८० नंतरच्या काळात सामाजिक चळवळी संपत गेल्या. व्यवहारवाद पुढे आला. ताबडतोबीच्या समस्या सोडविणाऱ्या चळवळी आणि निवडणुका लढवणे या चक्रात पक्ष आणि चळवळी गुरफटून गेल्या. आणि मग ‘चळवळी क्षीण झाल्या’, ‘लोकच प्रतिसाद देत नाहीत’ अशा प्रकारे सार्वत्रिक निराशेचा सूर निघू लागला.. आजही निघतो आहे. पण म्हणून जनचळवळी थांबल्यात असे झालेले नाही.ब्रिटिश भांडवलदारांची वसाहतिक साम्राज्यवादी सत्ता हटवून भारतीय जनतेने १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळवले खरे; परंतु स्वातंत्र्य चळवळीत आपल्या प्राणांची पर्वा न करता लढलेल्या हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात सत्तेवर आलेल्या देशी सत्ताधाऱ्यांपासूनही बाजूला राहायचे ठरविले. ‘स्वातंत्र्य मिळवले देशातील कष्टकरी जनतेने; परंतु सत्ता मात्र गेली भारतीय भांडवलदारांच्या हातात!’ असे या सर्वाचे म्हणणे होते. इथूनच स्वातंत्र्योत्तर काळातील सामाजिक चळवळींची सुरुवात झाली. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्य-समतेच्या मुद्दय़ावर ठाम भूमिका घेतली. ‘एक व्यक्ती- एक मत’ ही संकल्पना घटनादत्त समतेच्या आधारे अस्तित्वात आली. तथापि, सामाजिक आणि आर्थिक समता आल्यावरच खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याला अर्थ प्राप्त होईल आणि सर्वागाने समता अनुभवायला मिळेल, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. त्याही आधी महात्मा फुले यांनी ही भूमिका वेगळ्या प्रकारे मांडली होती. ‘स्त्री आणि शूद्रातिशूद्रांची शोषणातून मुक्तता होणे म्हणजे स्वातंत्र्य!’ अशी त्यांची भूमिका होती. जातीय उतरंड, आर्थिक शोषण आणि स्त्रियांचे स्त्री म्हणून होणारे शोषण संपविण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याशिवाय लोक ‘एकमय’ होणार नाहीत. ‘एकमय लोक’ ही स्थिती साध्य केल्याशिवाय राष्ट्र उभे राहणे शक्य नाही, अशी मांडणी त्यांनी केली होती. वेगवेगळे समाजवादी व कम्युनिस्ट पक्ष व गट आणि संघटनांनीसुद्धा समता, शोषणमुक्ती आणि स्वातंत्र्य यांची सांगड घालून स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा सामाजिक चळवळी सुरूच ठेवल्या.१९६०-७० च्या दशकाअखेरीस जागतिक स्तरावर आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये व्यापक स्वरूपाचे आणि समाजवास्तवावर खोलवर परिणाम करणारे अरिष्ट निर्माण झाले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतरच्या काळातल्या चळवळी या अरिष्टाचे आव्हान नीट पेलू शकल्या नाहीत. त्यामुळे या सर्व क्षेत्रांमध्ये नव्या, ताज्या दमाच्या चळवळी उभ्या राहू लागल्या. त्या काळात विशी-तिशीत असणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या प्रचंड सहभागाने या चळवळी वादळासारख्या देशभर घोंगावू लागल्या. देशाच्या पातळीवर या चळवळींचे अनेक आविष्कार पुढे आले. कथा, कविता, पेंटिंग्ज, कादंबरी, सिनेमा, नाटक या क्षेत्रांसह जनचळवळींच्या क्षेत्रापर्यंत या चळवळींनी आपले लक्षवेधी अस्तित्व निर्माण केले. महाराष्ट्रात लिट्ल मॅगझिन, दलित साहित्य, कामगार साहित्य, समांतर सिनेमा, समांतर/ प्रायोगिक नाटक इत्यादींपासून ते दलित पँथर्स, मागोवा, युवक क्रांती दल, समाजवादी युवक दल अशा ताज्या दमाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक चळवळी उभ्या राहिल्या. त्यांनी नवनवे प्रयोग केले.. नवे सामाजिक आशय पुढे आणले.. नव्या समस्यांना भिडू शकणारा नवा दृष्टिकोन पुढे आणला.ही चळवळींची वाट आणीबाणी आणि आणीबाणीनंतरच्या बदललेल्या राजकीय-सामाजिक वास्तवात १९८०-८५ पर्यंतच्या कालखंडापर्यंत जिवंत राहिली. १९७५ च्या आगे-मागे सुरू झालेली ‘स्त्री-मुक्ती’ची चळवळ हीसुद्धा एक नवे वास्तव म्हणून पुढे आली आणि सर्वदूर पसरली. परंतु १९८४-८५ नंतर मात्र एक नवाच कालखंड सुरू झाला. या काळात साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाची पहाट व्हायला सुरुवात झाली. समाजाच्या सर्व अंगांवर या नव्या जागतिक पर्वाचा परिणाम जाणवू लागला. १९९१ नंतर तर सरकारी धोरणांच्या पाठिंब्यानेच या साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाचा सूर्योदय झाला.याच्याच जोडीने १९७७ ते १९८४-८५ या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, हिंदू एकता, विश्व हिंदू परिषद अशा जातीयवादी आणि धर्माध संघटनांबरोबर ‘मैत्री करायला हरकत नसावी’ असे नवीन मूल्य चळवळीच्या बाजूचे पक्ष स्वीकारू लागले. त्यामुळे तोवर देशपातळीवर नगण्य असलेल्या या शक्ती यामुळे व्यापक आघाडीत ‘पवित्र’ होऊन वाढू लागल्या. ‘हिंदुत्ववाद’ नावाचे एक नवी जातीयवादी- धर्माध विचारसरणी विकसित होऊ लागली. साम्राज्यवादी जागतिकीकरणाने आणलेल्या नव्या मूल्यांच्या मुशीत ही विचारसरणी घडत गेली. एका बाजूला मायकेल जॅक्सनच्या डान्सचे स्वागत आणि दुसऱ्या बाजूला ‘व्हॅलेंटाइन डे’ला विरोध असा विरोधाभास एकत्रित नांदू लागला. भारतीय सणांचेसुद्धा स्वरूपही याच पद्धतीने बदलू लागले. गरबा, गणपती हे उत्सव ‘आधुनिक’ होऊ लागले.या नव्या बदलांना कसे सामोरे जायचे, त्यांना कसा प्रतिसाद द्यायचा, हा अत्यंत कळीचा प्रश्न चळवळींसमोर उभा ठाकला. त्याकरता समाजवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षांची पारंपरिक विचारसरणी व जुने सिद्धान्त अपुरे पडणे साहजिकच होते. या पातळीवर विचारांचा आणि सिद्धान्तांचा विकास केल्याशिवाय आणि आवश्यक तिथे प्रचलित सिद्धान्तांमधल्या मूलभूत चुका शोधून त्याऐवजी नवीन सिद्धान्त विकसित केल्याशिवाय पुढे जाणे अशक्यच होते. आंबेडकरी चळवळींमध्ये तर यापेक्षाही वाईट परिस्थिती निर्माण झाली. बाबासाहेबांची मूलभूत सैद्धान्तिक मांडणीसुद्धा न वाचलेली माणसे आंबेडकरी चळवळीच्या नेतृत्वस्थानी आली. अशा मंडळींकडून सिद्धान्ताचा विकास होण्याचा मुद्दा तर मग दूरच राहिला.खरे म्हणजे १९६७-६८ ते १९७५-७६ पर्यंतचा मागोवा, दलित पँथर, युवक क्रांती दल यांचा जो काळ होता, त्या काळात या ऊर्मी स्पष्टपणे होत्या. ‘आम्ही आद्य क्रांतिकारकांचे विचार आणि सिद्धान्तसुद्धा मायक्रोस्कोपखाली ठेवून तपासून घेऊ,’ अशी भूमिका घेण्याचे धाडस आणि नवे काही मांडण्याची आस त्यांच्यात होती. ती पुढील काळात संपत गेली. व्यवहारवाद पुढे आला. ताबडतोबीच्या समस्या सोडविणाऱ्या चळवळी आणि निवडणुका लढवणे या चक्रात हे पक्ष आणि बहुसंख्य चळवळी गुरफटून गेल्या. आणि समाजात रचनात्मक पातळीवर जे बदल घडले, त्यांची समजच नसल्यामुळे या क्षेत्रातल्या चळवळीसुद्धा ओसरत गेल्या आणि मग ‘चळवळी क्षीण झाल्या’, ‘लोकच प्रतिसाद देत नाहीत’ अशा प्रकारे एक सार्वत्रिक निराशेचा सूर निघू लागला.. आजही निघतो आहे.पण म्हणून जनचळवळी थांबल्या, असे प्रत्यक्षात घडलेले दिसत नाही. जनता आपल्यावर ओढवलेली विपरीत परिस्थिती बदलण्यासाठी, तिला थोपवण्यासाठी चळवळ करीतच राहिली. त्याकरता जनतेने मिळतील त्या कार्यकर्त्यांची मदत घेतली. परिवर्तनवादी वा डावे समजले जाणारे पक्ष आणि संघटनांची मदतही घेतली. परंतु चळवळी मात्र स्वतंत्र मंचाच्या माध्यमातून केल्या. या कालखंडात कोणत्याही पक्षाच्या वा संघटनेच्या माध्यमातून झालेल्या चळवळी अपवादात्मकच आहेत.एन्रॉन प्रकल्पविरोधी चळवळ, रायगड जिल्ह्य़ातील पेण-पनवेल एस. ई. झेड. विरोधी चळवळ, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी चळवळ, त्याचप्रमाणे काही ठिकाणच्या जाचक टोलविरोधी चळवळी, दुष्काळ निर्मूलनासाठी सिंचन योजना राबविण्याकरिता झालेल्या चळवळी अशी अनेकानेक उदाहरणे देता येतील. तथापि या चळवळी पक्षांच्या किंवा संघटनांच्या बॅनरखाली न झाल्यामुळे त्यांना चळवळी म्हणून मोजायचेच नाही, अशी एक नवी प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे. हजारोंच्या संख्येने लढण्यासाठी जनता उभी राहते आहे, हे बघूनसुद्धा ‘हल्ली जनता चळवळीत येतच नाही..’ असा सूर आळवला जात आहे. ‘आपल्यात काय कमतरता आहे? जनता आपल्या नेतृत्वाखाली का लढा द्यायला सिद्ध होत नाही?’ किंवा ‘जनता आपले नेतृत्व का स्वीकारीत नाही?’ या गोष्टींचा शोध घेण्यासच नकार दिला जात आहे.वारा तसेच वाऱ्याचा वेग आणि घनता, समुद्राच्या लाटांची शक्ती, सूर्यप्रकाश, ध्वनीलहरी, प्रकाशलहरी, जंगल, पाणी ही नैसर्गिक संसाधने निसर्गात पूर्वीही होती आणि आताही आहेत. परंतु जंगल आणि पाणी यांचा अपवाद वगळता गेल्या १०-१२ वर्षांपूर्वीपर्यंत या नैसर्गिक संसाधनांकडे ‘उत्पादक शक्ती’ म्हणून पाहत त्यांचा भांडवली उत्पादनव्यवस्थेत कळीचे स्थान प्राप्त झाले नव्हते. आज पवनचक्क्य़ांमधे झालेली प्रचंड वाढ, सौरऊर्जा प्रकल्पांचे वाढणारे प्रमाण, स्पेक्ट्रमच्या आधारावर चालणारी आधुनिक जगातील शेकडो महत्त्वाची साधने आणि माहिती-संपर्क तंत्रज्ञानातील कळीची क्षेत्रे या सर्वाकडे सजगतेने पाहिले तर एक नवेच जग जन्माला आले असल्याची प्रचीती येईल. शेती आणि जंगलात निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांच्या आधारे शेकडो अत्याधुनिक उद्योग विकेंद्रित स्वरूपात उभे राहू शकतात.. आणि उभे राहू लागले आहेत. याकडे आपण डोळेझाक केली तर ते कदाचित आपल्याला दिसणारच नाहीत.या सर्वच क्षेत्रांमध्ये नव्या दिशेच्या चळवळी उभ्या राहिल्या पाहिजेत. त्या शोषणमुक्तीचे नवे, समृद्ध पर्यावरण आणि संतुलित जग निर्माण करणाऱ्या असू शकतील. या वास्तवाकडे विविध पक्ष आणि संघटनांनी पाहिलेलेच नाही. एखादी व्यक्ती जशी काही विशेष रंगांच्या बाबतीत ‘रंगआंधळी’ असते, तसे त्यांचे झाले आहे. त्याचबरोबर एकेकाळी सबंध जग बदलू इच्छिणारी समाजवादी आणि साम्यवादी विचारधारा आज क्षीण का झाली आहे, त्याचा सखोल शोध घेऊन त्यानुसार बदलायलाही ही मंडळी तयार नाहीत.पण अशी सर्वत्र अनास्था आणि उदासीनतेची परिस्थिती असली तरी जनता गप्प बसलेली नाही. जनता स्वत:चे पर्याय शोधत आली आहे.. निर्माण करीत आली आहे. आजही ती पर्यायांच्या शोधात आहे. त्यामुळे पवनचक्क्य़ांसाठी आपली जमीन आम्ही विकणार नाही, तसेच वारा हे नैसर्गिक संसाधन वापरल्याबद्दल संबंधित गावांना आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना विकासात वाटा मिळाला पाहिजे, या मागणीकरिता हजारो शेतकरी सातत्याने न थकता चळवळी करीत आहेत. त्याद्वारे यश मिळवीत आहेत. नवीन वाट पाडत आहेत.भूमिहीनांसह ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना शेतीउपयोगी पाण्याचा समन्यायी वापराचा अधिकार मिळवण्यासाठीची चळवळ हजारो मजूर व शेतकऱ्यांच्या सहभागाने यशाच्या पायऱ्या चढत आहे. कोळशावर आधारीत ऊर्जाप्रकल्पाला पर्याय देऊन अंबानींसारख्या बडय़ा भांडवलदारांचा प्रकल्प रद्द करायला जनता भाग पाडत आहे. पर्यायी विकासाचा आराखडा घेऊन विकेंद्रित उद्योगांच्या पर्यावरण-संतुलित पर्यायाचा झेंडा उभारून मुसंडी मारण्याची तयारी करीत आहे. विकसनशील पुनर्वसनाची नवी चळवळ आकारास येत आहे. कुटुंबाच्या मालमत्तेत मुलगे आणि मुलींनाही समान हिस्सेदार करणारे बदल कायद्यामध्ये करून घेत आहेत. स्त्रियांविरुद्ध होणारे अत्याचार रोखण्यात शासन कमी पडत असेल तर आम्ही कोयते कमरेला लावून कामावर जाऊ, अशी नवी आक्रमक मोहीम त्यांनी सुरू केली आहे. जातीव्यवस्था संपवणारा व्यावहारिक कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करायला लोक भाग पाडत आहेत. लोकसंस्कृतीच्या आधारे पर्यायी सांस्कृतिक उत्सवांची निर्मिती करीत आहेत.अशा तऱ्हेच्या विविधांगी चळवळी जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांमध्ये वाढत चालल्या असूनही त्यांना ‘चळवळी’ म्हणून मोजायला डावे म्हणवून घेणारे पक्ष व संघटना राजी नाहीत. तरीही या चळवळी जोम धरत आहेत. प्रस्थापितांना त्यांची दखल घ्यावी लागते आहे. आता ही चळवळ देशभर फोफावेल अशी स्थिती आहे. कोणत्याही गोष्टीला फक्त नकार देण्याने भागत नाही, तर नवे स्वप्न जमिनीवर पाय रोवून रुजवावे लागते. नव्या भांडवली व्यवस्थेची चाल ओळखून जनतेशी संवाद साधत नवा विचार पुढे आणावा लागतो. तो येत आहे. तो आता थांबणार नाही. अर्थात निराशेचे सूर निघतच राहतील आणि ते विरूनही जातील.
