ये झाला तर मूळ आदिवासी देशोधडीला लागल्याशिवाय राहणार नाहीत. मग त्याचे काय परिणाम होतील, हे आपण ओरिसा, छत्तीसगड, झारखंड, तेलंगणा या राज्यांतून पाहतोच आहोत. एकूणच, या आरक्षणाच्या राजकारणाने जाती-जातींत, उपजातींत, जमाती-जमातींत अशा सगळय़ाच समाजघटकांत असंतोष खदखदतो आहे. लहान-मोठय़ा सगळय़ा घटकांत हेवेदावे, द्वेष, मत्सर, असूया वाढीला लागली आहे. आता प्रत्यक्ष रस्त्यावरच्या हाणामाऱ्याच तेवढय़ा व्हायच्या बाकी आहेत. ब्राह्मण आणि मराठे परस्परांच्या विरोधात आहेतच, पण एकेकाळी मराठय़ांबरोबर असलेले साळी, माळी, कोळी, कोष्टी, मराठा परीट, मराठा न्हावी हे सगळे इतर मागासवर्गीयही आज मराठय़ांच्या विरोधात गेले आहेत. इतर मागासवर्गीय मधल्या काळात बरेच एकत्र आले होते. पण आता त्यांच्याही जाती-जातींत स्पर्धा व हेवेदावे वाढत चालले आहेत. अनुसूचित जातींमध्ये पुढारलेल्या जाती आणि मागासलेल्या जातींमध्ये संघर्ष आहे. त्यातील अनेक मागास जाती आता प्रवर्गातर्गत वेगळे आरक्षण मागू लागल्या आहेत. आदिवासींमध्येही असली आदिवासी आणि नकली आदिवासी असा वाद पेटला आहे. याला पुढारीपणासाठी उतावळे झालेले जाती-जातींतले पुढारी जसे कारणीभूत आहेत, तसेच गेल्या ३०-३५ वर्षांतले राजकारणही जबाबदार आहे. आरक्षणानेच सगळे प्रश्न सुटतील असा समज दृढ झाल्याने आरक्षण हे राजकारणाचे मोठे हत्यार बनले आहे. सत्तेत आहेत त्यांना सत्तेत राहण्यासाठी आणि विरोधात असलेल्यांना सत्तेत जाण्यासाठी! आणि ज्यांना राजकारणात स्थान नाही, अशांना राजकारणात स्थान मिळविण्यासाठी! त्यामुळे हे जातिसंघर्ष आता कुणाच्याच काबूत राहतील असे दिसत नाही.देशातल्या दलित जातींना आणि आदिवासी जमातींना १९५० साली आरक्षण देताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अशी सूची तयार करण्यात आली होती. या आरक्षणाचा ठराव मंजूर करून घेताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक गंभीर स्वरूपाची भीती व्यक्त केली होती. संख्याबळ आणि मतांच्या जोरावर काही प्रबळ जाती दडपण आणून अनुसूचित जातींच्या यादीत तसेच अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करा, अशी मागणी करतील. मतांसाठी राजकीय पक्षही त्यांचीच तळी उचलतील. त्यामुळेच या दोन सूचींमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार राज्य सरकार व कंेद्र सरकार यांना दिलेला नाही. तो केवळ संसदेला देण्यात आला असून, त्यासाठीही घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. बाबासाहेबांनी व्यक्त केलेली भीती आज खरी ठरली आहे. उद्या संसदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर घटनादुरुस्ती करून अनेक समाजघटकांचा समावेश या दोन सूचींमध्ये केला जाऊ शकतो. त्यामुळे कोण दलित आहे आणि कोण आदिवासी आहे, याचा फैसला करण्याचे अधिकार संसदेलाही असता कामा नयेत. ते काम समाजशास्त्रज्ञ आणि मानववंशशास्त्रज्ञ यांच्यावरच सोपविले पाहिजे. त्यांच्या शिफारशींशिवाय कोणत्याही समाजघटकाचा समावेश या दोन सूचींमध्ये संसदेला करता येऊ नये, हाच यावरचा उत्तम तोडगा आहे. ‘बहुमतवाद हीच लोकशाही’ असा एक सवंग अर्थ दृढ होऊ पाहत आहे. हा बहुमतवाद आता जाती-जातींतल्या संघर्षांचा वणवा पेटवू लागला आहे.
