गेल्या दोन दशकांत लोकशाही राजकारणाची परिणती निव्वळ कलहात्मक राजकारणाच्या चढय़ा सुरात झाली आहे. परंतु दुर्दैवाने या राजकारणावर टीका करताना सार्वजनिकतेच्या संकोचाचा मुद्दा बाजूला पडून त्याच्या आवाजी, अस्ताव्यस्त आणि म्हणूनच अविवेकी स्वरूपासंबंधीची टीकाटिपणीच महत्त्वाची बनली आहे. त्यामुळे एकंदर लोकशाही राजकारणाचा व्यवहार हाच कसा बेशिस्त, आततायी, अनिर्णयक्षम आणि म्हणूनच अविवेकी आहे, हे सांगणारा नवा बोलका वर्ग भारतीय राजकारणात निर्माण झाला आहे.भारतासारख्या गरीब, विषम, दक्षिण आशियातील वैशिष्टय़पूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक घटकांच्या चौकटीत साकारलेल्या, नवस्वतंत्र राष्ट्रीय समाजामधील लोकशाही राजकारण हितसंबंधांच्या गुंत्यात अडकलेले राजकारण असते आणि त्यामुळे या राजकारणातला विवेक म्हणजे काय, आणि तो कसा जोखायचा, याविषयीचे प्रश्नदेखील गुंतागुंतीचे बनतात. राजकारणातील विवेकाचा मुद्दा सार्वजनिकतेशी जोडलेला असतो असे म्हणता येईल. कारण राजकारण हे सार्वजनिक निर्णयांचे क्षेत्र असते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यापासून तर निरनिराळ्या प्रकारच्या जन‘कल्याणा’च्या कार्यक्रमांपर्यंत राजकीय निर्णयांचा आवाका कमी-जास्त होत असतो. या सर्व व्यवहारांत समाजातल्या निरनिराळ्या गटांचे प्रतिनिधित्व करतानाच एकंदर सार्वजनिकतेचे भानही राजकारणाने आणि राजकारण्यांनी राखावे अशी अपेक्षा असते. आणि मुळातच ही अपेक्षा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करते.एकीकडे हा संभ्रम नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या राजकीय कृतींना विवेकी ठरवायचे आणि कोणाला अविवेकी, याविषयीचा आहे. म्हणजे थोडक्यात- आपली राजकीय विवेकाची व्याख्या काय, याविषयीचा आहे. राजकारणातला विवेक का हरवत चालला आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यामागे विवेकाची एक व्याख्या काम करत असते. इतकेच नव्हे, तर तिच्यामागे एक काहीशी स्मरणरंजनवादी भूमिकाही काम करत असते. भारतातील राजकारण पूर्वी (बरेचसे) विवेकाधिष्ठित राजकारण होते आणि आता ते अविवेकी बनते आहे, असे आपण म्हणतो आहोत का? हा फरक राजकारणाच्या पोताविषयीचा आहे की त्याच्या आशयाविषयीचा? पूर्वीचे राजकारण जास्त समाजाभिमुख, सार्वजनिकतेकडे जाणारे होते आणि आताचे नाही, असे आपल्याला म्हणायचे आहे, की त्याचबरोबर पूर्वीच्या विवेकी राजकारणाची सांगड आपण त्या राजकारणाच्या पुष्कळशा समंजस, घटनात्मक चौकटीत चालणाऱ्या प्रक्रियात्मक पोताशी घालणार आहोत? राजकारणाच्या प्रक्रियात्मक बाबीचा विचार केला तर राजकीय अविवेकाची सांधेजोड सध्याच्या राजकीय हुल्लडबाजीशी, घटनात्मक प्रक्रियांच्या वाढत्या अनादराशी, ‘रस्त्यावरच्या’ राजकारणाशी.. थोडक्यात, भारतातल्या लोकशाही राजकारणाने जे ‘आवाजी’ स्वरूप प्राप्त केले आहे त्याच्याशी घातली जाते. परंतु प्रत्यक्षात लोकशाहीतील विवेकी राजकारणाचा विचार त्याच्या प्रक्रियात्मक बाजूशी न थांबता या राजकारणाच्या आशयापाशी जाऊन भिडतो आणि या प्रवासात राजकारणाची सार्वजनिकतेशी असणारी सांधेजोड महत्त्वाची ठरते.भारताच्या लोकशाही राजकारणात एक प्रक्रियात्मक विवेक अनुस्यूत आहे. या विवेकाच्या पायावरच लोकशाही राजकारणाचा डोलारा उभा राहतो आणि सुरळीत चालतो. तो विवेक म्हणजे लोकशाही राजकारणाला असणारी घटनात्मक चौकट. ‘लोकशाही राजकारण म्हणजे बहुमताचे राजकारण’ अशी सर्वमान्य आणि सोपी कल्पना असली तरी बहुमताच्या दबावाखाली समाजातील ‘अल्पमत’ चिरडले जाणार नाही, याचीदेखील काळजी लोकशाहीला घ्यावी लागते आणि त्याकरिता भारताने घटनात्मक किंवा संविधानात्मक लोकशाहीची उभारणी केली आहे. घटनेची चौकट किंवा ज्याला आपण लोकशाहीच्या काही मूलभूत नियमांची चौकट म्हणू शकतो, ही चौकट लोकशाहीला निव्वळ बहुमताच्या राजकारणाकडून सार्वजनिकतेकडे घेऊन जाते. ही सार्वजनिकता लोकशाहीतील नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणाविषयी आहे; त्यांच्यातल्या समानतेविषयी आणि अधिकारांच्या समान वाटपाविषयी आहे तसेच शासनसंस्थेच्या निरनिराळ्या घटकांमध्ये होणाऱ्या निर्णयप्रक्रियेतील अधिकारांच्या वाटपासंबंधीचीही आहे. लोकांवर नियमन ठेवणाऱ्या शासनसंस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या विधिमंडळ, न्यायमंडळ इत्यादी संस्थांच्या स्वत:च्या अधिकारांचे नियमन करणारी व्यवस्था अधिकारांच्या विभाजनातून तयार झाली. तसेच या संस्थांनी एकमेकांवर नियंत्रण ठेवण्यासंबंधीची एक विस्तृत नियमावली संविधानाच्या चौकटीत विकसित केली गेली. त्याला आपण भारताच्या लोकशाही राजकारणातील संस्थात्मक विवेक म्हणू शकतो. भारतीय लोकशाहीच्या आजवरच्या वाटचालीत या विवेकाचे काय झाले?या प्रश्नाचे उत्तर शोधतानादेखील निव्वळ स्मरणरंजनवादी भूमिका घेणे योग्य ठरणार नाही. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या संस्था पूर्वी फार गुण्यागोविंदाने नांदत होत्या आणि आता त्या विवेक हरवून बसल्या आहेत, असे काळ्या-पांढऱ्या रंगातील विधान आपल्याला करता येणार नाही. मात्र, त्याचबरोबर हा संस्थात्मक विवेक (आणि इतरही काही विवेक) राखण्यात एकंदर भारतीय शासनसंस्थाच उत्तरोत्तर अपयशी होत गेल्याचे चित्र दिसते. त्याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळ, न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील सत्तासमतोल ढासळून या संस्था सातत्याने परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न करताना दिसतात.‘सत्तासमतोला’ची संकल्पना भारताच्या घटनात्मक लोकशाही चौकटीतली मध्यवर्ती, लोकशाही विवेकाची नेमकी व्याख्या करणारी संकल्पना आहे. परंतु या संकल्पनेचा राजकीय व्यवहार प्रत्यक्षात साकारताना मात्र त्यातील विवेकाचे भान वारंवार सुटते, मोडते. मर्ढेकर ज्याचे वर्णन ‘शास्त्रकाटय़ाची कसोटी’ असे करतात, तसाच हा मामला आहे. शासनसंस्थेच्या कामकाजात सहभागी होणाऱ्या न्यायालये, संसद, निवडणूक आयोग अशासारख्या सर्वच संस्था लोकशाही स्वरूपाच्या असतात हे खरे; पण त्यातल्या संसदेसारख्या काही लोकांना थेट उत्तरदायी असणाऱ्या; पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळासारख्या काही संसदीय पद्धतीतून आणि पक्षीय राजकारणाचा भाग म्हणून दुहेरी प्रभाव प्राप्त करणाऱ्या आणि लोकांचे राजकीय नेतृत्व करणाऱ्या, तर न्यायालयांसारख्या काही लोकांना थेट उत्तरदायी नसणाऱ्या; परंतु घटनात्मक चौकटीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पेलणाऱ्या अशा निरनिराळ्या प्रकारच्या राहिल्या आहेत. या दोन प्रकारच्या संस्थांमध्येदेखील नेमक्या अधिकारकक्षांसंबंधीचे वाद निर्माण होऊन सत्तासमतोलाच्या तत्त्वाची कसोटी वारंवार लागली आहे. लोकशाही संस्थांमध्ये अंतर्गत वाद होणे हे लोकशाहीच्या चांगल्या कारभाराच्या दृष्टीने विवेकाचे लक्षण मानले, तर ते वाद चिघळून परस्परांच्या अधिकाराची पायमल्ली झाली, तर ते अविवेकाचे लक्षण मानावे लागेल.या सर्व गोंधळात भारतात आजवर न्यायालयांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे आणि संस्थात्मक विवेक सांभाळण्याच्या दृष्टीने या भूमिकेची वारंवार कसोटीदेखील लागली आहे. संसद आणि न्यायालये यांच्या परस्परसंघर्षांच्या इतिहासात डोकावून पाहिले तर संस्थात्मक विवेकी आणि अविवेकी भूमिकांची सरमिसळ झाल्याचे दिसेल. सुरुवातीच्या काळात (श्रीमंत जमीनदारांच्या) मालमत्तेच्या अधिकाराचे घटनात्मक चौकटीत काटेकोर रक्षण करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतांच्या मुद्दय़ांसंबंधी आपली असंवेदनशीलता दाखविली. भारतीय राज्यसंस्थेने स्वीकारलेल्या ‘सेक्युलर’ विचारप्रणालीचा भाग म्हणून संसदेने जेव्हा धार्मिक सुधारणांचे प्रयत्न केले तेव्हा न्यायालयाने त्यांना विरोध केला. त्याउलट, १९९० च्या दशकात धार्मिक राजकारण जेव्हा बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य समुदायांमधील तेढीचे राजकारण बनले, तेव्हा न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांमधून बहुसंख्याकवादी भूमिका घेतली.दुसरीकडे घटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदींचे न्यायालयाने केलेले सहानुभूतिपूर्वक वाचन, किंवा घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा मांडलेला सिद्धान्त, किंवा अगदी अलीकडे राजकीय पक्ष आणि विशेषत: कार्यकारी मंडळ यांच्या अर्निबध वाटणाऱ्या कारभारावर न्यायालयाने (आणि काही अंशी निवडणूक आयोगाने) र्निबध घालण्याचे केलेले प्रयत्न या सर्वामधून न्यायालयीन विवेकाची दुसरी बाजूदेखील ठाशीवपणे पुढे आली. जेव्हा जेव्हा संसद किंवा राजकारणावर असणारा लोकमताचा थेट दबाव काहीसा कमकुवत ठरला, तेव्हा लोकमतावर (आणि लोकप्रियतेवर) थेट अवलंबून नसणाऱ्या न्यायालये, निवडणूक आयोग यांसारख्या संस्था अधिक मजबूत बनतात आणि संस्थात्मक विवेकाची पुनस्र्थापना करण्याचे प्रयत्न करतात, असा इतिहास आहे. परंतु या इतिहासात या संस्थांनी वेळोवेळी आपल्या अधिकारांचे आधिक्य (ी७ूी२२) देखील निर्माण केलेले दिसते आणि अशावेळी संस्थात्मक विवेक आणि अविवेक यांच्यातील सीमारेषा कमालीची धुरकट बनलेली आढळेल.नजीकच्या भूतकाळात संस्थात्मक आधिक्याचे आणि म्हणून अविचाराचे दोन नमुने भारताच्या लोकशाही राजकारणात साकारले. एक म्हणजे लोकशाही राज्यकारभारातील अपुरेपण, भोंगळपण आणि अस्ताव्यस्तपणा टाळण्यासाठी आपण लोकांना थेट उत्तरदायी नसणाऱ्या लोकपालसारख्या आणखी काही संस्था निर्मितीचा घाट घातला. संस्थात्मक अपयशावर उत्तर म्हणून आणखी काही बलाढय़ आणि निरुपयोगी संस्थांची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न म्हणजे संस्थात्मक आणि राजकीय अविवेकाचेच उदाहरण ठरावे. हे घडले. याला कारण म्हणजे भारतातील लोकशाही स्वरूपाच्या राजकीय संस्थांमधला वाढता भ्रष्टाचार आणि राज्यकारभारात त्यांना आलेले अपयश. दुसरीकडे हे घडले, कारण सत्तासमतोल आणि अधिकारांचे आधिक्य यांत झालेली गफलत. या गफलतीतून एकीकडे संसदेने (किंवा संसदेत लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचा फायदा घेऊन राजकीय पक्षांनी, असे म्हणूयात.) अधिकारांचा अतिरिक्त वापर केला आणि स्वनियमनाचे प्रयत्न केले नाहीत. तर दुसरीकडे याच अविवेकी गफलतीतून लोकशाहीतील गैरकारभारावर बिगर- लोकशाही संस्थात्मक व्यवहारांतून मात करता येईल अशी भाबडी आशाही आपण बाळगली. त्याचा थेट परिणाम म्हणून एकंदर शासनसंस्थेच्या लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या अधिकारात वाढ होऊन लोकशाहीतील सत्तासमतोल पुरता ढासळण्याचा धोका निर्माण झाला.२०१४ च्या निवडणुकीनंतर संस्थात्मक आधिक्याचा दुसरा आणि दुसऱ्या टोकाचा नमुना भारतात साकारतो आहे. आणि या नमुन्यातदेखील राजकीय विवेक आणि अविवेकाच्या सीमारेषा काळजीपूर्वक अधोरेखित करण्याची गरज आहे. आघाडय़ांच्या सरकारच्या अस्ताव्यस्त (आणि भ्रष्ट) कारभाराला कंटाळून भारतीय जनतेने या निवडणुकीत एका पक्षाला आणि एका नेत्याला निर्णायक कौल दिला. मात्र, या कौलाचा भाग म्हणून आणि मुख्य म्हणजे मतदानाची टक्केवारी आणि संसदेतील जागांची टक्केवारी यांत अनुकूल स्वरूपाचे गणित साकारण्यात सत्ताधारी पक्षाला मिळालेल्या यशाचा भाग म्हणून संस्थात्मक आधिक्याचा लंबक आता संसद आणि पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ यांच्याकडे कमालीचा झुकलेला आढळेल. हे आधिक्य कणखर लोकशाहीचे, निर्णयक्षम नेतृत्वाचे आणि म्हणूनच आकर्षक लोकशाहीचे चित्र निर्माण करते. मात्र, त्याचवेळेस या आधिक्याचा राज्यपाल, न्यायालये, इतकेच नव्हे तर विरोधी पक्षनेत्यासारखी लोकशाहीतील अन्योन्य महत्त्वाची राजकीय पदेदेखील निष्प्रभ ठरविण्याच्या शक्यता दडल्या आहेत. आणि त्या लगोलग कमी-अधिक प्रमाणात उघड होऊ लागल्या आहेत, या बाबीकडेदेखील लक्ष द्यावे लागेल. अन्यथा लोकशाहीतील हरवलेल्या विवेकावर उत्तर शोधण्याचे आपले प्रयत्न आपल्याला संस्थात्मक- आणि म्हणूनच राजकीय अविवेकाकडे चटकन् घेऊन जातील.एकंदर लोकशाही राजकारणाच्या स्वरूपातीलच ही एक महत्त्वाची भानगड आहे. राजकारण हे विरोधाला पुरेसा वाव देणारेच राजकारण असावे लागते; अन्यथा त्याचे ‘लोकशाही’पण संपुष्टात येते. दुसरीकडे ज्याला आपण लोकशाहीतील विरोधी मतमतांचा गलबला म्हणतो, तोच जर राजकारणात महत्त्वाचा बनला तर या राजकारणातील सार्वजनिकता संपून ते नुसतेच कलहाचे आणि म्हणून अविवेकी राजकारण बनते. गेल्या वीस वर्षांच्या काळातले भारताचे राजकारण नुसतेच कलहाचे राजकारण बनले आणि म्हणूनच ते अविवेकी ठरले. अगदी अलीकडच्या काळातले भारतातले राजकारण या कलहावर सहमतीतून मात करू पाहणारे राजकारण आहे. परंतु ही सहमती विरोधी विचारांना पुरती नाकारणारी आणि सार्वजनिकतेचा संकोच घडविणारी सहमती असल्याने हे राजकारण अविवेकी ठरण्याचा धोका संभवतो.नेहरूंच्या काळातले काँग्रेसचे राजकारणदेखील अशाच पद्धतीचे ‘सहमती’चे राजकारण बनले होते. ही सहमती तेव्हाही अपुरी होती. याचे कारण ती मर्यादित गटांच्या राजकीय सहभागावर आधारलेली होती. या काळातील निर्णयप्रक्रियेवर आणि नव्यानेच उलगडत जाणाऱ्या लोकशाही राजकारणावरदेखील स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान ज्यांच्या नेतृत्वाची जडणघडण झाली, त्या अभिजनांचा वरचष्मा होता. सुरुवातीच्या निवडणुकांमध्ये संसदेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्येदेखील डॉक्टर, वकील, जमीनदार, उच्चवर्णीय अशा निरनिराळ्या प्रकारच्या अभिजनांचा मोठय़ा प्रमाणावर समावेश होता. या पाश्र्वभूमीवर तत्कालीन संसदीय राजकारण आणि संसदेतले प्रत्यक्ष कामकाज जास्त सुरळीतपणे, जास्त ‘संसदीय’ पद्धतीने आणि गोडीगुलाबीने चालले. आणि या राजकारणात प्रक्रियात्मक- संस्थात्मक विवेक जास्त चांगल्या पद्धतीने सांभाळला गेला. परंतु अर्थात जेव्हा जेव्हा कळीच्या सामाजिक वा आर्थिक मुद्दय़ांवर अभिजनांच्या तत्कालीन राजकीय सहमतीला आव्हान दिले गेले, तेव्हा तेव्हा त्यांनी अविवेकी मार्ग स्वीकारले, ही बाबदेखील विसरता कामा नये. हिंदु कोड बिलाला राजेंद्र प्रसाद यांनी (आणि इतरही अनेक काँग्रेसजनांनी) केलेला विरोध जसा यासंदर्भात बोलका आहे, तसेच जमीनसुधारणा विधेयकाच्या विरोधात जमीनदारांनी न्यायालयात प्रचंड संख्येने दाखल केलेले दावेदेखील!अर्थात नेहरू कालखंडातील सहमतीला सार्वजनिकतेची चौकट दोन संदर्भात प्राप्त झाली होती आणि तत्कालीन राजकारणाला ही चौकट सांभाळणे भाग पडले असेही म्हणता येईल. त्यातला एक संदर्भ होता- राष्ट्रीय चळवळीच्या वारशाचा. आणि दुसरा संदर्भ होता तो नव्या, स्वतंत्र भारतीय राज्यसंस्थेने स्वीकारलेल्या वितरणात्मक न्यायावर आधारलेल्या विचारप्रणालीचा. न्यायाची ही संकल्पना समानतेला प्राधान्य देणारी संकल्पना होती. ही समानता जशी भौतिक साधनसामुग्रीच्या वाटपासंबंधीची असेल, तशीच सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांतल्या संधींच्या संदर्भातही महत्त्वाची ठरेल, असे गृहितक त्यामागे होते. तिसरीकडे अशा प्रकारचा वितरणात्मक न्याय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात राज्यसंस्थेने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून सामाजिक आणि आर्थिक वंचितता आणि विषमता दूर कराव्यात अशी अपेक्षाही या विचारप्रणालीत गृहीत होती. या विचारप्रणालीमार्फत सार्वजनिकतेच्या चौकटीचा तत्कालीन भारतीय राजकारणावर एक प्रकारचा दाब राहिलेला दिसतो. आणि त्यामुळे हे राजकारण लोकशाहीच्या प्रसाराच्या दृष्टीने तोकडे आणि विरोधी विचारांना फारसा वाव देणारे नसले तरी त्यात सार्वजनिकतेचे अधिष्ठान शाबूत राहिले.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सार्वजनिकतेविषयीचा हा विवेक गरीब-वंचितांकडे झुकलेला; त्यांची बाजू घेणारा राहिला. लोकशाही राजकारणातला; विशेषत: भारतासारख्या गरीब समाजातील लोकशाही राजकारणामधला हा एक महत्त्वाचा बारकावा आहे. राजकारणाने सार्वजनिकतेचा आग्रह आणि चौकट जपली तर ते राजकारण विवेकी ठरते. परंतु कोणत्याही विषम समाजात ही सार्वजनिकता अमूर्त स्वरूपाची नसते. विषम आणि अन्याय्य हितसंबंधांवर राजकीय आणि आर्थिक धोरणांमधून मात करीत राजकारणाला सार्वजनिकता साकारावी लागते. थोडक्यात, सार्वजनिकतेचा उदात्त विचार मनाशी राखतानाच प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहार मात्र काही हितसंबंधांच्या बाजूने (वा विरोधात) केलेल्या हस्तक्षेपातून घडतो. ही बाजू कोणाची आणि कशी घ्यायची? भारतीय राजकारणाला यासंबंधी महात्मा गांधींनी फार पूर्वीच मार्गदर्शन केले होते. आणि ते म्हणजे- खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक कल्याण साधण्यासाठी गरीबांचे, समाजातल्या तळातल्या समूहांचे कल्याण साधावे लागते. गांधींचा हा आग्रह नवस्वतंत्र भारतीय राज्यसंस्थेच्या विचारप्रणालीतील एक महत्त्वाचा दुवा होता आणि या आग्रहामुळे तत्कालीन राजकारणातील विवेक निदान प्रतीकात्मक पातळीवर तरी सांभाळला गेलेला दिसतो.प्रतीकात्मक पातळीवर असे म्हटले कारण समाजवादाचा वरकरणी पुरस्कार करणारी भारतीय राज्यसंस्थेची धोरणे प्रत्यक्षात नेहमीच भांडवलशाहीची पाठिराखी राहिली आणि त्यातून भारतात भांडवली विकासाचे एक कुंठीत आणि वेडेवाकडे प्रारूप स्वातंत्र्योत्तर काळात साकारले. या सर्व काळात ‘गरिबी हटाव’च्या घोषणा लोकानुरंजनवादी राजकारणाच्या सोयीने वारंवार आणि निरनिराळ्या पद्धतीने वापरल्या गेल्या असल्या (इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या काळातील घोषणेपासून ते शिवसेनेच्या झुणका-भाकर योजनेपर्यंत!), तरी भांडवली भौतिक साधनसामग्रीचे आणि सामाजिक- सांस्कृतिक संधींचे समन्यायी पद्धतीने वितरण करण्यात भारतीय राज्यसंस्था सपशेल अपयशी ठरली आहे. भांडवली विकासाचे लाभ किमान काही प्रमाणात सर्व समाजापर्यंत, आणि विशेषत: तळच्या समाजापर्यंत पोहोचविण्याऐवजी राज्यसंस्थेने (आणि सत्तेत भागीदार असणाऱ्या निरनिराळ्या राजकीय पक्षांनी) साधनसामग्रीचे होता होईतो नावापुरते, प्रतीकात्मक वितरण करण्याचे धोरण अवलंबिले. या धोरणात सार्वजनिकतेचा संकोच होऊन त्याचे पडसाद लोकशाही राजकीय व्यवहारांत ठळकपणे उमटलेले दिसतील.१९९० नंतरचे भारतातले पक्षीय राजकारण अधिकाधिक अस्थिर, चंचल आणि म्हणूनच अविवेकी बनले, असे आपण म्हणतो. या अविवेकाची नेमकी व्याख्या कशी करायची, हा खरा मुद्दा आहे. राजकीय पक्षांनी संसदेत घातलेला धुमाकूळ आणि त्यांच्या पक्ष-संघटनांनी रस्त्यावर काढलेले मोर्चे अविवेकी ठरतात ते त्यांच्या आक्रमक पद्धतीमुळे आणि आक्रमक स्वरूपाच्या दाव्यांमुळे. भारतातल्या निरनिराळ्या समाजगटांमधले भौतिक आणि सांस्कृतिक सामग्रीवरील नियंत्रणासंबंधीचे दावे आक्रमक का बनले, हा खरा प्रश्न आहे. आर्थिक क्षेत्रातील भारतीय धोरणे जसजशी अधिकाधिक संकुचित होत गेली; जसजशी त्यातील वितरणात्मक न्यायाची संकल्पना अधिकाधिक पोकळ बनत गेली, तसतसे राजकारण अधिकाधिक कलहात्मक, आक्रमक आणि अविवेकी बनत गेले आहे. म्हणूनच त्यातील विवेकाची शहानिशा आणि जोखणी निव्वळ त्याच्या बाह्य़ रूपावरून करता येणार नाही.भारतातील निरनिराळ्या (आणि प्राधान्याने निरनिराळ्या स्वरूपाच्या वंचिततांचा सामना करणाऱ्या) समूहांसाठी लोकशाही राजकारणाचे क्षेत्र हे आपापल्या प्रतीकात्मक स्वरूपाच्या दाव्यांसाठी महत्त्वाचे रणक्षेत्र बनलेले आढळते. एका अर्थाने हे लोकशाही राजकारणाचे यश होते, आणि दुसऱ्या बाजूने त्याची मर्यादाही! निव्वळ लोकशाही राजकारणाच्या चौकटीतच विरोधी मत-मतांतरे व्यक्त करण्यास वाव मिळतो. गेल्या दोन दशकांत निरनिराळ्या प्रकारच्या वंचित समूहांनी आपापले दावे पुढे रेटण्यासाठी लोकशाही राजकारणाचा आधार घेतला, याचे कारण या काळात या समूहांचा लोकशाही राजकारणातील सहभाग वाढला. राजकारणातील अभिजनांचा वरचष्मा काहीसा कमी झाला आणि लोकशाही जास्त समावेशक स्वरूपाची बनली. या अर्थाने राजकारण जरी काहीसे बेंगरूळ, अस्ताव्यस्त आणि आवाजी बनले असले, तरी ते विरोधी मतांना अवकाश पुरवणारे, समावेशक आणि म्हणूनच विवेकी राहिले. मात्र, वितरणात्मक न्यायाची संकल्पना जसजशी अधिकाधिक उथळ; निव्वळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची बनत गेली, तसतसे या दाव्यांचे स्वरूपही अधिक निर्थक बनून त्यातली सार्वजनिकता आणि विवेक दोन्ही कमकुवत बनत गेले. उलट, निरनिराळ्या समूहांना निव्वळ लोकशाहीतील कलहात्मक राजकारणात गुंतवून ठेवून त्या व्यवहारात अधिकाधिक भौतिक आणि राजकीय लाभ उठवू पाहणारे नवे राजकीय ठेकेदार या राजकारणात निरनिराळ्या पातळ्यांवर तयार झाले आणि त्यांनी या लोकशाही राजकारणावर (आणि जमेल तितक्या भांडवली साधनसामग्रीवरसुद्धा) ताबा मिळवला, ही या राजकारणाची ठळक मर्यादा. जातीधारित आरक्षणाचे धोरण, शहरविकास, स्त्री-सक्षमीकरण, कोळसा खाणींचा ठेका अशा कोणत्याही क्षेत्रांतल्या धोरणांचा वानगीदाखल विचार केला तर ते वरील चौकटीत चपखल बसल्याचे दिसेल.गेल्या दोन दशकांतल्या या प्रकारच्या लोकशाही राजकारणाची परिणती निव्वळ कलहात्मक राजकारणाच्या चढय़ा सुरात झाली आणि त्यामुळे लोकशाही राजकारणाचा आणि विरोधी राजकारणाचा अवकाश वाढूनही या राजकारणातली सार्वजनिकता आणि प्रक्रियात्मक विवेक दोन्हींचा संकोच झालेला दिसतो. परंतु दुर्दैवाने या राजकारणावर टीका करताना सार्वजनिकतेच्या संकोचाचा मुद्दा बाजूला पडून, त्याच्या आवाजी, अस्ताव्यस्त आणि म्हणूनच अविवेकी स्वरूपासंबंधीची टीकाटिपणी प्राधान्याने आपल्या सार्वजनिक विचारविश्वात महत्त्वाची बनली. आणि त्यामुळे एकंदर लोकशाही राजकारणाचा व्यवहार हाच कसा बेशिस्त, आततायी, अनिर्णयक्षम आणि म्हणून अविवेकी आहे, हे सांगणारा नवा बोलका वर्ग भारतीय राजकारणात तयार झाला. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन ही या वर्गाच्या नव्या विवेकी राजकारणाची सुरुवात होती, तर २०१४ च्या निवडणुकांनी या वर्गाच्या राजकारणाला मध्यवर्ती स्थान प्राप्त करून दिले. कणखर आणि कार्यक्षम नेतृत्व, एकपक्षीय सरकार आणि भांडवलशाहीच्या खुल्या प्रवासासाठी उपयुक्त ठरणारी सुसंघटित धोरणे अशा सूत्रांवर चालणारे भारतातले नवे राजकारण प्रक्रियात्मक विवेक सांभाळणारे आणि म्हणून काही वर्गाना सुखावणारे राजकारण आहे. समाजातल्या ज्या घटकांना आपल्या भौतिक आणि सामाजिक गरजांच्या पूर्तीसाठी वितरणात्मक न्यायाच्या ठोस धोरणांची आणि राज्यसंस्थेच्या ठोस हस्तक्षेपाची गरज भासत नाही, त्यांच्यासाठी हे मर्यादित स्वरूपाचे लोकशाही राजकारण विवेकी राजकारण ठरते. मात्र, या राजकारणात लोकशाहीतील विरोधी अवकाशाचाच नव्हे, तर सार्वजनिकतेचाही संकोच होतो आहे. समाजातील सर्वात वंचित समूहांची बाजू घेणे, ही सार्वजनिकतेची व्याख्या सावकाश बदलून भांडवली विकासाचा लाभ (राज्यसंस्थेच्या मदतीतून आणि तिच्या मदतीशिवाय) मिळवलेल्या घटकांनी सार्वजनिक विचारविश्वावर ताबा मिळवला आहे. या विचारविश्वात लोकशाहीतील प्रक्रियात्मक- संस्थात्मक आणि त्याच्या मुळाशी काम करणाऱ्या राजकीय व्यवहारांत मध्यवर्ती असणाऱ्या सार्वजनिकतेच्या विवेकाचादेखील संकोच होण्याचा धोका संभवतो.
