आणीबाणीच्या कालखंडात जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या पुढाकाराने घडलेले ‘बडोदा डायनामाइट कट’ प्रकरण प्रचंड गाजले. त्यातील दोन आरोपी जी. जी. पारीख आणि बच्चूभाई शहा यांच्याशी थेट बातचीत करून तयार केलेला वृत्तान्त.. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारतीय लोकशाहीचा गौरव केला जातो. साधारण आपल्याबरोबरच स्वतंत्र झालेल्या आशियातील अन्य शेजारी देशांत आज लोकशाहीची जी अवस्था आहे ती पाहता भारतातील परिस्थिती आलबेल नसली तरी निश्चितच चांगली आहे. पाकिस्तान या शेजारी देशात त्याच्या स्वातंत्र्यानंतर साधारण अर्धा काळ लष्करी हुकूमशाही होती. भारताने त्या दिशेची वाटचाल अगदीच अनुभवली नाही असेही नाही. भारतात १९७५ ते ७७ या आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची पावले त्याच दिशेने पडत होती. ‘इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा’ अशीच तेव्हा परिस्थिती होती. त्यास विरोध करताना दुसरा स्वातंत्र्यलढा असल्यासारखी एकजूट जनतेने दाखवली. हजारोंच्या संख्येने आंदोलकांनी तुरुंगवास पत्करला. जॉर्ज फर्नाडिस तसेच अन्य राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांनी इंदिरा गांधींच्या या दमनशाहीविरुद्ध उभे ठाकण्याचे अन्य मार्ग बंद झाल्याने ‘जनतेला बंडाचा अधिकार आहे’ हा विचार शिरोधार्य मानून केंद्र सरकारला इशारा देण्यासाठी देशभरात मुंबईसह अन्य ठिकाणी काही स्फोटही घडवून आणले. बडोदा डायनामाइट कट म्हणून हे प्रकरण देशभर गाजले. देशातील जुन्या पिढीने लोकशाही टिकवण्यासाठी खाल्लेल्या त्यावेळच्या खस्तांची आजच्या नव्या पिढीला अभावानेच माहिती असेल. ज्या पिढीने हा प्रत्यक्ष हा काळ अनुभवला त्यांच्या स्मृतीही आता धूसर होऊ लागल्या आहेत. आणीबाणीविरोधात आवाज उठविण्यासाठी योजलेल्या बडोदा डायनामाइट कटात प्रत्यक्ष सहभाग असलेले समाजवादी नेते बच्चुभाई शहा आणि डॉ. जी. जी. पारीख यांच्याशी या विषयावर बोलण्याची संधी मिळाली. या कटातील एक प्रमुख आरोपी सी. जी. के. रेड्डी यांनी लिहिलेले ‘बडोदा डायनामाइट कॉन्स्पिरसी- द राइट टू रिबेल’ या आज दुर्मीळ झालेल्या पुस्तकाचा अनुवादही हाती लागला. त्याआधारे हा धगधगता कालखंड पुन्हा जिवंत करण्याचा हा प्रयत्न.. डॉ. जी. जी. पारीख यांच्याबरोबर झालेल्या गप्पांमध्ये आजच्या राजकीय परिस्थितीवरही बोलणे झाले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळवून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांची ज्या तऱ्हेने वाटचाल सुरू आहे त्यावरून देशात पुन्हा एकदा आणीबाणी येण्याची शक्यता आहे का, असे त्यांना विचारले असता ते म्हणाले की, सध्या या शक्यतेचा विचार करणे म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठल्यासारखे होईल. देशात आता पुन्हा आणीबाणी येण्याची शक्यता कमी आहे. कारण याआधीच्या आणीबाणीत जनतेने आणि प्रसारमाध्यमांनी योग्य तो धडा घेतलेला आहे. पण सध्याची स्थिती त्या दिशेने जाणारी आहे, हे खरं. मोदी सरकार विरोधकांना अडचणीत आणण्याबरोबरच लोकशाही आणि घटनात्मक संस्थांचा ढाचा खिळखिळा करू पाहते आहे. ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. जॉर्ज फर्नाडिस, जी. जी. पारीख, बच्चूभाई शहा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बडोदा डायनामाइट कट अमलात आणताना नागरिकांचा दमनकारी राजवटीविरुद्ध बंडाचा अधिकार प्रमाण मानला होता. इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली त्या घटनेला यंदा ४० वर्षे होत आहेत. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ हा आणीबाणीचा २१ महिन्यांचा कालखंड तमोयुग म्हणून ओळखला जातो. १९६५ सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर ताश्कंद कराराच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे अकाली निधन झाले आणि इंदिरा गांधींच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. प्रारंभी ‘गुंगी गुडिया’ म्हणून जरी त्यांची संभावना झाली असली तरी पुढे त्यांच्या नेतृत्वाखाली १९७१ साली बांगलादेश मुक्तीसाठी झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील त्यांच्या दुर्गावताराने एक कणखर नेत्या म्हणून त्या प्रस्थापित झाल्या. स्वतंत्र बांगलादेशच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने मार्च १९७१ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला दोन-तृतीयांश बहुमत मिळून त्यांचे आसन दृढ झाले. दरम्यान त्यांची पक्षांतर्गत वाटचालही अनभिषिक्त सम्राज्ञीच्या मार्गाने सुरू झाली. परंतु या दुर्गेची काळी बाजूही लवकरच पाहायला मिळणार होती. त्यांच्या निरंकुश सत्तेला वाढती महागाई, भ्रष्टाचार, जनतेतील असंतोषाची किनार होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या भ्रष्ट राजवटीविरुद्ध नवनिर्माण आंदोलन जोर धरत होते. बिहारमध्ये छात्र संघर्ष समितीने तरुणांच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिली होती. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जनआंदोलन उभे राहिले आणि त्यांनी जनतेला संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला. तशात जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या नेतृत्वाखाली १९७४ साली झालेल्या रेल्वेसंपाने सगळा देश ढवळून निघाला. देशातील अशा अराजकसदृश परिस्थितीत १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. जगमोहनलाल सिन्हा यांनी निवडणुकीतील गैरव्यवहारप्रकरणी राजनारायण यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवून त्यांची खासदारकी रद्द केली. तसेच त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले. इंदिरा गांधींनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे सुटीच्या काळातील न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी २४ जून रोजी इंदिरा गांधींच्या याचिकेनुसार निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत त्या पंतप्रधानपदी राहू शकतात; पण त्यांना संसदेत मतदानाचा अधिकार राहणार नाही, असा निर्णय त्यांनी दिला. हा निर्णय इंदिरा गांधींचे पंतप्रधानपद धोक्यात आणणारा होता. बिथरलेल्या इंदिरा गांधींनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी २५ जून १९७५ रोजी देशात अंतर्गत आणीबाणी लागू केली. तत्पूर्वी १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तीयुद्धापासून देशात बाह्य़ आणीबाणी लागू होतीच. तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी घटनेच्या ३५२ (१) कलमानुसार २५ जूनच्या रात्री आणीबाणीच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केली आणि आणीबाणी लागू झाली. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या हाती अर्निबध सत्ता एकवटली. विरोधकांच्या धरपकडीची योजना आधीपासूनच तयार होती. त्यानुसार विरोधी नेत्यांना अटक झाली. प्रसारमाध्यमांची सेन्सॉरशिपच्या माध्यमातून मुस्कटदाबी सुरू झाली. लोकशाही अधिकारांचा संकोच झाला. ‘मेन्टेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’ (मिसा) या दमनकारी कायद्यानुसार कोणालाही नुसत्या संशयावरून काहीही पुरावा न देता अटक करता येऊ लागले. इंदिरा गांधींचे चिरंजीव संजय गांधी आणि त्यांच्या निकटवर्ती चौकडीच्या सल्ल्याने इंदिरा गांधी कारभार हाकू लागल्या. सक्तीची नसबंदी आणि झोपडपट्टी हटवून शहरे सुशोभित करण्याच्या मोहिमेत लोकांवर जुलुम-जबरदस्ती होऊ लागली. खुली माहिती मिळणे दुरापास्त झाले. परिणामी लोकांमध्ये भीती व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. सुरुवातीच्या या संभ्रमावस्थेतून बाहेर येत हळूहळू काही विरोधाचे सूरही उमटू लागले. त्यांना यथावकाश संघटित रूप येऊ लागले. सरकारविरोधी प्रतिकारात नेते, कार्यकर्ते, सामान्यजन, कलाकार, बुद्धिवादी असे सारेच सामील होऊ लागले. एक चळवळ उभी राहू लागली. सर्व स्तरांतून आणीबाणीला विरोध होऊ लागला. भूमिगत नेत्यांकडून विरोधाच्या योजना आखल्या जाऊ लागल्या. केवळ सरकारविरोधी पत्रके वाटणे, त्यातून जनजागृती आणि सत्याग्रह करणे यावरच विसंबून न राहता अधिक प्रखर प्रतिकाराचे बेत आखले जाऊ लागले. या धगधगत्या भावनेतूनच बडोदा डायनामाइट कट आकारास आला. सरकारविरुद्धच्या जनतेच्या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी जॉर्ज फर्नाडिस आणि त्यांच्या काही साथीदारांनी बडोद्याजवळील हलोल येथील दगडाच्या खाणीत वापरले जाणारे डायनामाइट मिळवले. त्याद्वारे रेल्वे-रूळ उडवणे आणि सरकारी इमारतींवर हल्ला करण्याचा बेत आखण्यात आला. वाराणसी येथे इंदिरा गांधी यांच्या सभास्थळी ती सुरू होण्याच्या काही तास आधी स्फोट घडवून सार्वजनिक स्वच्छतागृह आणि व्यासपीठ उडवून देण्याचा कट रचण्यात आला. तसेच पिंपरीहून मुंबईला शस्त्रे घेऊन जाणारी रेल्वे लुटण्याचाही कट योजण्यात आला. या स्फोटांनी कुणाच्या जिवाला इजा पोचवण्याचा कटकर्त्यांचा हेतू नव्हता, तर इंदिरा गांधींना इशारा देणे, इतकाच त्यांचा हेतू होता. या कटातील आरोपी म्हणून पुढे जॉर्ज फर्नाडिस, उद्योगपती वीरेन शहा, सी. जी. के. रेड्डी, समाजवादी नेते जी. जी. पारीख, देवी गुजर, गांधीवादी कार्यकर्ते प्रभुदास पटवारी आदी २५ हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली. यापैकी बहुतेकांना दिल्लीतील तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. आणीबाणी संपल्यावर झालेल्या निवडणुकीत जनता सरकार सत्तेवर आले आणि या सर्वावरील आरोप मागे घेऊन त्यांची सुटका करण्यात आली. आणीबाणी जाहीर झाली तेव्हा जॉर्ज फर्नाडिस ओरिसाच्या किनाऱ्यावरील गोपालपूर या गावी त्यांच्या सासुरवाडीला होते. रेडिओवर त्यांनी ही बातमी ऐकली आणि त्यांना पुढील अरिष्टाची जाणीव झाली. त्यांनी आपली पत्नी लीला आणि नवजात मुलासाठी एक पत्र लिहून ठेवले आणि स्थानिक मच्छिमाराचा वेश करून ते भूमिगत झाले. पोलिसांकडून अटक टाळण्यासाठी ते एकाच जागी फार काळ राहत नसत. भूमिगत असताना त्यांनी दाढी वाढवून आणि पगडी बांधून शीख वेश धारण केला होता. याच वेशात ते फिरायचे. आपली वस्तीची ठिकाणे ते सतत बदलत राहायचे. एखाद्या ठिकाणी वस्तीला असले की ते साधूचा वेश करीत असत. दूरध्वनीवरून बोलणे, अनोळखी व्यक्तींना भेटणे टाळत असत. प्रवासात कुणाला त्यांचा संशय येऊ नये म्हणून बऱ्याचदा एखादी महिला त्यांच्या सोबतीला असे. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी पुढे अटक झाल्यानंतर खटल्यादरम्यान दिल्लीच्या चीफ मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात १० फेब्रुवारी १९७७ रोजी एक निवेदन केले होते. त्यातील काही भाग असा- ‘त्या घातकी दिवशी.. २६ जून १९७५ रोजी मी ओरिसाच्या किनारपट्टीवरील गोपालपूर नावाच्या एका दूरच्या गावात होतो. आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे असे मी ऐकले तेव्हा श्रीमती गांधींनी हिटलरचा झगा अंगावर पांघरला आहे अशी माझी तत्काळ प्रतिक्रिया झाली. आणि मी तिथल्या तिथे निर्णय घेतला, की या हुकूमशाहीचा आपण सर्वशक्तिनिशी मुकाबला करायचा. ‘वेसण घातलेली न्यायालये, मुस्कटदाबी केलेली वृत्तपत्रे, नसबंदीग्रस्त जनता, विरोधकांचा रानटी छळ, हत्या, तुरुंगात तसेच तुरुंगाबाहेर होणाऱ्या गोळीबाराच्या घटना, जयप्रकाश नारायण आणि इतर नेत्यांविरुद्ध बदनामीकारक व असत्य प्रचार, मक्तेदारांना सवलती, कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली आणि आणीबाणीतील तथाकथिक फायद्यांसंबंधी धडधडीत खोटे दावे- हे सर्व आम्ही पाहिले. घटनात्मक सत्तेच्या आवरणाखाली देशावर हुकमत चालवू पाहणाऱ्या हुकूमशहाविरुद्ध मी माझ्या निश्चयाप्रमाणे लढलो. मी तिच्याविरुद्ध तसेच देशात भविष्यकाळात डोके वर काढणाऱ्या कोणत्याही हुकूमशाहीविरुद्ध यापुढेही असाच लढत राहीन असे मी येथे जाहीर करतो. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे हेच कर्तव्य आहे असा माझा विश्वास आहे. माणसातील आत्मचैतन्यच हुकूमशाही नष्ट करत असते. हुकूमशाही कधीच कायदेशीर, घटनादत्त वा नैतिक असू शकत नाही. हुकूमशाहीत जनतेला त्याविरुद्ध लढण्याचा कायदेशीर व घटनात्मक मार्ग शिल्लक नसतो. आणि त्याही परिस्थितीत हुकूमशाहीविरुद्ध लढणे हा मानवाचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा व पावित्र्य यांच्यावर ज्यांची श्रद्धा आहे अशांचा हिरावून घेता येणार नाही असा अधिकार आहे. दुष्टतेचा हिंसक मार्गाने प्रतिकार करणे किंवा भेकडपणाने तिच्यापुढे मान तुकवणे, यांत निवड करायची झाली तर मी हिंसेचा मार्ग पत्करायला बिनदिक्कत तयार होईन आणि जनतेलाही त्या मार्गाचा अवलंब करायला सांगेन. महाशय, श्रीमती गांधी हुकूमशहा बनल्या तेव्हा मी व माझे सहकारी ‘माणसा’सारखे (येथे ‘मर्दा’सारखे असा अर्थ अभिप्रेत आहे.) वागलो, हे सांगताना मला खरोखरच अतिशय अभिमान वाटतो.’ बडोदा डायनामाइट कटात सामील असल्याबद्दल अटक झालेले सी. जी. के. रेड्डी यांनी आपले अनुभव सप्टेंबर १९७७ मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘बडोदा डायनामाइट कॉन्स्पिरसी- राइट टू रिबेल’ या पुस्तकात मांडले आहेत. या पुस्तकाचा इंदुमती केळकरकृत मराठी अनुवाद ‘बडोदा डायनामाइट कट- अर्थात बंडाचा अधिकार’ या शीर्षकाने ऑगस्ट १९७८ साली प्रसिद्ध झालेला आहे. सी. जी. के. रेड्डी दक्षिण भारतातील ‘हिंदू’ या दैनिकाचे व्यवस्थापकीय सल्लागार आणि जॉर्ज फर्नाडिस यांचे निकटचे सहकारी होते. ते १९५२ मध्ये तत्कालीन म्हैसूर राज्यातून समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून राज्यसभेवर निवडून गेले होते. डॉ. राममनोहर लोहिया यांचे ते निकटवर्ती सहकारी होत. भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ातही त्यांनी भाग घेतला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ते नाविक दलात (र्मचट नेव्हीमध्ये) ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनीत ज्युनियर इंजिनीयर म्हणून नोकरी करत होते. १९३८-४० दरम्यान कलकत्त्यात असताना ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या घराजवळ राहत होते. काही वेळा त्यांची सुभाषबाबूंशी भेटही झाली होती. दुसऱ्या महायुद्धात रेड्डी मरिन इंजिनीयर म्हणून काम करत असलेले ‘चिल्का’ हे जहाज १९४२ मध्ये जपान्यांनी हिंदी महासागरात बुडवले. त्यातून वाचून रेड्डी सुमात्राच्या किनाऱ्यावरील एका बेटावर पोहोचले. त्याचदरम्यान हिंदी स्वातंत्र्य लीग स्थापन होऊन आग्नेय आशियात भारतीय स्वातंत्र्योत्सुक तरुणांना संघटित केले जात होते. रेड्डी त्यात सामील झाले. सुभाषबाबूही तेव्हा या भागात आझाद हिंद फौजेची उभारणी करण्यासाठी येणार होते. लीगतर्फे जी वीसजणांची पहिली तुकडी भारतात पाठवली गेली, त्यात रेड्डी होते. त्यांनी ब्रह्मदेश (आताचा म्यानमार) सीमेजवळील चितगाव जिल्ह्य़ातील टेकनाफ येथे (हे ठिकाण आता बांगलादेशमध्ये आहे.) सप्टेंबर १९४२ मध्ये प्रवेश केला. तेथून कलकत्त्याला जात असताना त्यांना आणि त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांना ब्रिटिशांनी अटक करून दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात आणि नंतर मद्रास (आता चेन्नई) किल्ल्याच्या अंधारकोठडीत ठेवले. राजाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या आरोपाखाली १९ जणांवर एनिमी एजन्ट्स ऑर्डिनन्सखाली खटला चालवून त्यातील चारजणांना फाशी देण्यात आली. रेड्डी तीन वर्षे तुरुंगात होते. डिसेंबर १९४५ मध्ये त्यांची सुटका झाली. देशातील तत्त्वहीन राजकारणाचा कमालीचा उबग आल्याने आणीबाणीपूर्वी अनेक वर्षे ते सक्रिय राजकारणापासून बाजूला झाले होते. तथापि आणीबाणीबद्दल त्यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे- ‘२६ जून १९७५ ने माझ्यात आणि माझ्या जीवनात बदल घडवून आणला. स्वार्थ, बेपर्वा वृत्ती आणि अर्थशून्यता जाऊन माझे जीवन पुन्हा ध्येयनिष्ठ, साहसी आणि सश्रद्ध बनले. हे सर्व गुण व भावना पूर्वीही माझ्यात होत्या; परंतु पुढे त्या नाहीशा झाल्या. त्यांचे माझ्यात पुनरुज्जीवन केल्याबद्दल मी श्रीमती गांधींचा ऋणी आहे. तसेच आत्ममुक्तीची संधी मला दिल्याबद्दल मी जॉर्ज फर्नाडिस यांचाही कृतज्ञ आहे.’ आणीबाणी लागू झाली तेव्हा ते ‘हिंदू’च्या कामानिमित्त दिल्लीत असत आणि महिन्यातून एखाद्या वेळी मद्रासला जात. २६ जूनला आणीबाणीच्या घोषणेची बातमी ऐकून त्यांना प्रचंड धक्का बसला. त्यांना वाटत होते की, इंदिरा गांधी यांच्या या हुकूमशाही लादण्याच्या प्रयत्नांपुढे देशाची जनता शरणागती पत्करणार नाही. परंतु दिल्लीत त्यांना कोठेच प्रतिकाराचे किंवा निषेधाचे साधे चिन्हही दिसले नाही. परंतु या परिस्थितीला आपण मात्र शरण न जाण्याचा निश्चय त्यांनी केला. आता त्यांचे फारसे राजकीय संबंध उरले नव्हते. आणीबाणीविरोधी सत्याग्रहात भाग घेऊन स्वत:ला अटक करवून घेऊन तुरुंगात जाणे त्यांना शक्य होते. पण त्याने काहीच साध्य होणार नाही, हे पत्नीच्या सल्ल्यानंतर त्यांना पटले. मग त्यांनी भूमिगत असलेल्या जॉर्ज फर्नाडिस यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू केले. बडोदा डायनामाइट कटामागची वैचारिक भूमिका मांडताना रेड्डी यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे की, ‘१९४२ ची ब्रिटिशविरोधी चळवळ जेव्हा शिगेला पोहोचली होती तेव्हा देशात फक्त ४०,००० लोक तुरुंगात होते. त्या तुलनेत आणीबाणीत एक वेळ अशी आली की, दीड लाखापेक्षा जास्त लोक ‘मिसा’ किंवा भारत संरक्षण कायद्याखाली स्थानबद्ध म्हणून वा क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमधील अन्यायी तरतुदीखाली आरोपी म्हणून तुरुंगात होते. जयप्रकाश नारायण यांनी संघटित केलेल्या लोकसंघर्ष समितीतर्फे सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू होते. अनेक नेते भूमिगत, तर कित्येक जण अटकेत होते. पण त्याचा म्हणावा तसा परिणाम झाल्याचे जाणवत नव्हते. या मार्गाने हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या इंदिरा गांधींना पदभ्रष्ट करण्यास खूप वेळ लागला असता. ‘हुकूमशहाची हत्या करणे हा एक सोपा मार्ग होता. पण हुकूमशहाची हत्या करून प्रश्न सुटत नाहीत असे आमचे मत होते. हत्येच्या मार्गाने हुकूमशहाला नष्ट करता येते, पण हुकूमशाहीला- ज्यामुळे हुकूमशहाला आणि त्याच्या छोटय़ा गटाला सत्ता बळकावणे शक्य झाले, ती व्यवस्था बदलता येत नाही. हुकूमशहाच्या यशस्वी हत्येच्या प्रयत्नामागोमाग सैनिकी सत्ता येण्याची स्पष्ट शक्यता होती. त्यामुळे हत्येचा मार्ग तुलनेने सोपा असला तरी तो योग्य नाही असे आमचे मत झाले. ‘जनमानसात भय पसरवून जनतेला पंगू करण्यात आले होते. म्हणून जनतेला निर्भय बनवणे हे सर्वप्रथम आणि प्रमुख काम होते. सत्ताधाऱ्यांच्या मनात भय निर्माण करणे- हाच लोकांच्या मनातील भय दूर करण्याचा सर्वोत्तम व प्रभावी मार्ग होता. आपल्याविरुद्ध एक कृतनिश्चयी व धाडसी व्यक्तींची संघटना काम करीत आहे, हे जर हुकूमशहाला व त्याच्या हुजऱ्यांना कळले तर इतर गुंडांप्रमाणे तेही भयभीत झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. प्रतिकार होत आहे आणि त्याला पाठिंबाही मिळत आहे, ही गोष्ट जनतेच्या स्पष्टपणे नजरेस येणे जरूर होते. ज्या प्रकारचे आंदोलन सुरू करण्याचा आमचा विचार होता ते टिकाऊ व्हायचे असेल तर ते परिणामकारक झाले पाहिजे. त्यासाठी त्या आंदोलनात मनुष्यहत्या व माणसाला शारीरिक इजा होणार नाही, तसेच लक्ष्ये काळजीपूर्वक निवडणे व कमीत कमी घातपात होईल याची काळजी घेणे जरूर होते. आमच्या कार्यक्रमात गुप्तपणे विध्वंस करण्याच्या कार्यक्रमाला अपरिहार्य स्थान असले तरी तो विध्वंस अविवेकी असणार नाही, तसेच त्यामुळे जनतेची फार गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेणे जरूर होते. सुरुंगकांडय़ांच्या (डायनामाइट्स) साह्य़ाने लोकांच्या नजरेत भरतील अशी विध्वंसक कृत्ये करणे सहज शक्य आहे, असे जॉर्जचे त्याची- माझी भेट होण्यापूर्वी एक महिना आधी- म्हणजे जुलै १९७५ मध्ये मत झाले होते.’ रेड्डींनी पुढे नमूद केले आहे की, ‘आमच्या भूमिगत चळवळीचे सामान्यपणे तीन-सूत्री उद्दिष्ट होते : (१) इंदिरा गांधींना खराखुरा आणि व्यापक विरोध आहे हे जनतेच्या प्रत्ययास आणून देणे आणि तिला त्या हुकूमशाहीविरुद्ध उठवणे. (२) परदेशातील व्यक्ती आणि संघटना यांच्याशी सतत संपर्क ठेवणे. श्रीमती गांधींच्या मार्गात सतत अडथळे निर्माण करणे. आमच्या कार्यास परदेशातील व्यक्तींची व संघटनांची सहानुभूती व पाठिंबा मिळवणे; आणि (३) इंदिरा गांधी आणि त्यांचे सरकार यांची सत्ता खिळखिळी करून अखेरीस तिचे पतन घडवून आणण्यासाठी बद्धपरिकर असलेली एक जिवंत भूमिगत चळवळ देशात अस्तित्वात होती, हे दाखवून देण्यासाठी प्रतिकाराचा देदीप्यमान कार्यक्रम संघटित करणे. अर्थातच ही चळवळ पूल व वीजघरे सुरुंगाच्या दारूने उडवण्यापुरती व विध्वंस करण्यापुरती मर्यादित नव्हती. तसा एक समज आणीबाणीच्या काळात लोकमानसात होता व आजही आहे.’ सी. जी. के. रेड्डी यांनी आणीबाणी लागू होताच जॉर्ज फर्नाडिस यांच्याशी संपर्काचा प्रयत्न सुरू केला. बंगलोर (आताचे बेंगळुरू) हे त्यांचे एकेकाळचे राजकीय जीवनाचे केंद्र होते. तेथे समाजवादी पक्षाचे माजी सहचिटणीस वेंकटरामन, अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी आणि त्यांचे पती- तेलगू कवी आणि चित्रपट निर्माते पट्टाभि हे त्यांच्या परिचयाचे होते. ते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांचे दीर्घकाळचे स्नेही होते. त्यांचा जॉर्जशी संपर्क असेल असा रेड्डी यांचा होरा होता. त्यामुळे आणीबाणी लागू होताच दोनच दिवसांनी रेड्डी बेंगळुरूला गेले. पण तेथील कोणालाच जॉर्जचा पत्ता माहीत नव्हता. रेड्डी यांनी आपला पत्ता देऊन ठेवून त्यांना अधेमधे आपल्याशी संपर्क साधण्यास सांगितले. त्यानंतर बरेच दिवस काही उत्तर आले नाही म्हणून ते ऑगस्टच्या मध्यावर पुन्हा बंेगळुरूला जाऊन आले. तेव्हा त्यांना जॉर्ज दक्षिणेत आले की कळवू, असे उत्तर मिळाले. जॉर्जच्या भेटीच्या किस्सा रेड्डी यांनी रंजकपणे सांगितला आहे. ते लिहितात की, ‘२२ ऑगस्ट १९७५ रोजी त्यांना वेंकटरमन यांचा निरोप दिल्लीत मिळाला : ‘घाईघाईत लग्न ठरवले आहे. लग्नास हजर राहा..’ असा तो निरोप होता. ‘लग्न- समारंभाच्या व्यवस्थेची शेवटची पाहणी तुम्हाला करावयाची आहे. म्हणून तुम्ही लगेचच्या विमानाने मद्रासला या,’ अशी सूचनाही त्यात होती. जॉर्जच्या भेटीसंबंधीचा हा सांकेतिक निरोप होता. लंडनमध्ये स्थापन झालेल्या जयप्रकाश नारायण मुक्ती समितीचे प्रमुख कार्यकर्ते एस. के सक्सेना योगायोगाने तेव्हा त्यांच्यासमवेत होते. त्यांच्यासह रेड्डींनी मद्रासला जाऊन जॉर्जची भेट घेतली. त्यावेळेपासून रेड्डी यांना २८ मार्च १९७६ रोजी अटक होईपर्यंत ते सतत जॉर्जच्या निकट संपर्कात होते. त्या काळात झालेल्या जवळजवळ सर्व चर्चा आणि योजनांमध्ये त्यांचा सक्रीय सहभाग होता. सी. जी. के. रेड्डी यांनी परदेशात जाऊन आणीबाणीच्या विरोधात बरेच कार्य केले. ते विविध वृत्तपत्रांच्या सल्लागार मंडळांवर आणि अनेक संस्थांत विविध पदांवर असल्याने त्यांना परदेश दौरे करणे सोपे गेले. त्यात त्यांनी लंडनमधील ‘फ्री जेपी कॅम्पेन कमिटी’ (जयप्रकाश नारायण मुक्ती समिती) तसेच अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या ‘इंडियन्स फॉर डेमोक्रॅसी’ या गटांशी संपर्क साधून इंदिरा गांधींनी चालविलेल्या अपप्रचाराला चोख उत्तर दिले आणि आंतरराष्ट्रीय जनमतावर बराच प्रभाव पाडला. नोव्हेंबर १९७५ मध्ये ब्रुसेल्स येथे झालेल्या इंटरनॅशनल सोशालिस्ट ब्युरोच्या अधिवेशनात भाग घेऊन त्यांनी भारतातील सत्य परिस्थिती जगासमोर मांडली. तसेच सोशालिस्ट इंटरनॅशनलचे सेक्रेटरी जनरल हॅन्स जॅनिट्सचेक यांच्या विनंतीवरून त्यांनी सभेला संबोधित केले आणि ‘इंदिराज् इंडिया- अ‍ॅनॉटॉमी ऑफ ए डिक्टेटरशिप’ नावाची पुस्तिका वाचून दाखवली. त्यांनी बनवलेल्या या पुस्तिकेचा जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, जपानी आदी भाषांत अनुवाद होऊन मोठय़ा प्रमाणावर तिचे वितरण झाले. त्यांनी विदेशातील आपले संपर्क वापरून भारतात भूमिगत चळवळीच्या बातम्या प्रसारित करण्यासाठी रेडिओ केंद्र उभारण्याची योजनाही आखली होती. तसेच त्यासाठी ट्रान्समीटर मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्नही सुरू होते. बडोदा डायनामाइट कटात मुंबईतील काही समाजवादी नेते व कार्यकर्तेही सहभागी होते. त्यात जी. जी. पारीख, बच्चुभाई शहा, सोमनाथ दुबे, लक्ष्मण जाधव, महाबळ शेट्टी आदींचा समावेश होता. पेशाने डॉक्टर असलेले जी. जी. पारीख १९४२ च्या छोडो भारत आंदोलनापासून सार्वजनिक जीवनात सक्रिय आहेत. ते रायगड जिल्ह्य़ातील तारा येथील युसूफ मेहेरअली सेंटर नावाची सेवाभावी संस्था सध्या चालवतात. आज वयाच्या ९२ व्या वर्षीही त्यांचा उत्साह आणि कामाप्रतीची श्रद्धा तरुणांना लाजवील अशी आहे. अशा लढवय्या जी. जी. पारीख यांनी बडोदा डायनामाइट कटाच्या सांगितलेल्या काही आठवणी.. ‘२५ जून १९७५ च्या रात्री आणीबाणी लागू झाली आणि मला अंदाज आला, की आपल्यालाही अटक होऊ शकते. त्यामुळे मी २६ जूनच्या सकाळी नेहमीप्रमाणे बाहेर पडलो आणि सरळ भूमिगत झालो. त्यानंतर साधारण १५ दिवसांनी पुण्यात एस. एम. जोशी यांच्यासह समाजवाद्यांची एक बैठक झाली. त्यात मी आणि सदाशिव बागाईतकर यांच्यावर गुजरातमध्ये जाऊन गुप्त पत्रके वाटण्याची कामगिरी सोपवण्यात आली. त्यानुसार गुजरातमध्ये जाऊन आम्ही अनेक ठिकाणी फिरलो. तेथील समाजवाद्यांच्या भेटी घेतल्या. चिमणभाई पटेल यांचे सरकार जाऊन बाबुभाई पटेल यांचे गैरकाँग्रेसी सरकार तेव्हा तिथे आले होते. त्यामुळे आणीबाणीचा जाच तिथे फारसा जाणवत नव्हता. ‘एके दिवशी आम्हाला बातमी कळली की जॉर्ज फर्नाडिस अहमदाबादला येणार आहेत. साधारण जुलैचा महिना असेल. त्याप्रमाणे एसएसपीचे नेते डॉ. अशोक मेहता यांच्या घरी जॉर्ज आले. त्या दिवशी आम्ही खरे तर मुंबईला परतणार होतो. पण बागाईतकर परत गेले आणि मी तिथेच राहिलो. जॉर्जना भेटलो. मी डॉ. देवेंद्र महासुखराम सुरती यांच्या घरी जॉर्जची राहण्याची व्यवस्था केली. तिथे जॉर्ज साधारण महिनाभर राहिले. त्या काळात ते त्यांच्या ओरिसा ते अहमदाबाद प्रवासाच्या सुरस कथा सांगत असत. ते पंधराएक दिवसांतून एकदा समाजवाद्यांसाठी हस्तलिखित पत्रे पाठवीत. इथेच बडोदा डायनामाइट कटाची आखणी झाली. डायनामाइट मिळवण्याची तजवीज झाली. डायनामाइट आल्यानंतर गांधीवादी नेते प्रभुदास पटवारी यांच्या घरी गॅरेजमध्ये ते उतरवून घेतले गेले. ते उतरवून घेण्यात मृणाल गोरे यांचाही सहभाग होता. प्रभुदास पटवारी यांना मात्र आपल्या घरी डायनामाइट ठेवले जात आहे याची कल्पना नव्हती. मी त्यांना गप्पांमध्ये गुंतवून ठेवले होते. आम्ही एका उद्योगपतीकडून ते डायनामाइट मिळवले होते. (मृणाल गोरे यांच्यासंबंधी रोहिणी गवाणकर यांनी लिहिलेल्या ‘पाणीवाली बाई’ या पुस्तकाच्या पान क्र. १२३-१२४ वर उल्लेख आहे की, गोरे यांना डायनामाइट वापरण्याचा मार्ग पटला नव्हता आणि त्यावरून त्यांचे जॉर्जबरोबर मतभेतही झाले होते. ही बाब त्यांनी आपल्या दैनंदिनीमध्ये नोंदवली होती. पुढे बडोदा डायनामाइट प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एका सीबीआय अधिकाऱ्याने मृणाल गोरे यांना सांगितले, की त्यांच्या डायरीतील त्या नोंदीमुळेच त्या वाचल्या. अन्यथा त्यांनाही पकडण्यात आले असते.) ‘काही दिवसांनी आम्ही ते डायनामाइट पटवारींकडून अन्य एका समाजवाद्याकडे हलवले. त्यावेळी आमच्याबरोबर लाडली मोहन निगम हेदेखील राहायचे. त्यांना डायनामाइटबद्दल माहीत होते. काही दिवसांनी जसवंतसिंग चौहान यांनी त्यातील काही डायनामाइट आपल्याबरोबर गुजरातबाहेर.. बिहारला नेले. ‘त्यानंतर मी अहमदाबादमध्ये एका मित्राकडे जॉर्जना हलवले. इतर लोकांना सांगितले की, जॉर्ज गुजरात सोडून गेलेत. मात्र, जॉर्ज पुढील आठवडाभरही तिथेच होते. त्यानंतर पीएसपीचे कार्यकर्ते राघवेंद्र शेणॉय हे आले आणि ते गाडीतून जॉर्जना अहमदाबादहून बडोद्याला आणि नंतर कर्नाटकला घेऊन गेले. ‘सप्टेंबर १९७५ मध्ये मला पक्षाकडून भूमिगततेतून बाहेर येण्याचे आदेश मिळाले. त्यानंतर मी मुंबईला येऊन मेडिकल प्रॅक्टिस सुरू केली. पण ऑक्टोबर १९७५ मध्ये मला अटक झाली आणि येरवडा तुरुंगात माझी रवानगी करण्यात आली. तेथे मी दहा महिने होतो. त्याचदरम्यान माझी पत्नी मंगला पारीख आणि प्रमिला दंडवते यांनाही अटक होऊन त्यांनाही येरवडा कारागृहातच ठेवले होते. नंतर काही काळाने मृणाल गोरे यांनाही मुंबईत वांद्रे येथे अटक झाली. ‘येरवडा कारागृहात पोलिसांनी मला डायनामाइट प्रकरणासंबंधी आरोपपत्र वाचून दाखवले. दरम्यान मला हृदयविकाराचा त्रास होत असल्याने माझी रवानगी मुंबईतील सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या परिसरात असलेल्या तुरुंगात केली गेली. नंतर तेथून मला दिल्लीच्या तिहार कारागृहात पाठवण्यात आले. तिहारमध्ये माझ्यासह बडोदा डायनामाइट खटल्यातील अन्य आरोपी वीरेन शहा, जॉर्ज फर्नाडिस, के. व्ही. राव, सी. जी. के. रेड्डी, सोमनाथ दुबे, लक्ष्मण जाधव, महाबळ शेट्टी, सुरेश वैद्य, प्रभुदास पटवारी आदीही होते. आम्हाला तिथे मारहाण वगैरे काही झाली नाही. शांतीभूषण यांच्यासह सध्या भाजप सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री असलेल्या सुषमा स्वराज यांनी आमचे वकीलपत्र घेतले होते. तेथे मी साधारण वर्षभर होतो. आणीबाणी संपून जनता सरकार सत्तेत आल्यावर आमच्यावरील खटले रद्द करून आम्हाला मुक्त करण्यात आले. त्यानंतर मी मुंबईत परतून माझी वैद्यकीय प्रॅक्टिस पूर्ववत सुरू केली.’ .. ८७ वर्षांचे बुजुर्ग समाजवादी नेते बच्चुभाई शहा यांचा १९४२ चे छोडो भारत आंदोलन, १९५६ साली भाषावार प्रांतरचना आयोगाच्या स्थापनेनंतर सुरू झालेले संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, १९७४ चा रेल्वेसंप, आणीबाणीतील बडोदा डायनामाइट कट या सगळ्यांत सक्रिय सहभाग होता. या कटाचा बच्चुभाई शहा यांनी कथन केलेला वृत्तान्त.. ‘देशातील आणीबाणी आणि तत्पूर्वीचा काळ अत्यंत उलथापालथींचा होता. सर्वत्र असंतोष खदखदत होता. सामान्य जनता भ्रष्टाचार, महागाई आदी प्रश्नांनी पिचली होती. विरोधी पक्षांतर्फे देशभर आंदोलनांच्या माध्यमातून जनतेच्या असंतोषाला वाट मोकळी करून दिली जात होती. बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी मोठे आंदोलन उभे करून इंदिराविरोधी एकच राळ उडवून दिली होती. गुजरातमधील चिमणभाई पटेल यांच्या भ्रष्ट सरकारविरोधात आंदोलन सुरू होते. मुंबईत १९६० च्या दशकापासून जॉर्ज फर्नाडिस यांचे तडफदार नेतृत्व उदयाला आले होते. जॉर्ज आणि बाळ दंडवते आदींचे म्युनिसिपल मजदूर युनियन, रेल्वे मजदूर युनियन आदी माध्यमांतून जोरात कार्य सुरू होते. सर्व समाजवाद्यांचा त्यांना पाठिंबा होता. त्यावेळी मी प्रजा समाजवादी पक्षाच्या मुंबईतील लालबाग-परळ शाखेचा सक्रिय कार्यकर्ता होतो. रेल्वे कामगारांचे वेतन महागाईच्या प्रमाणात वाढले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी होती. सनदशीर मार्गाने वाटाघाटी करूनही त्यांच्या मागण्या मान्य होत नव्हत्या. त्यामुळे जॉर्ज यांनी ८ मे १९७४ रोजी देशव्यापी रेल्वेसंपाची हाक दिली आणि त्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. १५ दिवस देशातील ७० टक्क्य़ांहून अधिक रेल्वे बंद राहिल्या. मुंबईतही दोन-तीन दिवस लोकल (उपनगरी रेल्वे) बंद होत्या. बाहेरगावी जाणाऱ्या रेल्वेगाडय़ाही बंद होत्या. संपकऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य होत्या आणि त्यांना जनतेतून प्रचंड पाठिंबा होता. ‘संपाच्या दुसऱ्या दिवशी (९ मे १९७४) आम्ही मुंबईतील मोटरमेन, गार्ड्स यांना गोळा करू लागलो. माझ्याजवळ त्याकाळी एक फियाट मोटार होती. त्यातून त्यांना गोरेगावला नेत होतो. तेथे मृणाल गोरे यांचे पती केशव (बंडू) गोरे यांच्या शाळेच्या सभागृहात त्यांची व्यवस्था करत होतो. त्यांना पोलिसांच्या धरपकडीपासून वाचवण्याचा हा प्रयत्न होता. त्यावेळी मुंबई सेट्रल येथे तात्पुरते न्यायालय उभे करण्यात आले होते. तेथे संपकऱ्यांना पकडून उभे केले जात असे आणि शिक्षा सुनावून तुरुंगात टाकले जायचे. आम्ही कार्यकर्त्यांनी सांताक्रूझ रेल्वे क्वार्टर्समध्ये राहणाऱ्या लोकांना त्यावेळी मदत केली. ‘२५ जून १९७५ रोजी रात्री आणीबाणी लागू झाली आणि आम्हाला दुसऱ्या दिवशी सकाळी (२६ जून) रेडिओवरून ही बातमी समजली. काँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधींची काँग्रेस (आर) आणि अन्य नेत्यांची काँग्रेस (ओ) अशी दुफळी झाली होती. इंदिरा गांधींनी देशभर विरोधकांची धरपकड करण्यास सुरुवात केली. मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी आदी नेत्यांना अटक झाली. अटक टाळण्यासाठी अनेक नेते भूमिगत झाले. या दमनकारी राजवटीला विरोध करणे आणि त्यासाठी इंदिरा गांधी यांना सत्तेवरून हटवणे आम्हाला गरजेचे वाटत होते. आम्ही प्रजा समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते लालबाग-परळ भागातील नेते वासू देसाई, लक्ष्मण जाधव यांच्यासह एकजूट होऊन कामाला लागलो. जे कार्यकर्ते पकडले गेले होते त्यांच्या घरी आम्ही आर्थिक मदत पोहोचवत असू. यावेळी आमचे नेते डॉ. जी. जी. पारीख, नारायण तावडे, जगन्नाथ जाधव यांना येरवडा कारागृहात ठेवले होते. आम्ही कार्यकर्ते दर शनिवारी मुंबईतून बस करून त्यांना भेटायला जात असू. ‘प्रत्येकाचे कार्य वेगवेगळे होते. जॉर्ज भूमिगत राहून आंदोलनाला प्रोत्साहन द्यायचे. प्रा. सदानंद वर्दे वांद्रा येथे राहायचे. ते, जाधव, मृणाल गोरे भूमिगत राहून मार्गदर्शन करत असत. भूमिगत असतानाही ते कार्यकर्त्यांच्या बैठकी घ्यायचे. मी मृणाल गोरे आणि वर्दे यांना माझ्या फियाटमधून बैठकीच्या स्थळी न्यायचो. एक दिवस (२३ जुलै १९७५ रोजी) लालबागला वर्दे यांची बैठक आयोजित केली होती. तेथे त्यांनी लोकमान्य टिळकांच्या ‘स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे’ या सुप्रसिद्ध वचनाचा उल्लेख करून प्रभावी भाषण केले. त्यावेळी काही पोलीस अधिकारीही तेथे उपस्थित होते. दुसऱ्याच दिवशी वर्दे यांना त्यांच्या घरातून अटक झाली आणि त्यांची येरवडा तुरुंगात रवानगी झाली. त्यानंतर दोन-चार दिवसांनी जाधव यांनाही अटक झाली. त्यावेळी मी मृणाल गोरे यांना माझ्या गाडीतून ठिकठिकाणी बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचवत असे. ‘मी प्रजा समाजवादी, तर जॉर्ज समाजवादी पक्षात होते. माझी आणि जॉर्ज यांची पहिली भेट साधारण १९७४ च्या दरम्यान रेल्वेसंपाच्या वेळी जॉर्जचे मित्र हिम्मत जव्हेरी यांच्या घरी झाली. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांना हटवलेच पाहिजे यावर आमचे एकमत होऊन निर्धार पक्का झाला. माझा लालबागमधील कामगार चळवळीतले नेते लक्ष्मण जाधव यांच्याशी पूर्वीपासूनच परिचय होता. ते जॉर्जच्या समाजवादी पक्षातले. त्याचदरम्यान जॉर्जच्या खास मर्जीतील सोमनाथ दुबे आणि देवी गुज्जर यांच्याशीही माझा परिचय झाला. लक्ष्मण जाधव यांच्याकडून मला प्रथम बडोदा डायनामाइट कटाबद्दल कळले. दुबे जॉर्जशी सतत संपर्कात असत. ते आम्हाला माहिती देत. लढय़ाचा भाग म्हणून हा मार्ग स्वीकारण्यास मी तयार होतो. माझ्या गाडीचा त्यांना वाहतुकीला उपयोग होणार होता. त्यामुळे मी लगेचच त्या योजनेत सहभागी झालो. त्यांनीही मला सहभागी करून घेतले. त्यावेळी शिवसेनेचे दादरचे कार्यकर्ते श्री. वैद्य (त्यांचे पूर्ण नाव बच्चुभाईंना आठवत नाही.) यांनाही या योजनेची कल्पना दिली होती. पण त्यांनी शिवसेनेचे असल्याने या कटात सामील होण्यास नकार दिला. ‘मी, जाधव, दुबे आणि जाधवांचे मित्र प्रभाकर मोरे या योजनेचे तपशील ठरवण्यासाठी दादरचे शिवाजी पार्क, पारसी कॉलनीतील फाइव्ह गार्डन येथे गुप्तपणे भेटत असू. याची माहिती मी माझ्या अन्य सहकाऱ्यांना दिली नव्हती. ते दोन्ही गट वेगवेगळे होते. दुबे काळाचौकीला राहायचे. त्यांच्याकडे डायनामाइट आले. (निश्चित तारखा बच्चुभाईंना आठवत नाहीत. सीबीआय आरोपपत्रानुसार व रेड्डींच्या पुस्तकानुसार मुंबईतील कार्यकर्त्यांनी आणीबाणीच्या पहिल्या स्मृतिदिनी- म्हणजे २६ जून १९७६ रोजी काही स्फोट घडवण्याचे ठरवून तसे केले होते.) डायनामाइटची चार बंडले होती. त्यातील पहिले बंडल आम्ही मालाड येथील मढ आयलंड येथे चाचणीकरता वापरले. एका संध्याकाळी चार ते सहाच्या सुमारास आम्ही तेथे जाऊन आसपास कोणी नाही याची खात्री करून घेऊन एका खडकात डायनामाइट लावले. त्याची वात पेटवून सुरक्षित स्थळी लपलो. काही वेळानंतर त्याचा स्फोट झाला आणि दगड साधारण २० ते २५ फुटांवर उडाले. त्यातून आम्हाला स्फोटाच्या ताकदीचा आणि परिणामाचा अंदाज आला. (सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात मात्र थोडी वेगळी माहिती आहे. त्यानुसार ऐनवेळी काही लोक जवळपास आल्याने हा स्फोटाचा बेत रद्द करण्यात आला. बच्चुभाईंनी मात्र खात्रीशीरपणे हा स्फोट झाल्याचे सांगितले.) त्यानंतर पहिला स्फोट ब्लिट्झ साप्ताहिकाच्या कार्यालयात घडवला गेला. रुसी (आर. के.) करंजिया हे साप्ताहिक चालवायचे. त्यांचे कार्यालय आणि छापखाना मुंबईतील फोर्ट भागात हॉर्निमन सर्कलजवळ होता. ते इंदिरा गांधी यांच्या बाजूचे लेख छापायचे. त्यामुळे तेथे स्फोट करण्याचे ठरले. ठरल्यानुसार प्रथम दीनानाथ डिचोलकर यांनी त्या परिसराची टेहळणी केली. नंतर देवी गुजर आणि प्रभाकर मोरे यांनी ब्लिट्झच्या पहिल्या मजल्यावरील स्वच्छतागृहात डायनामाइट लावले. संध्याकाळी सात वाजल्यानंतर वात पेटवली. साधारण १० ते २० मिनिटांनी त्याचा स्फोट झाला. ‘डायनामाइटचा दुसरा स्फोट बच्चूभाईंच्या म्हणण्यानुसार एक्स्प्रेस (?) टॉवरमध्ये (तर सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार बांद्य््रााच्या एक्स्प्रेस वेवरील रेल्वेपुलाजवळ), तर तिसरा मुंबई सेंट्रल स्टेशनच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहात केला. साधारण चार-सहा दिवसांच्या अंतराने हे तिन्ही स्फोट आम्ही घडवले. त्यात कोणालाही इजा झाली नाही. अर्थात आमचा तसा हेतूही नव्हता. आम्हाला फक्त इंदिरा गांधी यांना इशारा द्यायचा होता. ‘काही दिवसांनी पोलिसांना ही बातमी लागली. प्रथम प्रभाकर मोरे आणि सोमनाथ दुबे यांना घरातून अटक झाली. त्याचदरम्यान वासू देसाई आणि लक्ष्मण जाधव यांनाही अटक झाली होती. सोमनाथ दुबे यांना पोलिसांनी भरपूर मारहाण केली. अखेर कटाची माहिती फुटली आणि चौकशीत माझेही नाव पुढे आले. ‘मला माझ्या सांताक्रुझच्या घरातून मुंबई पोलिसांच्या सीआयडी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पकडले. तेथून क्रॉफर्ड मार्केट पोलीस ठाण्यात नेऊन माझा जबाब नोंदवला. काही वेळाने त्यांनी सोमनाथ दुबे यांची माझ्यासोबत भेट करून दिली आणि त्यांना कशी मारझोड होत आहे ते विचारा, म्हणाले. दुबे यांना मारहाण झाल्याच्या स्पष्ट खुणा दिसत होत्या. मला धाक दाखवून दबाव टाकण्याचाच हा प्रयत्न होता. दुबे मला म्हणाले की, जे काही असेल ते सांगून टाका. मीही भीतीपोटी पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर मला सोडले. पण नंतर रोज सकाळ-संध्याकाळ मला पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागत असे. मला मुंबईबाहेर काय कारवाया झाल्या ते माहीत नव्हते. ‘त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. साधारण महिनाभरानंतर मला पकडून मुंबईच्या फोर्ट भागातील किताब महल इमारतीत नेण्यात आले. तेथे सीबीआयचे कार्यालय होते. तेथे बडोद्याहून सीबीआयचे इन्स्पेक्टर पटेल आले होते. (यांचे पहिले नाव बच्चूभाईंना नीटसे आठवत नाही.) त्यांनी माझ्याकडून माहिती घेऊन चौकशी केली. मुंबई पोलिसांकडून प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्याने मुंबई पोलीस सीबीआयला सहकार्य करत नव्हते. माझ्याकडून पटेल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्व माहिती घेतली. मढ आयलंड स्पॉटवर (घटनास्थळी) नेले. आम्ही चाचणी घेतली त्यावेळी मी वाटेत मालाड येथील एका पेट्रोलपंपावर गाडी थांबवून पेट्रोल भरले होते. सीबीआय अधिकारी तेथेही मला घेऊन गेले आणि माझ्याकडून मिळालेल्या माहितीची त्यांनी खातरजमा करून घेतली. साधारण महिना- दोन महिने ही चौकशी चालली. त्या काळात मला बराच मानसिक त्रास सहन करावा लागला. पोलीस सतत धमकी द्यायचे. अधिकाधिक माहिती काढण्याचा प्रयत्न करायचे. ‘एके दिवशी- माझ्या आठवणीप्रमाणे तो शनिवार होता- सीबीआय इन्स्पेक्टर पटेल यांनी मला माझी गाडी घेऊन किताब महलच्या कार्यालयात बोलावून घेतले. तेथून आम्ही दोघे एका नेत्याच्या घरी गेलो. तो नेता जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या खास मर्जीतील होता. त्याने पटेल यांना टेपरेकॉर्डर आणि म्युझिकचे काही सामान भेट दिले. त्यानंतर पटेल यांनी मला त्यांना मुंबई सेंट्रल रेल्वे-स्थानकावर सोडावयास सांगितले. तेथून ते बडोद्याला गेले. नंतर मात्र ही चौकशी बंद झाली. त्यानंतर मला वाटू लागले की, काही पुढारी आपली कातडी बचावण्याचे धोरण अवलंबत आहेत. मात्र हा मानवी स्वभाव आहे, भलेबुरे लोक सगळीकडेच असतातच- अशी मी माझ्या मनाची समजूत घालून घेतली. पुढे आणीबाणी उठल्यानंतर निवडणुका होऊन जनता सरकार आले. बडोदा डायनामाइट खटला मागे घेऊन सर्व आरोपींना मुक्त करण्यात आले.’ .... या कटातील काहीजणांना ९ मार्च १९७६ रोजी अटक झाली. त्यामागोमाग २८ मार्च रोजी सी. जी. के. रेड्डी व कॅप्टन हुइलगोल यांना आणि ७ एप्रिल रोजी कमलेश शुक्ल व पालिवाल यांना अटक झाली. हे सर्वजण दिल्लीत पोलिसांच्या हाती लागले होते. त्याबद्दल रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, ‘या धरपकडीचे श्रेय सीबीआय, आयबी किंवा रॉ या सरकारी गुप्तचर संघटनांच्या तपास करण्याच्या किंवा हेरगिरी करण्याच्या कौशल्याला नाही. घटनाच अशा काही घडत गेल्या- आणि शिवाय शरद पटेल याने कच खाल्ली. त्यामुळेच या प्रकरणाचा पोलिसांना सुगावा लागला.’ या खटल्यात पुढे माफीचा साक्षीदार बनलेल्या भरत पटेल याने जॉर्ज आणि बडोद्यातील कार्यकर्त्यांशी शरद पटेल याची ओळख करून दिली होती. शरद पटेल हा व्यापारी होता. आयात परवान्याचा दुरुपयोग केल्याबद्दलचे त्याचे प्रकरण सीबीआयकडे चौकशीसाठी होते. त्यासंदर्भात त्याच्यावर खटला भरला जाणार होता. याबद्दल रेड्डींनी नमूद केले आहे की, ‘बडोद्यातील कार्यकर्त्यांनी थोडीशी सावधगिरी दाखवली असती आणि शरद पटेलविषयी माहिती मिळवली असती, तर त्याच्यापासून अतिशय धोका आहे हे त्यांच्या लक्षात आले असते. ज्यांच्यावर कामाची जबाबदारी टाकायची त्या व्यक्तीत धैर्य आणि ध्येयनिष्ठा आहे की नाही, हे पाहणे जरूर असते. तसेच त्याच्यावर सरकारचे दडपण तर येणार नाही ना, याचाही विचार करावा लागतो. तसे काहीही न करता शरदला जॉर्जच्या हालचालींविषयी माहिती देण्यात येत होती. भरत पटेलने दिलेले डायनामाइटही त्याच्याजवळ ठेवण्यात आले होते. कामाला लवकर सुरुवात झाली पाहिजे, अशी बडोद्यातील कार्यकर्त्यांना घाई झाली होती. त्यामुळेच शरद पटेलविषयीची ही गंभीर चूक त्यांच्या हातून घडली. कार्यकर्त्यांना वाटे की फार सावधगिरीने काम करत बसलो तर कामच होणार नाही. जानेवारी १९७६ मध्ये गुजरात सरकारचे आसन अस्थिर होऊ लागले होते. बाबुभाई पटेल यांच्या संयुक्त सरकारला लवकरच इंदिरा सरकार पदच्युत करणार असे स्पष्टपणे दिसू लागले होते. ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांच्याशी लगट करण्यास व्यापारधंद्यातली मंडळी सदैव उत्सुक असतात. त्यामुळे आपण इंदिरा सरकारला आपला पाठिंबा व निष्ठा असल्याचे वेळेवर दाखवून द्यावे असा त्यांनी विचार केला. अशा परिस्थितीत गुजरात हे भूमिगत कार्याला सुरक्षित स्थान आहे असे समजणे धोक्याचे होते. म्हणून डायनामाइट्सचे सर्व साठे बडोद्याबाहेर हलवावेत असा निरोप जॉर्जनी कार्यकर्त्यांना पाठवला होता. त्यानुसार काही साठा वाराणसीला व काही पाटण्याला रवाना करावा असे सुचवले होते. परंतु दुर्दैवाने बडोद्यातील कार्यकर्त्यांनी त्याप्रमाणे केले नाही. मार्चच्या सुरुवातीपर्यंत शरद पटेलपाशीच डायनामाइटचा सर्व साठा त्यांनी राहू दिला. पट्टाभि-स्नेहलता रेड्डी हे दाम्पत्य आणि वेंकटरामन यांनी दक्षिणेतील कारवायांची जबाबदारी पार पाडली. ऑक्टोबर १९७५ मध्ये वेंकटरामन यांना अटक झाली. त्यानंतर स्नेहलता यांनी ती धुरा वाहिली. स्नेहलता यांची मुलगी नंदना हिच्या नेतृत्वाखाली युवकांचा एक गट काम करत होता. त्यांनी आणीबाणीत कर्नाटकात भूमिगत कार्य केले. स्नेहलता मद्रास दौऱ्यावर असताना पोलिसांनी त्यांचा किशोरवयीन मुलगा कोणार्क याला पकडले. पोलिसांनी बेंगळुरूमध्ये मध्यरात्री त्यांच्या घरी धाड टाकून स्नेहलता यांच्या ८४ वर्षीय वडिलांची झडती घेतली. त्या घटनेने बावरलेल्या स्नेहलता आणि पट्टाभि लगेच मद्रासहून बेंगळुरूला आले. मुलाच्या वियोगाने कष्टी झालेल्या स्नेहलता यांनी मुलाला सोडल्यास पोलिसांच्या स्वाधीन होण्याची तयारी दाखविली. त्यांना १ मे १९७६ रोजी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पण त्यांनी पोलिसांचा दबाव झुगारून कोणाचीही नावे घेतली नाहीत. स्नेहलता यांना अस्थम्याचा विकार होता. बंगलोरच्या तुरुंगातील कोंदट आणि अस्वच्छ वातावरणात तो अधिकच बळावला. सरकारने त्यांना व्यवस्थित औषधपाणी तर दिलेच नाहीच; वर अतोनात हाल केले. त्यांचा विकार बळावून अखेर त्या मरणासन्न अवस्थेत असताना १३ डिसेंबर १९७६ रोजी त्यांची पॅरोलवर सुटका केली. त्यानंतर लगेचच २० जानेवारी १९७७ रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. त्याचवेळी मधु दंडवते हेदेखील बेंगळुरूच्या तुरुंगात ‘मिसा’खाली कैद होते. ते स्नेहलता आणि जॉर्जचा भाऊ लॉरेन्स फर्नाडिस यांच्या कण्हण्याचा आवाज ऐकत असत. दंडवते यांनी या दोघांना चांगली वागणूक मिळावी म्हणून तुरुंगात उपोषणही केले होते. जॉर्ज हाती लागत नाही म्हटल्यावर पोलिसांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांवर उट्टे काढण्यास सुरुवात केली. जॉर्जचे धाकटे बंधू लॉरेन्स यांना १ मे १९७६ रोजी सकाळी पावणेनऊच्या सुमारास बेंगळुरूमध्ये घरातून पोलिसांनी उचलले. मात्र त्यासंबंधी पोलिसांच्या दफ्तरी काहीही नोंद केली नाही. जॉर्ज आणि लॉरेन्सचे वडील जे. जे. फर्नाडिस यांनी तक्रार दाखल करूनही त्यांना लॉरेन्सचा ठावठिकाणा सांगितला गेला नाही. लॉरेन्स यांना खायला-प्यायला काहीही न देता अमानुषपणे मारहाण केली. त्यात त्यांच्या पायाचे हाड आणि जबडा मोडला. ३ मे रोजी त्यांची परिस्थिती फारच खालावल्याने डॉक्टरांनी त्यांना ताबडतोब रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. पण पोलिसांनी ७ मे रोजी त्यांना बेंगळुरूतील मल्लेश्वरम् पोलीस ठाण्यापासून के. सी. जनरल हॉस्पिटलमध्ये साध्या टॅक्सीतून नेले. तेथील डॉक्टरांनी त्यांना तपासून परिचारिकेला काही औषधे देण्याच्या सूचना केल्या आणि ते हात धुण्यासाठी पलीकडच्या खोलीत गेले. डॉक्टर परत येऊन पाहतात तर रुग्णासह पोलीस गायब झाले होते. लॉरेन्स यांना ९ मे रोजी दावणगिरी एक्स्टेंशन पोलीस ठाण्यात डास आणि झुरळांनी भरलेल्या तुरुंगात ठेवले गेले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. त्यांनी त्यांचे म्हणणे विचारले असता ‘मी काय बोलू शकतो?’ इतकेच कसेबसे ते पुटपुटले. तिथून त्यांना भरउन्हात तापलेल्या वाळूच्या रस्त्यावरून अनवाणी चालत पोलीस ठाण्यात परत नेण्यात आले. पोलिसांच्या अधिकृत नोंदीनुसार लॉरेन्स यांना दावणगिरी येथील बसस्टॉपवरून १० मे रोजी अटक केल्याचे दाखवण्यात आले होते. बेंगळुरू तुरुंगात त्यांना अत्यंत वाईट अवस्थेत ठेवले गेले. आणीबाणी संपण्याच्या सुमारास त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात भरती केले असता तेथील डॉक्टरांनी त्यांची अवस्था अतिशय गंभीर असून त्यांना शारीरिक व मानसिक उपचारांची नितांत गरज असल्याचे सांगितले. इकडे जॉर्ज फर्नाडिस यांनाही १० जून १९७६ रोजी कलकत्त्यातून अटक झाली. त्यापूर्वीच्या धरपकडीमुळे त्यांना धोक्याची कल्पना आलीच होती. त्यामुळे त्यांनी १० मार्च १९७६ रोजी दिल्लीतून पहिले विमान पकडून कलकत्त्याला प्रयाण केले होते. तेथे त्यांनी आपल्या हालचाली बंद ठेवून शांत बसणे अपेक्षित होते. परंतु तो त्यांचा स्वभाव नव्हता. पोलिसांना ते दिल्लीतून कलकत्त्याला गेल्याचा सुगावा लागला होता. कलकत्त्यात जॉर्जना फादर रुडॉल्फ यांनी चर्चच्या एका लहानशा खोलीत आश्रय दिला होता. अखेर एका व्यक्तीने पोलिसांना खबर दिली आणि त्या आधारे जॉर्जना अटक झाली. त्यांना दिल्लीत आणून प्रथम हिस्सार येथील तुरुंगात ठेवले गेले आणि नंतर त्यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आली. .. मद्रासमध्ये जुने समाजवादी नेते एम. एस. अप्पाराव आणि त्यांची मुलगी अमुक्ता हे जॉर्ज आणि सहकाऱ्यांचे प्रमुख शक्तिकेंद्र होते. त्यांनी तरुणांचा एक निष्ठावंत आणि सक्रिय गट स्थापन केला होता. या दोघांनाही पुढे अटक झाली. ते जानेवारी १९७७ पर्यंत स्थानबद्धतेत होते. पण सरकारने त्यांना तसेच स्नेहलता रेड्डी यांनाही बडोदा डायनामाइट खटल्यात गोवले नाही. नवी दिल्लीतील वसंत विहार येथे राहणाऱ्या कॅप्टन आर. पी. हुइलगोल आणि त्यांची मुलगी डॉ. (कुमारी) गिरिजा हुइलगोल यांनीही जॉर्जच्या सहकाऱ्यांना दिल्लीत मोठी मदत केली होती. त्यांनाही नंतर अटक झाली, पण बडोदा डायनामाइट खटल्यात त्यांना गुंतवले गेले नाही. सरकारला कदाचित महिलांचा कटातील सहभाग दाखवून आरोपी आणि त्यांच्या आंदोलनाबद्दल जनतेत सहानुभूती मिळू द्यायची नसावी, असे रेड्डींनी म्हटले आहे. बडोदा डायनामाइट खटल्यात सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार बडोदा येथील मेसर्स रोड लिंक ऑफ इंडिया या कंपनीच्या गोदामावर बडोदा शहर पोलिसांनी ८-९ मार्च १९७६ च्या मध्यरात्री छापा घातला आणि आवाराची झडती घेतली. राज्याबाहेर घेऊन जाण्यासाठी या गोदामात काही स्फोटक वस्तू ठेवलेल्या आहेत अशी विश्वासार्ह माहिती पोलिसांना मिळाली होती. झडतीत पोलिसांनी गोमिया येथील इंडियन हाय एक्स्प्लोझिव्हज् लिमिटेड या कंपनीच्या मशाल छाप (एस. जी. ८०) ८३६ नायट्रोग्लिसरीन कांडय़ा असलेल्या सात लाकडी पेटय़ा आणि फ्यूज वायरची ८५ भेंडोळी हस्तगत केली. या झडतीनंतर रावपुरा पोलीस चौकीवर रीतसर केस नोंदवण्यात आली. सीबीआयने मागोमाग गुजरात सरकारच्या सूचनेवरून २३ मार्च १९७६ रोजी पुढील तपासाला सुरुवात केली. पुढे स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट, नवी दिल्लीच्या सी. आय. यू. शाखेत केस (क्रमांक आर. सी. २/७६) नोंदवण्यात आली. यापैकी एक केस पोलिसांना सापडलेल्या ३७ स्फोटक (डायनामाइट) कांडय़ा, ४९ सुरुंग व सेफ्टी फ्यूज वायरची आठ भेंडोळी यांच्याशी संबंधित आहे. बडोदा येथे सापडलेल्या स्फोटक सुरुंगकांडय़ांचे प्रकरण आणि दिल्ली पोलिसांनी तपास केलेली दुसरी दोन प्रकरणे ही एकमेकांशी संबंधित आहेत असे आढळून आले. त्यामुळे बडोदा पोलिसांनी तपास केलेली दोन प्रकरणेही सीबीआयने दिल्ली प्रशासनाच्या सूचनेवरून अधिक तपासासाठी स्वत:च्या हाती घेतली. २६ जून १९७६ रोजी मुंबईतील किंग्ज सर्कल रेल्वे स्टेशनजवळील पुलावर एक स्फोट झाला. या गुन्ह्य़ाची नोंद (क्रमांक २८१/७६) डी. सी. बी. सी. आय. डी., मुंबई यांनी केली आणि या खटल्यातील आरोपींपैकी काहींना अटक केली. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या आरोपींनी स्फोटक कांडय़ा आणि आनुषंगिक इतर स्फोटक पदार्थ बडोद्यात मिळवले होते असे निदर्शनास आले. ही माहिती मिळाल्यानंतर सीबीआयचे पथक पुढील तपासासाठी मुंबईला गेले. मुंबई स्फोट प्रकरणाच्या चौकशीत आढळून आलेल्या गोष्टींचे बडोदा सुरुंग प्रकरणातील गोष्टींशी बरेच साम्य असल्याचे या पथकाला दिसून आले. म्हणून ही तिन्ही प्रकरणे (म्हणजे वर उल्लेखिलेले मुंबईचे क्रमांक २८१/७६ चे प्रकरण, बांद्रा रेल्वे पोलीस चौकीवर नोंदवलेले क्रमांक ३४५७/७५ हे प्रकरण आणि मुंबई सेंट्रल रेल्वे पोलीस ठाण्यावर नोंदवलेले क्रमांक ३३७६/७५ हे प्रकरण) महाराष्ट्र सरकारच्या संमतीने केंद्र सरकारने सीबीआयकडे सोपवली आणि आर. सी. ६/७६ ते ८/७६ या तीन केसेस एस. पी. ई.च्या ई. आय. यू. (ए) शाखेत दाखल करण्यात आल्या. सीबीआयने चार केसेस दाखल केल्या होत्या. तरी तपासाअंती असे आढळून आले की या चारही केसेसमधील घटना व गुन्हे आरोपी व्यक्तींनी आपल्या कटाच्या सिद्धीसाठी जी बेकायदेशीर कृत्ये केली त्यापैकीच होत्या. या कटाचा तपास आर. सी. २/७६ सी. आय. यू. (ए) या केससाठी चालू होता. त्यामुळे या चारही केसेसचे आरोप एकत्रित करून एकाच आरोपपत्रात देण्यात आले. .. वेगवेगळ्या ठिकाणी पकडलेल्या आरोपींवर भारत संरक्षण कायद्याच्या ४३ व्या कलमाखाली आणि भारतीय दंड विधानाच्या १२० ब कलमाखाली बडोदा, दिल्ली आणि बेंगळुरू येथील न्यायालयांत खटले भरण्यात आले होते. सुरुवातीच्या काळात हा खटला आपण कशा रीतीने हाताळणार आहोत, हे फिर्यादी पक्ष- म्हणजे सरकार उघड करू इच्छित नव्हते. शिवाय आरोपींच्या बेकायदा हालचालींची वर्गवारी कशी करावी, हेही त्यांना कळत नव्हते. म्हणून पुढे त्यांच्यावर जे निश्चित आरोप सरकारला ठेवायचे होते त्या सर्वाचा समावेश होईल असा कट केल्याचा व्यापक आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. दिल्ली येथे भरलेल्या खटल्याचे नाव होते- ‘सरकार विरुद्ध सी. जी. के. रेड्डी आणि इतर.’ जॉर्ज १० जून रोजी कलकत्त्याला पोलिसांच्या हाती लागल्यानंतर त्याचे नाव बदलून ‘सरकार विरुद्ध जॉर्ज फर्नाडिस आणि इतर’ असे केले गेले. २३ सप्टेंबरला बडोद्याचे आणि मुंबईचे कार्यकर्ते तिहार तुरुंगात आणले गेले. त्यानंतर लवकरच खटल्याचे काम सुरू झाले. दिल्लीच्या चीफ मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात २४ सप्टेंबरला आरोपींना आरोपपत्र देण्यात आले. भारतीय दंड विधानाच्या १२१-अ कलमाखाली त्यांच्यावर पुढील आरोप ठेवण्यात आला : कायद्याने प्रस्थापित झालेले सरकार गुन्हेगारी मार्गाने उलथून टाकण्याचा प्रयत्न करणे आणि कलम १२०- सी प्रमाणे फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे करण्यासाठी कट करणे, हे आरोप दाखल करण्यात आले. याशिवाय इंडियन एक्स्प्लोझिव्हज अ‍ॅक्टच्या ५ व १२ या कलमांप्रमाणे (स्फोटक पदार्थ बेकायदेशीरपणे जवळ बाळगणे आणि वापरणे) आणि एक्स्प्लोझिव्ह सबस्टन्सेस अ‍ॅक्टच्या ४, ५ व ६ या कलमांखाली पूरक आरोप ठेवण्यात आले. कटाच्या व्यापक आरोपाखाली पुढील गुन्हे केल्याची नोंद केली गेली होती : बनावट नावाने व वेश बदलून वावरणे, सरकारविरुद्ध प्रतिकार संघटित करणे, भूमिगत वाङ्मय प्रसिद्ध करणे व वाटणे, निरनिराळ्या लोकांना बंड करण्याची चिथावणी देणे, आपल्या प्रचारासाठी रेडिओ ट्रान्समीटर्स आणण्याची खटपट करणे (हा आरोप विशेषत: सी. जी. के. रेड्डी यांच्याविरुद्ध होता.), सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करण्याची योजना आखण्याच्या हेतूने बैठका घेणे. इराणच्या आखातात आणि दिएगो गार्सिया बेटावर रेडिओ ट्रान्समिशन केंद्र चालू करण्याचा प्रयत्न करणे आणि परराष्ट्रांतील व्यक्तींशी व संघटनांशी संबंध वाढवणे व चालू ठेवणे. फिर्यादी पक्षाने (सरकारने) वरील आरोपांच्या पुष्टय़र्थ जवळजवळ ५०० कागदपत्रे व ५७५ साक्षीदारांची यादी दाखल केली होती. यावर रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, ‘आमच्याविरुद्ध एवढय़ा ठामपणे सरकारने आरोप केले होते याचा अर्थ आम्हाला दोषी ठरवून वीस वर्षे तुरुंगात डांबण्याचा सरकारने निश्चयच केला होता. न्यायालये संपूर्णपणे नीतिभ्रष्ट झाली असल्यामुळे आम्हाला ती शिक्षा ठोठावणार हे नि:संशय होते. म्हणजे आमच्यापैकी ज्यांनी चाळिशी ओलांडली होती ते तुरुंगाबाहेर जिवंत येण्याची शक्यता नव्हती.’ हा खटला देशात आणि देशाबाहेरही बराच गाजला. आरोपींनी दिल्लीतील देशी-विदेशी पत्रकारांशी संपर्क साधून त्याचे कामकाज आणि आपली भूमिका जगभरातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास त्याचा उपयोग करून घेतला. आरोपींच्या बाजूने मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश वि. म. तारकुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांचे मंडळ काम करत होते, तर आचार्य कृपलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोपींची बचाव समिती स्थापन झाली होती. जॉर्जना अटक होऊन खटला भरला तेव्हा तुरुंगात जॉर्जना हालअपेष्टा करून मारले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण सोशलिस्ट इंटरनॅशनल, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, तत्कालीन पश्चिम जर्मनीचे चॅन्सेलर विली ब्रांड, ऑस्ट्रियाचे चॅन्सेलर ब्रुनो क्रेईस्की आणि स्वीडनचे पंतप्रधान ओलॉफ पाम यांनी इंदिरा गांधी यांच्या सरकारला कळवले होते की, ‘जॉर्जचे जर काही बरेवाईट झाले तर इंदिरा गांधींना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.’ हा खटला सुरू असतानाच इंदिरा गांधी आणि विरोधकांत समझोत्याची बोलणीही सुरू होती. विरोधी पक्षांच्या वतीने चरणसिंह आणि बिजू पटनाईक यांनी ४ डिसेंबर १९७६ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्य मंत्री ओम मेहता यांची भेट घेऊन समझोत्याच्या मसुद्यावर चर्चा केली. बिजू पटनाईक यांनी ओम मेहता यांना लिहिलेले पत्र त्यावेळी बरेच गाजले. तसेच विरोधी नेते अशोक मेहता यांच्या पत्राला इंदिरा गांधी यांनी सकारात्मक उत्तर देऊन १८ जानेवारी १९७७ रोजी मार्चमध्ये देशात लोकसभा निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. मोरारजी देसाई आणि लालकृष्ण अडवाणी यांची तुरुंगातून सुटका झाली. २० जानेवारी १९७७ रोजी जनता पक्षाची स्थापना झाली. १६ ते २० मार्च १९७७ रोजी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाले. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी तुरुंगात असतानाच बिहारमधील मुझफ्फरपूर मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यांना प्रचारात सहभागी होता आले नाही तरी त्यांच्या तुरुंगातील बेडय़ा ठोकलेल्या चित्रांच्या साहाय्याने त्यांच्या समर्थकांनी प्रचार केला आणि तो खूपच प्रभावी ठरला. जॉर्ज मोठय़ा मताधिक्याने ही निवडणूक जिंकले. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधीही पराभूत झाले. काँग्रेसची मोठी पीछेहाट झाली होती. २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी मागे घेण्यात आली. त्यानंतर २४ मार्चला देशात मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता सरकार सत्तेत आले. आरोपींना २२ मार्च रोजी जामिनावर सोडण्यात आले. तर २६ मार्च १९७७ रोजी बडोदा डायनामाइट खटला मागे घेऊन सर्व आरोपींना मुक्त केले गेले. .... इंडियन एक्स्प्रेसच्या पत्रकार कुमी कपूर यांनी त्याकाळी आणीबाणीसंबंधांत दिल्लीत वार्ताकन केले होते. आजही त्या याच वृत्तपत्र समूहात कार्यरत आहेत. त्यांचे आपल्या अनुभवांवर आधारित ‘द इमर्जन्सी- अ पर्सनल हिस्टरी’ हे पुस्तक याच वर्षी प्रकाशित झाले. त्यात त्यांनी या प्रकरणावर प्रकाश टाकताना म्हटले आहे की, ‘जॉर्ज आता आजारी असून शारीरिक आणि मानसिकरीत्या सक्षम राहिलेले नाहीत. पण राहुल रामगुंडम् त्यांचे चरित्र लिहिण्यासाठी अभ्यास करीत आहेत.’ कुमी कपूर यांनी आपल्या पुस्तकात त्यांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, ‘प्रत्यक्षात डायनामाइट कटाने फारशी विघातक कृत्ये घडविण्यात आली नाहीत. कट करणाऱ्यांनी सात ते आठ महिने कटाचे नियोजन करणे, कार्यकर्ते व आवश्यक सामानाची जुळवाजुळव करणे, ते विविध ठिकाणी पाठवणे आणि कार्यकर्त्यांना कामासाठी प्रशिक्षण देणे यावरच खर्च केले. हे लोक जॉर्जच्या व्यक्तिमत्त्वाने आकर्षित झाले होते आणि त्यांचा प्रतिकारावर विश्वास होता. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या हातून फारसे काही घडले नाही.’ कुमी कपूर यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे- ‘आणीबाणी उठल्यानंतर मोरारजी देसाई यांनी मनात द्वेषभावना न ठेवता इंदिरा गांधी सरकारला माफ करण्याची आणि झाले-गेले विसरून जाण्याची गरज असल्याचे आवाहन केले. मात्र, जॉर्ज फर्नाडिस यांची त्याला तयारी नव्हती. जॉर्ज म्हणाले होते, ‘जेपींच्या किडनी, माझा भाऊ लॉरेन्सच्या हालअपेष्टा, स्नेहलता रेड्डी यांचा मृत्यू हे सगळे मी कसे विसरू शकतो?’ आपल्या पुस्तकातील जॉर्जसंबंधीच्या प्रकरणाचा शेवट करताना कुमी कपूर यांनी नमूद केले आहे की, ‘मार्च १९७७ च्या निवडणुकांच्या निकालांनी दाखवून दिले की जॉर्ज फर्नाडिस यांच्याप्रमाणेच देशाचे लाखो नागरिक इंदिरा आणि संजय गांधी यांना माफ करण्यास किंवा त्यांनी आणीबाणीच्या काळात केलेल्या अत्याधिक दडपशाहीला विसरण्यास तयार नव्हते.’ सचिन दिवाण
