विशाखा पाटील जागतिकीकरणानं स्थिरता येईल, असं म्हणता म्हणता जगाची पुन्हा अस्थिरतेकडे, अनिश्चिततेकडे वाटचाल सुरू झाली. हे चित्र पालटायला सुरुवात झाली ती २००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक मंदीनं. भांडवलशाहीमुळे भरभराटच होते, या कल्पनेला आर्थिक मंदीनं सुरुंग लावला. २०११ मध्ये अरब क्रांतीनं पेट घेतल्यावर जग एकत्र येण्याऐवजी दुभंगू लागलं. सीरिया, इराण, उत्तर कोरिया, युक्रेन या देशांच्या प्रश्नावरून जगाची विभागणी पुन्हा दोन गटांत झाली. सीरियातल्या स्थलांतरितांच्या प्रश्नानं तर युरोपियन युनियन चांगलंच ढवळून निघालं. त्यातूनच संकुचित अस्मितावादाने मूळ धरलं. राष्ट्रवादाने डोकं वर काढलं. उजव्या विचारांच्या नेत्यांचा जगभर उदय होऊ लागला. काळाचं चक्र उलट फिरू लागलं. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये जगाचं चित्र पालटत आहे. अनेक देशांची वाटचाल एकाच दिशेनं होताना दिसते आहे. ही दिशा आहे उजव्या विचारसरणीची. ठिकठिकाणच्या जनतेला उजव्या विचाराची मांडणी करणाऱ्या खंबीर, कणखर नेतृत्वाची भुरळ पडते आहे. अशा नेतृत्वाच्या हाती सत्ता सोपवली तरच आपलं भलं होईल असं जनतेला वाटतंय. हे नेतेही आपली खंबीर प्रतिमा दाखवण्यासाठी स्फोटक भाषा वापरताहेत. सडेतोड बोलताहेत. अवघड प्रश्नांवर सोपी उत्तरं शोधताहेत. विकासाची स्वप्नं दाखवताना सामाजिक ध्रुवीकरण करून लोकांना आपल्याकडे आकर्षति करून घेण्याचा धूर्तपणा या नेत्यांकडे आहे. धर्माभिमान, वंशाभिमान, वैभवशाली परंपरा, अभिमानास्पद इतिहास, गौरवशाली संस्कृती या नशा चढवणाऱ्या बाबींचा केव्हा उपयोग करून घ्यायचा, हे त्यांना चांगलंच ठाऊक आहे. अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीन प्रमुख देशांचे सत्ताधारी मुठी आवळून आक्रमक राष्ट्रवादाची भाषा करताहेत. हीच राष्ट्रवादाची लहर इतर देशांमध्येही पसरली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पोलंडचे नेते यारओस्वाफ कान्चिस्की, हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बान, इटलीचे उपपंतप्रधान साल्विनी, फिलिपिन्सचे अध्यक्ष डय़ुटरेट, तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगोन अशी ही यादी मोठी आहे. या नेत्यांमध्ये अनेक बाबतींत साम्य दिसतं. आक्रमक भाषेचा वापर करणं, विरोधकांवर कडवी टीका करणं, ‘रम्य तो भूतकाळ’च्या आठवणी जागवणं आणि गतवैभव परत मिळवून देण्याची जनतेला आशा दाखवणं. लोकशाही व्यवस्थेचा पाया मजबूत असलेल्या देशांमध्ये आक्रमक नेत्यांना वेसण घातली जाण्याची शक्यता असते. पण व्यवस्था कमकुवत असली तर अशा नेतृत्वाच्या हाती निरंकुश सत्ता येण्याचा धोका वाढतो. सत्तेवर आलेले नेते कमकुवत व्यवस्थेचा फायदा उठवत हळूहळू लोकशाहीचा गळा घोटतात. एकदा सत्तेवर स्थानापन्न झाल्यावर विरोधकांचा पद्धतशीरपणे खात्मा केला जातो. लोकांना आणि जगाला दाखवण्यापुरती निवडणुकांची नाटकं वगरे पार पाडली जातात. रशियाचे पुतिन, चीनचे क्षी जिनिपग, तुर्कस्तानचे एर्दोगोन, उत्तर कोरियाचे किम योंग उन ही त्याची काही उत्तम उदाहरणं. या देशांमध्ये आक्रमक आणि बेभरवशाच्या नेतृत्वाचं प्रमाण वाढणं यात फारसं विशेष नाही. पण आज लोकशाही व्यवस्था मजबूत असलेल्या देशांमधलंही नेतृत्व त्याच पद्धतीनं चालू लागलंय. देशादेशांमधल्या या उजव्या लाटेच्या प्रभावामुळे जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण अस्थिरतेकडे झुकू लागलं आहे. जगात स्थिरता आणणाऱ्या व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा विचार युरोप आणि अमेरिकेमध्ये बळावू लागला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यावर लगेचच हवामान- बदलाच्या जागतिक कराराला गुंडाळून ठेवलं. नंतर व्यापारयुद्धाला तोंड फोडलं. जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडण्याची धमकीही ते देऊ लागले आहेत. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांना ‘युरोपातले ट्रम्प’ म्हटलं जातं. तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदावर बसलेले ओर्बान यांचा गेल्या दोन-अडीच दशकांमधला राजकीय प्रवास साम्यवादविरोधी नेता ते युरोपातला कडव्या उजव्या विचारसरणीचा प्रतिनिधी असा झाला आहे. उदारमतवादानं कुणाचंही भलं होत नाही, असं ते ठासून सांगतात. इटलीचे उपपंतप्रधान माटिओ साल्विनी युरोपियन युनियनचे कट्टर विरोधक आहेत. स्थलांतरितांना युरोपमध्ये प्रवेश देण्यास त्यांचा सक्त विरोध आहे. इटलीला मुसोलिनीनंतर लाभलेला खंबीर नेता अशी साल्विनींची प्रतिमा तयार होते आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच साल्विनीदेखील आपली मतं मांडण्यासाठी सतत ट्विटरचा वापर करत असतात. त्यांच्याच पंक्तीतले ब्रिटनच्या वङ कल्लीिस्र्ील्लीिल्लूी ढं१३८ चे नायजल फराज हे नेते. या पक्षाचा जन्मच मुळात युरोपियन युनियनमधून ब्रिटनला बाहेर काढण्यासाठी झाला. ब्रिटिश जनतेनं ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूनं कौल दिल्यावर या पक्षाला जास्तच जोश चढलाय. ब्रिटनचं सरकार युरोपियन युनियनबरोबरच्या चर्चाच्या जंजाळात पुरतं अडकलं आहे आणि त्या आगीत तेल ओतण्याचं काम नायजल फराज करताहेत. विशेष म्हणजे अमेरिका आणि ब्रिटन ही जोडगोळी वसाहतवादाच्या काळापासून मुक्त बाजारपेठेची गुणगान गाणारी. स्पध्रेनं लोकांची कार्यक्षमता वाढते, त्यांच्या कौशल्यांचा विकास होतो, वस्तूचा दर्जा वाढतो आणि किमतीवर नियंत्रण राहून त्याचा फायदा ग्राहकांना होतो.. असं सारं अर्थशास्त्र ते जगाला पूर्वीपासून शिकवत आले आहेत. वसाहतवादाच्या काळात आणि पुढं शीतयुद्धाच्या काळात या जोडगोळीनं मुक्त बाजारपेठेचा झेंडा सतत फडकवत ठेवला. त्याच आधारावर ब्रिटनला जगावर राज्य करता आलं, त्याचं वैभव वाढलं. परंतु एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात त्याची जागतिक बाजारपेठेवरची मक्तेदारी संपली. स्पर्धक तयार झाले. या स्पध्रेतूनच पुढं विसाव्या शतकाच्या आरंभी युरोपात आक्रमक राष्ट्रवादाला खतपाणी मिळालं. त्याचीच परिणती दोन महायुद्धांमध्ये झाली. दुसऱ्या महायुद्धात पोळून निघाल्यावर मात्र युरोपीय देश भानावर आले. एकत्र राहण्यातच सर्वाचं हित असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. देशादेशांमधल्या स्पध्रेचं बीज नष्ट करायचं तर सर्वानी मिळून सामायिक बाजारपेठ तयार करायला हवी, असं शहाणपण त्यांना सुचलं. एकमेकांमधल्या आíथक सीमा पुसून टाकण्यासाठी १९५७ पासून त्यांनी हालचाल सुरू केली. त्या दिशेनं एक-एक पाऊल पुढं टाकत १९९३ पर्यंत ‘युरोपियन युनियन’ची स्थापना झाली. युरोपियन युनियन स्थापन झालं त्याच दरम्यान शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. साम्यवादाच्या पीछेहाटीचा तो काळ होता. भांडवलशाहीच जगाला तारू शकते, असं सांगत अमेरिका पुढं सरसावली. मुक्त बाजारपेठेचा बोलबोला सुरू झाला. खासगीकरण, उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था यांना महत्त्व आलं. लाल फितीत बांधल्या गेलेल्या देशांमध्ये मोकळय़ा वाऱ्यानं प्रवेश केला. आयातीवरील कर कमी करण्यासाठी, हवामानबदलाचा करार करण्यासाठी चच्रेच्या फेऱ्या झडू लागल्या. बघता बघता १९९० च्या दशकात जागतिक व्यापार संघटनेनं जगभरातल्या देशांना एकाच धाग्यात ओवलं. पण आता मात्र ही व्यवस्था तयार करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या देशांचेच नेते तिच्या विरोधात पुढं सरसावले आहेत. हा बदल का घडला? अनेक देशांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे नेते पुढं का येऊ लागले आहेत? त्यांना लोकांचा पािठबा का मिळतो आहे? जगाच्या राजकीय पटलावर जे घडतं त्यामागे गुंतागुंतीचे आíथक आणि सामाजिक प्रवाह दडलेले असतात. हे प्रवाह देशांतर्गत तर असतातच, पण त्याचा संबंध जागतिक प्रवाहांशीही असतो. देशातलं राजकारण, देशाचं आíथक धोरण, जागतिक अर्थकारण आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे सर्व धागे एकमेकांत गुंतलेले असतात. आता आलेली उजवी लाट ही जागतिकीकरणाच्या लाटेवरची प्रतिक्रिया आहे. याला युरोप आणि अमेरिकेत स्थलांतरितांमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नाचीही एक बाजू असली तरी तो प्रश्न राष्ट्रवाद वाढवण्यासाठी या नेत्यांच्या उपयोगी येतो आहे. खरं दुखणं आहे ते जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचं. जागतिकीकरणाला सुरुवात झाल्यावर जगाचा चेहरामोहराच बदलला. आíथक, सांस्कृतिक आणि राजकीय बाबतीत मुक्त वातावरण तयार झाल्याचं वाटू लागलं. शीतयुद्धाच्या काळात कोंडल्या गेलेल्या जगात मोकळी हवा खेळू लागली. देशादेशांमधल्या सीमा धूसर होऊ लागल्या. वस्तू, सेवा, भांडवल, कल्पना, तंत्रज्ञान यांची वेगानं वाहतूक होऊ लागली. क्षणार्धात जगभरात आíथक व्यवहार होऊ लागले. अमेरिका किंवा जपानच्या कंपनीनं तयार केलेलं नवीन तांत्रिक उपकरण जगाच्या कानाकोपऱ्यातल्या दुकानांत तात्काळ उपलब्ध होऊ लागलं. बघता बघता जागतिकीकरण नावाचं सपाटीकरण करणारं यंत्र प्रत्येक देशावर फिरू लागलं. स्थलांतराचं प्रमाण आणि वेग वाढला. एकमेकांच्या संस्कृतींची ओळख होऊ लागली. समाजमाध्यमांचा उदय झाला तसा संवाद वाढला. हे सारे बदल प्रचंड वेगानं घडत होते. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या स्फोटानं जग जवळ आल्याचं दिसत होतं. सुरुवातीचा हा काळ आशावादानं भारलेला होता. देशादेशांमधला व्यापार वाढला, परस्परावलंबन वाढलं की जग सुखानं नांदू लागेल, शस्त्रास्त्र स्पर्धा कमी होईल असं अभ्यासक सांगू लागले. अर्थकारण आणि तंत्रज्ञानामुळे देशादेशांमधल्या सीमा आता पुसल्या जाताहेत, या युगात प्रत्येक व्यक्तीला आणि प्रत्येक देशाला संधी असल्याचं सांगितलं जात होतं. थॉमस फ्रिडमनसारखे अभ्यासक म्हणत होते, आता जागतिकीकरणामुळे सर्वच देशांची प्रगतीच्या दिशेनं घोडदौड सुरू झाली आहे. सुबत्ता आली, स्थर्य आलं की जगभरात लोकशाहीचे वारे वाहू लागतील अशी भाकितं वर्तवली जात होती. जगभरातला व्यापार वाढल्यानं, देशादेशांमधले करांचे अडथळे दूर झाल्यानं जगाची वाटचाल स्थिरतेकडे होऊ लागली आहे असं चित्र उभं राहत होतं. पण जागतिकीकरणानं स्थिरता येईल, असं म्हणता म्हणता जगाची पुन्हा अस्थिरतेकडे, अनिश्चिततेकडे वाटचाल सुरू झाली. हे चित्र पालटायला सुरुवात झाली ती २००८ मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आíथक मंदीनं. भांडवलशाहीमुळे भरभराटच होते, या कल्पनेला आíथक मंदीनं सुरुंग लावला. त्यापाठोपाठ ग्रीसचं सरकार डबघाईला आलं. ग्रीसला सावरण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यापासून युरोपियन युनियनमध्ये फूट पडायला सुरुवात झाली. २०११ मध्ये अरब क्रांतीनं पेट घेतल्यावर जग एकत्र येण्याऐवजी दुभंगू लागलं. सीरिया, इराण, उत्तर कोरिया, युक्रेन या देशांच्या प्रश्नावरून जगाची विभागणी पुन्हा दोन गटात झाली. सीरियातल्या स्थलांतरितांच्या प्रश्नानं तर युरोपियन युनियन चांगलंच ढवळून निघालं. जागतिकीकरणानं विकसित, विकसनशील आणि अविकसित अशा सर्वच देशांना कवेत घेतलं. या झंझावातानं सर्वच ठिकाणी प्रश्न तयार होताहेत आणि ते आता डोकं वर काढू लागले आहेत. जागतिकीकरणानं जगभरातल्या सामान्य लोकांच्या आयुष्यात बदल घडला, हे खरं आहे. पण या नव्या व्यवस्थेत सर्वच सामावले गेले नाहीत. हे संधींचं युग असलं तरी प्रगतीच्या रेषेवर अगोदरच पुढं उभे असलेल्यांना त्याचा जास्त फायदा मिळू लागला. त्याचबरोबर उदारीकरण, मुक्त बाजारपेठ आणि प्रगत तंत्रज्ञानामुळे जुने उद्योग-व्यवसाय मागे पडले. बाजारपेठेच्या मागणीवर वेगानं धावणाऱ्या या नव्या जगात सतत ‘अपडेटेड’ राहण्याची गरज निर्माण झाली. चार वर्षांपूर्वी घेतलेलं तांत्रिक शिक्षण मागे पडू लागलं. या जीवघेण्या स्पध्रेत उतरण्याची संधी न मिळालेल्यांचा आणि टिकू न शकलेल्यांचा असंतोष वाढू लागला. त्याचमुळे आज प्रत्येक देश दुभंगलेला दिसतो आहे. त्याच्यातला एक तुकडा चकचकीत आहे, तर दुसरा तुकडा रया गेलेला आहे. प्रत्येक देशातल्या प्रश्नांचं स्वरूप निरनिराळं असलं तरी असंतोष मात्र सर्वदूर आहे. त्याचा राग कुठं स्थलांतरितांवर निघतो आहे, कुणाला दुसऱ्या देशानं केलेली प्रगती खुपते आहे, तर कुठं आपल्यातल्याच पुढं गेलेल्या लोकांवर रोष आहे. या असंतोषामुळेच लोकांना जुने चेहरे नकोसे झाले आहेत. त्यांना समजेल अशा आक्रमक भाषेत बोलणाऱ्या, त्यांना आवडतील अशा घोषणा देणाऱ्या नेत्यांमागे ते धावू लागले आहेत. आज वेगवेगळय़ा देशांचं चित्र कसं दिसतं आहे? अमेरिका आणि ब्रिटन हे भांडवलशाहीचे प्रवर्तक देश. पण जागतिकीकरणानं त्यांचंही चित्र बदललं. अमेरिकेतला एक चकचकीत तुकडा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा आहे. जगाची बाजारपेठ खुली झाल्यावर गुगल, अ‍ॅपल, फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, मॅकडोनल्ड, स्टार बक्स, वॉलमार्ट यांसह अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी जगभरात आपले हातपाय पसरवले. त्यांची आíथक ताकद प्रचंड वाढली. तर दुसरीकडे अमेरिकेतल्या अनेक राज्यांमधले कारखाने बंद पडले. या ‘रस्ट बेल्ट’मधलेच नोकरी गमावलेले, वर्षांनुवर्षे त्याच पगारावर काम करणारे कामगार डोनल्ड ट्रम्प यांचे समर्थक बनले. तसंच चित्र ब्रिटनचं. आपलं जीवनमान सुधारत नाही, कारण आपल्या नोकऱ्या युरोपियन युनियनमधले स्थलांतरित बळकावताहेत असं ब्रिटिशांना वाटू लागलं. त्यामुळे त्यांनी ब्रेग्झिटच्या पारडय़ात मत टाकलं. जागतिकीकरणानं चीन, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या विकसनशील देशांना निश्चितच फायदा झाला. चीननं उद्योग क्षेत्रात मुसंडी मारून जोरदार निर्यात सुरू केली. लाखो चिनी नागरिकांना रोजगार मिळाला. चीनच्या मानानं भारताला तशी उशिराच जाग आली. १९९१ मध्ये आपल्या देशावरचा कर्जाचा डोंगर वाढला, परकीय चलनाच्या तिजोरीनं तळ गाठला. श्वास कोंडला गेल्यावर आपल्याला खडबडून जाग आली. चीनसारखं उद्योगधंद्यांमध्ये प्रगती करणारं धोरण आपण आखलं नाही, पण शिक्षित मनुष्यबळामुळे आपल्याकडे सेवाक्षेत्राचा विकास झाला. अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलेल्यांना नोकऱ्या मिळाल्या. जागतिकीकरणामुळे आपल्यासारख्या विकसनशील देशांमधला मध्यमवर्ग वाढला. दारिद्रय़ कमी झालं. संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं १९९० ते २०१५ या कालावधीचा पाहणी अहवाल २०१५ मध्ये प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, जगातलं दारिद्रय़ ५० टक्क्यांवरून १४ टक्के एवढं कमी झालं आहे. पण हा चित्राचा एक तुकडा झाला. या देशांमध्येही रया गेलेला दुसरा तुकडा आहेच. आणि त्याची स्थिती विकसित देशांमधल्या रया गेलेल्या तुकडय़ापेक्षा अधिक गंभीर आहे. जगभरातले कोटय़वधी लोक अजूनही दारिद्रय़ात खितपत पडलेले आहेत. आपल्यासारख्या विकसनशील देशांमध्ये एकीकडे विकास होताना दिसतो आहे, तर दुसरीकडे कल्याणकारी योजनांवरच्या खर्चात कपात होते आहे. त्याचा फटका या व्यवस्थेत सामावण्याएवढे सक्षम नसणाऱ्यांना बसतो आहे. थॉमस पिकेटी हे आजच्या काळातले प्रसिद्ध फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ. जागतिकीकरणानं जगातल्या विषमतेत प्रचंड वाढ होत असल्याचं त्यांनी आपल्या अभ्यासाद्वारे दाखवून दिलं. मागच्या दशकभरात झालेल्या विकासाचा सामान्य लोकांना फायदा झाला; पण तो फारच मर्यादित स्वरूपात. मूठभर गुंतवणूकदारांची श्रीमंती भराभर वाढत चालली असल्याचा त्यांचा निष्कर्ष आहे. भारतातल्या एक टक्का श्रीमंत लोकांकडे २२ टक्के संपत्ती एकवटली असल्याचा त्यांचा २०१७ मधला अहवाल सांगतो. मूठभर लोकांच्या हाती संपत्ती एकवटणं, धनाढय़ आणि इतर यांच्यातली दरी रुंदावणं हे लोकशाहीसाठी धोक्याचं असतं. चीनसारख्या हुकूमशाही देशात असंतोष व्यक्त करायला वावच नाही. त्यामुळे तिथला असंतोष जगापुढं येत नाही. पण आपल्यासारख्या लोकशाही देशांमधली खदखद अलीकडच्या काळात बाहेर पडू लागली आहे. आपल्या देशातलं चित्र आज अमेरिकेसारखंच दुभंगलेलं आहे. एकीकडे जागतिकीकरणाचे फायदे उचलणारा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करणारा वर्ग तयार झाला. त्याचा उद्यमशीलता, कार्यक्षमता, मेहनत, कौशल्य यावर विश्वास आहे. त्या अर्थानं तो उजव्या विचारसरणीला मानणारा आहे. तर दुसरीकडे नव्या व्यवस्थेत आपल्याला प्रवेश मिळत नाही आणि नव्या जगात पारंपरिक व्यवसायांना स्थान नाही, या गोंधळात अडकलेला तरुणवर्ग आरक्षणाची मागणी करतो आहे. अभ्यासक्रम आणि नोकऱ्यांसाठी लागणारं कौशल्य यांच्यात ताळमेळ नसणं, उत्पादक व्यवसायांमध्ये उतरण्याचं शिक्षण न मिळणं, हे आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचं जुनंच दुखणं आहे. आर्टिफिशियल इंटलिजन्सकडे झेपावणाऱ्या युगातलं आव्हान तर फारच मोठं आहे. हातात जुनाट अभ्यासक्रमाच्या पदवीचं भेंडोळं आणि नोकरी-व्यवसायांमध्ये मात्र आधुनिक युगातल्या कौशल्यांची मागणी या कात्रीत सापडलेला तरुणवर्ग दिशाहीन झाला आहे. नव्या व्यवस्थेत उतरण्याच्या संधीपासून लांब असलेला हा वर्ग संतापून रस्त्यावर उतरतो आहे. जागतिकीकरणामुळे आपला शेतकरीवर्गही हवालदिल झाला आहे. त्याचं भवितव्य आता जागतिक बाजारपेठेतल्या शेतमालाच्या किमतीच्या चढउतारावर हेलकावे घेत आहे. आपण मेहनत करून आणि पशाची गुंतवणूक करून पीक घेतो, पण जगातल्या कोणत्या तरी देशात उत्पादन जास्त झाल्यानं आपल्या मालाला भाव मिळत नाही, हे कळल्यावर भारतीय शेतकऱ्याच्या अगतिकतेत भर पडते. जागतिक बाजारपेठेत मालाला भाव नसल्यानं कधी ऊस-उत्पादक, तर कधी तूर-उत्पादक शेतकरी संकटात सापडतोय. आपल्याला झळ पोहोचवणाऱ्या या जागतिक प्रवाहांचं गणित त्यांच्या आकलनापलीकडचं आहे. हुकूमशाही व्यवस्था असलेल्या काही देशांच्या नेत्यांचा जागतिकीकरणाला विरोध आहे तो वेगळ्याच कारणासाठी. जनता हक्कांची मागणी करू लागली तर ते त्यांना परवडणारं नसतं. पाश्चात्त्य संस्कृतीबरोबरच समानता, न्याय, हक्क अशी मूल्यंही जनतेपर्यंत पोहोचतील. आणि तेच या हुकूमशहांना नको आहे. त्यांना जागतिकीकरणाचे भौतिक फायदे हवेत, पण मूल्यं नकोत. त्यापेक्षा पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या आक्रमणाची, ‘अमेरिकन मॅक्डोनल्डायझेशन’ची भीती घालून जनतेची दिशाभूल करणं सोपं आहे. तुर्कस्तान हे त्याचं प्रातिनिधिक उदाहरण. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी युरोपियन युनियनमध्ये जाण्यासाठी सज्ज झालेला हा आधुनिक देश. पण एर्दोगोन यांच्या हातात सत्ता आली आणि या देशाची दिशाच बदलली. लोकशाही व्यवस्थेतून निवडून आलेला नेता ते लोकशाहीची गळचेपी करून बनलेला एकाधिकारशहा ही एर्दोगोन यांची आतापर्यंतची वाटचाल. सत्ता काबीज करण्यासाठी त्यांनी धर्माभिमानाला फुंकर घातली. एकदा सत्ता ताब्यात आल्यावर शेकडो, हजारो नव्हे, तर लाखो लोकांना तुरुंगात धाडलं. वर या कृत्यांना त्यांनी राष्ट्रवादाचा मुलामा चढवला. त्यांच्या सत्तेच्या लालसेत देशाची आíथक घसरण होते आहे. त्याचा फटका सामान्यांना बसतो आहे. अशी शेवटी सर्वच ठिकाणची लढाई आता ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ या िबदूवर येऊन पोहोचली आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेत डोळे दिपवणारी प्रगती केली आहे ती विकसित देशांतल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी. १९९० च्या दशकात याच कंपन्यांनी आपल्या सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणला आणि विकसनशील देशांना आपल्या बाजारपेठा खुल्या करायला लावल्या. देशांची कवाडं खुली झाली आणि फायदा दिसेल तिथं या कंपन्या शिरू लागल्या. कामगारांची उपलब्धता, स्वस्त वेतन, कमी किमतीत जमीन, पाणी, वीज अशा सुविधा, उत्पादनाला मोठी बाजारपेठ अशी मनाजोगती बठक मिळताच त्यांनी तिथं बस्तान बसवलं. २०१८ मध्ये फोर्ब्सने ‘ग्लोबल २०००’ यादी जाहीर केली. यातल्या बँकिंग, विमा, तेल, रिटेल उद्योग या क्षेत्रांतल्या काही कंपन्यांच्या उलाढालीचे आणि नफ्याचे आकडे जगातल्या अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षादेखील मोठे आहे. ‘अ‍ॅपल’ या एकाच कंपनीची आíथक ताकद आज केवढी आहे? जगातले पंधरा-सोळा अतिश्रीमंत देश वगळले तर बहुतांश देशांचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन ‘अ‍ॅपल’च्या बाजारमूल्यापेक्षा कमीच आहे. प्रत्येक वर्षी या बलाढय़ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा नफ्याचा आकडा वाढतच चालला आहे. या कंपन्यांमुळे देशोदेशीच्या आíथक क्षेत्रावर तर परिणाम होतोच आहे, पण त्याचबरोबर या देशांतल्या सामाजिक आणि राजकीय पटावरही त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. आज जगभरातल्या कोटय़वधी लोकांचं भवितव्य या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी जोडलेलं आहे. त्यांच्या प्रचंड ताकदीमुळे देशाचं सार्वभौमत्वही आकुंचन पावू लागलं आहे. या कंपन्यांनी आपल्या देशात गुंतवणूक करावी, मालाचं उत्पादन करावं म्हणून राज्यकत्रे त्यांच्यासाठी पायघडय़ा घालताहेत, त्यांना अनुकूल धोरण तयार करताहेत. या कंपन्यांची वाढत चाललेली ताकद बघून विकसित देशांमध्येही अस्वस्थता आहे. आपल्याच देशातल्या कंपन्या एवढय़ा फुगत चाललेल्या असताना आपल्याच कामगारांना रोजगार मिळत नाही, ही डोनाल्ड ट्रम्प यांची ठसठस आहे. आपणही अनेक देशांमध्ये जाऊन ‘ट्रम्प टॉवर्स’ उभारलेत, आपलीही तुर्कस्तानमध्ये तुर्की कामगारांनी तयार केलेल्या फर्निचरची कंपनी होती, आपल्याच हॉटेलमध्ये युरोपियन देशांमधलं मद्य विकलं जातं- अशा अनेक गोष्टींचा त्यांना आता विसर पडलेला आहे. आपल्या देशातल्या कंपन्यांनी परदेशात गुंतवणूक करणं, परदेशात मालाचं उत्पादन करणं हे त्यांना मान्य नाही. ट्रम्पसारख्या नेत्यांना दुहेरी फायदा हवा आहे. परदेशी बाजारपेठ तर हवी; पण काम मात्र आपल्याच देशातल्या लोकांना मिळायला हवं. ट्रम्प यांचं धोरण अमेरिकेत अधूनमधून उफाळून येणाऱ्या वर्चस्ववादी आणि वसाहतवादी भूमिकेला तसं साजेसंच आहे. जागतिकीकरणाची लाट येण्यापूर्वीच्या काळात मोठय़ा देशांना टक्कर देणारे स्पर्धक देश बोटावर मोजता येतील एवढेच असायचे. आता सर्वच देश स्पध्रेत उतरले आहेत. या स्पध्रेत इतरांचाही फायदा होऊ लागल्यानं अमेरिका, इंग्लंडसारख्या देशांना त्रास होतो आहे. इतरांना शिक्षित लोकसंख्येचा, कुशल आणि अकुशल कामगारांचा, कमी वेतनाचा फायदा मिळत असल्याचा त्यांना पोटशूळ आहे. पण वसाहतवादाच्या काळापासून आपल्या देशानं आणि आपल्या कंपन्यांनी जगभरातून रग्गड भांडवल गोळा केलं आणि अजूनही त्या भांडवलाच्या जोरावर या कंपन्यांना फायदा होतोय, याकडे मात्र या देशांचे सत्ताधारी सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करताहेत. आपल्या फायद्यासाठी त्यांनी जागतिक व्यापार संघटना तयार केली. पण त्याच व्यवस्थेतून आपल्याला तोटा होतो आहे, हे पचवणं त्यांना अवघड जातं आहे. परदेशी कामगारांमुळे आपला तोटा होत असल्याचा प्रचार पाश्चात्त्य देशांचे नेते करताहेत आणि त्या प्रचाराला त्यांच्या देशातली जनताही भुलते आहे. जागतिकीकरणानं सर्वच समूहांना एकाच साच्यात घातलं. परंतु आता जागतिकीकरणाच्या फायद्यापासून वंचित राहिलेल्यांचा जीव या साच्यात घुसमटतो आहे. असुरक्षिततेच्या भावनेतून धर्म, संस्कृती, जात, भाषा, वेश यांचा अभिमान जागृत झाला आहे. त्याला खतपाणी घालण्याचं काम ठिकठिकाणचे नेतेही करताहेत. युरोपात हा असंतोष स्थलांतरितांवरच्या रागातून बाहेर पडतो आहे. जर्मनीमध्ये मुस्लीम स्थलांतरितांच्या विरोधात पॅगिडा चळवळ उभी राहिली. ब्रिटनमधल्या वङकढ या कडव्या उजव्या पक्षाला ब्रिटन फक्त ब्रिटिशांसाठीच हवा आहे. त्यांना आपल्या देशातले मुस्लीम हाकलून लावायचे आहेत, त्याचबरोबर इतर युरोपीय देशांमधले नागरिकही त्यांना नकोसे झाले आहेत. अमेरिकेतले अ’३-फ्रॠँ३ उघडपणे श्वेतवर्णीयांच्या श्रेष्ठत्वाच्या पताका फडकवताहेत. आपल्याकडे जातीभिमान पुन्हा उफाळून आला आहे. आíथक उदारीकरणाच्या वाटेवरून चालता चालता जगभरातल्या उदारमतवादाला ओहोटी लागली आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांनी आपल्या समस्यांचं उत्तर संरक्षक िभती उभ्या करण्यात शोधलं आहे. धोरणं बदलणं, जनतेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कार्यक्रम आखणं यापेक्षा कडव्या राष्ट्रवादाची ढाल वापरणं तसं सोपं असतं. अमेरिकेचे अध्यक्ष आता कॅनडा, मेक्सिको अशा शेजारी देशांशी आणि जगाशीही केलेल्या व्यापाराच्या करारांमधून बाहेर पडण्याची धमकी देताहेत. एकीकडे मुक्त व्यापाराला विरोध आणि दुसरीकडे सामाजिक बाबतीतलं धोरण मात्र कडवं उजवं- असं अमेरिकेचं अजब धोरण झालं आहे. त्याचा परिणाम जगावर होतो आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी मालावरचं आयात शुल्क वाढवून व्यापारयुद्धाला तोंड फोडलं. नंतर तुर्कस्तानवर निशाणा साधत तुर्की मालावरचं आयात शुल्क वाढवलं. तुर्कस्तान हा तसा अमेरिकेच्या तुलनेत तोळामासा देश. पण चीनचं तसं नाही. त्याचं आíथक सामथ्र्य प्रचंड वाढलं आहे. एका देशानं आयात शुल्क वाढवलं की ‘जशास तसं’ उत्तर देताना समोरचा देशही आयात शुल्क वाढवतो. व्यापारयुद्धातून चलनयुद्धाला तोंड फुटतं. समोरच्यानं आयात शुल्क वाढवलं की चलनाचं अवमूल्यन करण्याची खेळी खेळली जाते. यात निर्यातीला फायदा झाला तरी आयातीला फटका बसतो. या खेळात फायदा कुणाचाच होत नाही; तोटा मात्र सर्वाचाच होतो. या व्यापारयुद्धाची झळ सर्वच देशांमधल्या सामान्य जनतेला सहन करावी लागते. जगाची अशी अनिश्चिततेकडे वाटचाल प्रथमच होते आहे का? जरा इतिहासात डोकावून बघू. १९१४ मध्ये पहिल्या महायुद्धाचं रणिशग फुंकलं गेलं. युरोपातले मित्रदेश युद्धाच्या ज्वाळांमध्ये अडकल्यावर अमेरिका त्यांना अन्नधान्य पुरवू लागली. निर्यात वाढल्यानं अमेरिकेतल्या शेतमालाच्या किमती वाढू लागल्या. त्यामुळे शेतजमिनींचे भाव वाढले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अमेरिकन शेतकरी अधिक उत्पादन घेऊ लागले. पण १९१८ च्या अखेरीस युद्धाची आग विझली आणि इकडे अमेरिकन शेतमालाची निर्यातही घटली. महायुद्धानंतर कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेटिना या देशांमधूनही युरोपला मालाची निर्यात होऊ लागली. अमेरिकेतल्या धान्याचा साठा दिवसेंदिवस वाढू लागला. शेतमालाला उठाव नसल्यानं शेतजमिनींची किंमत घसरली. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन शेतजमिनी घेतल्या होत्या त्यांची अवस्था बिकट झाली. आíथक संकटात सापडलेले अमेरिकन शेतकरी शेतमालाला जास्त भाव मिळण्याची मागणी करू लागले. या मागणीचा जोर वाढल्यावर राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हर यांनी शेतामालावरचं आयात शुल्क वाढवलं. शेतकऱ्यांच्या मागणीला सरकारनं प्रतिसाद दिलेला बघून इतर उत्पादकही आयात शुल्क वाढवण्याच्या मागणीसाठी पुढं सरसावले. त्यामागे त्यांचं साधं-सोपं गणित होतं : आयात कमी झाल्यानं आपल्या मालाची मागणी वाढेल. आणि मागणी वाढली की आपल्या वस्तूची किंमतही वाढेल. सरकारनं या उत्पादकांचीही मागणी मान्य केली. सुरुवातीच्या काळात या धोरणाचा फायदा दिसू लागला. अमेरिकेतल्या शेअर बाजारात चतन्य पसरलं. प्रचंड उलाढाल होऊ लागली. सामान्य लोक आपले बचतीचे पसे शेअर्समध्ये गुंतवायला धावू लागले. शेअरबाजाराचा निर्देशांक सरसर वाढत चालला होता. पण उत्पादन वाढलं असलं तरी त्या प्रमाणात उत्पादनाला मागणी नव्हती. कारण निर्यात घटलेली होती. त्यामुळे बेरोजगारीचं प्रमाणही वाढत चाललं होतं. हा बुडबुडा शेवटी फुटला आणि २९ ऑक्टोबर १९२९ च्या ‘काळ्या मंगळवारी’ अमेरिकेचा शेअर बाजार साफ कोसळला. लाखो गुंतवणूकदारांचे पसे बुडाले. गुंतवणूक घटली. बेकारी वाढली. या आíथक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसनं अजून एक पाऊल उचललं. रोगापेक्षा इलाज भयंकर असाच तो प्रकार होता. काँग्रेसनं १९३० मध्ये आयात शुल्क वाढवणारा कायदा संमत केला. स्मूट-हावले हा तो कायदा. या कायद्यानं औद्योगिक उत्पादनं आणि शेतमालावर अमेरिकेनं ५३ टक्के आयात शुल्क लावलं. एवढं प्रचंड आयात शुल्क वाढवल्यामुळे आयात घटेल आणि देशातलं उत्पादन वाढेल, असा त्यामागचा अंदाज होता. पण त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इतर देशांनीही अमेरिकन मालावरचं आयात शुल्क वाढवलं. याचा फटका अमेरिकेला तर बसलाच; पण युरोपीय देशांनाही तो बसू लागला. त्यावेळी युरोपीय देशांची पहिल्या महायुद्धाच्या फटक्यातून सावरण्याची धडपड चालली होती. अमेरिकेनं जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स असं सर्वानाच कर्ज दिलं होतं. अमेरिकेकडून घेतलेल्या कर्जावर जर्मनीतले उद्योगधंदे चालत होते. व्हर्सायच्या तहात ठरल्याप्रमाणे फ्रान्स आणि ब्रिटनला युद्धखर्चाची भरपाई देणं जर्मनीला भाग होतं. उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या पशावर तो हे देणं चुकवत होता. जर्मनीकडून ब्रिटन आणि फ्रान्सला पसा मिळाला की तेही अमेरिकेकडून घेतलेल्या कर्जाचं देणं चुकवत होते. या चक्रात सर्वाचं तसं बरं चाललं होतं. पण अमेरिकेनं आयात शुल्क वाढवल्यानं सर्वानीच आयात शुल्क वाढवलं. प्रत्येक देशानं आयातीचा कोटा ठरवला. निर्यातीसाठी चलनाचं अवमूल्यन केलं. पण सर्वच देश ही खेळी खेळू लागल्यावर सर्वाची आयात तर घटलीच, पण निर्यातही घटली. हा खेळच उलटला. सर्वाकडेच बेरोजगारी, गरिबी, विषमता यांच्यात वाढ झाली. त्यानंतर प्रत्येक देश या समस्यांचं खापर दुसऱ्या देशावर फोडू लागला. सर्वच देशांमध्ये राष्ट्रवादाचा जोर वाढला. खंबीर नेतृत्वच आपल्या देशाला तारू शकेल असं जनतेला वाटू लागलं. यातूनच जर्मनीत नाझी आणि इटलीत फॅसिस्ट शक्तींचा उदय झाला. आधीच पहिल्या महायुद्धाची भरपाई देता देता जर्मनीला नाकीनऊ झालं होतं. त्यात व्यापारही थंडावल्यावर परिस्थिती बिकट झाली. जनतेला त्राता हवा असल्याचं ओळखून मुसोलिनी आणि हिटलर यांनी जनतेला भुरळ घालणाऱ्या कल्पना मांडल्या. जसजशी जर्मनीची आíथक घसरण होत होती, तसतसा या पक्षाचा पािठबा वाढत होता. हिटलर आणि मुसोलिनी हे दोन्ही नेते देश, वंश, परंपरा यांचं गौरवीकरण करणारी अफूची गोळी जनतेत वाटत होते. ‘ते आणि आपण’ अशी विभागणी करत होते. त्याचंच पर्यवसान दुसऱ्या महायुद्धात झालं. आíथक अस्थिरतेकडून जग राजकीय अस्थिरतेकडे गेलं. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल की काय अशी शंका येणारी परिस्थिती आज पुन्हा निर्माण होत चालली आहे, असं जॉर्ज फ्रिडमनसारखे विचारवंत म्हणू लागले आहेत, ते याचमुळे. कार्ल पोलान्यी हे विसाव्या शतकातले मोठे राजकीय अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ आणि मानववंशशास्त्राचे अभ्यासक. १९४४ मध्ये प्रसिद्ध झालेला ‘द ग्रेट ट्रान्सफॉम्रेशन’ हा त्यांचा महत्त्वाचा ग्रंथ. या ग्रंथात त्यांनी परंपरागत अर्थशास्त्राला धक्के देत दोन्ही महायुद्धांपूर्वीच्या काळातल्या बाजारपेठेचं विश्लेषण केलं आहे. दोन्ही महायुद्धांची पाळंमुळं त्यांनी एकोणिसाव्या शतकात आलेल्या जागतिकीकरणाच्या पहिल्या लाटेत शोधली आहेत. औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर बाजारपेठेला अनन्यसाधारण महत्त्व आलं. बाजारपेठ कठोर असते. तिला फक्त फायदा समजतो. लोकांचं काम आणि सामाजिक संबंध यांच्यातलं नातं बाजारपेठेमुळे तुटलं. स्पध्रेच्या युगात सहकार्य, मदत, फेरवाटप अशा बाबींना स्थान राहिलं नाही. प्रत्येकाला पुढं जाण्याची ओढ लागली. हा बदल घडताना लोकांचा एक मोठा गट स्पध्रेतून बाहेर फेकला गेला. त्याला आता ना समाजाकडून मदत मिळत होती, ना सरकारकडून. हा गट अर्निबध भांडवलशाहीच्या विरोधातल्या चळवळींना पािठबा देऊ लागला. अशा चळवळींमधूनच राष्ट्रवादाच्या िभती उभ्या राहू लागल्या. त्याचं टोकाचं प्रतििबब इटलीच्या फॅसिझम आणि जर्मनीच्या नाझीझममध्ये उमटलं. अखेरीस देशांपेक्षा बाजारपेठेला महत्त्व दिलं तर शांतता येईल, या स्वप्नाला अशा प्रतिक्रियांनी जोरदार तडाखा दिला. चीनचे पहिले पंतप्रधान चौ एन लाय यांना फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या परिणामांबाबत विचारल्यावर त्यांनी उत्तर दिलं होतं, ‘‘ती अलीकडेच घडलेली घटना आहे. तिच्याबाबतीत इतक्या लवकर भाष्य करणं अवघड आहे.’’ पण पोलान्यींचं विश्लेषण आजच्या काळाशी लावणं सहज शक्य आहे. आज जग एका अवघड वळणावर उभं आहे. सर्व जगच एका धाग्यात ओवलं गेल्यानं एका देशात घडणाऱ्या घडामोडीचे पडसाद जगभरात लगेचच उमटतात. आपलंच उदाहरण घ्यायचं तर अमेरिकेच्या धोरणांवर आपल्या सेवाक्षेत्रातल्या कंपन्यांचं आणि त्यातल्या नोकऱ्यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. २०१९ मध्ये जागतिक बाजारातले साखरेचे भाव अजून घटणार असल्याचे अंदाज वर्तवले जाताहेत. त्यामुळे आपल्या ऊस-उत्पादक शेतकऱ्यांवर आणि साखर कारखान्यांवर त्याचा विपरित परिणाम ठरलेलाच आहे. जागतिक राजकारणावरचे इव शिमेल हे फ्रेंच अभ्यासक. त्यांच्या मते, काहीही झालं तरी जागतिकीकरणाच्या लाटेला थोपवणं अवघड आहे, पण त्या लाटेला योग्य वळण लावण्याची मात्र गरज आहे. या लाटेला रोखणं सर्वसामान्यांच्या हातात राहिलेलं नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही ती पूर्णपणे रोखता येणार नाही. तसं केल्यानं त्यांच्या स्वत:च्या कंपन्यांसह त्यांच्या देशातल्या कंपन्यांचंही नुकसानच होणार आहे. आज जग एका पेचात सापडलंय, हे मात्र नक्की. एकीकडे िभत उभारण्याचे प्रयत्न होताहेत, तर दुसरीकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेचं मदान पूर्णपणे मोकळं हवं आहे. यातून देशांनी आपलं आíथक धोरण कसं आखावं, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागतिकीकरणामध्ये देशांना प्रदेशाचं स्थान आलंय आणि देशोदेशीचे नागारिक हे जागतिक बाजारपेठेतले कामगार झाले आहेत. पण हे नागरिक जागतिक बाजारपेठेशी जोडले गेले असले तरी त्यांची नाळ आपल्या राष्ट्राशीही जोडलेली आहे. प्रत्येक देशाच्या नागरिकांना आपली आणि आपल्या देशाची प्रगती व्हावी असं वाटणं साहजिक आहे. पण त्यासाठी नेतृत्वानं आक्रमक राष्ट्रवादाचा डंका न पिटता सकारात्मक आíथक राष्ट्रवादाचं धोरण आखायला हवं. आपल्याबरोबर इतरांचीही प्रगती व्हावी, देशातली आíथक विषमता कमी करण्यासाठी आपण त्याग करावा, इतरांची उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी आपण मदत करावी, अशा प्रकारचा सकारात्मक राष्ट्रवाद सर्वाच्याच हिताचा असतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनी, जपान, स्वीडन, स्वित्र्झलड या देशांमध्ये असा दुर्बळांना आधार देण्यासाठी हात पुढं करणारा राष्ट्रवाद तयार झाला. याच्या उलट, आक्रमक राष्ट्रवादामध्ये इतरांपासून आपल्याला धोका आहे, इतरांना मागे टाकलं तरच आपण पुढं जाऊ शकतो, असा मदतीसाठी हात नाकारणारा संकुचित विचार असतो. या आक्रमक राष्ट्रवादाच्या विचारातूनच व्यापारासाठी अडथळे उभे केले जातात, युद्धाची भीती दाखवली जाते, राष्ट्रहिताच्या नावाखाली जनतेच्या स्वातंत्र्यावर बंधनं घातली जातात. नागरिकांची उत्पादनक्षमता वाढवणं, त्यासाठी शैक्षणिक, औद्योगिक, व्यापारी धोरणांमध्ये बदल करणं, देशातल्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणं, या सगळ्यापेक्षा राष्ट्रवादाची हाक देणं सोपं असतं. पण अशा प्रकारच्या आक्रमक राष्ट्रवादातून ना त्या देशातल्या जनतेला लाभ होत, ना जगाला! जगापुढं आज गंभीर प्रश्न आहे तो- जागतिकीकरणाच्या लाटेतून उगम पावलेल्या अशा प्रकारच्या उजव्या लाटेचा. या लाटेत सामील व्हायचं, भूतकाळाला चिकटून बसायचं, की बदलत्या जगाची दिशा ओळखून आíथक, सामाजिक आणि शैक्षणिक धोरणं आखायची, मनुष्यबळाचा विकास करायचा, उद्योग-व्यवसायांना चालना द्यायची, हा विचार नेत्यांसह सामान्य जनतेनंही करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरणाच्या झंझावातात टिकून राहायचं तर प्रत्येकालाच बदल करण्याची तयारी ठेवणं भाग आहे. मनुष्यबळाचा विकास हा आजच्या जगात टिकून राहण्याचा मंत्र आहे. त्यासाठी व्यक्तिगत पातळीपासून धोरणपातळीपर्यंत बदलाला सामोरं जाण्याची आवश्यकता आहे. गरज आहे ती- आíथक विषमता कमी करण्यासाठी धोरणं आखणाऱ्या, लोकशाही मार्गावर चालणाऱ्या, संधीच्या समानतेची व्यवस्था तयार करणाऱ्या, बहुसांस्कृतिकतेचा आदर करणाऱ्या नेत्यांची.. आणि अशा नेत्यांना पािठबा देणाऱ्या जनतेची! अन्यथा, इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का, हा प्रश्न आहे. इतिहासातून शिकायचं असतं, ते हेच.
