माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ३ मध्ये सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र तिबेट नागरिक असल्याच्या कारणावरून माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती देण्यास नकार दिल्याच्या एका प्रकरणावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. भारताचे नागरिक नसलेले निर्वासित किंवा विदेशी व्यक्ती आरटीआय कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतो का? असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. ज्यावर न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी उत्तर दिले आहे. त्या म्हणाल्या, आरटीआय भारतातील नागरिकांसाठी तसेच विदेशी नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. यामुळे केवळ भारतीयांना माहिती उपल्पब्ध करून देणे स्वाभाविकपणे विरोधाभासी ठरेल. तसेच विदेशी नागरिकांना माहिती नाकारणे हे भारतीय संविधान तसेच आरटीआय कायद्याच्या विरोधात असेल. प्रत्येक नागरिकाला माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत माहितीचा अधिकार आहे आणि तो नागरिकांच्या बाजूने असलेल्या अधिकाराची सकारात्मक मान्यता म्हणून वाचला गेला पाहिजे. पण तो विदेशी नागरिकांविरुद्ध प्रतिबंध म्हणून झाला नाही पाहिजे. पण या कायद्याअंतर्गत विदेशी व्यक्ती कोणत्या प्रकारची माहिती मिळवू शकतो हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही, मग विदेशी नागरिकाला कोणत्या परिस्थितीत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागता येते? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सेंट्रल तिबेट स्कूल अॅडमिनिस्ट्रेशन (CTSA) मध्ये सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) म्हणून नियुक्त एएस रावत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण केले आहे. रावत यांनी या याचिकेतून केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) २५००० रुपयांचा दंड ठोठावण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. नेमकं प्रकरण काय? दार्जिलिंगच्या सेंट्रल स्कूल फॉर तिबेटीन्समधील शिक्षक दावा ताशी यांनी २०१४ मध्ये त्यांच्या सेवेशी संबंधित माहितीसाठी अर्ज दाखल केला होता. पण सेंट्रल तिबेटियन स्कूल्स अॅडमिनिस्ट्रेशनने(CTSA) त्यांचे नागरिकत्व तिबेटी असल्याने माहिती देण्यास नकार दिला. यावेळी जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ३ चा हवालाही दिला. यानंतर २०१६ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने सेंट्रल तिबेटियन स्कूल्स अॅडमिनिस्ट्रेशनला ताशी यांना माहिती पुरवण्याचे निर्देश दिले. यावेळी सीटीएसएने मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करत भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीला त्याचे राष्ट्रीयत्व तिबेटचे असले तरी भारताचे नागरिकत्व मिळते, असे अधोरेखित केले. तसेच आरटीआय कायदा कलम ३ नुसार सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार आहे म्हणत त्यांना कोणीतीही माहिती देण्यासापासून नकार देता येत नसल्याचे नमूद केले. माहिती नाकारल्याबद्दल सीआयसीने सीपीआयओवर २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यानंतर अधिकारी ए. एस. रावत यांनी २०१७ मध्ये दंड आकारणीला आव्हान दिले. दरम्यान सीआयसीच्या आदेशाला एप्रिल २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यावेळी दंड ठोठावण्याविरुद्धच्या आव्हानाचा विचार करताना न्यायमूर्ती सिंह यांनी आरटीआय कायद्याचा विस्तार विदेशी नागरिकांसाठी करण्याच्या कायदेशीर प्रश्नावर विचार केला. निकालात न्यायालयाने २००५ च्या कायद्याच्या आधीच्या माहिती अधिकार विधेयक २००४ चा संदर्भ दिला देत निरीक्षण केले की, माहितीच्या अधिकाराचा वापर कोण करू शकतो, या संदर्भात एकसमानता नाही. प्रस्तावनेने 'लोकांसाठी' या शब्दप्रयोगाचा वापर केला आहे, तर कलम ३ मध्ये 'सर्व नागरिक' या अभिव्यक्तीचा वापर केला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने माहिती अधिकार विधेयकावरील संसदीय चर्चेचाही अभ्यास केला आणि निरीक्षण केले की, 'लोक' आणि 'नागरिक' हे शब्द समानार्थीपणे वापरले गेले आहेत. तसेच माहितीचा अधिकार केवळ नागरिकांनाच नव्हे तर सर्व व्यक्तींना बहाल करण्यात यावा ही एक शिफारस होती. माहितीचा अधिकार फक्त नागरिकांना द्यायचा की विदेशी नागरिकांनाही, असा संघर्ष स्पष्टपणे सुरू आहे, असे न्यायमूर्ती सिंग म्हणाले. दरम्यान कायद्यातील तरतुदींचे विश्लेषण असे दर्शविते की, काही तरतुदींमध्ये नागरिक हा शब्द वापरला जातो आणि बहुतेक तरतुदींमध्ये व्यक्ती हा शब्द वापरला जातो. स्पष्टपणे माहिती अधिकार विधेयकाच्या विधायी इतिहासात माहिती अधिकार कायद्यात नागरिक या शब्दाच्या जागी व्यक्ती वापरायची की नाही यावरून वाद होता. पण खंड 3 च्या संदर्भात माहितीचा अधिकार कोणताही बदल न करता कायम ठेवण्यात आला आणि यात "नागरिक" हा शब्दही कायम ठेवण्यात आला, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती सिंह यांनी निर्णयात पुढे म्हटले आहे की, संविधानाने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अधिकार दिले आहेत परंतु विदेशी नागरिकांसाठी मोजकेच अधिकार आहेत. त्यात प्रवास संबंधित परवानग्या, ओसीआय कार्ड, व्हिसा, निर्वासित, आश्रय शोधणे, भारतीय वंशाच्या व्यक्तींशी संबंधित मालमत्तेचे मुद्दे, प्रत्यार्पण संबंधित माहिती इत्यादी. घटनेचे कलम 21 हे केवळ भारतीय नागरिकांसाठी उपलब्ध नाही तर सर्व व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहे हे लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती सिंह यांनी आरटीआय कायद्याच्या कलम 7(1) च्या तरतुदीची नोंद घेतली ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती ४८ तासांच्या आज उघड करणे आवश्यक आहे. जीवन किंवा स्वातंत्र्यासंबंधीत माहिती परदेशी, अनिवासी भारतीय, ओसीआय कार्डधारक आणि अशा इतर व्यक्तींसह विदेशी नागरिकांशी देखील संबंधित असू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले. परंतु उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून असे दिसून येत नाही की, विदेशी व्यक्ती भारतातील अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची माहिती घेऊ शकते. यावर न्यायमूर्ती सिंग म्हणाले की, अशा सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या बाबतीत जे विदेशी नागरिकांशी संबंधित समस्या हाताळतात, जर त्यांच्या व्यवहारात निष्क्रियता किंवा पारदर्शकता नसेल, तर विदेशी नागरिक आयटीआय कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतात असे नाही. पण एखादी माहिती उघड करण्यास संबंधीत व्यक्ती पात्र आहे की नाही हे तथ्य, परिस्थिती आणि आजूबाजूच्या परिस्थितीनुसार ठरवले जाईल आणि ते संबंधित प्राधिकरणाच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असेल. निरपेक्ष बार तयार करणे हे आरटीआय कायद्याच्याच उद्देशाच्या आणि उद्दिष्टाच्या विरुद्ध असेल आणि असा निरपेक्ष बार आरटीआय कायद्यात वाचता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच संसदीय समितीने भारतातील मूलभूत अधिकार केवळ नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत या गैरसमजाच्या आधारावर केवळ नागरिकांनाच अधिकार राखून ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविली. तसेच माहितीचा अधिकार नागरिक आणि विदेशी नागरिकांसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या प्रकारची माहिती मागवली जाते ती भारतीय राज्यघटनेनुसार विशिष्ट वर्गानुसार आणि व्यक्तींना मिळालेल्या अधिकारांची मान्यता यावर अवलंबून असेल, असेही न्यायमूर्ती सिंग म्हणाले.
