उदारमतवादाची पीछेहाट सध्या देशात सहिष्णुता, सर्वधर्मसमभाव तसेच उदारमतवादाची पीछेहाट होते आहे की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे का घडते आहे याचा साकल्याने विचार करण्याची आणि त्याचा धांडोळा घेण्याची वेळ आज आली आहे. उदारमतवादाचा उदय, त्यामागच्या प्रेरणा, त्याची वाटचाल आणि भारतात आज त्याची काय अवस्था आहे, हे जाणून घेण्यासाठी योजलेली ही चर्चा.. उदारमतवाद या संकल्पनेविषयीची प्रगल्भ जाण विकसित होणे तर दूरच; नुसताच बोलघेवडेपणा वाढीस लागला आहे. तथाकथित विचारवंत जेव्हा ‘डावे-उदारमतवादी’ अशी शब्दावली वापरतात तेव्हा तर मोठाच विनोद घडून येतो. जगभरात जिथे जिथे डाव्या साम्यवादी विचारांच्या राजवटी राहिल्या आहेत, तिथे लोकशाहीचीसुद्धा गळचेपी होत गेली. मग उदारमतवादाची काय अवस्था असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी! आपल्या देशात काही विशिष्ट शब्दावली या राजकीय सुज्ञतेचे (Political Correctness) लक्षण मानल्या गेल्या आहेत. ‘तळागाळातले लोक’, ‘काळय़ा आईची लेकरं’, ‘फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र’ अशी काही शब्दावली वापरल्याशिवाय आपलं प्रतिपादन राजकीयदृष्टय़ा सुज्ञतेचे मानले जाणार नाही अशी ठाम धारणा आपल्या- विशेषत: महाराष्ट्रातल्या- लेखन, वाचन, विचारमंथन करणाऱ्या आणि सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या वर्गात रुजली आहे. ‘पुरोगामी’, ‘प्रगतिशील’ हेही असेच काही ठरीव, ठाशीव शब्द! ‘उदारमतवाद’ हा या मालिकेतला आणखी एक शब्द! खूप निकटचा संपर्क आल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीच्या संदर्भात जशी ‘अतिपरिचयात अवज्ञा’ घडून येते, तसेच काहीसे आपल्याकडच्या या राजकीय सुज्ञतेच्या शब्दावलीचे झाले आहे. ‘उदारमतवाद’ या संकल्पनेविषयी- आणि मुख्य म्हणजे ही शब्दयोजना वापरून आपल्याकडे इतकी निरंतर आणि सर्वदूर चर्चा घडून आली आहे की त्या शब्दांमागच्या आशयालाच जणू ओहोटी लागली आहे. परिणामी उदारमतवाद या संकल्पनेविषयीची प्रगल्भ जाण विकसित होणे तर दूरच; नुसताच बोलघेवडेपणा वाढीस लागला आहे. इंग्रजी वृत्तपत्रे आणि अनेक तथाकथित विचारवंत जेव्हा ‘लेफ्ट-लिबरल’ म्हणजे ‘डावे-उदारमतवादी’ अशी शब्दावली वापरतात तेव्हा तर एक मोठाच विनोद घडून येतो. जगभरात जिथे जिथे डाव्या साम्यवादी विचारांच्या राजवटी राहिल्या आहेत, तिथे लोकशाहीचीसुद्धा गळचेपी होत गेली. मग उदारमतवादाची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पनाच केलेली बरी! थोडक्यात सांगायचे तर सेक्युलॅरिझमसारखाच उदारमतवाद हाही बहुचर्चित, पण त्यामानाने कमी ‘आकळलेला’ आणि खूपच कमी व्यवहारात उतरलेला असा विषय आहे. मानवी जीवनाच्या प्रगल्भतेचे लक्षण असलेला उदारमतवाद जीवनमूल्य म्हणून भारतीय भावविश्वात एक प्रकारे अंतर्निहितच आहे. आध्यात्मिक लोकशाही हे भारतीय संस्कृतीचे ठळक वैशिष्टय़! मोक्षप्राप्तीसाठी आमच्याच मार्गाने जायला हवे, अशी भूमिका हिंदू उपासना-विचारात कधीही घेतली गेली नाही. मोक्षमार्गाबद्दलची अशी एकाधिकारवादी वा मोनोपोलिस्टिक भूमिका नसल्यामुळे पारशी, मुसलमान आणि ख्रिश्चन मंडळींचेही त्यांच्या आध्यात्मिक धारणा आणि पूजापद्धतींसह आपल्या देशात स्वागत होत गेले. अर्थात उदारमतवादात आध्यात्मिक लोकशाहीची संकल्पना प्रामुख्याने समाविष्ट असली तरी उदारमतवादाचा परीघ आध्यात्मिक लोकशाहीपेक्षा खूप मोठा आहे यात शंका नाही. असे असूनही आपल्याकडे उदारमतवादाची चर्चा राजकीय विचारसरणींच्या अनुषंगाने जास्त आणि आचरणातून अभिव्यक्त होणारे मानवी मूल्य यासंदर्भात खूपच कमी घडून आली, हे वास्तव आहे. हे असे होण्यामागे भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ातील विविध घटकांच्या अंतर्गत असलेले ताणेबाणे, महात्मा गांधी आणि पं. नेहरूंची नेतृत्वशैली आणि स्वातंत्र्यलढय़ाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या काँग्रेसची संघटनात्मक स्थिती असे अनेक घटक होते. गेल्या शतकाच्या प्रारंभी भारतीय स्वातंत्र्यलढा ‘वयात’ येत असताना न्या. रानडे, लोकमान्य टिळक आणि म. गांधींनाही आपल्या या संघर्षांत भारतीय समाजाचे सामाजिक आणि राजकीय ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला मुसलमान समाजाचा सहभाग कसा साधायचा, हा प्रश्न अपरिहार्यपणे सोडवावा लागला. तो सोडवताना न्या. रानडे यांनी हिंदू आणि मुसलमानांनीही आपापल्या आस्थासंलग्न अस्मितांपेक्षा सेक्युलर राष्ट्रीय अस्मितांना प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली. पुढे ज्याला ‘हिंदी राष्ट्रवाद’ म्हटले गेले त्याची बीजे या भूमिकेत होती. लोकमान्य टिळकांनी लखनौ कराराच्या माध्यमातून मुसलमानांचा राजकीय अवकाश एक प्रकारच्या अपरिहार्यतेतून मान्य केला. महात्मा गांधींनी त्याच्याही पुढे जाऊन मुसलमानांच्या मनधरणीसाठी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला. रानडे-टिळक-गांधी यांच्या या भूमिका त्या- त्या वेळच्या राजकीय व्यूहरचनेचा भाग होत्या. परंतु मुसलमान समाजाच्या सहभागाबद्दलच्या वातावरणाचे दडपण इतके मोठे होते, की जे सहभागाच्या अपरिहार्यतेसाठीची व्यूहरचना म्हणून स्वीकारले गेले, त्याला तात्त्विक बैठक देऊन ते ‘उदारमतवाद’ या नावाने पुढे केले गेले. स्वातंत्र्यलढय़ात इतर सर्वाप्रमाणेच मुसलमानांचा सहभाग आवश्यक होताच; पण त्यासाठी किती वेळा आणि कोणती किंमत मोजायची, याचा विवेक नसल्याने मुसलमानांचा अनुनय हा नित्याचा व्यवहार झाला आणि त्याचे समर्थन करण्यासाठी ‘उदारमतवाद’ असे गोंडस नाव वापरले गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळात हा ‘उदारमतवाद’ निवडणुकीच्या राजकारणात एक परवलीचा शब्द झाला. निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी पुढे पुढे उदारमतवादाच्या नावाखाली समर्थनीय ठरवल्या जाण्यापर्यंत या सर्व गोष्टींची मजल गेली. ऊठसूट ‘फुले, शाहू, आंबेडकर’ या त्रिमूर्तीचे नाव घेणाऱ्या महाभागांनी वारंवार भारतीय संविधानाची महती गावी, त्याच्या नावे आणाभाका घ्याव्यात; पण त्याच घटनेच्या मार्गदर्शक सूत्रांत असलेल्या समान नागरी कायदा अथवा गोवंशहत्या- बंदीसारख्या मुद्दय़ांबाबत ब्रदेखील काढू नये, हा मग नेहमीचाच शिरस्ता ठरला. सध्या इंटरनेटवर बऱ्यापैकी बस्तान बसवून असलेल्या ‘फर्स्ट-पोस्ट’ या नियतकालिकात फेब्रुवारी २०१३ मध्ये एका विश्लेषणात्मक लेखात पत्रकार आर. जगन्नाथन ऊर्फ जग्गी यांनी मुसलमानांविषयीच्या काँग्रेसच्या भूमिकेबद्दल जे म्हटले आहे, ते इथे मुद्दाम उद्धृत करण्याजोगे आहे. जगन्नाथन म्हणतात, ‘‘भारतात अल्पसंख्य समाजांची सामान्यत: भरभराटच होत गेली आहे. शीख, जैन, ख्रिश्चन समाजांमध्ये संपन्न लोकांचा मोठा वर्ग आहे. भरभराट झाली नाही ती मुसलमानांची. आणि त्याची कारणे विभाजनोत्तर भारताच्या स्थितीत आहेत. फाळणीनंतर संपन्न आणि सुशिक्षित मुसलमान वर्ग पाकिस्तानात निघून गेला. निर्धन आणि दुर्बल घटक तेवढे भारतात राहिले. अशा गरीब मुसलमानांची मते मिळवण्यासाठी काँग्रेसने ‘पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेक्शनिझम’चा आसरा घेतला आणि त्याचे पहिले बळी ठरले ते मुसलमानच. काँग्रेसला मुसलमानांची मते हवी होती; त्यांचा विकास व्हावा, ही इच्छा मुळी नव्हतीच! मुसलमानांच्या आजच्या अवस्थेस ‘हिंदुत्वा’पेक्षाही काँग्रेसप्रणीत ‘सेक्युलर राष्ट्रवाद’ अधिक जबाबदार आहे!’’ पुढे पुढे हे समीकरण समाजविचारांच्या आणि समाजमानसाच्या हाडीमाशी इतके रुळले, की मुसलमान वा अन्य उपेक्षित वर्गाची बाजू घेऊन त्यांची मर्जी राखण्याच्या भरात आपण त्यांचे अहित करतो आहोत याचे भानही हळूहळू सुटत गेले. यातूनच मुसलमानांचे अनुरंजन म्हणजेच उदारमतवाद असे सूत्र रुजविण्यात आले. प्रश्न उर्दू भाषेचा असो, शाहबानोचा असो, रस्त्यावर नमाजाला बसण्याचा असो वा मशिदींवरील भोंग्यांचा असो; निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी अनुरंजन आणि अनुरंजनाला आक्षेप घेता येऊ नयेत यासाठी उदारमतवादाची ढाल हे प्रकार नित्याचेच झाले. मुस्लीम समाजाच्या हितासाठीच- पण जो मुसलमानांचे अनुरंजन करणे नाकारेल तो प्रतिगामी, संकुचित, अनुदार ठरवला जाणे, हे मग ओघानेच आले. या प्रकारच्या सर्वग्राही वैचारिक एकारलेपणातून उदारतेच्या झेंडय़ाखाली अनुदारांची फौज गोळा होण्याचे असे उदाहरण कदाचित फक्त भारतातच सापडू शकेल! उदारमतवादाची आकर्षक वस्त्रे घालून वावरणाऱ्या या तद्दन संकुचित अनुदारवादाच्या पोटी जन्माला येऊ दिलेली आणि पुढे लाडाकोडांनी वाढवलेली दोन अपत्ये म्हणजे राजकीय वा वैचारिक अस्पृश्यता आणि भावनिक दुखापतीचे राजकारण! महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनाचा, विशेषत: साहित्य, शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचा गेल्या ५०-५५ वर्षांचा इतिहास हा राजकीय-वैचारिक अस्पृश्यतेतून अनुदारता जोपासणाऱ्या शेकडो घटनांनी भरलेला आहे. त्यातही विरोधाभास हा, की या अनुदारमनस्कतेवर पुरोगामी झूल चढविणारी ही मंडळी इतरांना औदार्याचे डोस देण्यात सदैव आघाडीवर! किती प्रसंग सांगावेत? मी अभाविपमध्ये लहानाचा मोठा झालो. आणीबाणीनंतरच्या काळात विद्यार्थी परिषदेच्या प्रदेशपातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या वार्षिक अभ्यासवर्गासाठी आम्ही एकदा प्रधानमास्तरांना (कै. ग. प्र. प्रधान) बोलावले होते. डाव्या-समाजवादी नेत्यांमध्ये प्रधानमास्तर तुलनेने अधिक लवचीक, प्रेमळ! त्यांना आम्ही आपण होऊन सन्मानाने बोलावले त्यामागे आमची भूमिका वेगळ्या विचाराच्या मंडळींशी खुल्या संवादाचीच तर होती. पण हे वास्तव सपशेल दुर्लक्षून प्रधानमास्तरांनी आम्हाला उपदेशामृत पाजत भाषणात वारंवार सांगितले की, ‘‘बाळांनो, रेजिमेंटेशनपासून दूर राहा!’’ ही उदारमतवादाची चुणूक म्हणायची की गृहितकांना कुरवाळण्याची सवय? भाजप, अभाविप, वनवासी कल्याण आश्रम, म्हाळगी प्रबोधिनी अशा कितीतरी संघटनांनी वेगळ्या विचारांच्या मंडळींना स-सन्मान आपल्या व्यासपीठावर बोलावल्याची डझनावारी उदाहरणे आहेत. हे या मंडळींच्या उदारमतवादाचे लक्षण आहे. ही बाब उदारमतवादाची एकाधिकारशाही चालविणाऱ्यांना मान्य होणारही नाही कदाचित; पण निदान दुसऱ्याचे विचार समजून घेण्याचा खुलेपणा तर इथे नक्कीच आहे. पण बहुधा अशा संघटनांच्या व्यासपीठांवर येणाऱ्या-जाणाऱ्या एकाधिकारी उदारमतवाद्यांना नंतर त्यांच्या त्यांच्या संघटनेत खूप काही ऐकून घ्यावे लागत असणार. त्यामुळेच अशा संघटनांच्या व्यासपीठावर जाऊन त्यांना चार खडे बोल, प्रखरपणे, प्रसंगी संकेत बाजूला सारून सुनावण्याचा अगोचरपणाही या उदारमतवाद्यांकडून न चुकता होत आला आहे. बरे, प्रसारमाध्यमांतही या उदारमतवादाच्या ठेकेदारांचीच चलती! त्यामुळे ‘‘त्यां’ना त्यांच्याच व्यासपीठावर जाऊन कसे झोडपून काढले!’ या प्रकारच्या मर्दुमकीला प्रसिद्धीही जोरात! याची प्रतिक्रिया संयोजकांमध्येही येतेच. अशा वातावरणात उदारमतवादाचा प्रारंभबिंदू असलेला खुला संवादच कोमेजला असेल तर त्यात नवल काय? राजकारणातील हिशेबासाठी जोपासलेल्या या राजकीय अस्पृश्यतेचे वर्तुळ आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांनाही कवेत घेते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या मोठय़ा एन. जी. ओ. संघटना, मॅगसेसे वा तत्सम सन्मान देणाऱ्या संस्था, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विद्यापीठे अशा सर्वच क्षेत्रांत आपल्या देशातील दांभिक उदारमतवाद्यांची सद्दी निरंतर सुरू राहिल्यामुळे ही मंडळी ज्यांना ‘डावे-उदारमतवादी’ म्हणून मान्यता देत नाहीत ते सर्वच सदासर्वकाळ गावकुसाबाहेर फेकले गेले.. आजही फेकले जातात, हे वास्तव आहे. या राजकीय उदारमतवाद्यांच्या भूमिकेचा पोकळपणा पुढे आणणारा आणखीन एक मुद्दा म्हणजे ‘भावना दुखापतीचे राजकारण’! हा लेख लिहिला जात असताना देशात गोमांस- भक्षणावरून मोठेच काहूर उठले आहे. या मुद्दय़ावरून माणसांची हत्या होणे, दंगली घडून येणे, त्याच्याभोवती मतपेटीचे राजकारण गुंफले जाणे, हे सर्व अतिशय दुर्दैवी आणि निंदनीयच आहे. अशा प्रकारे भावना भडकविणाऱ्यांना शिक्षा ही व्हायलाच हवी. पण राजकीय उदारमतवाद्यांनी या घटनेची तीव्र प्रतिक्रिया या स्वरूपात केरळात ‘गोमांस उत्सव’ साजरा करणे अथवा एका ज्येष्ठ महिला पत्रकाराने ‘मी गोमांस खाते, या आणि मला ठार करा’ असे बेजबाबदार आणि प्रक्षोभक ट्वीट करणे, याचा अर्थ काय लावायचा? आहार-विहार-विचारस्वातंत्र्याची रक्षा झालीच पाहिजे यात शंका नाही; पण म्हणून इतकी विखारी, अ-विवेकी प्रतिक्रिया? ‘मी गोमांस खाते, मला ठार करा!’ अशी भाषा वापरणाऱ्यांनी ‘मी कुसुमाग्रजांची ‘सर्वात्मका सर्वेश्वरा’ ही कविता वगळू देणार नाही, मला ठार करा!’ अशी भूमिका घेतल्याचे मात्र स्मरत नाही. तस्लिमा नसरिनचा विषय असो अथवा प्रेषिताच्या व्यंगचित्रांचा- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कट्टर पुरस्कर्त्यांनी मुसलमानांच्या भावना-दुखापतीचे प्रकरण पुढे आल्यानंतर सामान्यत: बोटचेपेपणाचीच भूमिका घेतली. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे भावना-दुखापतीच्या विषयावर वस्तुनिष्ठतेने विचार करून काही सार्वकालिक उत्तरे काढली पाहिजेत, यासाठी उदारमतवाद्यांनी पुढाकार घेऊन काही केल्याचेही ऐकिवात नाही. शिवाय तस्लिमा नसरिनच्या लिखाणाने मुसलमानांच्या भावना दुखू शकतात, हे मान्य करणारी मंडळी कमोडच्या भांडय़ावर वा चपलेच्या पट्टय़ावर गणपती वा सरस्वतीची चित्रे काढल्याने हिंदूंच्याही भावनांना इजा होऊ शकते, हे समजून घेताना दिसत नाहीत. या प्रकारच्या छद्म-उदारमतवादी भूमिकेमुळे तथाकथित उदारमतवाद्यांचे पितळ उघडे पडत गेले हे खरेच; पण त्याहीपेक्षा ‘उदारमतवाद’ या विषयाचीही मोठी हानी झाली. आणखी चिंताजनक म्हणजे ‘स्पर्धात्मक अनुदारवादा’ला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खतपाणीही घातले गेले. उदारमतवादाबद्दलच्या या चर्चेत राजकीय मिती (डायमेन्शन)च्या पलीकडेही काही मुद्दे आहेत आणि ते मनुष्यमात्राच्या आणि माणसांनी बनलेल्या समाजाच्या भावविश्वाशी व मानसिकतेशी जोडलेले आहेत. उदारमतवादात अनेक मुद्दे अंतर्निहित आहेत. त्यात स्वीकार्यता (Receptivity) आहे, सामंजस्य आहे आणि काहीशी तडजोडसुद्धा (accommodation) आहे. तडजोडीचा स्वीकार आणि स्वीकाराच्या पुढे स्वागतशीलता आणि त्यासाठीचा समंजसपणा यातूनच प्रगल्भ आणि प्रामाणिक उदारमनस्कता भावनिक-मानसिक पातळीवर जन्माला येऊ शकते. संकल्पना आणि सिद्धान्ताच्या पातळीवर उदारमतवादाचे नाते तर्काशी आणि बुद्धीशी आहे हे खरेच; पण एरवी तर्कशुद्ध, बुद्धिवादी भूमिका अहमहमिकेने मांडणारी मंडळी व्यवहारात विरोधी वा वेगळ्या मताचा स्वीकार तर सोडाच; पण उच्चारही सहन करू शकत नाहीत, हे आपल्या सामाजिक-वैचारिक दांभिकतेचे ढळढळीत उदाहरण म्हणायला हवे. सारांशाने सांगायचे तर उदारमतवादाने भारलेला, खुला आणि मुक्त अवकाश निर्माण होण्यात बुद्धिनिष्ठेच्या विरोधकांपेक्षा अप्रामाणिक आणि कोत्या मनाच्या बुद्धिवाद्यांनी निर्माण केलेल्या अडथळ्यांची संख्याच अंमळ अधिक आहे. शिवाय, एकदा लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पना मान्य केल्यानंतर त्यातून काही बंधने निर्माण होणार असतील तर ती मनाला पटत नसतानाही स्वीकारण्याची लोकतंत्रनिष्ठा हादेखील माझ्या मते उदारमतवादाचाच एक भाग आहे. कोणी काय खावे/ प्यावे/ बघावे याबद्दल सरकारने कोणतीही गोष्ट लादू नये, हे सिद्धान्तत: योग्यच आहे. सध्याच्या तरुण पिढीला तर हे असे लादणे अजिबात मान्य होणारे नाही. पण लोकशाही समाजव्यवस्थेत याबद्दलही विवेकाचीच कास धरावी लागेल. मादक द्रव्ये आणि हातभट्टीची दारू वा विषारी घटक असलेले पदार्थ सेवन करण्यावर येणारे र्निबध निखळ उदारमतवादाच्या विरोधात मानता येतील काय? व्यक्तिस्वातंत्र्य हे मूल्य म्हणून महत्त्वाचे आहेच; पण व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे समाजाने मान्य केले तरच टिकू शकते. त्यादृष्टीने पाहता सामाजिकतेच्या कोंदणाचे भान ठेवूनच व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि त्यातून येणाऱ्या उदारतेच्या सामाजिक मूल्याचाही विचार करावा लागेल. लोकशाहीत मतभेदांना वाव असतो हे खरेच, पण मतभेद नसलेल्या समूहात लोकशाही नसणारच असे गृहीत धरणे जितके अतार्किक, तितकेच अमर्याद व्यक्तिस्वातंत्र्याशिवाय उदारमतवाद सुफळ संपूर्ण होत नाही असे मानणेही तर्कदुष्ट म्हणायला हवे. उलट, अनेकदा कुटुंबाच्या, समूहाच्या, समाजाच्या व्यापक गरजांसाठी आपल्या स्वातंत्र्याच्या संकोचाचा सहर्ष स्वीकार हेदेखील व्यक्तिगत उदारमतवादाचेच लक्षण ठरायला हरकत नसावी! उदारमतवादाबद्दलचा सांप्रतचा विमर्श (Discourse) हा असा उलटसुलट पेचांनी ग्रासलेला आहे. पुरोगामी, प्रगतिशील आणि उदारमनस्क असण्याचे दडपण वाहताना या संकल्पनांशी प्रामाणिकतेने बांधील राहण्यापेक्षा तसे दिसण्यावरच जास्त भर आहे. खूप पूर्वी माझ्या एका संशोधनपर निबंधात मी ‘सामूहिकता’ या संकल्पनेवर भर दिला होता. निबंध तपासणाऱ्या एका डाव्या- उदारमतवादी प्राध्यापकाने या संकल्पनेला आक्षेप घेत ती जवळजवळ अमान्यच केली होती. ‘वाटून घेणे’ म्हणजे ‘शेअरिंग’ ही मानवी मनाची भूक असते. कानात खुंटय़ा अडकवून एकटय़ाने संगीत ऐकण्याचा आनंद असतोच; पण मैफलीत बसून गाणं ऐकणं हीदेखील वेगळ्या आनंदाची अनुभूती नसते काय? अतिरेकी व्यक्तिगतता वा व्यक्तिवाद सामूहिकतेला नाकारत असेल तर त्यातून ‘शेअरिंग’ची भूकही मारली जाते आणि उरतो केवळ कोरडा उदारमतवाद! शिवाय एखाद्याचा उदारमतवाद दुसऱ्यासाठी अनुदारवाद ठरू शकतो, हेही खरेच. सामाजिक संदर्भात समांतरपणे आणि सामायिकपणे आपण ज्या अस्मितांसह वावरतो, त्यांच्या समायोजनातूनही उदारमतवादाचे नवे पेच उभे राहिल्याची उदाहरणे आहेत. परभाषक आणि परप्रांतीयांचा स्वागतशीलतेने स्वीकार ही उदारमनस्कता खरीच; पण परप्रांतीयांनीही जिथे राहू तिथली भाषा आत्मसात करण्याची उदारमनस्कता दाखवायला नको? तसे असेल तर चेन्नई किंवा कोलकात्यात स्थानिक भाषेशिवाय तिथे व्यवहार करता येत नाही याची पक्की जाणीव असणारे मुंबईच्या इंग्रजी वृत्तपत्रांतील परप्रांतीय पत्रकार महाराष्ट्रातील मराठीच्या आग्रहाला अनुदार ठरवतात, ही अप्रामाणिकता आणि दांभिकताच नाही काय? थोडक्यात काय, तर उदारमतवादाचा मुद्दा असा बहुपेडी आणि विलक्षण गुंतागुंतीचा आहे. समाज, समाज म्हणून अधिक प्रगल्भ आणि परिपक्व बनतो, तो त्या समाजात इतरांसमोर काही ना काही सतत सांगणारा वर्ग प्रत्यक्षात ‘जसे बोलतो तसेच चालतो’ अशी स्थिती निर्माण झाल्यानंतरच! राजकारणी, विचारवंत, समाजसेवक, साहित्यिक, पत्रकार, अभिनेते, कलाकार इत्यादींपासून समाज काही वेगळ्या अपेक्षा ठेवतो. सतत व्यासपीठांवर वावरणारा हा वर्ग व्यासपीठावरून खाली उतरून बोलल्यासारखेच चालतो काय, याकडे लोक लक्षावधी डोळ्यांनी बघत असतात. आपल्या दांभिकतेमुळे राजकारणी मंडळी बदनाम झालेलीच आहेत; पण इतर अभिमत-कर्त्यांनीही (ओपिनियन मेकर्स) बोलायचे एक आणि वागायचे वेगळे ही पद्धतच सुरू ठेवली तर विचारधारांची हानी होईलच; पण समाजात आधीच असलेली अश्रद्धता काठोकाठ भरून वाहू लागेल. त्यातच ‘बाप दाखवा, नाहीतर श्राद्ध करा’ हा नव्या पिढीचा खाक्या आहे. अशा स्थितीत उदारमतवाद असो, सेक्युलरवाद असो, साम्यवाद असो अथवा राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद; सर्वानाच आपापल्या विचारधारांची विश्वसनीयता कायम टिकवून ठेवायची असेल तर ‘बोले तैसा चाले’ या सूत्राचा स्वीकार करावा लागेल. जागतिक पातळीवरही वैचारिक आणि धोरण क्षेत्रात दांभिकता आहेच. अमेरिकेची हडेलहप्पी, नेदरलँड्ससारख्या देशात मुस्लीम अतिरेक्यांकडून होणाऱ्या हत्या, ‘आमचे लोकशाहीचे स्वत:चे असे वेगळी मॉडेल आहे’ असे सांगत चीनसारखे देश दाखवीत असलेली पलायनवादी वृत्ती- यांतूनही उदारमतवाद, लोकशाही, शांतता आणि सहजीवन अशा उदात्त तत्त्वांना आतून पोखरण्याचे काम कितीतरी वर्षे सुरूच आहे. पण जगात काहीही होत असले तरी उदारमतवाद ही भारताची अस्सल ओळख असल्याने आपण ती पुसली जाणार नाही यासाठी सजग आणि सक्रिय असलेच पाहिजे. अनुदारतेचा स्वीकार हेही काही काळ उदारमतवादाचे लक्षण मानले जाऊ शकते. पण आपल्या औदार्याचा फायदा घेऊन तालिबानी प्रवृत्ती शिरकाव तर करत नाहीत ना, याबाबत आपल्याला दक्ष राहायला हवे. दुसऱ्या बाजूने एक मानवी मूल्य म्हणून उदारमतवादाचा प्रामाणिक, अव्यभिचारी स्वीकार अभिव्यक्त होणे हीदेखील सांप्रतच्या काळातील महत्त्वाची गरज आहे. उदारमतवादाचे राजकारण खूप झाले. उदारमतवादाची आणि उदारमतवाद्यांची विश्वसनीयता त्यांच्याकडून ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’चे जोखड झुगारून दिल्याशिवाय अधोरेखित होणार नाही. उद्याच्या प्रगल्भ, परिपक्व आणि परिणामकारक लोकशाही शासकतेसाठी हे खूपच गरजेचे आहे. उदारमतवादाची हेळसांड समाजमानसावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकते, हे विसरून चालणार नाही. त्यातून होणारे नुकसान कोणालाच परवडणारे नाही. विनय सहस्रबुद्धे
