उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे मंगळवारी रात्री दोन दिवसीय मुंबईच्या दौऱ्यावर आले. मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम बॉलिवूडचा अभिनेता अक्षय कुमार याची भेट घेतली. त्यानंतर आज योगी आदित्यनाथ यांनी मुंबई शेअर बाजाराला भेट दिली. ते मुंबईत लखनौ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या (LMC) बॉन्ड लिस्टिंग कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. जाणून घेऊया काय आहे हा बॉन्ड आणि कसे जमवले जातात पैसे. मुंबई शेअर बाजारात बुधवारी लखनौ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या (LMC) बॉन्डचं लिस्टिंग करण्यात आलं. या बॉन्डच्या मदतीनं जमवण्यात येणाऱ्या पैशांमधून लखनौमध्ये पायाभूत सुविधांची कामं केली जाणार आहेत. लखनौ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या बॉन्डवर ८.५ टक्क्य़ांचं वार्षिक व्याज मिळणार आहे आणि मॅच्युअर होण्याचा कालावधी १० वर्षांचा आहे. याच्या लाँचनंतर लखनौ महापालिकेची प्रतीमाही सुधारणार असून त्यांना देश-परदेशातून पैसे जमवण्यासही मदत मिळणार आहे. बॉन्ड लाँच करण्यापूर्वीच वित्तीय संस्थांनी याला चांगलं रेटिंगही दिलं आहे. वाढत्या शहरीकरणाकडे पाहता शहरांना पुढील काही वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाछी मोठ्या प्रमाणात रक्कम लागणार आहे, म्युनिसिपल बॉन्डद्वारे कमी व्याजदरात कर्ज मिळवणं शक्य असल्याचंही म्हटलं जातं. काय असतात बॉन्ड? सर्वप्रथम हे जाणून घेऊ की बॉन्ड म्हणजे काय असतं. बॉन्ड म्हणजे एक प्रकारचं लेटर ऑफ क्रेडिट असतं ज्याद्वारे सामान्य जनता आणि संस्थांकडून रक्कम जमा केली जाते. यामध्ये बॉन्ड जारी करणारी एक कंपनी एका विशिष्ट कालावधीसाठी एक रक्कम उधार घेते आणि कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासहित मूळ रक्कम परत करण्याची हमीही देते. हे गुंतवणूदारांसाठी निश्चित उत्पन्नाचं गुंतवणूकीचं एक साधन आहे. काय आहेत म्युनिसिपल बॉन्ड ? शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत नगरपालिका किंवा नगरपालिकांद्वारे बॉन्ड जारी केले जातात. शहरात विकासकामे सुरू ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची गरज असते. त्यामुळे सरकारकडून पैसे घेण्याऐवजी हा एक चांगला पर्यायी स्रोत असल्याचे सिद्ध होत आहे. अशा प्रकारे बॉन्ड जारी करून महानगरपालिका पैसे जमवत असतात आणि शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांसाठी त्यांचा वापर केला जातो. SEBI चे निर्देश २०१५ मध्ये भांडवली बाजार नियामक सेबीने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. सेबीच्या निर्देशानुसार ज्या शहरांचं नेटवर्थ सलग तीन वर्ष उणेमध्ये नसेल आणि गेल्या वर्षभरात त्यांनी कोणतंही कर्ज डिफॉल्ट केलं नसेल त्यांनाच असे बॉन्ड जारी करण्याची मुभा आहे. याव्यतिरिक्त जनतेला गुंतवणुकीसाठी तेच म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करण्यात येतील ज्यांचं रेटिंग BBB किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल असं सेबीनं म्हटलं होतं. टॅक्स बचत यामध्ये दीर्घ मुदतीसाठी रिटर्न मिळण्याची शक्यता असते. यासाठी जनतादेखील भरवशानं यात गुंतवणूक करत आहे. शेअर बाजारात बॉन्ड लिस्ट झाल्यानंतर सामान्य जनताही यात गुंतवणूक करू शकते. यावर मिळणारा परतावा हा प्राप्तिकरातून मुक्त असतो. आतापर्यंत ११ महापालिकांनी बॉन्डद्वारे पैसे जमवले आहेत. यामध्ये पहिल्यांदा अमरावती (२ हजार कोटी), विशाखापट्टणम (८० कोटी), अहमदाबाद (२०० कोटी), सुरत (२०० कोटी), भोपाळ (१७५ कोटी), इंदूर (१४० कोटी), पुणे (४९५ कोटी), हैदराबाद (२०० कोटी) यासारख्या शहरांचे म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करण्यात आले आहेत.
