17 August 2018

News Flash

राजकीय दहशतीचा उदयास्त

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक सुभेदार आहेत. आपापल्या भागांत सत्ता, आर्थिक ताकद, दहशत आणि मनगटशाहीच्या जोरावर त्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. लयाला गेलेली ‘राजेशाही’ त्यांनी आपल्यापुरती...

| December 16, 2014 01:15 am

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक सुभेदार आहेत. आपापल्या भागांत सत्ता, आर्थिक ताकद, दहशत आणि मनगटशाहीच्या जोरावर त्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. लयाला गेलेली ‘राजेशाही’ त्यांनी आपल्यापुरती (म्हणजे आपल्या घराण्यापुरती!) का होईना, अबाधित ठेवली आहे. अशांमध्ये विजयसिंह मोहिते-पाटील, डॉ. पद्मसिंह पाटील, नारायण राणे आणि हितेंद्र ठाकूर यांचा समावेश करता येईल. त्यांची त्यांच्या भागांत निरंकुश सत्ता होती. ‘होती’ म्हणायचं कारण- नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या या सत्तेला प्रचंड हादरे बसले आहेत. त्यांच्या सत्तेच्या अस्ताची ही नांदी तर नव्हे?

dwi28सोलापूरचे जहागीरदार

सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात- मग ती जिल्हा परिषद असो की जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वा दूध संघ.. मोहिते-पाटील कुटुंबाचे कायम एकछत्री वर्चस्व राहिले आहे. आणि त्या राजकीय दबदब्याचा चेहरा होते- विजयसिंह मोहिते पाटील. मोहिते-पाटील यांना दुखावून आपल्याला राजकारणात यश टिकवता येणार नाही, अशी एक राजकीय दहशत जिल्ह्यातील आमदार तसेच सहकारातील नेत्यांच्या मनात होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर विजयदादांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत पवारांची साथ देण्याचा निर्णय घेतला आणि सोलापूर जिल्ह्य़ातील राजकीय समीकरणे बदलण्यास सुरुवात झाली. मात्र, अजितदादा पवार नावाची ताकद राज्याच्या राजकारणात वरचढ होत गेली आणि मोहिते-पाटलांचा जिल्ह्यावरील एकछत्री अंमल संपविण्याचे राजकारण जोरात सुरू झाले. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची परिणती दस्तुरखुद्द विजयदादांच्या पराभवात झाली. आता लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा खासदारकी मिळवल्याने मोहिते-पाटील गटाला नवसंजीवनी मिळाली असली तरी त्यांचा एकछत्री अंमल संपला आहे. केवळ वर जाणाऱ्या आलेखाचा पट आता सापशिडीच्या पटात बदलला आहे..

राज्यात सप्टेंबरच्या अखेरीस युतीची फाटाफूट आणि नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू असताना जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पार पडल्या. एका वाहिनीवर सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी जयमाला गायकवाड यांच्या निवडीची जाहिरात झळकत होती. संपूर्ण जाहिरातीत गायकवाड आणि त्यांचे बंधू दीपक आबा यांच्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते म्हणून दिसले ते थेट शरद पवार. जवळपास ३०-३५ वर्षे सोलापूर जिल्हा परिषदेवर एकछत्री अंमल गाजविणारे विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची छबी त्या जाहिरातीत कुठेच नव्हती. पाच वर्षांपूर्वी हे धाडस कुणीही केले नसते.. सोलापुरातील मोहिते-पाटील गटाचा दरारा आता पूर्वीसारखा उरलेला नाही, याचेच हे वानगीदाखल उदाहरण म्हणता येईल.
महाराष्ट्रात मोहिते-पाटील घराण्याचे नाव माध्यमांच्या झोतात आले ते ‘लक्षभोजना’मुळे! हे लक्षभोजन ज्यांच्या लग्नात पार पडले ते राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील हेच १९७० च्या दशकानंतर सोलापूर जिल्ह्य़ातील ‘मोहिते-पाटील’ नावाच्या राजकीय दबदब्याचा चेहरा आहेत. अकलूजचे मोहिते-पाटील हे स्वातंत्र्यानंतर सहकार चळवळीच्या माध्यमातून बलशाली झालेले राजकीय घराणे. सहकारमहर्षी म्हणून ओळखले जाणारे दिवंगत शंकरराव मोहिते-पाटील यांनी अकलूजमध्ये लावलेला राजकीय वृक्ष नंतर इतका फोफावला, की सबंध सोलापूर जिल्ह्यात त्याचे रूपांतर वटवृक्षात झाले. तालुक्या-तालुक्यात काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला समांतर असा पक्ष म्हणावा इतकी प्रभावी अशी ‘मोहिते-पाटील गट’ नावाची एक स्वतंत्र राजकीय यंत्रणा उभी राहिली. आरंभीच्या काळात करमाळय़ाचे नामदेवराव जगताप आणि अकलूजचे शंकरराव मोहिते-पाटील असे दोन गट होते. पण नंतर जगताप गट बाजूला पडत गेला आणि सोलापूर जिल्ह्यावर मोहिते-पाटलांचे एकछत्री वर्चस्व प्रस्थापित झाले. हा सारा दबदबा निर्माण झाला तो प्रामुख्याने विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या कारकीर्दीत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद असो की जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा अध्यक्ष, दूध संघ, पंचायत समित्या, किंवा मतदारसंघ फेररचनेपूर्वीच्या पंढरपूर मतदारसंघाचा खासदार असो; सगळीकडे मोहिते-पाटलांचा शब्द अंतिम होता. त्यांनी नाव नक्की करायचे आणि पक्षनेतृत्वाने ‘मम्’ म्हणायचे असा प्रकार होता. १९८० मध्ये विजयदादा आमदार झाले आणि राज्याच्या राजकारणात आले. त्यानंतर त्यांचा राजकीय आलेख केवळ वरवरच चढत गेला. नेमके याच काळात शरद पवार हे काँग्रेसबाहेर- म्हणजेच पर्यायाने सत्तेबाहेर होते. (हा योगायोग म्हणायचा का?)
शरद पवार काँग्रेसमध्ये आले आणि १९८८ मध्ये मुख्यमंत्री झाले. त्याच सुमारास वसंतदादा पाटील यांचे निधन झाले. राज्यातील वसंतदादा गटात मोहिते-पाटील घराणे होते. सहकाराच्या राजकारणातून पवार- मोहिते-पाटील बांधले गेले होते. तसे या दोन कुटुंबांत जुने नाते होते. शंकरराव मोहिते-पाटील यांच्या साखर कारखान्यात शरद पवारांचे थोरले बंधू आप्पासाहेब पवार हे व्यवस्थापक होते. दोन्ही कुटुंबांना हे जुने संबंध कधीही विसरता आले नाहीत. आपल्या व्यवस्थापकाचा भाऊ असलेल्या शरद पवारांबद्दल मोहिते-पाटील कुटुंबाला विशेष आपुलकी होती. शरद पवारही मोहिते-पाटील नावाची राजकीय ताकद जाणून होते आणि त्यांनी त्या ताकदीचा अनुभवही घेतलेला होता.
१९९५ च्या निवडणुकीत बार्शीत पवारांनी स्थानिक जनमताकडे दुर्लक्ष करत प्रभाताई झाडबुकेंना काँग्रेसची उमेदवारी दिली, तर करमाळय़ात नामदेवराव जगतापांचे पुत्र जयवंत जगताप यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली. माढय़ातही पवारांनी आपल्या पसंतीचा उमेदवार दिला. पवारांनी दिलेले तिन्ही उमेदवार पडले आणि बार्शीत दिलीप सोपल, करमाळय़ात दिगंबर बागल आणि माढय़ात बबनदादा शिंदे हे तिघे अपक्ष निवडून आले. मोहिते-पाटील गटाने जिल्ह्यातील हस्तक्षेप आणि लादलेले उमेदवार खपवून घेतले नाहीत आणि पवारांना आपली ताकद दाखवून दिली. युती सरकारला आवश्यक तेव्हा या अपक्षांकडून पाठिंबा मिळाला, हाही इतिहास आहे.
या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर १९९९ मध्ये शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हा मोहिते-पाटील विचारात पडले. बरेच दिवस खल सुरू होता. जिल्ह्यातील मातब्बर काँग्रेस नेते ब्रह्मदेवदादा माने आणि किसनराव मारवाडी वकील आणि वि. गु. शिवदारे या तिघांनी विजयदादांना भेटून काँग्रेसमध्ये राहण्याचा सल्ला दिला. त्यांना राष्ट्रवादीत जाण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण अखेर विजयदादांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच निवड केली. अर्थातच असा पर्याय निवडताना कुणालाही राजकीय प्रगतीचीच अपेक्षा असते. पण घडले भलतेच. त्याची सुरुवात झाली ती राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी बहुमताने विजयदादांना दिलेले उपमुख्यमंत्रीपद नाकारले गेले, त्या घटनेपासून. सभा गाजविणाऱ्या वक्तृत्वाचा अभाव, राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन संघटना वाढविण्यात असलेली मर्यादा आणि आपल्या प्रभावक्षेत्राबाहेर राजकीय वाटाघाटी, मुत्सद्देगिरी करण्याचे कौशल्य विकसित करण्याबाबत विजयदादांचे दुर्लक्ष झाल्याने या साऱ्यांवर बोट ठेवत राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने उपमुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांना डावलले. या सर्व गोष्टींची व्यवस्थित प्रसिद्धी होईल याचीही दक्षता राष्ट्रवादीने घेतली. विजयदादांच्या राजकीय वर्चस्वाचा संकोच करण्याची ती सुरुवात होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे ठिकठिकाणच्या राजकीय सुभेदारांची खरे तर मोटच होती.. आजही आहे. पण त्यातही विजयदादांची गोष्ट वेगळी होती. बाकीचे नेते हे आपल्या तालुक्यात आणि त्याआधारे जिल्ह्याच्या राजकारणात वर्चस्व गाजवीत होते. पर्यायाने एका जिल्ह्यात दोन-तीन तालेवार गट असायचे. जसे सांगलीत आर. आर. पाटील आणि जयंत पाटील. परंतु सोलापुरात विजयदादांचे एकछत्री साम्राज्य होते. जिल्ह्य़ातले बाकीचे आमदारही त्यांच्या मर्जीबाहेर नव्हते. जिल्हा परिषदेपासून ते बँकेपर्यंत सर्व नियुक्त्यांमध्ये विजयदादांच्या मर्जीबाहेर कुणाला जाता येत नव्हते. शरद पवारांनी नव्या पक्षाच्या वाढीसाठी याबाबत त्यांच्याशी जमवून घेतले; पण नव्या जोमाचे अजित पवार यांना ते पचत नव्हते. अजित पवारांचा पक्षातील प्रभाव वाढत गेला तसा प्रत्येक जिल्ह्यातील तरुण नेते त्यांच्याकडे जाऊ लागले. सोलापुरातील तरुण नेतेही त्यात होते. आपणही हिकमतीने राजकारण करावे, मुसंडी मारावी अशी त्यांची आकांक्षा होती. पण विजयदादांच्या प्रभावापुढे त्यांचे काही चालत नव्हते. अजितदादांनी त्यांची ही घुसमट ओळखली. आपल्याला नको असलेल्या प्रस्थापिताला बाजूला सारायचे तर त्यास आव्हान देण्याची ऊर्मी आणि क्षमता असणारा पर्याय पक्षनेतृत्व नेहमीच शोधत असते. तो सापडला की मग डावपेचांचा खेळ सुरू होतो. सोलापुरातही तेच झाले. प्रामुख्याने २००४ नंतर!
२००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यातील पहिल्या क्रमांकावरचा पक्ष ठरला. पवारांची आणि त्यातही अजित पवारांची ताकद वाढली. विजयदादांकडून उपमुख्यमंत्रीपद काढून घेण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्यांचे लाडके सार्वजनिक बांधकाम हे खातेही हिरावून घेण्यात आले आणि त्यांना तुलनेत दुय्यम मानल्या जाणाऱ्या ग्रामविकास खात्याची धुरा देण्यात आली.
राज्यपातळीवर हे डाव टाकत असताना सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा, बार्शी, माढा, मोहोळ, पंढरपूर अशा सर्व ठिकाणी अजितदादांनी तेथील आमदार, त्यांचे नातेवाईक, स्थानिक नेतृत्व यांना ‘बळ’ द्यायला सुरुवात केली. विजयदादांच्या साम्राज्याला सुरुंग लावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. थेट पक्षाच्या नेतृत्वाची साथ मिळत असल्याने जिल्ह्यातील धुसफूसही बाहेर येऊ लागली. त्यातूनच सोलापूरच्या राजकारणात अजितदादा गट सक्रिय झाला. माढय़ाचे संजयमामा शिंदे, पंढरपूरला भारत भालके, करमाळय़ात रश्मी बागल अशा नव्या नेत्यांना अजितदादांनी बळ दिले. त्यातून साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांमध्ये मोहिते-पाटील गटाला विरोध, जिल्हा परिषदेतील सार्वभौम सत्तेला छेद, जिल्हा बँकेच्या नियुक्त्यांमध्ये डावलणे सुरू झाले. विजयदादांचे पुत्र रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्यानंतर जिल्हा सहकारी बँकेवर मोहिते-पाटील विरोधक अशी प्रतिमा निर्माण केलेले संजयमामा शिंदे यांची नियुक्ती झाली. एकेकाळी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष मोहिते-पाटील सांगतील तोच व्हायचा. आता शिक्षण सभापतीपदासाठी मोहिते-पाटील यांनी सांगितलेल्या उमेदवाराच्या विरोधात आपला उमेदवार देऊन तो निवडून येईल याची व्यवस्था झाली.
या सर्वाचा कळस गाठला गेला तो २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत. मतदारसंघ फेररचनेत मोहिते-पाटलांचा माळशिरस मतदारसंघ राखीव झाला. विधान परिषदेवर जाण्याचा पर्याय त्यांना खुला होता. त्यामुळे मंत्रिपदही कायम राहिले असते. शरद पवारांनीही त्यांना तोच सल्ला दिला होता म्हणतात. पण मोहिते-पाटील यांना विधानसभाच हवी होती. त्यांनी आधी मोर्चा वळवला तो माढय़ाकडे. पण बबनदादा शिंदे यांनी थेट मुंबई गाठत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात येऊन अपक्ष उभे राहण्याचा इशारा दिला. बबनदादांना डिवचणे परवडणारे नाही, हे लक्षात आल्यावर पंढरपूर या सुधाकरपंत परिचारक या पवारनिष्ठ ज्येष्ठ नेत्याचा मतदारसंघ निवडला गेला. ‘पंत’ असल्याने राष्ट्रवादीच्या राजकारणात फार बोंब होणार नाही असा त्यांचा कयास होता. विजयदादा पंढरपुरातून उभे राहिले. त्यांच्या विरोधात भारत भालके हा अजितदादांचा जवळचा मानला जाणारा ‘रांगडा गडी’ मैदानात उतरला. अर्थातच अपक्ष! विजयदादांनी दुसऱ्याच्या मतदारसंघात केलेली ही घुसखोरी पूर्वी सहज जिरून गेली असती. अगदी २००४ मध्येही. पण मधल्या काळात भीमेतून बरेच पाणी वाहून गेले होते. भालकेंच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच परिचारक गटाची माणसे आणि अजितदादांच्या शब्दावर चालणारे राष्ट्रवादीचे स्थानिक कार्यकर्ते त्यावेळी त्यांच्या विरोधात सक्रिय झाले, हे उघड गुपित होते. परिणामी विजयदादांचा पराभव झाला. मोहिते-पाटील घराण्यातील माणूस अशा रीतीने १९८० नंतर प्रथमच निवडणुकीत पडला. मोहिते-पाटील घराण्याचा जिल्हाभर पसरलेला राजकीय बालेकिल्ला ढासळला होता. साहजिकच विजयदादांच्या जिव्हारी हा पराभव लागला. त्यानंतर अजितदादा गट चौखूर सुटला.
राजकारण हे विचित्र असते. मोहिते-पाटील थेट आपल्या संपर्कातील माणूस आहे हे शरद पवार चांगलेच जाणून होते. अजितदादांची राजकारणातील घोडदौड सुरू असताना विजयदादांसारखा माणूस आपण धरून ठेवला पाहिजे, हे त्यांनी अचूक ओळखले आणि विजयदादांना त्यांनी राज्य साखर संघाचे अध्यक्षपद दिले. नंतर विधान परिषदेवर नियुक्ती करून त्यांना आमदारकीही दिली. त्यामुळे मोहिते-पाटलांचे राजकारण जिवंत राहिले तरी सोलापूर जिल्ह्य़ातील त्यांचे एकछत्री साम्राज्य मात्र ओसरले. त्यामुळेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका लागताच विजयदादांच्या विरोधात धाकटे बंधू प्रतापसिंह यांनी आपल्या उमेदवारीची घोषणा केली. खरे तर हे अघटित होते. दूरवरच्या तालुक्यातील आमदारही विजयदादांच्या शब्दाबाहेर नसायचा, तिथे घरातूनच विरोधाचे सूर उमटले. कालचक्र भलतेच फिरले. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी दोन भाऊ एकमेकांविरोधात उभे ठाकले. विजयदादांचे खच्चीकरण झाले असले तरी त्यांचे वैयक्तिक संबंध आणि ४० वर्षांच्या राजकारणातील पुण्याई यावेळी कामाला आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी त्यांना जोरदार लढत दिली खरी; परंतु विजयदादाच शेवटी विजयी झाले. ज्या मोहिते-पाटील घराण्याचा प्रभाव राष्ट्रवादीच्या विद्यमान राजकारणात कमी झाला होता, त्याच विजयदादांमुळे राष्ट्रवादीला पश्चिम महाराष्ट्रात दाखवण्यासाठी चारपैकी एक खासदारकीची जागा मिळाली. आज मोहिते-पाटील यांचे साम्राज्य संपले असले तरी राज्य कायम आहे. खासदारकीने त्यांच्या राजकारणाला नवसंजीवनी दिली आहे. आता विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे काय होते, अजितदादांच्या नेतृत्वाचे काय होते, यावर पुढील समीकरणे ठरणार आहेत.

विरोधी नेत्यांशी मैत्री आणि विरोधकाची सफाई
अॅड. सुभाष पाटील यांनी १९९५ आणि १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयदादांना कडवी लढत दिली. १९९९ मध्ये युतीची लाट ओसरलेली असतानाही विजयदादांचे मताधिक्य २० हजारांपर्यंत खाली घसरले. विरोधकांचा राजकीय धोका वाढला. यानंतर मात्र सुभाष पाटील यांची पीछेहाट सुरू झाली. भाजपकडून म्हणावी तशी ताकद मिळेना. २००४ मध्ये तर सुभाष पाटील यांचे तिकीटच कापले गेले. त्या निवडणुकीत विजयदादांविरोधात बसपचा उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. विजयदादांना तब्बल एक लाख ३२ हजार ५४३, तर बसपतर्फे उभ्या राहिलेल्या रामदास देशमुख यांना २७ हजार ८३१ मते मिळाली. विरोधकांकडून माळशिरसमध्ये कडवे आव्हान उभे राहिल्याचे दिसत असताना अचानक स्थानिक विरोधकांची ताकद संपली. २००४ च्या या निवडणुकीआधी २००२ मध्ये विलासराव मुख्यमंत्री असताना सोलापूर शहरातील नॉर्थकोट मैदानात एक सभा झाली होती. गोपीनाथ मुंडे, विजयदादा त्यास उपस्थित होते. त्यावेळी ‘विजयदादा आणि आमचा पक्ष जरी वेगळा असला तरी आमच्यात एक अंडरस्टॅडिंग आहे. मी कधीही त्यांच्या विरोधात विधानसभेत बोललो नाही. तेही युतीच्या सत्ताकाळात माझ्या खात्याच्या विरोधात कधी बोलले नाहीत..’ असे टाळीबाज वाक्य गोपीनाथ मुंडे यांनी टाकले. सभेत टाळी घेणाऱ्या या विधानाने १९९९ पर्यंत माळशिरसमध्ये जोमाने फुलणाऱ्या भाजपला अचानक ‘ब्रेक’ कसा लागला.. २००४ मध्ये सुभाष पाटील निवडणुकीच्या पटावरून दूर कसे झाले, ही सारी गणिते आपसूकच लक्षात येतात.

उपमुख्यमंत्रीपदाची हुलकावणी.. यश.. पुन्हा पत्ताकट…
१९९९ मध्ये राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आले. काँग्रेसने विलासराव देशमुख यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली होती. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सभागृहातील नेता- अर्थातच आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री निवडण्यासाठी बैठक झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५६ आमदार निवडून आले होते. प्रत्येकाला मतदानासाठी चिठ्ठी दिली गेली. त्यात जवळपास ४८ आमदारांनी विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. लोकशाही संकेत आणि पक्षातील आमदारांचा पाठिंबा या सर्वच बाबतीत विजयदादांनी बाजी मारली होती. मात्र अकस्मात सूत्रे हलली आणि हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी मते मिळालेल्या छगन भुजबळ यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपमुख्यमंत्री केले. मुख्यमंत्रीपदावर मराठा समाजातील विलासराव देशमुख आहेत, तेव्हा सामाजिक संतुलन साधण्यासाठी ओबीसी चेहरा म्हणून, तसेच धडाडीचे वक्तृत्व असल्याने.. वगैरे कारणे सांगत छगन भुजबळ यांच्या निवडीचे समर्थन राष्ट्रवादीकडून करण्यात आले. शरद पवारांच्या नेतृत्वावर विश्वास टाकत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या मोहिते-पाटलांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने आल्या आल्या हा पहिलाच झटका दिला होता. भविष्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोहिते-पाटलांच्या राजकीय वर्चस्वाला छेद देण्याचे आणि सोयीनुसार त्यांच्या ताकदीचा वापर करून घेण्याचे राजकारण सुरू झाले, त्याची ती नांदी होती. २००३ मध्ये आघाडी सरकारच्या सत्तेचा चेहरा बदलला. जानेवारी २००३ मध्ये काँग्रेसने विलासराव देशमुखांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करत सुशीलकुमार शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली. त्याचवेळी भुजबळ-पवार यांच्यात मतभेद सुरू झाले होते. भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसला डोईजड ठरत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. आपल्याच जिल्ह्यामधील दलित समाजातील सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री होतात आणि आपण मात्र बाजूला राहतो, हे विजयसिंह मोहिते-पाटील सहन करणे शक्यच नव्हते. भुजबळांबाबतच्या नकारात्मक वातावरणाचा लाभ घेत मुख्यमंत्रीपदावर दलित, तर आता सामाजिक संतुलनासाठी उपमुख्यमंत्रीपदावर मराठा समाजातील नेता का नको, हा मुद्दा पुढे करत मोहिते-पाटलांनी उपमुख्यमंत्रीपदावर आपला दावा ठोकला. त्यांच्या पाठीशी पुन्हा आमदारांचा एक गट उभा राहिला. सरकार काठावरचे असल्याने आता राष्ट्रवादीला विजयदादांना डावलणे शक्य नव्हते. त्यामुळे डिसेंबर २००३ मध्ये अखेर विजयदादांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. विजयदादांचे समाधान आणि राष्ट्रवादीच्या सोयीचे मराठा राजकारण या दोन्ही गोष्टी शरद पवारांनी यातून साध्य केल्या. अर्थात् आपल्या सोयीपुरत्याच! २००४ मध्ये पुन्हा आघाडी सरकार सत्तेवर आले. शिंदे यांच्याऐवजी पुन्हा विलासराव मुख्यमंत्रीपदी आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ७१ आमदारांची उपमुख्यमंत्री निवडण्यासाठी पुन्हा बैठक झाली. त्यात आर. आर. पाटील यांना सर्वाधिक मते पडली. आता मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला ‘पक्षातील आमदारांची भावना, लोकशाही संकेत’ वगैरेची आठवण झाली. विद्यमान उपमुख्यमंत्री विजयदादांचा पत्ता कापला गेला आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची माळ आर. आर. पाटील या पवारांच्या नव्या लाडक्या नेत्याच्या गळ्यात पडली. मोहिते-पाटील यांना डावलण्यासाठी आर. आर. पाटील यांना मतदान करण्याचे छुपे आदेश पक्षानेच दिले होते. विजयदादांचे ‘मित्र’ अजित पवार यांनी त्यात प्रमुख भूमिका पार पाडली, अशी कुजबुज त्यावेळी झाली.

मोहिते-पाटलांच्या ताकदीवर आठवलेंची खासदारकी!
मुंबईतील मतदारसंघ सोयीचा न राहिल्याने रामदास आठवले यांना खासदार करण्यासाठी सुरक्षित मतदारसंघाचा शोध सुरू झाला तेव्हा पंढरपूर राखीव मतदारसंघाची निवड शरद पवारांनी आठवले यांच्यासाठी केली ती मोहिते-पाटलांच्या ताकदीवर विसंबूनच! मोहिते-पाटील यांचा माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ या मतदारसंघात असल्याने हे घराणे ज्याच्या पाठीशी उभे राहील, तोच खासदार होणार, असे समीकरण तेव्हा प्रचलित होते. संदिपान थोरात हे खासदार कामगिरीचा कसलाही प्रभाव न पाडता मोहिते-पाटील यांच्या ताकदीच्या जोरावर वर्षांनुवर्षे निवडून येत. त्यामुळे आठवलेंसारख्या परावलंबी राजकारण्यासाठी मोहिते-पाटील यांची घट्ट पकड असलेला मतदारसंघच सुरक्षित होता. त्यामुळे मोहिते-पाटील यांच्या जिवावर आठवले स्वत:ला कसलाही जनाधार नसताना ‘लोकांमधून निवडून’ येत संसदेत पोहोचले.

मोहिते-पाटलांवरील टीकेची किंमत
खासदार सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याने २००३ मध्ये सोलापूर लोकसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक लागली. काँग्रेसने आनंदराव देवकातेंना उमेदवारी दिली, तर गोपीनाथ मुंडे यांनी प्रतापसिंह मोहिते-पाटील यांनाच भाजपतर्फे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ जिंकण्याचा यशस्वी डाव खेळला. प्रतापसिंहांची उमेदवारी जाहीर होताच निकाल काय लागणार, हे स्पष्टच होते. जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असली तरी तिचा मुख्य आधार मोहिते-पाटील गट होता. प्रचाराच्या रणधुमाळीत पक्षीय राजकारणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्ष्मण ढोबळे यांनी प्रतापसिंहांवर आणि मोहिते-पाटलांच्या विकासाच्या दाव्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. तरीही निवडणुकीत प्रतापसिंहच जिंकले. पण ढोबळेंना मोहिते-पाटलांवरील टीकेची किंमत चुकवावी लागली. ढोबळे यांना २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उस्मानाबाद मतदारसंघातून राष्ट्रवादीने रिंगणात उतरवले. उस्मानाबाद जिल्ह्यात पद्मसिंह पाटील यांनी ढोबळेंसाठी ताकद पणाला लावली. परंतु मोहिते-पाटील यांची राजकीय ताकद काय आहे, याची चुणूक करमाळा-बार्शी या विधानसभा मतदारसंघांतील मतदानात दिसली. या दोन्ही ठिकाणी ढोबळेंना इतकी कमी मते पडली, की त्यामुळे शिवसेनेचा उमदेवार निवडून आला. ढोबळेंना पद्मसिंह पाटील यांचे सुरक्षा कवच असतानाही पराभव पत्करावा लागला. राष्ट्रवादीच्या ताकदीपेक्षा मोहिते-पाटलांच्या समांतर यंत्रणेची राजकीय ताकद अधिक आहे, हेच यातून सिद्ध झाले.

विरोधकांच्या कारखान्याचा १२ वर्षांचा अडथळ्याचा प्रवास
माळशिरसमध्ये मोहिते-पाटील यांच्यासमोर राजकीय आव्हान उभे केल्यानंतर अॅड. सुभाष पाटील यांनी आपल्या राजकारणास संस्थात्मक राजकीय-आर्थिक ताकद पुरविण्यासाठी सेना-भाजप युतीच्या काळात साखर कारखाना मंजूर करून घेतला. एरव्ही कारखाना मंजूर झाला की तो उभा राहणे हा निव्वळ तांत्रिक उपचार उरतो. मोहिते-पाटलांच्या मतदारसंघातील या विरोधकाच्या कारखान्यास प्रत्यक्ष आकार घेण्यासाठी तब्बल १२ वर्षांचा कालावधी लागला. मध्यवर्ती सहकारी बँक ही साखर कारखान्यांना कर्जासाठी सर्वात मोठा आधार असते. पण जिल्हा मध्यवर्ती बँक असो की राज्य सहकारी बँक; मोहिते-पाटलांच्या अंगणात विरोधकाकडून उभारल्या जाणाऱ्या या कारखान्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. निधी मिळणे दूरच; साधी सरकारीदरबारी नोंदणी करण्यातही अडथळ्यांची मालिका आडवी येई. अखेर उस्मानाबाद जनता सहकारी बँक या भाजपशी संबंधित बँकेने या कारखान्यास कसाबसा कर्जपुरवठा केला आणि २००९ मध्ये तब्बल १२ वर्षांनी चांदापुरी साखर कारखाना उभा राहिला. मोहिते-पाटील यांच्या मर्जीविरुद्ध जिल्ह्य़ातला राजकीय सारीपाट कसा हलायचा नाही, याचे हे वानगीदाखल उदाहरण.

पवारांनाही आधार मोहिते-पाटलांचाच!
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कन्या सुप्रिया सुळे हिला सुरक्षितपणे लोकसभेत पाठविण्यासाठी शरद पवार यांनी आपल्या बारामती मतदारसंघाची निवड केली. त्यावेळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत भाग घ्यायचा असल्याने पवार यांना लोकसभेवर निवडून जाणे भाग होते. त्यासाठी त्यांनी आधी शिरूर या पुणे जिल्ह्यातील मतदारसंघाची चाचपणी केली. पण तिथे वाऱ्याच्या दिशेबाबत निश्चित खात्री न पटल्याने त्यांचा सुरक्षित मतदारसंघाचा शोध सुरूच होता. अशावेळी त्यांना आधार वाटला तो मोहिते-पाटील घराण्याचे वर्चस्व असल्याने राष्ट्रवादीसाठी खात्रीचा मतदारसंघ असलेल्या माढा मतदारसंघाचा! मोहिते-पाटील घराण्यात एव्हाना धाकटे बंधू प्रतापसिंह यांची कुरबुर सुरू झाली होती. रणजितसिंहांना उमेदवारी दिली तर प्रतापसिंह त्यांच्याविरुद्ध दंड ठोकून उभे राहण्याचा धोका होता. मोहिते-पाटील घराण्यातील या वादाचा लाभ घेत पवारांनी माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली आणि मोहिते-पाटलांच्या ताकदीवर भरघोस मतांनी ते निवडून आले.

First Published on December 16, 2014 1:15 am

Web Title: maharashtra politics rise and fall of political terror