कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत मतदार हा महत्त्वाचा घटक असतो. देशाचा कारभार कोणत्या पक्षाच्या हातात द्यायचा हे मतदारांवर अवलंबून असते. देशाचा कारभार सुरळित चालावा यासाठी संपूर्ण देशातील नागरिक काही लोकांना निवडून देतात, त्यामुळेच निवडणुकीच्या आधी सगळे पक्ष आणि उमेदवार मतदारांना त्यांना मतदान करण्याचे आवाहन करत असतात. सत्ता ठरवण्याचा अधिकार मतदारांना असतो.
आता सगळ्यांना हे माहीत आहे की, भारतात मतदान करण्यासाठी वयाची १८ वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक असते. १८ वय वर्षे पूर्ण झालेले भारतीय नागरिक मतदान करत असतात. मात्र, तुम्हाला हे माहीत आहे का की भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मतदान करण्यासाठी वय हे २१ होते. मात्र मतदान करण्यासाठीच्या वयाच्या अटीमध्ये बदल केला गेला आहे. जाणून घेऊयात मतदानासाठी वयाची अट कोणत्या साली आणि कोणत्या घटनादुरुस्तीने बदलली?
मतदानासाठी वयाची अट कोणत्या साली आणि कोणत्या घटनादुरुस्तीने बदलली?
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ज्या भारतीय नागरिकाने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केली आहेत, तो मतदान करण्यास पात्र होता. थोडक्यात काय, तर २१ वय वर्षाखालील कोणत्याही नागरिकाला मतदान करण्याचा हक्क नव्हता. मात्र, देशातील निवडणूक प्रक्रियेत तरुणांचा सहभाग वाढविण्यासाठी मतदान करण्यासाठीची वयाची अट ही २१ वरून १८ करण्याचा निर्णय घेतला गेला. १९८८ साली जलसंपदा मंत्री बी. शंकरानंद यांनी हा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला होता. १५ डिसेंबर १९८८ ला लोकसभेने हा प्रस्ताव मंजूर केला, तर २० डिसेंबर १९८८ ला राज्यसभेत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर ६१ व्या घटनादुरुस्तीने मतदानासाठी वयाची अट ही १८ करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीने संविधानाच्या कलम ३२६ मध्ये बदल करण्यात आला.
भारतीय संविधानानुसार, १८ वर्षांवरील सर्व भारतीय नागरिक ज्यांनी स्वतःची मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे ते मतदान करण्यास पात्र आहेत. या व्यक्ती राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकतात.
अपात्रतेचे निकष पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला मतदान करण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. प्रत्येक मतदाराला फक्त एक मत दिले जाते. मतदार ज्या मतदारसंघात स्वतःची नोंदणी केली असेल तिथेच मतदान करू शकतो.
